Wednesday, December 18, 2013

नए साल में राहुल गांधी के राजतिलक की तैयारी .............

हिंदी सिनेमा में सत्तर का दशक  बालीवुड  के लिए  नायाब तोहफा है  । इस
दशक को अगर याद करें तो  स्टारडम का क्रेज असल में यहीं से शुरू होता है
। इसी दौर में अमिताभ बच्चन परदे पर एंग्री यंग मैन की छवि 'दीवार' के
जरिये गढ़ते हैं और शशि कपूर उनके सामने आते हैं । अमिताभ कहते हैं मेरे
पास गाड़ी है ,बंगला है , बैंक बैलेंस है?  तुम्हारे पास क्या है ? तो
जवाब में शशि कपूर कहते हैं "मेरे पास माँ है " ।

अब परदे से इतर राजनीती के  मैदान में कांग्रेस के युवराज राहुल गाँधी
अपनी इसी छवि को एंग्री यंग मैन के आसरे मतदाताओ के सामने गढ़ने की कोशिश
इन दिनो कर रहे हैं क्युकि  चार राज्यो  में करारी हार  से निकला सन्देश
साफ़ है । इस दौर में जहाँ राहुल को 2014 की बिसात को अपने बूते  बिछाना
है वहीँ देश की युवा आबादी जिसकी तादात तकरीबन 65 फीसदी से ज्यादा है और
जो नमो से लेकर केजरीवाल में भारत का भविष्य देख रही है , उसको कांग्रेस
के पाले में लाना है ।

हालांकि  हमें यह नहीं भूलना चाहिए  अब चुनाव समिति की कमान राहुल को
सौपकर  कांग्रेस 2014 की बिसात बिछाने में लग गई  है और अब नए साल  की  1
7  जनवरी को उनके पी एम पद के नाम  का ऐलान होना भर बाकी है  लेकिन चार
राज्यो में पार्टी  के ख़राब प्रदर्शन  की शिकन राहुल गांधी के चेहरे पर
साफ़ दिखाई देती है  यही वजह है जहाँ वह दागियो के अध्यादेश को नॉनसेंस
बता कर उसे फाड़ने से परहेज नहीं करते  वहीँ  मजबूत लोकपाल के लिए कैमरे
के सामने आने में वह इन दिनों देरी नहीं लगाते तो यह हवा के बदलते मिजाज
की तरफ तो इशारा करता ही है ।  ध्यान  दें तो  चाार राज्यो के चुनाव
परिणाम आने के बाद अब तक  राहुल  चार बड़े मसलो पर पहली बार पत्रकारो का
सामना करते पाये गए जहाँ करारी हार के अलावे  धारा -3 7 7 , दलितो को
पार्टी में साथ लेने  प्रतिनिधित्व  देने से लेकर लोकपाल के मसले पर पहली
बार  पत्रकारो के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है ।   नहीं तो राहुल गांधी
की जैसी छवि बीते साढे चार बरस में बनी है उस आधार पर हम कह सकते हैं वह
मीडिया के सामने आने से कतराते थे । तो क्या माना जाए राहुल हर उस
जिम्मेदारी को लेने से परहेज नहीं कर रहे जो चुनावी साल में कांग्रेस के
चुनावी समीकरणों को प्रभावित  कर सकती है या यह माना जाए अब दिल्ली में "
आप "की प्रयोगशाला ने पहली बार राहुल को आम आदमी और उसके सरोकार से जुड़ाव
रखने का ककहरा सिखाया है जिसकी एबीसीडी वह उस हर नौजवान कार्यकर्ता और
युवा को पढ़ाएंगे जो आम आदमी का हाथ  कांग्रेस के साथ का नारा बीते कई दशक
से लगाता आया है लेकिन सत्ता की रपटीली राहो पर वह  उन राजनेताओ के हाथो
छला  जाता रहा है जिनका एक मात्र मकसद जोड़ तोड़  की  राजनीती में मुनाफा
कमाना  भर हो गया है ।


चार राज्यो की जमीन खोने के बाद  भावनाओ के जरिये राहुल यह अहसास कराने
में तो कामयाब हो  रहे हैं  कि अब कांग्रेस में संगठन की मजबूती के साथ
जनाधार बढाने की कोशिशो को अमली जामा  पहनाने  का सही समय आ गया है शायद
यही वजह है इन दिनों वह पार्टी में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर बदलाव करने
और आम आदमी से जुड़ने की घोषणाएं करते देखे जा सकते हैं ।  राहुल
कांग्रेस की जिन कमियों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेन्स में करते आये
हैं  वह  नई नहीं हैं क्युकि इसका जिक्र वह पहले भी कई बार मंचो से करते
रहे हैं लेकिन जनता  अब उनसे सीधा  जवाब चाह रही है बीते साढ़े  नौ  बरस
में उनके द्वारा इस सिस्टम को सुधारने के क्या प्रयास किये गए जब वह खुद
पार्टी के उपाध्यक्ष  बनकर पार्टी का झंडा थामे हुए हैं  ।
  मसलन  टिकट के बटवारे में अगर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की उपेक्षा इस
दौर में हुई है तो इसका दोष किसका है जब उनका पूरा परिवार राजनीती में
दशको से  है और खुद सोनिया  गांधी पिछले एक दशक से ज्यादा समय से कमान
अपने हाथ में थामे हुई हैं ? सभी को मालूम है मनमोहन के दौर में सत्ता का
असल केंद्र दस जनपथ बना है लेकिन राहुल कांग्रेस  को नए सिरे से परिभाषित
करने पर बार बार  जोर देते नजर आ रहे हैं । राहुल देश भर में ब्लाक स्तर
पर नए नेता तैयार करने पर जोर दे रहे हैं लेकिन राज्यों और संगठन में
कांग्रेस के बड़े नेताओ की गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि हर चुनाव में यह
पार्टी का खेल खराब ही  कर रही है  और नेताओ में आपसी सामंजस्य  का अभाव
साफ़ देखा जा सकता है । इसके बाद भी वह यह सब कहकर इसका दोष किसके मत्थे
आखिर गढ़ना चाहते हैं ?

