एक भरोसो- एक आस-एक विश्वास अरविन्द केजरीवाल

जब सारी व्यवस्था ही लूट खसोट की पोषक बन जाए | शासक वर्ग सत्ता की ठसक दिखाते हुए सत्ता के मद में चूर हो जाए और आम आदमी के सरोकार हाशिये पर चले जाए तो ऐसे में रास्ता किस ओर जाए और किया भी क्या जाए "" ?
          

दिल्ली  के नांगलोई  इलाके से ताल्लुक रखने वाले मंजीत कुमार जब मौजूदा व्यवस्था से थक हार कर आक्रोश में यह जवाब देते हैं तो भारतीय राजनीती के असल स्तर का पता चलता है | कांग्रेस के युवराज के बजाए अब वह राजनीती के नए युवराज अरविन्द  केजरीवाल के झाड़ू को साथ लेकर दिल्ली की सडको पर इन दिनों निकले  हैं | देश के हर राजनीतिक दल से उनका मोहभंग हो गया है । उनकी माने तो सत्ता में आने से पहले हर राजनीतिक दल तरह तरह के जतन  करते हैं लेकिन  सत्ता की मलाई चाटते चाटते सभी आम आदमी को हाशिये पर रख देते हैं । इस  चुनावी बेला में  आम आदमी  पार्टी में उन्हें कुछ खास नजर आ रहा है । वह सिस्टम में घुसकर राजनीतिक दलो की  सियासी जमीन को दरकाने चाहते हैं ।   

दिल्ली में बिजली की बड़ी हुई कीमतें शीला दीक्षित के लिए आगामी चुनावो के मद्देनजर मुश्किलें जहाँ मुश्किलें खड़ी कर रही हैं वहीँ पहली बार भाजपा सरीखे बड़े दलों की बोलती अरविन्द केजरीवाल की राजनीती ने  इस दौर में बंद कर डाली है जिसके चलते भाजपा के दिल्ली में  प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल भी भाजपा की दिल्ली में बिसात बिछाने में असहज महसूस कर रहे हैं । यही नहीं भाजपा के सी एम पद के चेहरे डॉ हर्षवर्धन के साथ उनका छत्तीस का आंकड़ा भी भाजपा की मुश्किलो को इस चुनाव में बढ़ाने का काम कर रहा है साथ में संगठन के बड़े पदो पर जिस तरह विजय गोयल की वैश्य बिरादरी का सीधा कब्ज़ा है उससे पार्टी में अन्य जातियो का प्रतिनिधित्व कम हो चला है जिसके चलते उनकी नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई है ।   

  जिस तरीके  से केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में बिजली और पानी की  बड़ी हुई कीमतों के विरोध  में बड़ी जनता सामने आयी है उसने पहली बार राजनीती को एक सौ अस्सी से ज्यादा के कोण पर झुकने को मजबूर कर दिया है ।    सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने निशाने पर लेने वाले अरविन्द केजरीवाल की इंट्री भारतीय राजनीती में उस “एंग्री यंगमैन “ के तौर पर हो रही है जिसके केंद्र में पहली बार आम आदमी है जो इस दौर में हाशिये पर चला गया है वहीँ अरविन्द आम आदमी के आसरे भारत की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की जड़ो को खदबदाने की कोशिशे कर रहे हैं जिसमे उनको सफलताए भी मिल ही है शायद यही कारण है आम आदमी केजरीवाल में उस करिश्माई युवा तुर्क का अक्स देख रहा है जिसके मन में सिस्टम से लड़ने की चाहत है और वह सिस्टम में घुसकर नेताओ को आइना दिखा रहा है |

दरअसल भारतीय राजनीती इस दौर में सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है | यह पहला मौका है जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की साख मिटटी में मिल गई है | एक के बाद एक घोटाले भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक बनते जा रहे हैं लेकिन सरकार को आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है क्युकि उसकी पूरी जोर आजमाईश विदेशी निवेश बढाने और कारपोरेट के आसरे मनमोहनी इकोनोमिक्स की लकीर खीचने में लगी हुई है | 

उदारीकरण के बाद इस देश में जिस तेजी से कारपोरेट  के लिए सरकारों ने फलक फावड़े बिछाए हैं उसने उसी तेजी के साथ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है | इस लूट के खिलाफ समय समय देश में आवाजें उठती रही हैं लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पहल इस दौर में नहीं हो पायी है | स्थितिया कितनी बेकाबू हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर मौजूदा दौर में कोई केजरीवाल सरीखा व्यक्ति तत्कालीन कानून मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को उनके संसदीय इलाके फर्रुखाबाद में चुनौती देता है तो माननीय मंत्री उसे खून से रंगने और निपटा देने की बात कहते हैं वहीँ दम्भी प्रवक्ता रहे और वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी अन्ना को भगौड़ा एक दौर में घोषित कर देते हैं तो समझा जा सकता है मौजूदा दौर में किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीती के भीतर हो रहा है । 

देश में यह पहला मौका रहा है  जब २०११ मे अन्ना की अगस्त क्रांति , रामदेव के जनान्दोलन ने लोगो को इस भ्रष्टाचार के दानव के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर एकजुट किया और पहली बार राजनेताओ की साख पर सीधे सवाल इसी दौर में ही उठने लगे | दरअसल अपने देश में अब भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन चुका है | प्रायः लोग इसको लाइलाज समझने लगते हैं लेकिन अब समय आ गया है जब इससे निजात पाने का विकल्प  लोगो को देना होगा | देश के युवाओ में इसे लेकर गहरा आक्रोश है और वह पहली बार देश के नेताओ से लेकर नौकरशाहों को निशाने पर लेकर उनकी जमीन को निशाने पर ले रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही हर लड़ाई में अपनी भागीदारी दर्ज कर रहा है | इस लड़ाई में पहली बार युवा  साथ दिख रहे है जो नए देश की पैसठ फीसदी युवा आबादी अब आगामी चुनाव में अपनी बिसात के जरिए सत्ता के हठी तंत्र को भोथरा करने में जुटी है जिसमे अरविन्द केजरीवाल और उनकी टीम के साथी टिमटिमाते दिए में  रोशनी दिखाते नजर आते हैं | अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर भारत में भी लोग तहरीर चौक की तर्ज पर नया भारत बसाने का सपना अब देखने लगे हैं और शायद उसी का परिणाम था पूरे देश में अन्ना आन्दोलन की परिणति ऐसी हुई जिसने पहली बार लोकतंत्र में लोक के हत्व को साबित कर दिखाया | २ जी , आदर्श सोसाईटी , कामनवेल्थ घोटाला ,कर्नाटक की खदान में हुआ घोटाला यह सब ऐसे मुद्दे थे जिसने अन्ना के आन्दोलन को प्लेटफोर्म देने का काम किया | लोगो ने इस जनांदोलन से सीधा जुड़ाव महसूस किया शायद इसी के चलते सभी नए इस पर बढ़ चढकर भागीदारी बीते बरस की | आज अन्ना और अरविन्द की राहें भले ही जुदा हो गई हैं लेकिन दोनों का मुद्दा एक है देश से भ्रष्टाचार का खात्मा और इसी के चलते अब केजरीवाल जहाँ अब सत्ता के मठाधीशो को उनकी माद में घुसकर चुनौती दे रहे हैं वहीँ राजनेताओ को आईना दिखाकर यह भी बतला रहे हैं २०१४ में खुद अकेले ही चलना है और अकेले ही रास्ता भी तैयार करना है मौजूदा माहौल को देखते हुए लगता है  भ्रष्टाचार देश में एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में  बन सकता है | 

 मौजूदा दौर में भारतीय राजनीती के सामने जैसा संकट खड़ा है वैसा पहले कभी खड़ा नहीं था | इस दौर में जहाँ कांग्रेस की  भ्रष्टाचार के मसले पर खासी किरकिरी हो रही है वहीँ कोयले की कालिक के दाग से लेकर पूर्ति के गडबडझाले पर पहली बार उस विपक्षी पार्टी के पूर्व  राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर सवाल उठे हैं जो पार्टी अपने को पार्टी विथ डिफरेंस कहती नहीं थकती है और संयोग देखिये यही पूर्वराष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में ही पिच पर उतरकर प्रभारी बन भाजपा की चुनावी संभावनाओ को टटोल रहे हैं ।  आम जनता में यह सन्देश जा रहा है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में भ्रष्टाचार के मसले पर भी मैच फिक्सिंग है | यह फिक्सिंग राष्ट्रीय स्तर  से लेकर एम सी डी तक में महसूस हो सकती है ।  ऐसे माहौल में केजरीवाल सरीखे लोग अब लोगो को यह विश्वास करा रहे हैं अब भ्रष्टाचारी नेताओ के दिन जल्द ही लदने वाले हैं तो समझा जा सकता है आने वाले दिनों में नई बिसात संसदीय राजनीती में बिछने जा रही है जिसमे जनता के हाथ सत्ता की चाबी सही मायनों में होगी | 

न केवल केजरीवाल के साथ बल्कि रामदेव और अन्ना के गैर राजनीतिक आन्दोलन के साथ भी अब जनता खड़ी होती इस दौर में अगर दिख रही है तो इसका बड़ा कारण यह है आम आदमी इस दौर में भ्रष्टाचार से परेशान है | मिसाल के तौर अरविन्द  केजरीवाल को ही लीजिए अन्ना के राजनीतिक विकल्प देने के सवाल पर जब दोनों ने अलग राहें चुनी तो कई लोगो ने सोचा बिना अन्ना के केजरीवाल की राह मुश्किल भरी रहेगी लेकिन जनलोकपाल पर मनमोहन , सोनिया और गडकरी के घेराव , बिजली की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली में विशाल प्रदर्शन द्वारा उन्होंने अपनी असली ताकत का एहसास करा दिया | युवाओ की एक बड़ी टीम उनके साथ हर मसले पर खड़ी रही चाहे वाड्रा का मामला लें या गडकरी का ,हर जगह उनको युवा साथियो का सहयोग इस दौर में मिला है | यही नहीं जब से केजरीवाल ने अम्बानी के साम्राज्य की लूट के खिलाफ मोर्चा खोला  तो मीडिया भी उनको ज्यादा  सुर्खिया देना बंद कर दिया । आप की  लोकप्रियता से आशंकित  पार्टियां उसे घेरने की जुगत में हैं, । पहले कांग्रेस ने उसकी विदेशी फंडिंग का मसला उठाया अब भाजपा भी चुनावो को पास आते  देख आप को बदनाम करने की साजिश रच रही है। आप की विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और भाजपा दिल्ली चुनावो में केजरीवाल की पार्टी को सीधेनिशाने पर लेने से नहीं चूक रही । 

जबकि असल सच यह है भाजपा और कांग्रेस को बीते दस बरस में साढे चार हजार करोड़ और भाजपा को दो हजार करोड़ से ज्यादे का पैसा मिला है जो अवैध है लेकिन इसके बाद भी यह दल  अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते यह बताने को  तैयार नहीं हैं कि इस अवैध कमाई और चंदे का हिसाब किताब कहाँ है ? आप को बदनाम करने के लिए यह दोनों राजनीतिक दल अन्ना  हजारे के द्वारा उठाये गए सवालो का जवाब अरविन्द की आप से मांग रहे हैं ।  

। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को मिलने वाले चंदों को सार्वजनिक कर पारदर्शिता  बीते एक बरस से  दिखाई है। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अन्ना हजारे रजामंद न हों  पर वह इस बात को तो मानते ही हैं अरविन्द की ईमानदारी में किसी तरह का खोट नहीं है और भ्रष्टाचार के मुकाबले के लिए उनके और अरविन्द के तरीके अलग हो सकते  है । 

आज आलम यह है केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार की आये दिन सैकड़ो शिकायते देश भर से आ रही हैं जिन पर वह अपने साथियो के साथ प्रतिदिन बहस करते हैं और युवा साथियो से लैस केजरीवाल ब्रिगेड उस पर गंभीरता के साथ अध्ययन करती है और अब इस बार के दिल्ली चुनावो में यही यंग ब्रिगेड केजरीवाल के आसरे संसदीय राजनीति को न केवल लोकतंत्र का ककहरा चुनाव जीत जाने और पांच साल शासन कर लेने भर से नहीं पढ़ा  रही बल्कि यह भी बता रही है राजनीति विरासत का खेल नहीं  है । इसमें आम आदमी से जुड़े सरोकार भी मायने रखते हैं तो इसे  हम एक अच्छी शुरुवात तो मान ही सकते हैं ।

 दिल्ली में  दिसंबर  में होने जा रहे चुनाव केजरीवाल की पार्टी के लिये अहम हो चले हैं । अगर दिल्ली में पार्टी अच्छा  करती है तो आगामी लोक सभा चुनाव में भारतीय राजनीती एक नयी करवट लेती दिखाई देगी जिसके केंद्र में आम आदमी होगा  और शायद इसके बाद २०१४ की बिसात नए ढंग से बिछेगी । 

अभी लोगो को उम्मीद है कि केजरीवाल की नई पार्टी अन्य पार्टियों से इतर अलग राह पर चलेगी | शीला के गढ़ में अरविन्द अब बचे दिनों में दिल्ली  के घर घर तक अपनी पकड़ बना रहे हैं । पिछले  दिनों में उनके साथ रेहड़ी मजदूर और कामगारों के साथ ऑटो चलाने वाले लोगो का एक बड़ा तबका साथ  आया है  जो आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण  होने वाला है  क्युकि  इसी वोट बैंक के आसरे केजरीवाल दिल्ली में अपनी बिसात बिछा रहे हैं | हाल के वर्षो में  शीला दीक्षित की मुश्किलें बिजली , पानी की बड़ी कीमतों ने बढ़ाई हुई हैं | ऊपर से सरकार के खिलाफ आम जनमानस में रोष है |   केजरीवाल ने वहां पर आम सभाए कर जनता से  जुड़े मुद्दे उठाये हैं | जनता बिजली, पानी , महंगाई से कराह रही है ऊपर से भ्रष्टाचार से देश का आम आदमी परेशान  इस दौर में हो चुका है | केजरीवाल इन्ही मुद्दो के आसरे जनता में घर घर पैठ बनाने और  शीला को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश कर  रहे हैं ।

कुछ लोग केजरीवाल की राजनीती को ख़ारिज करने में लगे हुए हैं और उनको आये दिन निशाने पर ले रहे हैं | कांग्रेसी जहाँ सत्ता के मद में चूर होकर केजरीवाल को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं वहीँ भाजपा भी उसी के सुर में सुर मिला रही है जबकि हमारे देश के राजनीतिक दल शायद इस बात को भूल रहे हैं कि मौजूदा दौर में हमारे राजनीतिक सिस्टम में गन्दगी भर गई है | अपराधियों और माफिया प्रवृति के लोग राजनीती की बहती गंगा में डुबकी लगा रहे है | हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे संगीन अपराधो में लिप्त लोग लोकतंत्र की शोभा बड़ा रहे है | राजनीती में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता भरी हुई है और इन सबके बीच अगर केजरीवाल राजनीति का शुद्धिकरण करने अगर आम आदमी पार्टी बनाकर  निकल रहे हैं तो वह कौन सा संगीन अपराध कर रहे हैं जो हमारे देश की बड़ी राजनीतिक जमात उनको ख़ारिज करने पर तुली हुई है | यही नहीं पत्रकारों की एक बड़ी जमात भी अब उनके पार्टी बनाने के फैसले पर साथ नहीं है | हमारे पत्रकारिता जगत के लिए यह शर्म की बात है जो खुलासे केजरीवाल  ने अभी तक किये हैं उन पर किसी भी मीडिया घराने ने कई बरस से ना तो कलम ही चलाई और ना ही अपने चैनल में उन पर खबरें दिखाई  | केजरीवाल के यही खुलासे शायद अब इसी जमात को हजम नहीं हो रहे हैं | वैसे भी केजरीवाल जिस बेबाकी से मीडिया को उत्तर देते हैं उससे पत्रकारों के पसीने प्रेस कांफ्रेंस में छूट जाते हैं |। सभी राजनीतिक दलों के नारों में आम आदमी जरुर है लेकिन नीतियां बनाने से लेकर नियोजन में सब जगह कॉरपरेट हावी है । दिल्ली के चुनावो में कूदकर अब केजरीवाल नए सिरे से राजनीती को परिभाषित करने जा रहे हैं जिसके केंद्र में पहली बार आम आदमी रहेगा | अब तक देश की सभी पार्टियों द्वारा वह आम आदमी छला जाता रहा है | वह इसे बखूबी जानते हैं और इसकी खुशबू उन्होंने अपने सरकारी सेवाकाल के दौरान भी महसूस की  है |   दिसंबर  में दिल्ली का मिजाज राजनीती के बैरोमीटर में केजरीवाल की असल ताकत को बतलायेगा लेकिन फिलहाल  तो  आप की असल ताकत का एहसास हमें  ८ दिसंबर को ही हो पायेगा । तो इन्तजार कीजिये  दिल्ली के विधान सभा  चुनावो के परिणामो का  ...

डोल रहा है मध्य प्रदेश में "शिव का आसन"

   

फायर ब्रांड नेता और साध्वी उमा भारती के भाजपा से निष्कासन और बाबूलाल

गौर के मुख्यमंत्री वाले  दौर के  बाद भाजपा की डगमगाती नैय्या को सही मायनों

में अगर किसी ने मध्य  प्रदेश में पार लगाया है तो बेशक वह शख्स  शिवराज सिंह

चौहान ही हैं ।   सूबे में सबसे ज्यादा समय तक गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने

का तो कीर्तिमान उन्होंने बना ही लिया है और अब तीसरी बार शिवराज हैट्रिक

बनाने की दिशा में एड़ी चोटी का जोर  इन दिनों प्रदेश में लगाये  हुए हैं ।

विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान

के लिए इस बार का चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं है क्युकि विपक्षी खेमे

की   तरफ से  ज्योतिरादित्य सिंधिया  इस समय कांग्रेस के  चुनावी अभियान की

कमान न केवल संभाले हुए हैं बल्कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उनका

दावा भी इस बार  मजबूत है   ।   बीते कुछ बरस   में  शिवराज ने  भाजपा के

अंदरुनी उठापटक को शांत करने के साथ-साथ विकास की नई लकीर भी खिंची जिसकी

परिणति जोरदार बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता वापसी के रूप में हुई लेकिन

मुख्यमंत्री चौहान के चमकते छवि के कई दूसरे  पहलू भी है जिन पर  लोगों की

निगाहें कम जाती हैं। मसलन प्रदेश में गरीबी का बढ़ना, पत्नी साधना सिंह पर

डंपर घोटाले का आरोप और विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के हकूकों को दरकिनार

कर बेतरतीब परियोजनाओं को मंजूरी जिसमे तमाम मानको को  ताक पर रखा गया  । यह

सब ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं

और दिग्विजय सिंह की तरह दस सालों तक मुख्यमंत्री बने रहने के उनके सपने को भी

चकनाचूर कर  सकती हैं । वैसे भी कांग्रेस इस चुनाव में राहुल गाँधी वाली लीक पर

चल रही है जहाँ वही नेता चुनावी टिकट पाने में कामयाब होगा जो राहुल की बिसात

में फिट बैठेगा और पहली बार मध्य प्रदेश में करीबी नेताओ के परिजनों  को टिकट

देने के लिए जूतम पैजार मची हुई है लिहाजा इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों

दलों में टिकटों को लेकर भारी  घमासान मचना  तय है ।

मध्य प्रदेश का राजनीतिक मिजाज और परिदृश्य   अन्य जगहों से थोड़ा अलग सा  है।

यहां की सरकारें विपक्ष से कम और अपनी पार्टियों के नेताओं से ज्यादा परेशान

रही हैं।राजशाही की कोई ख़ास परंपरा यहाँ की राजनीती में नहीं देखी  गयी है ।

थोडा बहुत प्रभाव अगर कहीं दिखता है तो वह सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों  पर

नजर आता है । इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि  यहाँ  पर विपक्ष में जो बैठता

है वह सरकार की नीतियों के खिलाफ अटूट चुप्पी साधे रहता है। इस बार भी ऐसा ही

कुछ हुआ है । कांग्रेस के पास कमलनाथ , ज्योतिरादित्य , दिग्गी राजा , अजय

सिंह, अरुण  यादव , सज्जन सिंह वर्मा  सरीखे हैवीवेट नेता होने के बाद भी मध्य

प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल है । टिकटों के बटवारे में जहाँ गणेश

परिक्रमा किये बिना काम नहीं चलता, वहीं हर चुनाव में भारी गुटबाजी उसका खेल

ख़राब कर देती है । यही कारण है उमा भारती द्वारा मध्य प्रदेश में भाजपा की

वापसी के बाद से कांग्रेस सत्ता सुख मिलने से अब तक वंचित ही रही है ।

एमपी अजब है , सबसे  गजब है  सरीखे नारों और जन आशीर्वाद  सरीखी जिस यात्रा

से  शिवराज सरकार विकास  के चमचमाते सपने लोगो को इस चुनावी बेला  में दिखा

रही है उस एम पी का असल  सच   भले ही कागज पर दिखता  रहा  हो लेकिन जमीनी

हकीकत कुछ और ही  रही है । विकास के चमचमाते सपने के बरक्स  यहाँ पर भू

माफियाओं, खनन माफियाओं आदि को लाभ पहुंचाने का खुला खेल नेताओ और प्रशासन के

कोकटेल के आसरे जहाँ  कई बरस से  चलता रहा वहीँ अधिकारियों ने भी इस दौर में

भ्रष्टाचार की गंगा में भी ऐसी डुबकी  लगाई कि  एमपी में यह जुमला प्रचलित

होने लगा यहाँ चपरासी भी करोडो में  खेलता है और शायद यही वजह रही इस

भ्रष्टाचार में हर किसी ने गोते लगाकर अपनी जेब ही गर्म की । इसकी तस्दीक कैग

 की मध्य प्रदेश को लेकर आई रिपोर्ट है जिसमे 1 4 9 6  करोड़ रुपये से

ज्यादे के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया गया है । यही नहीं शिवराज पर कॉरपोरेट

