Friday 17 November 2017

साँसों में जहर घोल रही है दिल्ली एनसीआर की हवा






राजधानी दिल्ली और एन सी आर के तमाम हिस्सों में  धुंध की चादर ने बीते बरस की दिवाली के दौर की यादों को ताजा कर दिया  |  दिल्ली एन  सी  आर   के सभी इलाकों में लोगों का घरों  से निकलना  मुश्किल हो गया  क्योंकि  प्रदूषण ने इस बार  सभी रिकॉर्ड  तोड़ दिए हैं  । जिधर देखो वहां धुंध की चादर दिखाई दे रही है । आँखों से पानी आ रहा है तो खांसी  ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है । लोगों को अपने काम पर जाने में दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है वहीँ यह प्रदूषण  का खतरनाक स्तर  छोटे बच्चों के लिए घातक  है  | वैज्ञानिको का साफ़ मानना है कि  दिल्ली की आबो हवा में इतना जहर घुल गया है  कि अब यहाँ जीना मुश्किल होता जाएगा और  जहरीले प्रदूषण  की  गिरफ्त  आने वाला हर इंसान सांस , हार्ट की कई बीमारियों का शिकार हो  जायेगा ।अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तस्वीरों में भी उत्तर भारत के वायुमंडल में आग जनित धुंए  की मौजूदगी को दर्शाया है |  दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा की गति थमने के कारण वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक तत्वों पीएम 2.5 और पीएम 10 धुंध की शक्ल में जमा हो गये हैं जिसकी  वजह से न सिर्फ हवा में घुटन बढ़ गयी है बल्कि यातायात सहित सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है | हवा की गुणवता बताने वाला सूचकांक हर दिन गंभीर कुलांचे मार  रहा है | 

हाल कितने बुरे हैं इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण  मापने का जो पैमाना बनाया है पी  एम 2.5  का स्तर  प्रतिघन मीटर  10 माइक्रो ग्राम से अधिक नहीं  होना चाहिए लेकिन  दिल्ली के कई इलाकों में यह  400  माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर (एमजीसीएम) और पीएम  10 का स्तर 500   एमजीसीएम रिकॉर्ड हुआ जो कहीं न कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है । उत्तम नगर वेस्ट से लेकर द्वारका और पीतमपुरा से लेकर इंद्रलोक हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात हैं । विजिबिलिटी कम है और सफ़ेद धुंध की चादर ने दिल्ली एन सी आर को अपने आगोश में ले लिया है । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली  में  पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है । कई स्थानों में पीएम 2.5 का स्तर सामान्य से नौ गुना अधिक   तो पीएम 10 का स्तर सामान्य से सात गुना अधिक  पार कर गया है   । दिनों दिन दिल्ली के इलाकों में  प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है ।  पी एम 2.5 हवा में किसी भी प्रकार के पदार्थ को जलाने से निकलने वाले धुंए से आता हैं। वाहनों के इंजन में पेट्रोल और डीजल के जलने से धुआं निकलता हैं, और इस धुंए में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जिनमें पी एम 2.5 भी एक होता हैं। लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, केरोसिन तथा कचरा जलाने, फैक्टरी, सिगरेट से निकलने वाला धुंए में पी एम 2.5 की तादात अत्यधिक होती हैं। पी एम 2.5 कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। छींक, खांसी, आंखों, नाक, गले और फेफड़ों में होने वाली जलन का कारण पी एम 2.5 भी हो सकता हैं। लंबे समय तक पी एम 2.5 की अधिकता वाली प्रदूषित हवा मे रहने से अस्थमा, फेफड़ों तथा हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है और  यही बीमारिया बाद में मौत का कारण बनती है। पी एम 2.5 से होने वाली बीमारी का खतरा बूढ़े और बच्चो में अत्यधिक होती है