 आज का युग गठबंधन राजनीती का है और आगे भी इसी के इर्द गिर्द भारतीय
राजनीती सिमट कर रहेगी शायद यही सोचकर  कांग्रेस अब इस बात पर चिंतन कर
रही है ।  आने वाले दिनों में उसे अपने लिए नए सहयोगियों की तलाश तो शुरू
करनी ही होगी क्युकि अपने बूते वह तीसरी बार सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती
। वैसे भी यू पी ए  -२ से लगातार सहयोगी कम होते जा रहे हैं और शायद यही
वजह रही कि मनमोहन को अपने दूसरे कार्यकाल में सपा और बसपा की बैसाखियों
का सहारा वेंटिलेटर की तर्ज पर लेने को मजबूर होना पड़ा है ।  पचमढ़ी में
जहाँ एकला चलो रे का नारा  दिया गया था वहीँ शिमला में गठबंधन वाली लीक
पर कांग्रेस चली थी । अब इस दौर में  भी  राहुल की  भावी राजनीती के
मद्देनजर नए सहयोगियों को गठबंधन के आसरे अमली जामा पहनाने की कोशिशे
शुरू होने  वाली हैं ।

कांग्रेस के निशाने पर 2014 है और नजरें युवा वोट बैंक पर हैं शायद तभी
राहुल को बड़ा चेहरा  बनाने   की चर्चाओ से आजकल
2 4  अकबर रोड में  माहौल गर्म है । चर्चा तो यहाँ तक है जल्द ही
केंद्रीय मंत्रिमंडल से कई मंत्रियो की विदाई हो सकती है वहीँ कई  चेहरो
को फिर से संगठन में लाने की कवायद शुरू होने के साथ ही कांग्रेस शासित
राज्यो के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा का बाजार दस जनपथ तक गर्म है
जिसमे निशाने पर  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से लेकर
महाराष्ट्र  के सीएम पृथ्वी राज चव्हाण  हैं ।   कांग्रेस इस चुनावी साल
में "कामराज " फॉर्मूले पर चलने से भी परहेज नहीं करने वाली है ,जहाँ कई
कद्दावर नेताओ का पत्ता चुनावो में साफ़ कर दिया गया था ।   अब राहुल  नए
सिरे से अपने युवा साथियो के साथ संगठन में जिन चेहरों को जगह देंगे उसमे
अब   सचिन पायलट , ज्योतिरादित्य , जितिन  प्रसाद, आर पी एन सिंह , भवर
जितेन्द्र  सिंह,  ज्योति मिर्धा ,अरुण यादव,  संदीप दीक्षित ,अन्नू टंडन
, प्रिया  दत्त सरीखे चेहरे ही  शामिल होंगे जिन्हे  राजनीती विरासत में
ही मिली है । आने वाले दिनों में यही लोग उनकी टीम में अपनी दुबारा  जगह
बनाने में कामयाब रहेंगे । युवा कार्ड खेलकर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ
परिवारवाद की अमरबेल को बढाने का ही काम किया है । शायद राहुल यह भूल रहे
हैं वह अपनी पार्टी में चाटुकारों की एक बड़ी टोली से घिरे हैं और यही
चाटुकारों की टोली  हर चुनाव में कांग्रेस का खेल खराब कर रही है ।बेहतर
होगा वह इन सबसे पिंड  छुड़ाकर कांग्रेस में नयी  जान फूंके । परिवारवाद
द्वारा केवल कांग्रेस ने  केवल अपनी पीड़ी को  आगे बढाने का ही काम किया
है । भारत के सम्बन्ध में इसे देखे तो हिन्दुस्तान में यह एक क्रांतिकारी
घटना है जहाँ नेहरु गाँधी परिवार का सत्ता में वर्चस्व पिछले कई दशको से
बरकरार है और अब उसकी पांचवी पीड़ी राजनीती के मैदान में है ।