  घरानों के साथ गलबहियां करने के आरोप भी बीते कई बरस से लगते आये हैं ।

1 8    प्रतिशत कृषि विकास दर का झुनझुना थमाकर  शिवराज  भले ही लोगो के

बीच  अपने उपलब्धियों का बखान करने से नहीं अघाए हों  लेकिन  मध्य प्रदेश में  असमान विकास दर कई

जिलो में साफ़ तौर पर दिखाई देती है । अभी अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश की फसल

बर्बाद हो गयी है लेकिन चुनावी साल में  सरकार किसानो को मुआवजा भी नहीं दे

पायी है जिससे लोगो में शिवराज के प्रति नाराजगी साफ़ देखी  जा सकती है ।  आज

भी आदिवासी इलाको में जहाँ बुनियादी सुविधाएं मयस्सर  नहीं सकी हैं वहीँ

कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर ऐसा चस्पा है कि राहुल  गाँधी

शहडोल  सरीखीहर चुनावी सभा में शिवराज को कठघरे में खड़ा कर जहाँ

उनकी नीतियों पर सवालउठाने से गुरेज नहीं करते वहीँ वह प्रदेश के  भाजपा  नेताओ  के भ्रष्टाचार पर

हमला करने से बाज नहीं आ रहे तो यह शिवराज के सामने खतरे की घंटी ही है ।

चुनावी साल में शिवराज की मुश्किल उनके दाए हाथ माने जाने वाले बिल्डर दिलीप

सूर्यवंशी ने भी बढाई है । शिवराज से उनकी निकटता  किसी से छुपी नहीं है और  विपक्षी भी इस मसले पर भाजपा को

सीधे निशाने पर लेने से नहीं  चूके हैं  । ऐसे में चुनावी महीना शिवराज के

आसन  के लिए मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है जहाँ उन्हें अन्दर और बाहर अपने बूते

ही विपक्ष और अपनी पार्टी के नेताओ से जूझना है ।

 मध्य प्रदेश  में विकास को मॉडल बना कर  दिग्गी राजा ने १० वर्षों तक राज

किया।  विकास को जनता  तक पहुंचाने में वह भी विफल ही  रहे जिसके  चलते

उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी जिसके बाद प्रदेश में   भाजपा की

सरकार बनी। सरकार बनने के बाद भाजपा अंदरुनी विवादों में उलझ गई। प्रदेश भाजपा

में मची  इस भारी उथल-पुथल को शांत करने के लिए शिवराज चौहान को तुरूप के

इक्के के रूप में आगे कर  सीएम बनाया  गया। वे बेहतर संगठनकर्ता के रूप जाने

थे  भाजपा को  उन्होंने  सफलता भी  दिलाई  । वही लाडली लक्ष्मी योजना ,

चमचमाती बसे , चमचमाते हाई वे से उन्होने "मामा " के रूप में महिलाओ के दिलो

में राज करने लगे तो    भोपाल गैस कांड मामले में भी शिवराज के कड़े रुख, अपना

मध्य प्रदेश अभियान  और चौबीस घंटे प्रदेश में बिजली देने के "अटल ज्योति "

अभियान   ने लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा ही किया है ।

हालांकि शिवराज पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं

मुख्यमंत्री ने बीते चुनावो में  जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया वह भी

संदिग्ध रहा । उनकी पत्नी साधना सिंह द्वारा डंपर की खरीद में गड़बड़ी करने का

मामला सामने आया । उस दौर को याद करें  तो भोपाल के न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार

निरोधक कानून के तहत जांच करने का आदेश दिया । इसका खुलासा बीते दौर में

विपक्ष की नेता स्व जमुना देवी ने  भी किया था जिसके चलते  लोकायुक्त से जांच

की मांग ने  शिवराज चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल

पहली बार उठे , लेकिन एक संगठनकर्ता की  मीडिया मैनेजरी  भी कमाल की रही ।

अपने बोल बचन के आसरे शिवराज मीडिया को खुश कर अपना गुणगान कराने में  ही

मशगूल रहे ।

चौहान लाडली लक्ष्मी योजना, मध्यप्रदेश पुलिस में दुर्गावती के नाम पर नई

बटालियन बनाने जैसी योजना को लागू करने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में

गरीबी मिटाने की सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और है। गरीबी

यहां तेजी से पैर पसार रही है। इसके गवाह नौ  जिलों भिंड, मुरैना  ,श्योपुर कलां, शिवपुरी, 

टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, बड़वानी और मंडलाके लोग हैं जिनकी प्रतिदिन

आय मात्र 2 7  रुपये है। । इतना ही नहीं हाल  में बच्चों को स्कूल में  गीता पढ़ने को

जरूरी करने के फैसलेपर मुख्यमंत्रीचौहान भी कठघरे में दिखे। इनका काफी विरोध हुआ लेकिन उसका

 असर उन पर नहीं पड़ाऔर मजबूर होकर देरी में  उन्होंने यह फरमान जारी किया की गीता

 ऐच्छिक  विषय केरूप में पढ़ाई   जाएगी ।  यह अलग बात है बाद में  भोपाल

के इकबाल मैदान  में मुसलमानों के बीच ईद के हर मौके पर टोपी पहन शिवराज ने 

अपने को प्रधानमंत्री की रेस में नमो से न केवल आगे फर्राटा  भर के आगे किया  बल्कि  

इसके आसरेअल्पसंख्यको का दिल भी  लिया । लेकिन अब नमो के प्रधान मंत्री पद का

उम्मीदवार  बनाये जाने के बाद भाजपा के खेमे में मुश्किले बढ़ गई हैं क्युकि

ग्वालियर से लेकर चम्बल  और झाबुआ से लेकर सिवनी अंचल में जहाँ ज्योतिरादित्य

कांग्रेस को बढ़त  दिलाने में लगे हुए हैं वहीँ मुसलमान मतदाता शिवराज के नाम

पर नाक भौहें  सिकोड़ रहा है ।  रही सही कसर नमो ने बीते दिनों यह

 कहकर  पूरी कर  दी आने  दिनों में  प्रदेश में शिवराज के साथ मिलकर

सर्वाधिक चुनावी सभा करेंगे ।

 वहीं दूसरी तरफ  शिवराज इन्वेस्टर मीट  के

सपने  दिखाकर लोगो को सब्जबाग ही  दिखाते रहे हैं ।   कई  उद्योग  की प्रक्रिया

अभी प्रारंभिक दौर में है, उनमें से ज्यादातर वही हैं जिनके एमओयू मध्य प्रदेश

को स्वर्णिम बनाने का दम भर रही शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा पिछले

इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे। इन्हें बड़ी मात्रा में जमीन

उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई। यही नहीं मध्य प्रदेश के

आदिवासी इलाके  मंडला में चुटका परमाणु संयंत्र स्थापित होने के बाद यह सवाल

गहरा गया है क्या  विकास के नाम आदिवासियों की मांगो को सुनने की फिक्र शिवराज

सरकार में नहीं है ?

विरोधियों को चुप्पी के साथ दरकिनार करने और अनर्गल बयानबाजी से बचनेवाले शिवराज

 सिंह चौहान को २००५ में मध्यप्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय संगठन

में भारी उथल-पुथल के साथ गुटबाजी चल रही थी। उमा भारती के जाने के बाद प्रदेश

भाजपा काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके

सामने १३वीं विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल करने की चुनौती थी। इस पर

चौहान खरे उतरे और भाजपा को जीत दिलाई। फिर से सीएम भी बने। १९६२ से लेकर अब

तक सिर्फ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा नेता शिवराज राज चौहान ही ऐसे

मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पांच वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। मध्यप्रदेश

की जनता के लिए अभिशाप ही रहा कि जो भी शासन में रहा मूल समस्याओं पर किसी ने

ध्यान नहीं दिया और वे आपसी खींचतान में लगे रहे। भाजपा की जीत ने दिग्गी राजा

के कद को एकदम से कम कर दिया। कभी दिग्गी राजा के नाम से लोगों के बीच पहचाने

जानेवाले कांग्रेसी नेता को लगा ही नहीं था कि वे सत्ता से बेदखल हो जायेंगे।

भाजपा ने २००३  में  ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव

लड़ा गया और भाजपा सत्ता में आयी। लोध समुदाय की एक क्षत्रप  नेता और संघ

परिवार से ताल्लुक रखनेवाली उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। लेकिन बगावती तेवर और

भाजपा आलाकमान से दो-दो हाथ करने के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा। इसके बाद

शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली। वैसे तो इनके सामने कई अड़चने थी, जिसे दूर

करते हुए पांच साल पूरे किये।

 अब तीसरी बार सत्ता में  लाना  शिवराज  सिंह चौहान के लिए आसान नहीं है। इनके

सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है सत्ता के मिजाज को परखते हुए

शिवराज सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं । शायद यही वजह है प्रदेश में अब किसी

नेता की उनके सामने नहीं चलती । शिवराज ने बीते कई बरस से अपने विरोधियो को एक

एक करके पार लगाया । उमा भारती से जहाँ उन्होंने अभी तक दूरी बनाई हुई है

वहीँ उनके करीबियों को  धीरे धीरे अपने सत्ता के आगोश में समेटा । संघ के

आशीर्वाद से प्रदेश  अध्यक्ष  बनाए गए प्रभात झा इसका जीता जागता नमूना हैं जब

दूसरी बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो शिवराज ने केन्द्रीय नेताओ

और आलाकमान से मिलकर नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम के लिए लाबिंग  शुरू कर दी ।

यही नहीं  कैलाश विजयवर्गीय की एक जमाने में प्रदेश भर के संगठन में तूती

बोला  करती थी लेकिन आज आलम यह है कैलाश आगामी चुनावो में खुद से ज्यादा अपने

बेटे के लिए चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं । कही ना कही आज प्रदेश का

हर कार्यकर्ता इस बात को मान रहा है शिवराज ने अपनी लोकप्रियता तो प्रदेश में

खूब बनाई हुई है लेकिन उनके हक़ की लड़ाई लड़ने वाले मंत्री और विधायक इस दौर में

या तो छले गए हैं या उनके पर किसी तरह से काटे गए हैं ।

 शिवराज ने अपनी फिलासोफी  में  विकास को मॉडल बनाया है लेकिन उनकी   सरकार के

मंत्रियो ने बीते कई बरस से खुद  उनकी मुश्किलों को ही बढाया है ।  कैबिनेट

मंत्री कैलाश विजय  वर्गीय  पर जहाँ सुगनी देवी मामले पर अभी भी लोकायुक्त

जांच चल  रही है वहीँ तकरीबन  सोलह मंत्रियो पर भ्रष्टाचार के  मामले

लोकायुक्त के पास लंबित पड़े हैं , जिससे  आगामी चुनावो में शिवराज की डगर

मुश्किल  दिख रही है । रही सही कसर पूर्व आदिम जाति  कल्याण मंत्री विजय शाह सरीखे मंत्री 