भारत में शहरों में रहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वाहनों, फैक्टरी तथा कचरा जलाने से निकलने वाला धुआँ शहरों में पी एम 2.5 का मुख्य स्रोत होता हैं। आज विश्व के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 10 से अधिक  शहर आते हैं। देश के ज़्यादातर शहरो मे पी एम 2.5 का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानको से कहीं  अधिक  है। पी एम 2.5 हमारी आस पास की हवा में घुला एक ऐसा अदृश्य जहर हैं, जो प्रति वर्ष विश्व के लगभग 80 लाख लोगो की मौत का कारण बनता हैं। हिंदुस्तान में हर वर्ष लगभग 8 00,000 लोग सिर्फ पी एम 2.5 से होने वाली बीमारियो के कारण मारे जाते हैं। देश मे सबसे ज्यादा मौते सांस और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं, तथा घर के अंदर खाना पकाने के लिए लकडियो, गोबर के उपले, व केरोसिन से निकलने वाले धुंए से उत्पन्न पी एम 2.5 मौत दूसरा सबसे बड़ा  कारण हैं। सिगरेट पीना और खाने मे पोषक तत्वों की कमी देश मे होने वाली मौतों का तीसरा व चौथा सबसे बढ़ा कारण हैं। पाँचवा बढ़ा कारण बाहर की हवा में उपस्थित पी एम 2.5 हैं जो गाड़ियों, फैक्टरी और कचरा जलाने से निकलने वाले धुंए से आता हैं। 

दशकों से यह बात देखने में आ रही है कि दिल्ली की आबोहवा की फ़िक्र सरकारों और नीति नियंताओं को नहीं है । प्रदूषण को लेकर आज एक जनांदोलन की ज़रूरत है जिसकी शुरुवात आम आदमी से होनी चाहिए । दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है । सार्वजनिक परिवहन यहाँ पर दूर की गोटी है । साल दर साल वाहनों की संख्या यहाँ पर बढती जा रही है । एक ख़ास बात यह है आज के समय में कारें हमारे देश में  स्टेटस सिंबल की तरह हो गई हैं | एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो सबके अपने अपने वाहन हैं जिससे वो आते जाते हैं । निजी वाहनों की संख्या यहाँ  80  लाख से भी ज्यादा हो चली है जो दिल्ली की साँसों में जहर घोल रही है । कई साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहन  दिल्ली की फिजा में फर्राटा भर रहे हैं जो सबसे अधिक प्रदूषण का कहर बरपा रहे हैं ।  चाइना  और जापान जैसे देशों में पी एम 2. 5 अगर सामान्य स्तर को पार कर जाता है तो वहां की सरकारें जनता के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा हो जाती हैं और कड़े फैसले लेती हैं । चीन में कार्बन उत्सर्जन का मुख्य कारक कोयला रहा इसलिए उसने साल 2017 तक कोयले के इस्तेमाल में 70 प्रतिशत तक कटौती करने का लक्ष्य रखा है और उसने बीते एक साल में ही यह निर्भरता काफी कम कर दी है। चीन में अब ऊर्जा की जरूरतों को बिजली और गैर-जीवाश्म ईंधनों से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। चीन में  हैवी इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा जो कोयले पर आधारित हैं। साथ ही  चीन ने 2020 तक कोयला मुक्त होने का लक्ष्य बनाया है । चीनी सरकार ने  जब यह देखा कि बीजिंग और उसके बाकी बड़े शहरों का दम घुटने लगा है तो उसने ऑनलाइन एयर रिपोर्टिंग की व्यवस्था शुरू की। चीन में अब 1500 साइट्स से पल्यूशन के रियल टाइम आंकड़े हर घंटे जारी किए जाते हैं। चीनी सरकार भी नियमित तौर पर शहरों की एयर क्वॉलिटी की रैंकिंग जारी करती है। साथ ही लोगों को भी समय-समय पर ये डाटा चेक करते रहने की सलाह जारी की जाती है।  2015 में  चीन में पर्यावरण प्रोटेक्शन कानून सख्ती से लागू हैं। चीन में ये कानून अब इतना कड़ा है कि प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर जुर्माने करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। कई बड़ी कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है । गैर-लाभकारी संगठन प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जनहित मुकद्दमे दायर कर सकते हैं। स्थानीय सरकारों पर भी इन कानूनों को सख्ती से लागू कराने का दायित्व है। चीन ने 2017 तक ऐसी सभी गाड़ियों को सड़क से बाहर करने का लक्ष्य रखा है जो साल 2005 तक रजिस्टर्ड हुई हैं। जापान में भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया गया है तो  अटलांटा में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही एक खास तरह का अलार्म बजता है, जिसके बाद लोग तत्काल अपने वाहन खड़े कर देते हैं। वह सभी  वाहन दुबारा तभी चलते हैं जब प्रदूषण का स्तर तयशुदा मानकों के मुताबिक हो जाए।ये सभी देश ट्रैफिक जाम  से पूरी तरह से  मुक्त हैं और क्लोरो फ्लूरो कार्बन का उत्सर्जन कम करने   में अपना जोर लगा रहे हैं ।जबकि हमारे देश की बात करें तो यहाँ सरकारों का पूरा जोर इवन आड लागू करने में है | प्रदूषण  से लड़ने की इच्छा शक्ति  तो हमारे देश में है ही नहीं | यह तो वही बात हुई चार दिन की चांदनी फिर अँधेरी रात | 