दरअसल कांग्रेस में आजादी के बाद से ही परिवारवाद के बीज बोये जाने लगे
थे । इसकी शुरुवात तो हमें मोतीलाल नेहरु के दौर से ही देखने को मिलती है
जब कांग्रेस के कई नेताओ के न चाहते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरु को कमान
दे दी थी । महात्मा  गाँधी तो कभी नहीं चाहते थे आजादी के बाद कांग्रेस
उनके नाम का उपयोग करे । शायद तभी महात्मा  गाँधी ने आजादी के बाद
कांग्रेस को भंग करने की मांग की थी लेकिन नेहरु ने उनकी एक ना सुनीं ।
जवाहर ने भी मोतीलाल वाली लीक पर चलकर न केवल इंदिरा को उस दौर में
अध्यक्ष बनाया तब उनकी उम्र भी महज 42 बरस की थी । उस दौर को अगर हम याद
करें तो कांग्रेस के पास कई अच्छे चेहरे थे  जिनको वह  आगे कर सकती थी
लेकिन इंदिरा की बादशाहत को कोई चुनौती  नहीं दे सका ।  इंदिरा से पहले
का एक दौर शास्त्री वाला भी हमें देखने को मिलता है जहाँ उन्होंने अपनी
उपयोगिता को सही मायनों में साबित करके दिखाया लेकिन इसके बाद कांग्रेस
ने नेहरु गाँधी परिवार के नाम को भुनाने का काम ही किया । इंदिरा एक दौर
में तानाशाह भी बनी, किसी ने उन्हें दुर्गा कहा तो किसी ने गूंगी गुडिया
भी कहा । वहीँ कई लोगो ने उनके नेतृत्व  की सराहना भी की लेकिन इंदिरा के
बाद संजय, राजीव , सोनिया और अब राहुल सब अपने परिवार के आसरे हर दौर में
आगे रहे । सभी ने अपने परिवार से इतर किसी को सत्ता के  केंद्र में आने
से रोका । नरसिंह राव वाला दौर अलग दौर रहा । उस समय पार्टी  की अगुवाई
करने से सोनिया ने साफ़ इनकार कर दिया था लेकिन सीताराम केसरी के  दौर के
बाद उन्होंने कमान न केवल अपने हाथ में ली वरन खड्डे में जाती कांग्रेस
की नाव को भवसागर पार लगाया था । उस दौर में उन्होंने  2004 में न केवल
प्रधान मंत्री का पद ठुकरा कर  अनूठी  मिसाल कायम की । लेकिन मनमोहन के
दौर  में भी मनमोहन मजबूरी का नाम पी ऍम बने रहे।  असल नियंत्रण का
केंद्र तो दस जनपथ  ही बना रहा |

कुछ समय पहले तक राहुल गाँधी को भी राजनीती में आने से परहेज था लेकिन वह
भी न चाहते हुए राजनीती में आये । आज से साढ़े  नौ  साल पहले जब यू पी  के
चुनावो में  राहुल को स्टार बनाकर कांग्रेस ने उतारा तो उन्हें किसी ने
गंभीरता के साथ नहीं सुना ।  किसी ने  राहुल पर राजनीती को जबरन थोपे
जाने के आरोप भी लगाये तो  कुछ लोगो ने तो राहुल की तुलना राजीव गाँधी
से कर डाली तो कुछ राहुल में राजीव गाँधी का  अक्स देखते पाए गए लेकिन
राजीव का दौर वर्तमान दौर से बिलकुल अलग है । तब कांग्रेस को चुनौती
देने वाली पार्टी कोई नहीं थी तो वहीँ आज रीजनल पार्टिया और छत्रप  देश
की राजनीती को सही मायनों में प्रभावित कर रहे हैं  । भाजपा और कांग्रेस
इस दौर में बड़े दल जरुर है लेकिन दोनों अपने बूते सत्ता में नहीं आ सकते
शायद तभी इस दौर में गठंधन एक  सच्चाई  बन चुकी है । ऐसे माहौल में
कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ ज्यादा है और एंटी इन्कम्बेंसी का
भी खतरा अभी  बना है और उसकी नज़रे अब युवा वोट बैंक पर लगी दिख रही हैं
जिनको अपनी तरफ खींचने का हर खाका राहुल इन दिनों वार रूम में अपने कर्ता
धर्ताओ के  साथ  खींच रहे हैं ।