पूरी कर दिए हैं जिन पर रूसी बालाओं  को नचाने से लेकर जाम छलकाने के कई आरोप

लग चुके हैं और जिसके चलते उनकी कुर्सी भी जा चुकी है । चुनावी बेला में

शिवराज के सामने सिटिंग  विधायको का टिकट काटने की एक बड़ी चुनौती भी  दिख रही

है क्युकि अगर भाजपा में सिटिंग गेटिंग का फार्मूला टिकट आवंटन में लगता है तो

कई मौजूदा विधायको का पत्ता साफ़  लग रहा है । रही सही कसर भाजपा के अंदरूनी

सर्वे ने बढाई हुई है।  अगर इस पर यकीन करें तोमौजूदा समय में सौ  से  ज्यादा  विधायको का 

 टिकट नहीं काटा गया तो प्रदेश में  भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है ।

ऐसे में  लग तो ऐसा भी रहा है कहीं इंडिया शाईनिंग  की तर्ज पर मध्य प्रदेश में

भाजपा  के विकास की हवा फील बैड की तर्ज पर नहीं निकल जाए ।

 फिलहाल तो  जनता  की निगाहें मध्य प्रदेश के सिंहासन की तरफ लगी हैं

जहाँ आगामी 2 5 नवम्बर को मतदान होना है।  अब आनेवाला 8  दिसम्बर  ही

 बतायेगा कि तीसरी बार अजब एम पी में एंटी इनकम्बेंसी के बीच  शिव कितना

सफल होंगे  ?

बिन सचिन सब सून .....

"जीवन भर मेरा सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलने का. पिछले 24 वर्षों से मैं हर दिन ये सपना जी रहा था. मेरे लिए अपनी ज़िंदग़ी का एक भी दिन बिना क्रिकेट के सोचना मुश्किल है क्योंकि 11 साल की उम्र से मैं यही कर रहा हूँ. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और दुनिया भर में खेलना मेरे लिए बड़े गौरव की बात रही है. मैं अपनी ज़मीन पर 200वाँ टेस्ट खेलने को लेकर उत्सुक हूँ."

       सचिन रमेश तेंदुलकर  द्वारा  मीडिया  को दिए गए इस बयान का मजमून सचिन के ऐतिहसिक सफ़र की तस्दीक कराने के लिए काफी है । 24 बरस  ... 463 वन डे  मैच ..18426 रन ... 86.23 का स्ट्राइक रेट ...,  199  टेस्ट  मैच , 15837 रन . इन बरसों में कई बल्लेबाज टीम में आये और कई गए  । कई गेदबाज टीम में अपनी जगह बनाने में सफल हुए तो कई कुछ मैच  खेलने  के बाद न जाने कहाँ गुमनामी के अंधेरो में खो गए। इस दौरान खेल भी बदला समय ने ऊँची करवट   ली लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह थी सचिन रमेश तेंदुलकर के तीन फीट लम्बे भारी बल्ले की धमक जिसकी आग ने मानो विपक्षी टीम का मान मर्दन करा दिया । सचिन का बल्ला अपनी आग उगलता रहा और क्रिकेट की किताब में एक -एक रन दर्ज होकर इतिहास बनता गया । शायद इसी वजह से भारतीय क्रिकेट का यह सितारा इतिहास में कोहिनूर बन गया और क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा  लेकिन क्रिकेट के भगवान की  वन डे पारी का ऐसा खामोश अंत इस तरह बेबस ढंग से होगा इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी । बीते दिनों  अचानक सचिन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देश के करोडो प्रशंसको को निराश कर दिया ।  

जिस समय  बी सी सी आई के चयनकर्ता नवम्बर  में वेस्ट  इंडीज के साथ नवम्बर  में   खेली जाने वाली  सीरीज  के लिए  तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे थे  ठीक उसी समय क्रिकेट का यह भगवान  टेस्ट  क्रिकेट को अलविदा कहने की तैयारियों में जुटा  हुआ था । बीते  शुक्रवार को को सचिन ने बी सी सी आई के जरिए जारी किये गए एक प्रेस नोट में टेस्ट  फोर्मेट से सन्यास का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया । 40 साल के सचिन 200वाँ टेस्ट खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे. सचिन दिसंबर 2012 में वन डे इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं.  शाम  ढलते ढलते यह खबर सभी की जुबान पर छा  गई । सचिन के टेस्ट  से सन्यास पर विपक्षी टीम के  गेंदबाजो  ने भले ही राहत की सांस ली हो लेकिन इस खबर ने उनके करोडो प्रशंसकों को मायूस ही किया । सचिन अपना अंतिम टेस्ट  मैच  अपने घरेलू मैदान वानखेड़े में  खेलेंगे लेकिन पिछले कुछ समय से उनके प्रदर्शन पर न केवल पूर्व भारतीय कप्तानो की एक बड़ी जमात सवाल उठा रही थी वरन उनको टीम से बाहर करने का ताना  बाना बुन रही थी जिसमे चयनकर्ताओ के आसरे उन पर मजबूरन सन्यास का दबाव बनाया जा रहा था और शायद यही कारण था सचिन ने किसी के दबाव  के आगे न झुकते हुए अपने अंतर्मन की आवाज को सुना और खुद को अब टेस्ट क्रिकेट  से दूर करने का फैसला कर  लिया । जबकि यह सच  शायद ही किसी से छुपा है सचिन का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में ही खराब चल रहा था । इस दौरान वह अपनी कई पारियों में 'क्लीन बोल्ड' हो गए थे ।  उनकी तकनीक को लेकर पहली बार इस दौर में सवाल उठने लगे जिसके बाद चयनकर्ताओ ने सचिन को नसीहत दे डाली अब नए खिलाडियों को मौका  देने की मांग जोर पकड़ रही है लिहाजा वह खुद से  सोचकर यह तय करें कि आगे उन्हें क्या करना है ? इसी के तहत "फेबुलस फोर " की जमात में शामिल रहे  गांगुली ,राहुल द्रविड़, लक्ष्मण से  बीते  दिनों जबरन सन्यास दिलवाया गया और सचिन भी चयनकर्ताओ की इस गुगली के फेर में आ गए  ।

अपने अब तक के करियर में सचिन ने रिकार्डो का जो पहाड़ मैदान में खड़ा किया है उसे शायद ही आने वाले दिनों में कोई छू पाए । सचिन के नाम वन डे , टेस्ट मैचो में सबसे अधिक मैच , सबसे अधिक रन , शतक, अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जहाँ दर्ज  है वहीँ सबसे अधिक मैन आफ द मैच से लेकर  मैन आफ द सीरीज जीतने तक के रिकॉर्ड दर्ज हैं । तभी सर डॉन ब्रेडमैन ने एक दौर में सचिन में अपना अक्स देखा था और शेन वार्न  सरीखे कलाई के जादूगर की रातो की नीद को उड़ा डाला था । सचिन के नाम अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट में 100 शतको का रिकॉर्ड दर्ज है । इसी साल मार्च में सचिन ने अपना आखरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ ठोंका  था । सचिन ने 463 वन डे मैचो की 452 परियो में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाये तो वहीं वन डे में 49 शतक बनाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया । फ़रवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वन डे में  दोहरा शतक लगाने  वाले पहले खिलाडी बनने के साथ ही गेदबाजी में अपना कमाल 154 विकेट लेकर दिखाया । साझेदारी बनाने से लेकर साझेदारी तोड़ने तक में सचिन का कोई सानी नहीं  था । दो बार उन्होंने वन डे मैचो में एक साथ 5 विकेट झटकने के साथ ही सर्वाधिक 62  बार मैन आफ द मैच से लेकर 15 बार मैन आफ द सीरीज का रिकॉर्ड अपने नाम किया ।  वाल्श से लेकर डोनाल्ड , अकरम से लेकर वकार , शोएब अख्तर से लेकर ब्रेट ली और फिर शेन वार्न  से लेकर  मुरलीधरन सबकी गेदबाजी से सामने सचिन ऐसे चट्टान की  भांति डटे  रहते थे  जिनका विकेट हर किसी के लिए अहम हो जाता था । 15 नवम्बर 1989 को पाकिस्तान के विरुद्ध  महज 16 साल की उम्र में घुंघराले बाल वाले इस युवा खिलाडी ने जब  अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था को किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि भविष्य में यह खिलाडी  क्रिकेट के  देवता के देवता के रूप में पूजा जायेगा लेकिन सचिन ने अपनी प्रतिभा 1988 में ही दिखा दी जब अपने बाल सखा  विनोद काम्बली के साथ  664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर इतिहास रच  डाला  था । पाकिस्तान के दौरे में अब्दुल कादिर की गुगली पर उपर से छक्का जड़कर उन्होंने अपने इरादे  जता  दिए थे । यही नहीं उस दौर को अगर याद  करें तो सियालकोट के टेस्ट में एक बाउंसर सचिन की नाक में जाकर लग गया । नाक से खून बह रहा था लेकिन इन सबके बीच सचिन मैदान से बाहर नहीं गए और डटकर गैदबाजो  का सामना किया । 

1990 में इंग्लैंड का ओल्ड ट्रेफर्ड सचिन का पहले शतक का गवाह बना जब उन्होंने विदेशी धरती से अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता पायी । इसके बाद सिडनी और पर्थ की खतरनाक समझी जाने वाली पिचों पर सचिन ने अपनी शतकीय पारियों से प्रशंसको का दिल जीत लिया । इसके बाद तो उनके नाम के साथ हर दिन नए रिकॉर्ड जुड़ते गए । आज सचिन की इन उपलब्धियों के पहाड़ पर कोई खिलाडी दूर दूर तक उनके पास  तक नहीं फटकता ।  सचिन में एक खास तरह की विशेषता भी है जो उनको अन्य  खिलाडियों से महान बनाती है । उनका क्रिकेट के प्रति जज्बा देखते ही बनता है और पूरे करियर के दौरान उन्होंने इसे जिया । शालीन और शांतप्रिय होने के अलावे धैर्य और अनुशासन उनमे ऐसा गुण था कि विषम परिस्थितियों में में सचिन अपना रास्ता खुद से तय करते थे । कभी शून्य पर भी आउट हो जाते तो आलोचकों को करारा  जवाब अपने खेल से ही देते । टीम इंडिया में एक मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने युवाओ को एक नया प्लेटफार्म दिया जहाँ उनसे सलाह मांगने वालो में खुद धोनी , युवराज , भज्जी सरीखे खिलाडी शामिल रहते थे । प्रत्येक खिलाडी उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश में रहता । यह हमारे लिए फक्र की बात है सचिन को हमने उनके शुरुवाती  दौर से खेलते हुए देखा है । आने वाले भावी पीढियों  को  हम सचिन की गौरव गाथा बड़े गर्व के साथ सुना पाएंगे । 