चीन सरकार ने आने वाले 5 सालों में पेइचिंग, शंघाई और बीजिंग जैस शहरों में गाड़ियों की संख्या को निश्चित कर बड़ी कटौती करने की योजना बनाई हुई है लेकिन भारत में क्या होता है यह हम सब जानते हैं । केंद्र और राज्य सरकारें आपसी कलह में उलझी रहती हैं  और अदालती फटकार का इंतजार करती हैं । पटाखे फूटने चाहिए या नहीं ? इवन आड  लागू हो की नहीं इसमें भी अदालतों के आदेश का इन्तजार हमें करना पड़ता है |  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल समय-समय पर  प्रदूषण की हालत को लेकर बीते कई  बरसों  में चिन्ता प्रकट करता रहता है लेकिन इसके नियंत्रण को लेकर एनजीटी के आदेश को दिल्ली और देश के दूसरे राज्य टाल-मटोल रवैया अपनाते हैं जिससे प्रदूषण की समस्या का समाधान दूर की कौड़ी बनता जाता है ।  असल में अंधाधुंध विकास को लेकर हमने बीते कई बरसों में बहुत तेजी दिखाई है । दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाये गए हैं तो मालों का नया कल्चर देखने में आया है । फैक्ट्रिया शहरी आबादी वाले इलाकों में जहर घोलने का काम कर रही हैं । दिल्ली की सीमा में हर राज्य के भारी वाहन और ट्रक सामान  ढो रहे हैं जिनसे कई गुना प्रदूषण  बढ़ रहा है ।  गुड़गाँव, फरीदाबाद, नोएडा  सरीखे शहर भी आज सुरक्षित नहीं  हैं । यहाँ पर प्रदूषण का लेवल सबसे अधिक हो चला है क्युकि बीते कई  दशको में यहाँ  विकास ने कुलांचे सबसे अधिक मारे हैं और जमीनों का अधिग्रहण सबसे अधिक यही  हुआ है और चमचमाते  विकास ने  यहीं सबसे तेज फर्राटा भरा है । हरियाली खत्म  हो चली  है तो  कंक्रीट का जंगल यहीं  बना है ।  दिल्ली में तो रियल स्टेट का धंधा ऐसा चला है कि हर सोसायटी में ब्रोकरो  की बाढ़ आ गई और बिल्डर और राजनेताओं के नेक्सस ने ऐसी लूट मचाई कि पर्यावरण की तो मानो धज्जियाँ ही उड़ गई । चार्वाक  दर्शन की तरह महानगर भी अब  खाओ पियो और मौज करो में यकीन रख रहे हैं । रही  सही कसर उन उद्योगों ने पूरी कर दी जिनसे निकलने वाले कचरे ने आम आदमी के सामने बीमारियों की बाढ़ लगा दी है । 