दिल्ली में  आम आदमी की  वैकल्पिक राजनीति ने राहुल की कांग्रेस  को नए
रूप में ढालने का जो मंत्र  दिया है  वह  आने वाले दिनों में  कांग्रेस
के लिए कितना  कारगर होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन हमें यह
भी नहीं भूलना चाहिए केवल राहुल को "नमो" की तर्ज पर आगे करने से  अब
कांग्रेस के अच्छे  दिन नहीं आने  वाले हैं क्युकि  राहुल भी इस दौर में
चाटुकारों की बड़ी टीम से घिरे हुए हैं और इसी टीम के साथ मिलकर वह यू पी
और बिहार सरीखे  में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा  चुके  है जहाँ पर
कांग्रेस को करारी  शिकस्त खाने पर मजबूर होना पड़ा   तो वहीँ राजस्थान से
लेकर  मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ,दिल्ली  में यही टोली उनके  साथ कदमताल
करती रही । यू पी  में एक दौर में प्रचार कर जहाँ उन्होंने अपरिपक्व नेता
के तौर पर अपनी पहचान बनाई वहीँ कांग्रेस की सीटें भी नहीं बढाई । इस
बार भी अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ राहुल गए वहां
कांग्रेस की करारी हार हुई । राहुल को अब यह समझना होगा बिना पार्टी का
संगठन  खड़े किये बिना कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं । राहुल
को सरकार की नीतियों को जनता तक पहुचाना होगा और संगठन में नेताओ के नाते
रिश्तेदारों को हटाना पड़ेगा । आज भी अधिकाश पदों पर कांग्रेस के मंत्रियो
के रिश्तेदार महत्वपूर्ण पदों पर कुंडली मारकर बैठे हैं ।  2014 के लोक
सभा चुनाव की  डुग डुगी  बजने में अब बहुत  कम का समय बचा है । इतने कम
समय में  संगठन मजबूत  हो जाएगा और सही टिकटों का बटवारा होगा यह सब संभव
नहीं दिखाई देता । यह समय ऐसा है जब आम आदमी का मनमोहनी नीतियों से
मोहभंग हो गया है । सरकार कॉर्पोरेट पर दरियादिली दिखा रही है जबकि आम
आदमी की उपेक्षा कर रही है । महंगाई बढ़  रही है । गैस की घरेलू सब्सिडी
ख़त्म है तो  डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे है  । भ्रष्टाचार का सवाल जस का
तस है । कांग्रेस अगर सोच रही है मनमोहन के बजाए राहुल का चेहरा आगे कर
देने भर से कांग्रेस तीसरी बार केंद्र में वापसी कर जाएगी तो यह दिवा
स्वप्न से कम नहीं लगता । ऐसे  माहौल में राहुल के सामने  बड़ी चुनौतियों
का पहाड़ ही खड़ा है । राहुल के पिता राजीव का भी राजनीती में प्रवेश संजय
गाँधी की मौत के बाद हुआ था तो उन्हें भी महासचिव बनाया गया था लेकिन तब
सहानुभूति की लहर ने राजीव को सत्ता के  शीर्ष पर पहुचाया लेकिन आज के
दौर में यह दूर की गोटी है क्युकि  राज्यों में रीजनल पार्टियों का
प्रभुत्व है वह केंद्र में सरकार बनाने में मोल तोल  कर रही है   ।  आज
कांग्रेस का जनाधार लगातार सिकुड़ रहा है । कार्यकर्ता उपेक्षित है तो
उसके अपने  नेताओ के पास  मिलने  तक का समय नहीं है । कांग्रेस 28
राज्यों में से 18 राज्यों में पूरी तरह साफ़ है । संगठन लुंज पुंज है ।
ऐसे में राहुल को लोगो को यह अहसास कराना होगा वह परिवारवाद की विरासत
बचाने  आगे नहीं आये हैं बल्कि उनका सपना गाँव के अंतिम छोर  में खड़े
व्यक्ति तक विकास पहुचाना है लेकिन बिना संगठन के यह सब संभव नहीं है ।
राहुल की असली चुनौती  बिहार और उत्तर प्रदेश है । यही वह प्रदेश है जहाँ
 अच्छा  करने पर कांग्रेस केंद्र में सरकार बना सकती है । यू  पी में इस
28 विधायक और 22 सांसद हैं । पिछले कुछ समय से यहाँ पर पार्टी का वोट
प्रतिशत नहीं बढ रहा इस पर गंभीरता से विचार की जरुरत अब है । राहुल
अक्सर मीडिया के सामने  जब भी आते हैं तो वह अपने दादा , दादी  और पिता
की राजनीती का जिक्र कर उसे महात्मा गांधी की पार्टी बनाने की बात कहते
हैं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए राजीव गाँधी भी कहा करते थे वह सत्ता
के दलालों से कांग्रेस को बचाना चाहते हैं लेकिन इन्ही दलालों ने राजीव
को फंसा दिया । बोफोर्स का जिन्न कांग्रेस की लुटिया उस दौर में डुबो गया
था । अब राहुल को समझना होगा वह उन गलतियों से सबक लें क्युकि  चार
राज्यो के विधान सभा चुनावो में कांग्रेस की पराजय का सन्देश साफ़ दिखायी
दे रहा है और अगर यही हाल रहा तो आने वाले लोक सभा चुनावो में पार्टी के
लिए 10 0  सीटें जीत पाना मुश्किल दिखायी देता है ।


नए साल में राहुल को आगे करने  का फैसला पार्टी कार्यकर्ताओ में नए जोश
का संचार भले ही कर जाए  लेकिन राहुल गाँधी की राह आने वाले दिनों में
इतनी आसान  भी नहीं है | २००९ के लोक सभा चुनावो में भले ही वह पार्टी के
सेनापति रहे थे लेकिन जीत का सेहरा मनमोहन की मनरेगा आरटीआई, किसान कर्ज
माफ़ी जैसी योजनाओ के सर ही बंधा था | वहीँ उस दौर को अगर याद करें तो आम
युवा वोटर राहुल गाँधी में एक करिश्माई युवा नेता का अक्स देख रहा था जो
भारतीयों के एक बड़े मध्यम वर्ग को लुभा रहा था क्युकि वह नेहरु की तर्ज
पर भारत की  खोज करने पहली बार निकले  जहाँ वह दलितों के घर आलू पूड़ी
खाने जाते थे  वहीँ कलावती सरीखी महिला के दर्द को संसद में परमाणु करार
की बहस में उजागर करते थे  | लेकिन संयोग देखिये राजनीती एक सौ अस्सी
डिग्री के मोड़ पर कैसे मुड़ जाती है यह कांग्रेस को अब पता चल रहा है |
अभी मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरी ही है साथ ही आम आदमी
का हाथ कांग्रेस के साथ के नारों की भी हवा निकली हुई है क्युकि चार
राज्यो में कांग्रेस की जमीन खिसक गयी है  |  राहुल को पार्टी एक ऐसे समय
में कमान देने कि सोच रही है  जब बीते साढ़े  चार बरस में मनमोहन सरकार से
देश का आम आदमी नाराज हो चला है | वह भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई , घरेलू
गैस की सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे  , तेल की बड़ी कीमतों के मुद्दे पर
सीधे घिर रही है | देश की अर्थव्यवस्था जहाँ सबसे मुश्किल दौर से गुजर
रही है वहीँ आम आदमी का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार से आम आदमी सबसे
ज्यादा परेशान है क्युकि उसका चूल्हा इस दौर में नहीं जल पा रहा है | यह
सरकार अपने मनमोहनी इकोनोमिक्स द्वारा आम आदमी के बजाए  कारपोरेट घरानों
पर दरियादिली ज्यादा  दिखा रही है |