सचिन के लिए वर्ल्ड कप एक सपना था और धोनी की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा बनने पर उन्हें काफी नाज है । इसकी झलक  वन डे  और फिर टेस्ट  से सन्यास के समय उनके द्वारा दिए बयानों में साफ झलकी जहाँ उन्होंने टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर  ख़ुशी जताई और अगले वर्ल्ड कप के लिए अभी से एकजुट हो जाने की बात कही । सचिन जैसे कोहिनूर अब भारत को शायद ही मिलें क्युकि  सचिन जैसे समर्पण की बात आज के खिलाडियों में नदारद है । क्रिकेट आज एक मंडी  में तब्दील हो चुका  है जहाँ खिलाडियों की करोडो में बोलियाँ लग रही हैं । सारी  व्यवस्था मुनाफे पर जा टिकी है जहाँ खेल का पेशेवराना पुराना अंदाज गायब है जो अस्सी और नब्बे के दशक में देखने को मिलता था । आज के युवा खिलाडियों की एक बड़ी जमात ट्वेंटी  ट्वेंटी के जरिये अपनी प्रतिभा को दिखा रही है जबकि वन डे और टेस्ट क्रिकेट से उनका मोहभंग हो गया है । यही नहीं इसमें उनका प्रदर्शन भी फीका ही रहा करता है । ऐसे में बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है सचिन, गांगुली, राहुल , वी  वी एस  वाली लीक पर कौन आज के दौर में चलेगा वह भी उस दौर में जब ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट से लेकर वन डे को लगातार निगल रहा है । 

 बहरहाल सचिन ने वन डे  अब टेस्ट से सन्यास के बाद करोडो चहेते प्रशंसको  को निराश कर दिया है ।  टेस्ट से अचानक लिए गए सन्यास पर  सस्पेन्स अब भी बना है । आगे भी शायद यह बना रहे क्युकि मैदान से अन्दर और बाहर सचिन जिस शानदार  टाइमिंग से खेलकर कई लोगो को आईना दिखाते थे वैसी टाइमिंग उनके टेस्ट से  सन्यास लेते समय  देखने को नहीं मिली  । जाहिर है सचिन पहली बार चयनकर्ताओ  के निशाने पर सीधे तौर पर आये और आखिरकार दबाव  झेलने की वजह से उन्होंने टेस्ट  से अचानक सन्यास की घोषणा कर सभी को  चौंका ही  दिया और शायद स भावुक पल में उन्होंने मीडिया के सामने आना भी मुनासिब नहीं समझा लेकिन जो भी हो सचिन  ने  रिकार्डो  का जो पहाड़ अब तक खड़ा किया है शायद आने वाले दिनों में कोई इसके आस पास तक फटक पाए ।

"शटडाउन " से सहमा सुपरपावर

किसी ने ठीक कहा  है इतिहास खुद को दोहराता है । अमेरिका में आर्थिक संकट की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है । बिल क्लिंटन के दौर को याद करें तो अट्ठाईस दिन शट डाउन  के हालातो से जहाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी वहीँ 2008 में सब प्राइम संकट से अमेरिका अभी संभल ही रहा था कि एक नया संकट बीते दो हफ्तों से मड़रा रहा है । सुपर पावर  अमरीका की अर्थव्यवस्था वेंटीलेटर  पर चली गई है । सीरिया में सैन्य कार्रवाई पर पीछे हटने , संसद में ठप्प कामकाज और कर्ज का भुगतान न कर पाने की आशंका में घिरी  अमेरिका अर्थव्यवस्था को अब लकवा मार गया है। इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में संकट के बादल छा  गए हैं । 

अमेरिका की घबराहट देख अब विश्व के अन्य  देशों  के माथे में  भी चिंता की लकीर खिंचती  जा रही है। दरअसल अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय बजट को मंजूरी न देकर देश को बड़े संकट में डाल दिया। अक्टूबर से अमेरिका में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाती है और तब सरकारी खर्चों के भुगतान के लिए संसद से ३० सितंबर तक राष्ट्रीय बजट पास कराना जरूरी होता है लेकिन इस बार अमेरिकी संसद  डेमोक्रेट और विपक्ष रिपब्लिकन के बीच राष्ट्रीय बजट पर सहमति नहीं बन पाई इससे  शटडाउन  की आहट  सुनाई देने लगी ।  यह तकरार  राष्ट्रपति बराक के (ओबामा केयर) में किए गए सुधारों को लेकर है। रिपब्लिकन इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देना चाहते हैं। अमेरिका के प्रमुख सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी वहां आए इस  ठहराव से खासे  परेशान हो चले  हैं। वहां पर सिर्फ आपात कालीन सेवाएं चालू होने से पहली अमरीका  एक बड़े  संकट के गर्त में जाता दिख रहा है । अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहली बार परेशान हैं क्युकि  अभी इस  संकट से बाहर निकालने के उनके हर प्रयास विफल  साबित हो  रहे हैं वहीँ विपक्षी रिपब्लिकन तो मानो  ओबामा  की हेल्थ केयर योजना  पर पलीता लगाने में  जुटे  हुए हैं ।   

              नेवादा से लेकर वर्जीनिया , वाशिंगटन  डी  सी  से लेकर कोलम्बिया  सब जगह कमोवेश एक जैसा हाल है । सरकारी दफ्तरों में जहाँ छुट्टियों  के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है  तो वहीँ म्यूजियम से लेकर सिनेमा हाल सब बंद होने से लोगो का मजा किरकिरा हो गया है और उनके सैर सपाटे पर भी ग्रहण लग गया है । असल संकट तो उन प्रवासियों के सामने भी खड़ा हो गया है जो रोजी रोटी की तलाश में अपने देशो से ब्रेन ड्रेन कर अमरीका तो पहुँच गए हैं लेकिन अभी के हालात उन्हें वहीँ रहने को मजबूर कर रहे हैं । दरअसल इन सबका कारण बजट को लेकर अमेरिका में आया शट  डाउन  संकट है  ।

                      

  अमेरिका की  राजनीती डेमोक्रटिक और रिपब्लिक दलों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है । वहां  सरकारी  बजट को  पारित कराने में अमरीकी संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस  बार  भी कर्ज सीमा बढाने को लेकर दोनों दलों में तकरार शट  डाउन   संकट के रूप में पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है । बीते तीस सितम्बर को अमेरिकी संसद को देश का बजट पास  करना था लेकिन रिपब्लिक दलो के  प्रतिनिधियों के   भारी विरोध के  चलते यह देर रात तक पारित नहीं हो सका । 

एक अनुमान के मुताबिक शटडाउन की अनिश्चितता से हर रोज अमेरिका को करीब ३० करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। करीब ७ लाख सरकारी गैर जरूरी कर्मचारियों को बिना वेतन के घर पर बैठने के लिए बोल दिया गया है। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम, फेडरल दफ्तरों में तालाबंदी कर दी गई है। हालांकि डाक विभाग, न्याय विभाग, एयर ट्रैफिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियार और बिजली विभाग को इस शटडाउन से बाहर रखा गया है। अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझता  है तो इसकी आंच भारतीय अर्थव्यवस्था को भी झुलसाएगी। रिकवरी के रास्ते पर लौट रही अमेरिकी इकोनॉमी अगर फिर से मंदी की चपेट में आती है तो जिसका नतीजा आईटी कंपनियों को भुगतना पड़ सकता है। यही नहीं, अमेरिका से फंड जुटाना भारतीय कंपनियों के लिए और मुश्किल हो जाएगी।अमेरिका में शटडाउन के चलते राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना एशिया दौरा रद्द कर दिया। इससे सहयोगी देशों की चिंता और गहरी हो गई। ओबामा ने अमेरिका में ही रह कर पहले सरकारी कामबंदी और कर्ज लेने की सीमा को न बढ़ाने की आशंका से निबटने का फैसला किया लेकिन इसका भी कोई लाभ उनको मिलता नहीं दिखाई दे रहा है ।

       असल में इस संकट की सबसे बड़ी वजह ओबामा की हेल्थ केयर योजना है जिसे वह जल्द से जल्द अमली जामा पहनना चाहते हैं लेकिन रिपब्लिकन्स  को यह बात  कतई मंजूर नहीं है । ओबामा ने अमेरिकी नागरिको की बीमारियों के लिए बीमा करने की ठानी है जिसमे कई निजी कम्पनियाँ भी सरकार के साथ कदमताल करती हुई देखी  जा सकती हैं ।  यह कानून पारित भी हो चुका है लेकिन सदन में रिपब्लिकनों के भारी विरोध के चलते अमेरिकी संसद से इसे हरी झंडी नहीं मिल पायी है । फिर भी ओबामा टस से मस नहीं हुए हैं  और वह रिपब्लिकन के साथ बातचीत का हर रास्ता खोले हुए हैं लेकिन रिपब्लिक अपनी  भावी राजनीति के मद्देनजर ओबामा को कोई लाभ देना नहीं चाहते साथ ही ऐसी किसी योजना पर कदमताल ओबामा के साथ नहीं करना चाहते जिससे डेमोक्रेटिक दल को परोक्ष लाभ मिले ।

            ओबामा के सामने मुश्किल यह है यही हेल्थ केयर की योजना के आसरे  वह  अमेरिकी  नागरिको के तारणहार बन सकते हैं । वैसे भी यह योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रही है और बीते चुनावो में इसी के जरिये ओबामा ने सत्ता की रपटीली राहो पर कांटो भरा ताज राष्ट्रपति  के रूप में पहना था अतः उनके सामने अपने चुनावी वायदों को पूरा करने की भी एक मजबूरी सामने खड़ी हो गयी है शायद इसी के जरिये वह निचले स्तर  के आम आदमी को अपने पक्ष में साधकर रिपब्लिकन के परम्परागत  वोटर को अपने साथ साध रहे हैं बल्कि डेमोक्रेट  की सियासी बिसात  को मजबूत बनाने में लगे हैं । वहीँ रिपब्लिकन दल राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रख इसका विरोध कर रहे हैं । वैसे भी ओबामा प्रशासन की इस योजना के खिलाफ रिपब्लिक कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं जहाँ बीते बरस उनको हार का सामना करना पड़ा था उसके बाद भी बजट पारित ना करने का उनका निर्णय राजनीती  से प्रेरित नजर आ रहा है ।

                 

सत्रह  अक्टूबर के बीतने के बाद भी शट डाउन की यह पहेली नहीं सुलझ पायी है । अब इसका सीधा असर विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है । इस अवधि में अमेरिका को करोडो मिलियन डालर का सीधा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई जल्द कर पाना आसान नहीं दिखाई देता । अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़े इस संकट से अब यूरोपीय और एशियाई देश भी अपने को नहीं बचा पाएंगे । अमेरिका सरकार की कर्ज सीमा खत्म हो गयी है लेकिन अभी तक इस संकट का कोई हल नहीं निकल पाया है जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने का अंदेशा बना हुआ है ।