हाल के समय में दिल्ली एन सी आर  की आबोहवा खाराब होने के पीछे कारण यही बताया यही जा रहा है कि यह सब पटाखो के शोर और हरियाणा , राजस्थान  और पंजाब जैसे राज्यों में किसानों के पराली जलाने के चलते हुआ है । दिवाली पर यह सबको पता है कि पटाखों के शोर से वायुमंडल प्रदूषित होता है तो  कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे पटाखे कम छुडाये जा सके । साथ ही दिल्ली के पड़ोसी राज्यो को ऐसा कुछ करना था जिससे पराली के जलाने पर सख्ती लग सके । हमारी सबसे बड़ी कमी यही है जब पानी सर से ऊपर बहता है तब हम जागते हैं ।  सडकों पर वाहनों के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब  कुछ दिन के लिए इवन आड  स्कीम को लागू  करने का फैसला किया है  लेकिन इससे प्रदुषण की समस्या का निवारण तो नहीं हो सकता | रात में दिल्ली की सीमा में घुसने वाले ट्रको के कारण दिल्ली की आबोहवा  सबसे अधिक विकृत हो जाती है  । दिन में तो मामला ठीक रहता है  लेकिन रात में प्रदूषण का स्तर दिन के स्तर से कई गुना ज्यादा हो जाता है  | केजरीवाल सरकार  भले ही इस मसले पर अपनी पीठ थपथपाये   ;लेकिन प्रदुषण रोकने के लिए यह योजना भी उतनी कारगर नहीं रही जितना आम आदमी पार्टी ने इसे प्रचारित कर दुनिया में लोकप्रियता बटोरी । इवन आड  के बजाये  अब सरकार को सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करने पर जोर देना चाहिए । डीजल के वाहनों पर रोक लगनी भी जरूरी है ।साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने और किराया  घटाए  जाने की जरूरत है जिससे आम आदमी भी सुरक्षित सफर कर सके । 

यूरोप में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। भारत को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हैरत की बात यह है कि  प्रदूषण को लेकर सरकारों को कोर्ट ने बीते कई बरसों से आगाह किया है लेकिन इसके बाद भी उनसे हालात नहीं सँभलते ।वायु प्रदूषण से जुडी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे अधिक 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के है जिनमे दिल्ली के साथ इलाहाबाद , पटना ,कानपुर , रायपुर सरीखे शहर भी शामिल है जहाँ हाल के बरसों में चमचमाती अट्टालिकाओं को विकास का अत्याधुनिक पैमाना मान लिया गया है ।  यूनिसेफ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 30  करोड़ बच्चे यानि 7 में एक बच्चा सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त है । अब तक पांच साल से कम उम्र  के तकरीबन 63 करोड़ बच्चो की मौत वायु प्रदूषण  से हो चुकी है जिनमे से अधिकतर मामले उत्तर भारतीयों से जुड़े पाए गये हैं । राजधानी दिल्ली में हुआ हालिया एक सर्वे यह बताता है कि दिल्ली में हर तीसरे व्यक्ति का फेफड़ा खराब हो चुका है ।  

भारत में वायु प्रदूषण आज मौत का बड़ा कारण भी बन गया है ।  दरअसल हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं और हमने अभी भी नहीं चेते  तो हमारा भविष्य भयावह होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किये गए आकड़ों के मुताबिक प्रदूषण के कारण भारत में 1.4 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो रही है। यानी हर 23 सेकंड में वायु प्रदूषण के कारण एक जान चली जाती है। जिस ईंधन का प्रयोग आज हम करते हैं, वह भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।  फ़िलहाल प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन प्रदूषण कम करने का एकमात्र विकल्प है। जिन ईंधनों का प्रयोग आज हम करते हैं  वह वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइआॅक्साइड, सल्फर डाइआॅक्साइड, नाइट्रोजन आॅक्साइड  का उत्सर्जन करते हैं जो हवा को बुरी तरह से प्रदूषित करते हैं। हम ईंधनों के प्रयोग को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा इन पर ही चल रहा है लेकिन हम निश्चित तौर पर उनके प्रयोग को बदलकर हम जीवाश्म ईंधन  की दिशा  मजबूती के साथ बढ़  सकते हैं जो काफी  सस्ता  है और फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह नहीं हैं।  यदि प्रदूषण को यहीं पर नहीं रोका गया तो राजधानी दिल्ली की तरह कई शहरों का हाल  बुरा होगा । नासा की हाल में जारी तस्वीरें  दिल्ली में प्रदूषण  की पोल खोल रही है ।