 ऐसे निराशाजनक माहौल के बाद भी कांग्रेस इस मुगालते में है राहुल गाँधी
को आगे करने से उसके भ्रष्टाचार के आरोप धुल जायेंगे तो यह बेमानी ही है
क्युकि यूपीए २ की इस सरकार के कार्यकाल में उपलब्धियों के तौर पर कोई
बड़ा  काम इस दौर में नहीं हुआ है | उल्टा कांग्रेस कामनवेल्थ ,२ जी
,कोलगेट जैसे मसलो पर लगातार घिरती  रही है जिससे उसका इकबाल कमजोर हुआ
है | ऊपर से रामदेव , अन्ना के जनांदोलन के प्रति उसका रुख गैर
जिम्मेदराना रहा है जिससे जनता में उसके प्रति नाराजगी का भाव है |  यही
नहीं दिल्ली में बीते बीते बरस  हुई गैंगरेप की घटना के बाद जिस तरह
फ्लैश माब  सड़को पर उतरा और उसके कदम लुटियंस की दिल्ली के रायसीना हिल्स
की तरफ बढे उसने कांग्रेस के सामने मुश्किलों का पहाड़ लोक सभा चुनावो से
ठीक पहले खड़ा कर दिया है।  । देश में  मजबूत विपक्ष के गैप को अब
केजरीवाल सरीखे लोग भरते नजर आ रहे हैं जो गडकरी से लेकर  खुर्शीद तक को
उनके संसदीय इलाके फर्रुखाबाद तक में चुनौती दे चुके हैं  और दिल्ली की
पिच पर उनकी झाड़ू ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों  की नींद  उड़ा दी है ।|
ऐसे निराशाजनक माहौल में कांग्रेस के युवराज के सामने पार्टी को
मुश्किलों से निकालने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है क्युकि राहुल को आगे
करने से कांग्रेस की साढ़े चार साल में खोयी हुई  साख वापस नहीं आ सकती |
दाग तो दाग हैं वह पार्टी का पीछा नहीं छोड़ सकते फिर भी कांग्रेस भूमि
अधिग्रहण , लोकपाल और कैश फॉर सब्सिडी को गेम चेंजर मान रही है तो यह एक
भारी भूल ही होगी ।

 ऊपर से  आम आदमी के लिए आर्थिक सुधार इस दौर में कोई मायने  नहीं रखते
क्युकि उसके लिए दो जून की रोजी रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार
का ध्यान विदेशी निवेश में लगा है | वह आम आदमी को हाशिये पर रखकर इस दौर
में कारपोरेट के ज्यादा करीब नजर आ रही है क्युकि वही सरकार के लिए
चुनावो में बिसात बिछा रहा है | ऐसे खराब माहौल में राहुल को बैटिंग करने
में दिक्कतें पेश आ सकती हैं | साथ ही राहुल के सामने उनका अतीत भी है जो
वर्तमान में भी उनका पीछा शायद ही छोड़ेगा |ज्यादा समय नहीं बीता जब २००९
में २००  से ज्यादा सीटें लोक सभा चुनावो में जीतने के बाद कांग्रेस का
बिहार ,उत्तर प्रदेश, पंजाब,तमिलनाडु के विधान सभा चुनावो में प्रदर्शन
बेहद निराशाजनक रहा | उत्तराखंड में लड़खड़ाकर कांग्रेस संभली जरुर लेकिन
यहाँ भी भाजपा में खंडूरी के जलवे के चलते कांग्रेस पूर्ण बहुमत से दूर
ही रही | इन जगहों पर राहुल गाँधी ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी
| संगठन भी अपने बजाय राहुल का औरा लिए करिश्मे की सोच रहा था लेकिन लोगो
की भीड़ वोटो में तब्दील नहीं हो पाई और चुनाव निपटने के बाद राहुल गाँधी
ने भी उन इलाको का दौरा नहीं किया जहाँ कांग्रेस कमजोर नजर आई | चुनाव
निपटने के बाद संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गए
| ऐसे में  अब दूसरी परीक्षा में भी राहुल फेल हो गए हैं । हालिया  चार
राज्यो  के विधान सभा चुनावो के परिणाम हमारे सामने हैं जहाँ कांग्रेस का
सूपड़ा साफ  हो गया है  ।

    वैसे एक दशक से ज्यादा समय से राजनीती में राहुल को लेकर कांग्रेसी
चाटुकार मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा आशावान हैं | लेकिन हमें यह नहीं
भूलना चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में  बीते बरस जहाँ
राहुल का चुनावी प्रबंधन पार्टी के काम नहीं आ सका वहीँ राजस्थान में जिस
अशोक गहलोत और दिल्ली में शीला दीक्षित  की योजनाओ तारीफ करना नहीं भूलते
थे वही मजबूत दुर्ग इस साल ताश के पत्तो की तरह ढह  गए ।    एमबीए, एमसीए
डिग्रियों से लैस उनकी युवा टीम ने जहाँ  इन्टरनेट की दुनिया में राहुल
के लिए माहौल  बनाया वहीँ कांग्रेसी चाटुकारों की टोली ने उन्हें विवादित
बयान देने और चुनावी सभा में बाहें ही चढ़ाना सिखाया | अगर वह जनता की
नब्ज पकड़ना जानते तो डेढ़  बरस पहले शायद उत्तर प्रदेश के अखाड़े में वह
उनसे कम उम्र के अखिलेश यादव से नहीं हारते | एक दशक से भारत की राजनीती
में सक्रिय राहुल गाँधी जहाँ पुराने चाटुकारों से घिरे इस दौर में  नजर
आते हैं वहीँ उनकी सबसे बड़ी कमी यह है चुनाव  निपटने के बाद वह उन संसदीय
इलाको और विधान सभा के इलाको में फटकना तक पसंद नहीं करते जहाँ कांग्रेस
लगातार हारती जा रही है | यही उनकी सबसे बड़ी कमी इस दौर में बन चुकी है
और शायद यही वजह है हिंदी भाषी इलाको  में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह
साफ़ हो गया है । दक्षिण  में आन्ध्र के जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस की
मुश्किलें बढाई  हुई हैं तो केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ,मध्य
प्रदेश , छत्तीसगढ़  ,उड़ीसा  तमिलनाडु  में उसका कोई जनाधार बचा नहीं दिख
रहा ।