 भारत की बात करें तो इस संकट की आहट भारत में भी जल्द सुनाई देगी । मौजूदा दौर में भारत की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है । अमेरिका में जब सब प्राइम संकट आया था तब भारत की अर्थव्यवस्था सात से आठ फीसदी की विकास दर को पार कर रही थी । उस दौर में निवेश का माहौल भारत में अमेरिका के मुकाबले बहुत अच्छा था लेकिन आज यहाँ की परिस्थितियां बदली हुई हैं ।

ओद्योगिक उत्पादन का स्तर  जहाँ लगातार गिर रहा है वहीँ पहली बार मनमोहनी इकोनोमिक्स का तिलिस्म टूट रहा है ।पहली बार वह अर्थ व्यवस्था कुलाचे  मार रही है  जिसकी बिसात पर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का सपना देखा था क्युकि  निवेशको का बाजार से भरोसा तो टूट ही रहा है  वहीँ सुरसा की तरह बढ  रही महँगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है । बढ़ते घोटालो ने निवेशको का अमन चैन छीन लिया है तो वहीँ   रूपया  भी लगातार आख मिचोली का खेल खेल  रहा है । ऍफ़ डी आई के दरवाजे पूरीतरह खुले होने के बाद भी यहाँ पर निवेश नहीं आ पा रहा है तो यह पालिसी पैरालिसिस को उजागर कर रहा है । बाजार में   जितनी पूंजी आ रही है वह आवारा पूंजी के रूप में ऍफ़ आई आई  के रूप में सामने  है जो अब यूरोपीय देशो की तरफ तेजी से दौड़ रही है । हमारेदेश  में अब भी क्रूड  आयल, कोयल , सोना जैसे पदार्थो का आयात नहीं घट  रहा तो वहीँ पहली बार वह  बड़ी तादात में अमेरिकी बाजार से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है । ऐसे में अगर अमेरिका को छींक आएगी को जुकाम भारत के साथ ही पूरी दुनिया को भी होगा ।   जानकारों का मानना है कि अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा तो भारतीय इकोनॉमी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा ओबामा अपने पिटारे की इस योजना से कैसे निपटते हैं  ?

यू पी बचाने में लगे भाजपा के नाथ.………….

" दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। " यह कथन भारतीय राजनीती के सम्बन्ध में परोक्ष रूप से सही मालूम पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। बड़े  पैमाने पर भाजपा और कांग्रेस का ब्राह्मण वोट आपस में छिटक गया है और यही वोट बसपा और सपा में बट  गया है । लेकिन आज हालत एकदम उलट हैं ।  

यह सवाल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में  जिसको कचोट रहा है वह है  उत्तर प्रदेश  की भाजपा ।  यू पी  मे पार्टी की सेहत सही नही चल रही है.....   बीजेपी की प्रदेश  मे डगमग हालत के चलते उसका हाई कमान भी चिंतित है ।  चिंता लाजमी भी है क्युकि पांच   राज्यों के विधान सभा के चुनाव होने जा रहे है ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपने गृह प्रदेश को लेकर  अभी से हाथ पैर मारने में लग गए है। 

हाल ही मे   प्रदेश में   चुनाव प्रचार की कमान  पूरी तरह  नरेन्द्र मोदी के दाहिने हाथ अमित शाह  को   सौपे जाने को विश्लेषक  एक नई  कड़ी का हिस्सा मान रहे है । . सूत्र बताते है कि संघ  पिछले विधान सभा के चुनावो से कुछ सबक लेना चाह रहा है लेकिन राजनाथ  की इस साल बिछाई  गई बिसात में संघ की एक भी नहीं चल रही ।   इसी के चलते  इस बार  चुनाव में उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेताओ को एक एक करके चुनावो से किनारे लगाया जा रहा है ।  

राजनाथ  की बिसात  " जिताऊ " उम्मीदवारों के रास्ते जहाँ गुजरती  है वही  संघ का रास्ता उसके स्वयंसेवको  और पार्टी का झंडा लम्बे समय से उठाये नेताओ के आसरे गुजरता है  ।   दिल्ली मे पार्टी के एक नेता की माने तो इस बार अपने हाई टेक फोर्मुले के सहारे  सपा और बसपा के साथ जा मिले ब्राहमण वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लेने की कोशिशे ना केवल  तेज कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के वोट बैंक पर   सेंध सपा के जरिये  लगा रहे हैं ।  उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर  में हुए सांप्रदायिक दंगो के बाद पहली बार  सपा और भाजपा को लाभ मिलता दिख रहा है । 

अगर भाजपा का इस बार का हिंदुत्व कार्ड अमित शाह के जरिये चल गया तो   भाजपा और सपा  की प्रदेश में चांदी  तय है ऐसे में बसपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सैंध  लगनी तय है ।   पार्टी के नेताओ का मानना है कि  ब्राहमण   वोट बैंक शुरू से उसके  साथ रहा है लेकिन बीते कुछ  चुनावो मे यह माया मैडम के साथ जा मिला तो वहीँ इस बार के विधान सभा चुनावो में यह सपा के पास गया  है ।  इसको फिर से अपनी  ओर लाकर ही  उत्तर  प्रदेश  में पार्टी की ख़राब हालत सुधर सकती है शायद इसी के मद्देनजर भाजपा के नाथ  की बिसात में जहाँ वह एक छोर  पर  खुद खड़े   हैं  तो दूसरी तरफ नरेन्द्र मोदी के  कार्ड को खेलकर उसने ब्राहमण और ठाकुर  वोट के अलावे अन्य पिछड़े वोट  को अपने  पाले में लाने का नया फ़ॉर्मूला बिछाया है । 

यह बताने कि जरुरत किसी को नहीं कि राजनाथ और कलराज  मिश्र  के  समर्थक उत्तर प्रदेश में शुरू  से एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते थे । . पहली  बार अपनी बिसात में  राजनाथ ने नई व्यूह रचना इस प्रकार की है जिसके जरिये हिन्दू वोट बैंक को पार्टी अपने पाले में ला सके ।.  इस बार राजनाथ  ने  जहाँ  एक ओर  प्रदेश  अध्यक्ष लक्ष्मी कान्त वाजपेयी  खेमे को भी चुनावी चौसर बिछाने में साथ लिया है तो वहीँ  कल्याण सिंह ,  उमा भारती को "स्टार प्रचारक " बनाकर और पिछड़ी जातियों के एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की  गोल बंदी कर डाली है  ।

यही नहीं राजनाथ इस बार अन्य दलों से नाराज चल रहे विधायको पर भी नजर गढाए हैं । आने वाले दिनों में अगर कई विधयक भाजपा के पाले में जायें तो किसी को   कोई आश्चर्य  होना चाहिए  इतना जरुर है इन सबके  जरिये पहली बार राजनाथ  ने संघ की हिंदुत्व प्रयोगशाला के सबसे बड़े झंडाबरदार  योगी आदित्यनाथ और विनय कटियार सरीखे नेता को अगर टिकट चयन से दूर रखा है तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावो में किस तरह  संघ ने अपने लाडले राजनाथ पर पूरा भरोसा जताया है ।  

इस बार  राजनाथ  ने टिकट  जीतने वाले उम्मीदवारो  पर डाव लगाने की ठानी है  और चुनावो से पहले ही  अपने इरादे जता दिए है जिससे लम्बे समय से पार्टी का झंडा उठाये हुए नेताओ की दाल  गलनी मुश्किल दिख  रही है क्युकि वही नेता टिकट  में कामयाब होगा जो अमित शाह और नरेन्द्र मोदी की चुनावी बिसात में फिट बैठेगा । वही अमित शाह को आगे कर मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपना बड़ा दाव चलकर एक बार फिर  अपने कदम यु पी  की तरफ बड़ा दिए हैं । मोदी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं अगर भाजपा ने आगामी लोक सभा चुनाव में दिल्ली में सरकार बनानी है तो  लिटमस टेस्ट उत्तर प्रदेश ही होगा । यहाँ अच्छा  करने  पर ही पार्टी केंद्र में सरकार  बनाने का दावा ठोक  सकती है ।       .   

कुछ महीने पहले से ही पार्टी संसदीय बोर्ड में  हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा की अटकलें सुनाई दे रही थी  ।  उत्तर प्रदेश भाजपा की  हिंदुत्व प्रयोगशाला का पहला पड़ाव रहा है जहाँ राम लहर की  धुन बजाकर  भाजपा  ने कभी राज्य में अपनी सरकार बनाई थी ।  पार्टी  के नेता मानते है हिंदुत्व की आधी मे वह केन्द्र मे सत्ता मे आयी लेकिन अपने कार्यकाल मे उसने कई मुद्दों को ठंडे बस्ते मे डाल दिया जिस कारण केन्द्र में यू पी ऐ की सरकार आ गयी और बीजेपी अवसान की ओर चली गयी ......इस बार पार्टी फिर हिन्दुत्व पर वापस लौटने  का मन बना रही है |

पार्टी की चाल देखकर ऐसा लगता है कि वह अपनी हिंदुत्व की आत्मा को अलग कर नही चल सकती और मोदी उसकी इस बिसात में उत्तर प्रदेश में तारणहार बन सकते हैं । अयोध्या आन्दोलन के दौर में उत्तर प्रदेश में  की  नैय्या  इसी हिन्दू कार्ड ने पार लगाई और अब भाजपा मोदी के जरिये राजनीति के मैदान पर ध्रुवीकरण वाला वही फार्मूला चल रही है  जिसने नब्बे के दशक में भाजपा को बड़ी पार्टी के रूप में ना केवल उभारा  बल्कि हिंदुत्व की छाँव तले  उसे राष्ट्रवाद से जोड़ा ।  आज के दौर में भाजपा के पास मोदी के अलावा कोई   नहीं है जो बड़े पैमाने पर    ध्रुवीकरण कर पार्टी की सीटें बड़ा सके  और इसी को ब्रांड बनाकर भाजपा विकास के जरिये मोदिनोमिक्स की छाँव तले उत्तर प्रदेश के अखाड़े में  बड़ा सवाल यह है कि वह सबको साथ लेने के किस फोर्मुले पर चलेगी ? इतिहास गवाह है केंद्र में सत्ता  हथियाने के बाद पार्टी मे पिछडे नेताओ को उपेक्षित बीते कुछ समय  से रखा जाता रहा है.....

जब पार्टी मे यह तय हो चुका है वह आगामी चुनाव मे अपने ओल्ड एजेंडे पर चल रही है तो ऐसे मे पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश  सबसे बड़ी रन भूमि बन गया है....यही वह प्रदेश है जहाँ की सांसद  संख्या दिल्ली का ताज तय करती है ...... वैसे भी पूत के पाव पालने मे ही दिखाए देते है बीजेपी भी इसको अच्छी तरह से जानती है, तभी वह आजकल बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का तोड़  निकालने मे जुटी है.......