दिल्ली की हवा में जहर  कैसे कम  हो आज काम इस पर  जरूरत है । आज देश में लाखो  कारें प्रतिमाह बिक रही हैं । हर घर में वाहनों का रेला  देखा जा सकता है । सरकारों को आज  सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त  करने की जरूरत है । दिल्ली  एन सी आर की बात करें तो यहाँ पर सरकार को  डीजल से चलने वाली गाड़ियों और ट्रको पर अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ना चाहिए । उद्योगों के साथ बड़ी प्रदूषण  की वजह यही है ।  लोगो को अपने वाहनों के सुख के बजाय मेट्रो या फिर  सी एन जी बसों का प्रयोग करने पर जोर देना  चाहिए । सरकारों को चाहिए राजधानी  की सडको पर वह वाहनों के भारी बोझ को कम करने की दिशा में कोई कठोर  एक्शन प्लान बनाये । अगर अनियंत्रित वाहनों की रफ़्तार  उसने थाम ली तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जायेगी और प्रदूषण  के खिलाफ यह पहला कदम होगा जिसमे जनभागीदारी की मिसाल देखने को मिलेगी ।  अकेले कोई  सरकार  प्रदूषण पर काबू नही पा सकती  ।  इसके लिये सरकार के साथ-साथ लोगों को भी सामने आगे आना होगा । पर्यावरण को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्युकि मानव जीवन की बुनियाद पर्यावरण पर ही टिकी है । अगर प्रकृति की अनदेखी होती रही तो मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है ।

Thursday 2 November 2017

किस करवट बैठेगा हिमाचल चुनाव का ऊंट

                      



हिमाचल  प्रदेश में  छाई  सर्द हवाओ ने भले ही मौसम ठंडा कर दिया हो लेकिन राजनेताओ के चुनावी प्रचार पर इसका कोई असर नहीं है | राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू - मनाली और चंबा सरीखे इलाकों से लेकर लाहुल स्पीति तक विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद  ठण्ड में भी प्रत्याशियों का चुनावी पारा सातवे आसमान पर है | टिकटों का घमासान थमने के बाद अब सभी विधान सभाओ में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार  पर केन्द्रित कर दी है | जैसे जैसे मतदान की तिथि 9  नवम्बर  पास आती जा रही है वैसे वैसे हिमाचल की शांत वादियों में चुनावी सरगर्मियां  तेज होती जा रही हैं | राज्य में दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार भी मुख्य जंग  है लेकिन बड़े पैमाने पर इन दोनों दलों के बागी प्रत्याशियों के मैदान में होने से खेल बिगड़ने के पूरे आसार दिखाई दे  रहे हैं | 

हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटे हैं |  पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस को 36, भाजपा को 26 तो अन्य को 6 सीटें मिली थी | कांग्रेस को 2007 की तुलना में 2012 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों का फायदा हुआ था, वहीं बीजेपी को 2007 की तुलना में 2012 में 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था | 2012 विधानसभा चुनाव में मिले वोटों पर नजर डालें तो कांग्रेस को 43 फीसदी और भाजपा  को 39 फीसदी वोट मिले थे |  2007 की तुलना में कांग्रेस का वोट 5 फीसदी बढ़ा जबकि भाजपा को 5 फीसदी वोट का नुकसान उठाना पड़ा | भाजपा  महज 4 फीसदी वोटों से कांग्रेस से पीछे रही लेकिन कांग्रेस की तुलना में उसे 10 सीटें कम मिली | छोटा राज्य होने के चलते इस बार भी यहाँ हार जीत का अंतर बहुत कम रहने के आसार हैं |  हिमाचल इस  समय उन  राज्यों में शामिल है जहाँ कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजेहद अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे वीरभद्र सिंह के आसरे कर रही है | यहां 2012 में केन्द्र  से इस्तीफे के बाद वीरभद्र सिंह ने शानदार वापसी की और बीते चुनाव में कहो दिल से धूमल फिर से के बीजेपी के नारे को आईना दिखा दिया था |   इस बार भी वीरभद्र  सिंह कांग्रेस  का किला बचाने की पूरी  कोशिश कर रहे हैं | उनके सामने भाजपा के  सी एम के चेहरे के रूप में एक बार फिर प्रेम कुमार धूमल  ही खड़े  हैं |

बीते कई दशक से  हिमाचल प्रदेश की राजनीति उत्तराखंड सरीखी भाजपा और  कांग्रेस के इर्द गिर्द ही  रही है | इस बार भी  बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस के वीरभद्र सिंह के चेहरों के  बीच ही  हिमाचल की जंग है |  वीरभद्र सिंह की  आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर चल रही सीबीआई जांच की वजह से इस  चुनाव में कांग्रेस को  मुश्किलों का सामना करना पड़  रहा है | भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार इस दौरान हिमाचल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और माफियाराज पर केंद्रित है | वहीँ  कांग्रेस बीजेपी द्वारा राज्य की उपेक्षा करने और जय शाह  की संपत्ति पर ताबड़तोड़ हमले करने से पीछे नहीं है |   नोटबंदी और जीएसटी का मामला भी इस राज्य में थाली में चटनी सरीखा है | पी एम मोदी की बेदाग़ छवि और भीड़  को वोट में बदलने की उनकी कला का लोहा यहाँ  हर कोई मान रहा है और उम्मीद है हिमाचल भाजपा मोदी मैजिक के  सहारे आसानी से फतह कर जाएगी | 