राहुल गाँधी को अगर आने वाले दिनों में  अपने बूते कांग्रेस को तीसरी बार
सत्ता में लाना है तो संगठन की दिशा में मजबूत प्रयास करने होंगे साथ ही
कार्यकर्ताओ की भावनाओ का ध्यान रखना होगा क्युकि किसी भी पार्टी की सबसे
बड़ी रीड उसका कार्यकर्ता होता है | अगर वह ही हाशिये पर रहे तो पार्टी का
कुछ नहीं हो सकता | राहुल को उन कार्यकर्ताओ में नया जोश भरना होगा जिसके
बूते वह जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के बारे में बात कर सकें |
उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी चुनौती राहुल के सामने
खड़ी है तो कांग्रेस की मौजूदा लोक सभा  सीटें बरक़रार रखने की विकराल
चुनौती  सामने है ।

        एक दशक से ज्यादा समय से भारतीय राजनीती में सक्रियता दिखाने
वाले राहुल गाँधी ने शुरुवात में कोई पद ग्रहण नहीं किया | उन्होंने
बुंदेलखंड के इलाको के साथ बिहार , उड़ीसा ,विदर्भ के इलाको के दौरे किये
और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओ को गौर से सुना | इसी दौरान वह उड़ीसा
में पोस्को और नियमागिरी के इलाको में जाकर वेदांता के खिलाफ विरोध
प्रदर्शन भी कर चुके हैं जिन पर पूरे देश का ध्यान गया | यही नहीं भट्टा
परसौल, मुंबई की लोकल ट्रेन से लेकर कलावती के दर्द को उन्होंने बीते एक
दशक में करीब से महसूस किया है | लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यह रही है वह
इन इलाको में एक बार अपनी शक्ल  दिखाने और  मीडिया में सुर्खी बटोरने के
लिए जाते जरुर हैं  उसके बाद खामोश हो जाते हैं और उन इलाको को उसी हाल
पर छोड़ देते हैं जिस हाल पर वह इलाका पहले हुआ करता था तो उनके  विरोधी
सवाल उठाने  लगते है |

मिसाल के तौर पर विदर्भ के इलाके को लीजिए | बीते एक दशक में साढ़े तीन
लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याए कर चुके हैं जिसको राहुल अपनी राजनीति से
उठाते है | कलावती के दर्द को संसद के पटल पर परमाणु करार के जरिये
उकेरते हैं लेकिन उसके बाद कलावती को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं | २००५
में अपने पति को खो चुकी कलावती का दर्द आज भी कोई नहीं समझ सकता | न
जाने लम्बा समय बीतने के बाद वह कहाँ गुमनामी के अंधेरो में खो गई |
राहुल उसकी सुध इस दौर में लेते नहीं दिखाई दिए जबकि आडवानी की रथ यात्रा
के  दौरान २०११ में अक्तूबर के महीने में उसकी बेटी सविता ने भी ख़ुदकुशी
कर ली  | वहीँ २०१२ में कलावती की छोटी बेटी के पति ने खेत में कीटनाशक
दवाई खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी | तब राहुल गाँधी  की तरफ से उस पर
कोई प्रतिक्रिया नहीं आई | जबकि कलावती के जरिये संसद में परमाणु करार पर
मनमोहन सरकार ने खूब तालियाँ अपने पहले कार्यकाल में बटोरी थी तब  वाम
दलों की घुड़की के आगे हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके | उसके बाद क्या हुआ
कलावती अपने देश में बेगानी हो गयी |  कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में थकी
हुई रीता बहुगुणा जोशी के हाथ कमान दी जो अपने जीवन का एक चुनाव तक नहीं
जीत सकी | शुक्र है इस बार के  विधान सभा चुनाव में उन्हें हार नहीं मिली
|  चुनावो के बाद भीतरघातियो पर कारवाही  तक नहीं हुई और ना ही राहुल
उत्तर प्रदेश के आस पास फटके | यही हाल बिहार में हुआ अकेले चुनाव लड़ने
का मन तो बना लिया लेकिन संगठन दुरुस्त नहीं था न कोई चेहरा था जो नीतीश
के सामने टक्कर दे सकता था इसी के चलते २०१० के विधान सभा चुनाव में केवल
४ सीट ही हाथ लग सकी | चुनाव निपटने के बाद बिहार को भी वैसा ही छोड़ दिया
जैसा उत्तर प्रदेश है | अब ऐसे हालातो में पार्टी का प्रदर्शन कैसे
सुधरेगा यह एक बड़ी पहेली बनता जा रहा है |  राहुल को यह कौन समझाए वोट
कोई पेड पर नहीं उगते | उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और
कार्यकर्ताओ को साथ लेकर चलना पड़ता है जिसमे संगठन एक बड़ी भूमिका अदा
करता है | लेकिन राहुल की सबसे बड़ी मुश्किल यही है चुनाव के दौरान ही वह
चुनाव प्रचार करने इलाको में नजर आते हैं चुनाव निपटने के बाद उन इलाको
से नदारद पाए जाते है | चार राज्य गंवाने के बाद अब भी कांग्रेस जागी
नहीं है क्युकि  इस दौर में  यह सच शायद  ही किसी से छुपा हो उसका कैडर
हारे  इलाको की जमीन मजबूत करने ना तो निकलने वाला है और ना ही सड़क से
संसद तक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो समझा जा सकता है राहुल अकेले
कौन सा तीर मारने जा रहे हैं ?