बीजेपी के अन्दर के सूत्र बताते है कि ब्राह्मणों को लुभाने की मंशा  से पार्टी ने अपने पांच   ट्रंप  कार्ड फैक दिए है जो पार्टी का जहाज उत्तर प्रदेश  में  बचाने की  पूरी कोशिश  करेंगे........ पहला कार्ड राजनाथ  सिंह  का है जो  चुनाव  प्रभारी है.... वह ख़ुद  ठाकुर  है ....दूसरा कार्ड राज्य मे मौजूद पार्टी प्रेजिडेंट  लक्ष्मी कान्त वाजपेयी    का है जो खुद  ब्राह्मण हैं   तीसरा  कार्ड  जो  फेंका  गया है वह है  कलराज मिश्रा वह  उत्तर प्रदेश में ब्राहमण बिरादरी का झंडा लम्बे समय  से  उठाये  है..... अटल बिहारी की खडाऊं पहनकर लखनऊ से सांसद तो है ही साथ ही यू पी की सियासत को बखूबी समझते है   ........ चौथा कार्ड हाल ही  मे  मोदी  के रूप में के रूप में फेंका गया है जिसके जरिये पार्टी पिछडो के एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में है .......  यही नहीं पांचवे कार्ड के रूप  में रामेश्वर चौरसिया के रूप में फेंका गया है  जो अमित शाह के साथ सहराज्य प्रभारी बनाये गए हैं ।

   
पार्टी का मानना है  राज्य मे ब्राहमणों   की बड़ी संख्या  १६ वी  लोक सभा चुनाव मे उसका गणित सुधार सकती है साथ मे हिंदुत्व का मुखोटा फिर से पहनने  से उसका खोया जनाधार  वापस आ सकता है.......वैसे भी नब्बे  के दशक  मे राम मन्दिर की लहर ने हिंदू वोट को उसकी ओर खीचा था जिसके बूते सेण्टर मे न केवल उसकी  सीटें  बढ़ी  बल्कि केंद्र  मे वाजपेयी की सरकार भी सही से चली थी ..............

राजनाथ अपनी पार्टी की केंद्र में सत्ता  में वापसी   के लिए उत्तर प्रदेश  पर टकटकी लगाये हुए है..... वह इस बात को जानते है कि  पार्टी की  उत्तर प्रदेश  में  इस बार पतली हालत होने पर उनका सपना पूरा नही हो पायेगा....

अतः पार्टी पहले इस यू पी  की चुनोती से पार पाना चाहती है....लोक सभा के लिए बीजेपी  अभी से कमर कस चुकी है ....पार्टी द्वारा पिछले  चुनाव मे अपने एजेंडे से भटकने के कारण  संघ भी इस  बार अपने को यू पी के चुनावो से दूर कर रहा है...... संघ मानता है  दलित और मुस्लिम वोट शुरू  से कांग्रेस के साथ रहा है लेकिन पिछले कुछ  चुनाव मे यह बसपा और सपा  के साथ जा मिला..... प्रदेश के ब्राहमण मतदाताओ  के  माया  के  साथ जाने से भाजपा  की हालत  सबसे ख़राब हो गयी है....

अतः राजनाथ  का रास्ता  ब्राहमणों के वोट बैंक  को बीजेपी के साथ लेने की कोशिशो  मे जुटा है...... बीजेपी बीते  चुनावो  से इस बार सबक ले रही है..... समय समय पर उत्तर प्रदेश  को लेकर मीटिंग हो रही है..हर बैठक में   उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर मंथन हो रहा है ....   राजनाथ  सिंह   के पास विरोधियो को राजनीती की पिच  पर मौत देने का तोड़  है........अपनी छमताओ  को वह बीते कुछ वर्षो मे कर्नाटक , बिहार, हिमांचल, उत्तराखंड , गुजरात मे साबित कर चुके है ... अब बारी उनके खुद के प्रदेश उत्तर प्रदेश की है जहाँ के वह  मुख्य मंत्री भी रह चुके है ..... यह  बड़ा प्रदेश है.... हालात  अन्य प्रदेश से अलग है..... यहाँ पर खेलने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है.......  पार्टी की  उत्तर प्रदेश  में हालत सही करने का जिम्मा अब राजनाथ   और कलराज  के कंधो  मे है .....उनको अच्छा तभी कहा जा सकता है जब वह पार्टी को  प्रदेश  मे अच्छी सीट दिलाने में मदद करें.....

२००२ के  चुनाव में बीजेपी को विधान सभा मे ४०२ सीट् मे ५१ सीट ही मिल पाई..... १४६ मे उसके जमानत जब्त हो गयी इसके बाद वहां के चुनाव मे पार्टी ४ नम्बर पर आ गयी ......बसपा को ३०.४३% वोट  मिले.... समाजवादी  पार्टी को ९७ सीट हासिल हुई ... वोट  २५% रहा वही बीजेपी  का  १६% रहा ....इसके  बाद तो पार्टी का  २००७  मे ऐसा जनाजा  निकला  पार्टी की माली  हालत  खस्ता  हो गयी...... 

ऐसे मे राजनाथ के सामने  उत्तर प्रदेश की  पुरानी  खोयी हुई जमीन को बचाने की बड़ी चुनौती  है.......  देखना होगा   राजनाथ की  इस नयी बिसात में ये चारो कहाँ  फिट बैठते है?  वह भी ऐसे समय में जब  राज्य में पार्टी के पुराने  संजय जोशी, विनय कटियार, योगी  सरीखे चेहरे हाशिये  पर है.......... 

राजनाथ  पार्टी का   पुराना  चेहरा है.........  उनको कलराज मिश्र  की तरह यू पी की गहरी समझ है .... साथ में उमा और वाजपेयी  की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भाजपा की साख को बचाने का काम कर सकती है...........इन चारो  को आगे कर भाजपा उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग में अपनी उपस्थिति सामाजिक समीकरणों के जरिये बिछा रही  है ........ ब्राहमण  से लेकर ठाकुर , राजपूत से लेकर पिछड़ी जातियों पर डोरे डालकर हर किसी को लुभाने का दाव  राजनाथ चल रहे हैं । राजनाथ की इस बार  की  बिसात में अगर कलराज ,राजनाथ उमा ,वाजपेयी की चौसर बिछी है तो वही  असंतुष्ट नेताओ से  पार पाना भी भाजपा की बड़ी मुश्किल बनती जा रही है ....क्युकि अगर इस चुनाव में योगी, कटियार , संजय जोशी सरीखे कई कद्दावर नेताओ की  एक भी नहीं चलेगी  और उनके जैसे कई कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा  वर्षो  से उठाये है वह भी अगर इस दौर  हाशिये  में चले जायेंगे  तो ऐसे में कीचड में कमल खिलने में  परेशानी हो सकती है...... वैसे भी पिछले दिनों बाबू सिंह कुशवाहा  के मुद्दे पर पार्टी की खासी किरकिरी हो चुकी है..... ऐसे में चुनावी डगर  मुश्किल दिख रही है..... फिर भी संघ  की गोद से  निकले राजनाथ अगर संघ से दूरी बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को  साधने की कोशिश कर रहे है तो उसे उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबते जहाज को बचाने की अंतिम कोशिशो के तौर पर  ही देखा जाना चाहिए......

" मर्केल लैण्ड" में बचत की जीत ...........

जर्मन चांसलर  एंजिला मर्केल के  नेतृत्व   वाली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन  ने हाल के चुनावो में जीत दर्ज कर न केवल संसदीय राजनीती को अपने अंदाज में आईना दिखाया बल्कि यह भी साबित किया कि आने वाले समय में मर्केल की बादशाहत और  ठसक  को चुनौती  देने का  माद्दा  किसी में नहीं है । भले ही मर्केल की सी डी  यू  और सहयोगी  बवेरियाई क्रिश्चियन  सोशल यूनियन  पार्टी  संसद के निचले सदन में पूर्ण बहुमत से महज चार सीटें चूक गई लेकिन जो भी हो कम से कम जर्मनी  के अब तक के इतिहास में  यह बेहतरीन प्रदर्शन है  इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ।  वह भी ऐसे  दौर में जब पूरी दुनिया मे आर्थिक सुनामी का साया मडराने का खतरा पैदा हो रहा है और यूरोपियन यूनियन समेत जर्मनी में अर्थव्यवस्था बीते कई बरस से हिचकोले खा रही है और डालर के मुकाबले यूरो लगातार नीचे  जा रहा था  । हालिया नतीजो को आधार बनाएं तो यहाँ पर दोनों दलों को  41.7 फीसदी वोट मिले हैं जिसके आधार पर निचले सदन की ३ १ सीटो पर विजय की पताका फहरी। 

                     जर्मनी का हाल का  चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा क्युकि दुसरे विश्व युद्ध के बाद 1957 में चांसलर कोंराद अडेनुवर की अगुवाई में सी डी  यू  ने देश में एक बार पूर्ण बहुमत पाया था । वहीँ एंजिला  मर्केल ने अपने करिश्मे से जर्मनी को नए नेतृत्व  में आशा और विश्वास  से अपने करिश्मे और नीतियों की छाँव  तले बाँधा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अपनी बचत योजनाओ  के आसरे ऐसा ताना बाना बुना जिसने जनता के दिलो में भरोसे की एक नई  लकीर  खींची । इन चुनावो में फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी हार हुई । इस बार यह दल पांच न फीसदी वोट  भी नहीं पा सका जिसके चलते बीते 64 बरस के इतिहास में पहली बार यह दल "बुंडेसटैग  " से बाहर हो गया ।   गौर करने लायक  बात यह है पिछली  बार इसी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की बदौलत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता  की दहलीज में  पहुंची थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ ।  मर्केल को नए गठबंधन के तौर पर विकल्प के तौर पर नए साथी की तलाश है । ऐसे में रास्ता मौजूदा दौर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के  ही जाता है जिसके साथ वह प्यार की पींगे बढ़ा  सकती है ।  वैसे भी इस बार उसका वोट का प्रतिशत ढाई फीसदी से आगे बढा  है । 

                      इन चुनाव के बाद मर्केल के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होना स्वाभाविक है लेकिन विरोधियो को हर मोर्चे पर टक्कर देने और जनता के बीच अपनी अच्छी छवि को भुनाना  वह भली भांति जानती है ।  फिर भी इस नए कार्यकाल को लेकर लोगो की उनसे उम्मीदें बड़ी  हुई हैं । इस जीत के साथ ही मर्केल लैंड में एंजिला ने अपने विरोधियो और आलोचकों को करारा  जवाब दिया है क्युकि मर्केल की ताजपोशी के समय से ही कई लोग उन पर सवाल उठाते आये हैं । पुराने पन्नो को टटोलें तो केवल कानरोड़ आडेनावर और हेल्मुट कोल ने ही ऐसा इतिहास दोहराया था  जिन्होंने 1949 से  1963 और    1982 से  1998 तक जर्मनी के चांसलर की कुर्सी संभाली । यह जीत मर्केल के मार्का की जीत रही क्युकि  मर्केल ने जनता को जो आश्वासन दिए थे वह न केवल पूरे हाल के वर्षो में हुए बल्कि जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में उनकी उपयोगिता को हम नहीं नकार सकते हैं । जर्मनी पर वित्तीय संकट के बादल जिस दौर में मडरा रहे थे उस दौर में कमान अपने हाथो में लेकर उन्होंने ना केवल निवेशको के  भरोसे को डिगाया बल्कि जी  - आठ  सरीखे सम्मेलनों में भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बरकरार रखने के फौजी  उपायों पर भी एक नयी बहस यूरोपियन  यूनियन में शुरू की जहाँ आर्थिक  संकट के मर्सिया को पढने के बजाए ऊँची विकास दर बरकरार रखने पर जोर दिया जाता रहा । 