हिमाचल की  राजनीती के अखाड़े  में यूँ  तो भाजपा और कांग्रेस मुकाबले में बराबरी पर बने हैं लेकिन जिस  तरीके से इस दौर में दोनों दलों  में टिकट के लिए नूराकुश्ती देखने को मिली उसने राज्य के आम वोटर को भी पहली बार परेशान किया हुआ है और पहली बार इस ख़ामोशी के मायने किसी को समझ नहीं आ रहे है जिससे दोनों पार्टियों के सामने  मुश्किलें आ रही है | सभी दलों के नेता अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में स्टार प्रचारकों के आसरे हिमाचल को फतह करने के मंसूबे पालने लगे हैं | कानून व्यवस्था, कर्ज में राज्य के डूबे कदम ,बेरोजगारी , पलायन, खेती  जैसे कई और मुद्दे  पार्टियों के चुनावी गणित को पलट सकते है | हाल के बरसों में सरकारों ने युवाओं को रोजगार देने के दावे तो खूब किये हैं लेकिन हिमाचल के रोजगार के मसले पर हालत बहुत अच्छे नहीं हैं | आज भी इस पहाड़ी प्रदेश में नौजवान बेरोजगार नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है | पलायन भी बदस्तूर जारी है |  इस बार के चुनाव में प्रदेश में मतदान करने वालों में 30  प्रतिशत युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।इनका रुख  किस तरफ रहता है  इस पर सबकी नजरें  रहेंगी |  राज्य में महिलाओं  की बड़ी तादात भी हार जीत के समीकरणों को पलट सकती है | 

हिमाचल में  भाजपा किसी भी कीमत पर अपने हाथ से सत्ता को फिसलते हुए नहीं  देखना चाहती है | इसके लिए वह पिछले कुछ समय से एड़ी चोटी का जोर लगाये हुए है | भाजपा मोदी लहर पर सवार होकर हिमाचल को उत्तराखंड की तरह फतह करना चाहती है | मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान के बाद  धूमल देर रात तक प्रदेश में अपनी सभाए कर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं | मसलन राज्य का वोटर केन्द्र सरकार की महंगाई , जी एस  टी जैसे मुद्दों से ज्यादा परेशान दिख रहा है जिसने एक तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है  | वहीँ  कांग्रेस सरकार में जारी भारी  गुटबाजी और भ्रष्टाचार पर भाजपा जरुर बमबम है  लेकिन हिमाचल में बगावत के फच्चर ने ऐसा पेंच भाजपा के सामने फसाया है जिससे पार पाने की बड़ी चुनौती  अब  पार्टी   के सामने खड़ी हो गई है | लम्बे अरसे तक धूमल और शांता गुटों में विभाजित रहने वाली हिमाचल भाजपा अब  धूमल, शांता और  नड्डा की त्रिमूर्ति की नई  राह पर चल दी है। नड्डा के खेमे में वही नेता इस दौर में  आने को आतुर रहा  जिन्हे धूमल सरकार के  समय  ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। टिकट की इच्छा रखने वाले लोग भी नड्डा के साथ इस दौर में इसलिए रहे  क्योंकि  नड्डा की नजदीकियां मोदी और शाह से होने के चलते सभी उनको भावी  सी एम  मानने लगे लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल को सीएम उम्मीदवार  घोषित कर दिया जिससे जे पी नड्डा के समर्थकों को झटका लगा है | 

राज्य में सबसे ज्यादा करीब 37 फीसदी राजपूत,18 फीसदी ब्राह्मण , 25  फीसदी अनुसूचित जाति , 6  फीसदी  एस टी , 14 फीसदी ओबीसी   मतदाता हैं | हिमाचल की राजनीती में राजपूतों का बड़ा दखल डॉ  वाई एस परमार के दौर से ही रहा है और मंडी, शिमला, कुल्लू , हमीरपुर , काँगड़ा सरीखे इलाकों में  राजपूत हावी रहे हैं |  ऐसे में ब्राह्मण पर दांव खेलकर बीजेपी राजपूतों को नाराज नहीं करना चाहती थी  इसलिए आगे होते हुए भी जे पी  नड्डा धूमल से पिछड़ गए | पिछले कुछ बरस से नड्डा पर जिस तरह पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आँख मूँद कर भरोसा जताया  उसे देखते उन्हें  हिमाचल चुनाव में सीएम पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था लेकिन अब धूमल के नाम के ऐलान के बाद नड्डा   समर्थक  किस तरफ जाते हैं यह  देखना होगा ? 