यू पी ए २ में  अब चुनावी साल में राहुल के पास अपने को साबित करने की एक
बड़ी चुनौती है जिस पर वह अभी तक खरा नहीं उतर पाए हैं | मिसाल के तौर पर
अन्ना के आन्दोलन को ही देख लीजिए उस  दौरान  सोनिया गाँधी बीमार थी |
राहुल को कांग्रेस के बड़े नेताओ के साथ डिसीजन मेकिंग की कमान दी गई थी
लेकिन अन्ना के आन्दोलन पर उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई | यही नहीं
जनलोकपाल जैसे अहम मसलो पर वह उनकी पार्टी का स्टैंड सही से सामने नहीं
रख पाए | वह इस पूरे दूसरे कार्यकाल में संसद से नदारद पाए गए है | सदन
में कोई बड़ा बयान उनके द्वारा जहाँ नहीं दिया गया वहीँ किसानो की
आत्महत्या, महंगाई, ऍफ़डीआई ,गैस सब्सिडी खत्म करने  जैसे मसलो पर उनका
कोई बयान मीडिया में नहीं आया  है जो सीधे आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं |
यही नहीं भ्रष्टाचार के मसले पर भी वह ख़ामोशी की चादर ओढे बैठे रहे |
वाड्रा डीएलएफ के गठजोड़ पर भी उनकी चुप्पी ने कई सवालों को जन्म तो दिया
ही साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में अपनी पार्टी के कोष से
नैशनल हेराल्ड को दिए गए ९० हजार करोड़ रुपये के चंदे पर भी राहुल ने
खामोश रहना मुनासिब समझा | महीनो पहले के  मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे
लोगो का कद बढ़ाया गया  जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे | लेकिन
राहुल ने उस पर भी कुछ नहीं कहा और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में युवा
चेहरों की वैसे तरजीह मिली जिससे कहा जा सके कि विस्तार में राहुल की छाप
दिखाई दे रही है | ऐसे  में  राहुल गाँधी  की भूमिका को लेकर सवाल उठने
लाजमी ही हैं | अब समय आ गया है जब उनको देश से और आम जनता से जुड़े
मुद्दे सामने लाने से नहीं डरना होगा तभी बात बनेगी | नहीं तो अभी के
हालत  कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नजर नहीं आते | वर्तमान में पार्टी
जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे बड़े राज्यों में ढलान पर है वहीँ मध्य
प्रदेश , गुजरात  पंजाब, हिमाचल , उत्तराखंड , छत्तीसगढ़ में उसकी हालत
बहुत पतली है | औरंगजेब की बीजापुर और गोलकुंडा विजय ने दक्षिण में मुग़ल
साम्राज्य की स्थापना का रास्ता खोला था लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पतली
हालत में है | सबसे ज्यादा खराब हालत आन्ध्र में है जहाँ जगन मोहन रेड्डी
आने वाले विधान सभा चुनावो में मजबूत खिलाडी बनकर उभरेंगे इसके आसार अभी
से नजर आने लगे हैं |

                 मनमोहन के दौर में अमीरों और गरीबो की खाई  दिन पर दिन
चौड़ी ही होती जा रही है । इस दौर में कारपोरेट दिनों दिन मजबूत होता जा
रहा है तो वहीँ सरकार  ने पूरा बाजार उसके हवाले कर दिया है जहाँ नीतियों
के निर्धारण में सीधे उसका साफ़ दखल देखा जा सकता है । भारत के संविधान की
बहुत सारी चीजें  पीछे छूट गई हैं । समाजवाद रददी  की टोकरी में चला गया
है तो जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाला कोई नेता इस दौर में नहीं बचा
है । सभी वालमार्ट  के स्वागत में फलक फावड़े बिछाये हुए है । ऐसे माहौल
में क्या राहुल इस पर ध्यान दे पायेंगे यह अपने में बड़ा सवाल है ।