                 एंजिला मर्केल पश्चिमी जर्मनी में जरुर पैदा हुई लेकिन अपने पिता के पगचिन्हो  पर चलते हुए वह भी मार्टिन लूथर के ओजस्वी विचारो से खूब प्रभावित हैं । उनका बचपन उस दौर में बीता जब पूरी दुनिया पर शीत युद्ध का असर था । शीत युद्ध वह परिस्थिति  थी जब दो देशो के बीच युद्ध न होते हुए भी परस्पर  युद्ध की स्थिति बरकरार रहती है । उस दौर में एक गुट का नेतृत्व अमरीका   कर रहा था तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें सोवियत संघ कीं उठापटक पर लगी रहती थी । ऐसे माहौल  में मर्केल पली बढी  और पूरी दुनिया की आहात को उन्होंने करीब से महसूस किया । नब्बे के दशक में जब बर्लिन की दीवार टूटी तो जर्मनी में उथल पुथल का एक नया दौर देखा गया । इसी दौर में मर्केल का अवतार होता है और वह राजनीती की रपटीली राहो पर अपनी किस्मत आमने उतर जाती हैं । महज पैतीस  बरस की उम्र में वह  क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक  पार्टी से जुड़ जाती हैं जिसकी पहचान उस समय एक पुरुष प्रधान दल के रूप में हुआ करती थी  और  पश्चिमी जर्मनी में उसकी तूती  ही बोला  करती थी ।  

नब्बे के दशक में वह सनासाद के निचले सदन बुंडेसटैग  की  सदस्य बनती हैं जिसके बाद उनकी राजनीतिक करियर को एक नई  दिशा   मिलनी शुरू होती है ।  एकीकरण के बाद  वाले दौर में  जर्मन चांसलर हेलमुट  कोल अपने मंत्रिमंडल में किसी महिला को लेना चाहते हैं तो जेहन में एंजिला मर्केल का नाम आता है और पर्यावरण मंत्री पद  पर ताजपोशी के साथ मर्केल की राजनीतिक यात्रा को नया आयाम मिलता है । फिर  2000 आते आते वह क्रिश्चियन  डेमोक्रेटिक यूनियन की कुर्सी संभालती हैं और ठीक पांच साल बाद  जर्मनी में महिला चांसलर का कांटो भरा ताज पहनती हैं । उसके बाद हाल के चुनावो में मर्केल की जीत से जर्मनी  एक  नयी लहर पर सवार हुआ है । उनकी जीत के साथ ही बाजार गुलजार हो गया है । यूरो डॉलर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है । फिर भी  आने  वाले  दिन उनके लिए चुनौती भरे रहेंगे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है ।   जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगांग शोएब्ले ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है ।  अर्थव्यवस्था पर शोध कर रही संस्थाओं का मानना है कि इस साल के अंत तक एक बार फिर राहत पैकेज पर चर्चा शुरू हो जाएगी । नई सरकार के लिए यह अहम होगा । यूरोपीय संघ के बाकी के देशों से तुलना करें तो जर्मनी के मौजूदा हालत  बेहतर हैं. अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और कर वसूली भी अब तक कभी इतनी ज्यादा नहीं देखी गयी लेकिन इसके बावजूद सरकार पर 2.1 अरब यूरो का कर्ज है।  साल दर साल सरकार जितना कमा रही है उस से ज्यादा खर्च कर रही है ।  कई राज्य  ऐसे हैं जो कर्ज तले दबे हैं. ऐसे कई शहर और नगरपालिकाएं हैं जो दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे में मर्केल के सामने फिर नयी चुनौतिया आ  खड़ी  हुई हैं । 

भले ही आठ बरस  के बाद मर्केल प्रभावशाली महिला के रूप में पूरी दुनिया में उभरी हों  लेकिन तीसरी जीत के बाद उनके सामने जनता के विश्वास में खरा उतरने की बड़ी चुनौती   है ।  देश में हर बच्चे के पास शिक्षा के समान मौके होना चाहिए लेकिन फिलहाल जर्मनी में ऐसा नहीं है. रईस और पढ़े लिखे खानदान के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा पूरी करना बाकी बच्चों की तुलना में आसान है। ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, लेकिन उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि वे उस से अपनी जीविका नहीं चला पाते. इन सबके मद्देनजर  इस बार  जर्मनी में हर कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन का कानून एक बड़ा सवाल बन सकता है । वहीँ   देश को कुल 23 फीसदी ऊर्जा सोलर प्लांट, पवन चक्कियों और जैविक ईंधन से मिल रही है । 2015 तक इसे 35 प्रतिशत करने की योजना है लेकिन इसमें कई तरह की अडचने  हैं इनसे पार पान मर्केल के लिए आसान नहीं होगा ।   इसके अलावा ऊर्जा का यह विकल्प नागरिकों की जेब पर भी भारी पड़ रहा है। ऐसे में मर्केल क्या करेंगी यह देखने लायक होगा । सीरिया में चल रहे तनाव के मद्देनजर देश में प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर एक बार फिर चुनाव  के बाद  बहस शुरू हो सकती  है।  सीरिया में लाखों लोग बेघर हो गए हैं और जर्मनी से उन्हें शरण देने की उम्मीद की जा रही है।  जर्मनी ने  लोगों को पनाह देने की बात कही है लेकिन जर्मनी की  मौजूदा आबादी को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है मर्केल कौन सी लीक पर  जर्मनी को  लेकर चलती हैं यह भी देखने लायक होगा ?  जो भी हो हैट्रिक  बनाने के बाद मर्केल के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरे पहाड़ सरीखा हो चला है । देखना होगा वह अपनी " मर्केल लैण्ड " में इन सब चुनौतियों से कैसे पार पाती हैं ?

हिलजात्रा में लखिया भूत ............

लोकसंस्कृति का सीधा जुडाव मानव जीवन से होता है । उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुषमा और सौन्दर्य का धनी रहा है ।  यहाँ पर मनाये जाने वाले कई त्योहारों में अपनी संस्कृति की झलक दिखाई देती है । राज्य के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में मनाये जाने वाले उत्सव हिलजात्रा में भी हमारे स्थानीय परिवेश की एक अनूठी झलक दिखाई देती है । 

हिलजात्रा एक तरह का मुखौटा  नृत्य है ।  यह ग्रामीण जीवन की पूरी झलक हमको दिखलाता है ।  भारत की एक बड़ी आबादी जो गावों में रहती है उसकी एक झलक इस मुखौटा  नृत्य में देखी जा सकती है ।  हिलजात्रा का यह उत्सव खरीफ की फसल की बुवाई की खुशी मनाने से सम्बन्धित है ।  इस उत्सव में जनपद के लोग अपनी भागीदारी करते हैं और ख़ुशी में शरीक होते हैं । 

"हिल " शब्द का शाब्दिक अर्थ दलदल अर्थात  कीचड वाली भूमि से और "जात्रा" शब्द का अर्थ यात्रा से लगाया जाता है ।  कहा जाता है मुखौटा  नृत्य के इस पर्व को तिब्बत ,नेपाल , चीन में भी मनाया जाता है ।  उत्तराखंड का सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है । .यहाँ पर वर्षा के मौसम की समाप्ति पर "भादों" माह के आगमन पर मनाये जाने वाला यह उत्सव इस बार भी बीते दिनों कुमौड़ गाव में धूम धाम के साथ मनाया गया । .इस उत्सव में ग्रामीण लोग बड़े बड़े मुखौटे  पहनकर पात्रो के अनुरूप अभिनय करते है। 

कृषि परिवेश से जुड़े इस उत्सव में ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण होता है । .इस उत्सव में मुख्य पात्र नंदी बैल , ढेला फोड़ने वाली महिलाए, हिरन, चीतल, हुक्का चिलम पीते लोग, धान की बुवाई करने वाली महिलाए हैं ।  कुमौड़ गाव की हिलजात्रा का मुख्य आकर्षण "लखिया भूत " होता है ।  इस भूत को "लटेश्वर महादेव" के नाम से भी जानते है॥ मान्यता है यह लखिया भूत भगवान् भोलेनाथ का १२वा गण है ।  कहा जाता है इसको प्रसन्न करने से गाव में सुख समृधि आती है । हिलजात्रा का मुख्य आकर्षण लखिया भूत उत्सव में सबके सामने उत्सव के समापन में लाया जाता है  जिसको दो  गण रस्सी से खीचते है । यह बहुत देर तक मैदान में घूमता है ।  माना जाता है यह लखिया भूत क्रोध का प्रतिरूप है जब यह मैदान में आता है तो सभी लोक इसकी फूलो और अक्षत की बौछारों से उसका हार्दिक अभिनन्दन करते है । इस दौरान सभी शिव जी के १२ वे गण से आर्शीवाद लेते है । कहते है इस भूत के प्रसन्न रहने से गाव में फसल का उत्पादन अधिक होता है और गाँव में खुशहाली आती है । 

पिथौरागढ़  में कुमौड़ वार्ड के पूर्व सभासद गोविन्द सिंह महर कहते है यह हिलजात्रा पर्व मुख्य रूप से नेपाल की देन है ।  जनश्रुतियों के अनुसार कुमौड़ गाव की "महर जातियों की बहादुरी के चर्चे प्राचीन काल में पड़ोसी नेपाल के दरबार में सर चढ़कर  बोला करते थे  ।  इन वीरो की वीरता को सलाम करते हुए गाव वालो को यह उत्सव उपहार स्वरूप दिया गया  तभी से इसको मनाने की परम्परा चली आ रही है ।  आज भी यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग दूर दूर से कुमौड़ गाँव आते हैं और लखिया भूत के दर्शनों से अपने को कृतार्थ करते हैं ।  इस मौके पर विशाल मेला  भी लगता है । एक ओर महानगरी चकाचौंध तले  हमारी माल वाली युवा पीड़ी अपनी जड़ो से कटती जा रही है ।  गावो से हाल के समय में पलायन भी जहाँ बढ़ा है वही त्योहारों को मनाने के तौर तरीके भी समय के साथ बदल रहे हैं वहीँ कुमौड़  गाँव की यह हिल जात्रा न केवल उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक को दिखाती  है वरन यह भी बताती है  शाइनिंग इंडिया में गाँव का एक तबका आज भी हमारे जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक परम्परा और विरासत को  सहेज रहा है .| उत्तराखंड सरकार  को इस विरासत को संवारने  के लिए कुछ कदम उठाने की जरुरत है जिससे ऐसी विरासत का प्रचार प्रसार पूरे देश भर में हो  सके ।