 उधर शांता कुमार के साथ शुरू से धूमल के  छत्तीस  के आंकड़े ने भाजपा को हमेशा की तरह इस बार भी  असहज कर दिया है |  राज्य में कांगड़ा का इलाका  महत्वपूर्ण हो चला है क्युकि यहाँ की तकरीबन 20  सीटें प्रत्याशियों के जीत हार के गणित को सीधे प्रभावित करने का माद्दा रखती हैं | पिछले  कई दशकों  की हिमाचल की  राजनीति पर अगर नजर दौड़ाई जाएँ तो शांता कुमार ही ऐसे   नेता रहे हैं जिन्हे  कांगड़ा का सर्वमान्य नेता कहा जा सकता है और  इसी कांगड़ा के दम पर शांता कुमार दो बार प्रदेश के मुख्यमन्त्रीं भी बने।  यह पूरा इलाका भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का गृह जनपद रहा है लेकिन इस बार टिकट आवंटन में धूमल कैम्प और शांता कैम्प में टशन देखने को मिली उससे भाजपा की परेशानी बढ़ी है | शांता  कुमार सरीखे वरिष्ठ नेताओं को भाजपा हाशिये पर धकेल कर जिस तरह हाल के कुछ बरसों में राज्य में  बढ़ी है, उसका पार्टी को नुकसान भी  उठाना पड़ सकता है। पिछले  चुनाव में भी शांता की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ी थी |  कांगड़ा के बाद मंडी हिमाचल में अहम है | यह 10 सीट के साथ प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक  प्रभाव वाला जिला है जहाँ हार जीत के समीकरण तय होंगे | 

इस बार के चुनावो में सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि कांगड़ा में टिकट आवंटन में भाजपा आलाकमान के ज्यादा दखल से  शांता कुमार को पूरी तरह से फ्री हैण्ड नहीं मिल पाया जिसके चलते  धूमल कैम्प टिकट आवंटन में हावी नजर आया | शांता कुमार और धूमल की टशन देखकर उत्तराखंड जेहन में आता  है | उत्तराखंड में शांता की भूमिका में जहाँ सांसद भगत  सिंह कोशियारी  एक दौर में खड़े रहे  वहीँ धूमल की भूमिका में खड़े रहे सांसद  बी सी खंडूरी  | दोनों के बीच टशन से उत्तराखंड  में भाजपा सरकार  अस्थिर हो गई थी | बाद में दोनों की खींचतान  का फायदा निशंक को मिला था जिसके बाद भ्रष्टाचार के मामलो ने निशंक  की  बलि ले ली थी  और इसका नतीजा यह हुआ  उत्तराखंड में  2012 में  हुए चुनावो में भाजपा खंडूरी के नेतृत्व में अच्छा परफार्म  कर गई लेकिन सत्ता में नहीं आ पायी | राजनीती में कुछ भी सम्भव है और उत्तराखंड और हिमाचल की परिस्थितियां  भी कमोवेश एक जैसी ही है लिहाजा इस सम्भावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता अगर यही कलह जारी रहती है तो भाजपा को इस बार भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा | 

वहीँ कांग्रेस के सामने भी भाजपा जैसी मुश्किलें इस दौर में राज्य के भीतर हैं | वीरभद्र सिंह  पर  भ्रष्टाचार के नए  मामले कार्यकर्ताओ का जोश ठंडा कर रहे है | वीरभद्र सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की फुलझड़ी  विपक्ष की ओर से जलाए जाने से कार्यकर्ता हताश और निराश हो गए है | इसका असर यह है कि तकरीबन  आधी  विधान सभा की सीटो पर कांग्रेस को  कड़ी चुनौती  मिलने का अंदेशा बना है  |

 कांग्रेस की मुश्किल इसलिए भी असहज हो चली है क्युकि हमेशा की तरह इस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा बढ़ गई है | वीरभद्र सिंह का यहाँ पर एक अलग गुट सक्रिय है तो वहीँ  विद्या  स्टोक्स  , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा की राहें भी जुदा जुदा लगती हैं | कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वीरभद्र खुद सहज नहीं  पाते हैं | ऐसे कई मौके आये हैं  जब दोनों के बीच जुबानी जंग तेज रही है | अर्की में  अपना नामांकन भरने के बाद वीरभद्र  ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगर उन्हें चुनाव लड़ना था तो फिर अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए था।  मुख्यमंत्री के इस बयान से सरकार व संगठन के बीच फिर रार छिड़ने के आसार हैं। हालाँकि इस बार टिकट आवंटन में वीरभद्र ने अपना सिक्का चलाया है और चुनावों से ठीक पहले 27 विधायकों  के समर्थन में एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया  गाँधी को भेजकर खुद को सी एम के चेहरे के तौर पर पेश करने का दांव चला लेकिन भ्रष्टाचार  के आरोप अभी भी  उनकी खुद की  सियासत पर ग्रहण सा लगा  रहे हैं और खुदा ना खास्ता इस चुनाव में अगर वीरभद्र सिंह कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं करा पाते हैं तो हार का ठीकरा खुद उन्हीं  पर ही ना फूटे | 

हिमाचल में यह ट्रेंड पिछले कुछ  समय से देखने तो मिला है कि यहाँ बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस सत्ता में आते रहे हैं | 1977  के बाद सिर्फ एक बार 1985  में यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हुई | कांग्रेस में यहाँ  डॉ यशवंत सिंह परमार 1952  से 1977  तक सी ऍम रहे तो ठाकुर रामलाल ने 1977 से 1982  तक सी ऍम की कमान संभाली |  डॉ परमार के शासन का सबसे सुनहरा दौर हिमाचल में कांग्रेस के नाम रहा है शायद इसी के चलते आज जब सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की बात की जाती है तो सबकी जुबान पर डॉ  परमार का ही नाम आता है और लोग यह कहने लगते है उन्हें यशवंत परमार जैसा मुख्यमंत्री चाहिए | वीरभद्र सिंह 1983 में सी ऍम बने  | 1990  में शांता कुमार की सरकार आई तो 1993  में फिर से वीरभद्र सिंह सी एम  की कुर्सी पर काबिज हुए  और 1998 में हार के बाद  फिर पार्टी में हाशिये पर धकेले गए लेकिन 2003 में  फिर उनकी  शानदार वापसी हो गई |  

2007 में  वीरभद्र सिंह   केंद्र में मंत्री बन गए और 2012 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनकी कुर्सी की बलि चढ़ गई | केंद्र से इस्तीफे के बाद फिर से वह राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने में सफल हुए | इस बार  का चुनाव  भी वीरभद्र सिंह  के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आगे बढ़ रहा है | स्थानीय मुद्दे नदारद हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं | चुनावी वादों का पिटारा दोनों राष्ट्रीय दलों ने खोला हुआ है | हर कोई अपने को पाक साफ़  बताने में लगा हुआ है  लेकिन  भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अबकी बार हालात   मुश्किलों भरे हैं क्युकि दोनों दल बागियों को मनाने के लिए अंतिम समय तक  मान मनोवल करते देखे गए हैं | फिर छोटी विधान सभा और राज्य छोटा होने से यहाँ विधान सभा में हार जीत का अंतर 2000 से 5000 तक रहता है | लहर किसके पक्ष में है इसका पता मतदान के प्रतिशत पर भी  निर्भर करेगा | इस चुनाव में मौसम कैसा साथ देता है इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी | आमतौर पर नवम्बर में ठण्ड ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे में पार्टियों  के सामने  मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की बड़ी चुनौती होगी | आमतौर पर बढे मतदान के प्रतिशत को सत्ता विरोधी माना जाता है लेकिन पिछले कुछ समय से देश में वोटर का  मिजाज बदला है | अब वह विकास के नाम पर वोट कर रहा है | इन सबके बीच  देखना दिलचस्प होगा हिमाचल में 2017 के चुनावों में ऊंट किस करवट बैठता है ?