वैसे भी यू पी ए के लिए यह समय मुश्किलों भरा है जहाँ उसके पास
उपलब्धियों के नाम पर कुछ खास कहने को बचा नहीं है क्युकि  हर बार वह
किसी न किसी मुश्किल में घिरती ही रही है ।  मनमोहन पी ऍम पद के अपने
आखरी पडाव पर खड़े हैं । गाँधी परिवार के आसरे कांग्रेस एकजुट नजर आती है
इसलिए राहुल मजबूरी का नाम कांग्रेसी चाटुकारों के लिए बन चुके हैं जो हर
चुनाव में राहुल को दिग्भ्रमित करने का काम किया करते हैं । कांग्रेस में
इस समय कोई जनाधार वाला नेता नहीं बचा है लिहाजा कांग्रेस को एकजुट करने
के लिए राहुल ही तुरूप का इक्का  इस दौर में बन चुके हैं । ऐसे में
कांग्रेस पार्टी का  सबसे बड़ा खेवनहार वही गाँधी परिवार बना रहेगा जिसके
बूते वह लम्बे समय से भारतीय राजनीती में छाई है और यही राहुल गाँधी का
औरा उसे चुनावी मुकाबले में भाजपा के बराबर खड़ा कर सकता है क्युकि सोनिया
का स्वास्थ्य सही नहीं है | मनमोहन के आलावे कोई दूसरा चेहरा पार्टी में
ऐसा इस दौर में बचा नहीं है जो भीड़ खींच सके और लोगो की नब्ज पकड़ना जाने
| जाहिर है रास्ता ऐसे में उसी गाँधी परिवार पर जा टिकता है  जिसके नाम
पर पार्टी इतने वर्षो से एकजुट नजर आई है और यही औरा गाँधी परिवार की
पांचवी पीड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओ को राहुल गाँधी के रूप में नजर
आता है जो उसमे नेहरु से लेकर इंदिरा, संजय  और राजीव  गाँधी तक का अक्स
देख रहा है |  शायद इसके मर्म को सोनिया गाँधी भी बखूबी समझ रही हैं तभी
चार राज्यो में करारी हार के आसरे सोनिया गांधी  राहुल गाँधी को कमान
सौंपने वाली ढाई चाल इस दौर में चलती दिखाई दे रही है और साफगोई से यह भी
कह रही हैं अगला चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ेंगे यह भी समय आने पर बता
देंगे ? कांग्रेस अगले साल 17 जनवरी को होने वाले पार्टी के अधिवेशन में
अगले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर राहुल
गांधी के  नाम का ऐलान कर सकती है. अभी तक पीएम कैंडिडेट के सवाल पर
कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की बात कह बचती थी । इस कवायद से यह भी औपचारिक
तौर पर साफ हो गया था कि पार्टी मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब
प्रोजेक्ट नहीं करेगी.

 पार्टी  से  जुड़े  हुए सूत्रों की मानें तो दिल्ली में ऑल इंडिया
कांग्रेस कमेटी जनवरी  में  बड़ा  अधिवेशन कर रही है जिसमें पार्टी के
पीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान के अलावा संगठन की चुनावी रणनीति और
अर्थव्यवस्था के पड़ने वाले प्रभावों से लेकर  चुनावी घोषणापत्र ,
राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएं इस  पर चर्चा करेगी । इसके अलावा मोदी
के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी क्युकि  चार राज्यो  करारी हार के बाद
पहली बार कांग्रेस के नीति नियंता मान रहे हैं अब "नमो "पार्टी के लिए
सबसे बड़ा मुद्दा अगले लोक सभा चुनाव में बनने जा रहे हैं ।

राहुल भी अब अपनी पुरानी गलतियों से शायद कुछ सीख रहे हैं और हर मुद्दे
पर अपनी राय मीडिया के सामने खुलकर  रख रहे हैं ।  इशारा साफ़ है राहुल पर
 दाव  लगाने की पूरी तैयारियां  इस बार हो रही हैं । मनमोहन खामोश हैं
और शायद  ख़ामोशी की चादर  ओढ़े   अपने बचे दिनों में बैठे  रहे  क्युकि
अब सवाल  चुनावी डुगडुगी बजने और नमो से मुकाबले का है जो लगातार चुनावी
सभाएं कर पहली बार कांग्रेस को उसी माद में घुसकर न केवल चुनौती दे रहे
हैं बल्कि गांधी परिवार को भी यह बता रहे हैं अब उसकी पारिवारिक राजनीती
ढलान पर है । ऐसे विकट  हालातो में  गांधी परिवार का औरा ही कांग्रेस को
नमो के मुकाबले के लिए खड़ा कर सकता है शायद यही वजह है दस जनपथ भी इस दौर
में राहुल गांधी की ओर ताक  रहा है और जिम्मेदारियों को लेने से पीछे
नहीं हट रहा है  और  अगर सब कुछ ठीक रहा तो  नए साल 2 0 1 4  में
कांग्रेस के जनवरी  अधिवेशन में  राहुल गांधी का राजतिलक तय है ।

Monday, December 9, 2013

कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है यह जनादेश .......


"मैदान ऐ ज़ंग में होती है जीत और हार
पर सिकंदर वही होता है जिसे मिले जनता का प्यार"

किसी शायर के द्वारा कही गई उपर की यह पंक्तियाँ अनायास ही हमारे जेहन में आ रही है  हालाँकि देश के पांच राज्यों का चुनाव निपट चुका है लेकिन इन चुनावो के परिणाम ने दिखा दिया है कि  हार जीत तो चुनाव के साथ लगे ही रहते है, लेकिन असली सिकंदर वही बन पता है जिसको जनता का दुलार मिलता है.......... 

दिल्ली , राजस्थान, मध्य  प्रदेश , छत्तीसगढ़ मिजोरम के चुनावो के परिणाम  सामने आ चुके है....  मप्र , छत्तीसगढ़ का पुराना किला जहाँ बीजेपी ने बचा लिया वही दूसरी तरफ  शीला "दीदी" की  पार्टी   दिल्ली  के साथ ही राजस्थान में धराशायी हो गई है ।  मिजोरम  कांग्रेस  की लाज बचा  पाने में सफल हुआ है जहाँ लालथनहावला फिर से सरकार  में सफल हुए हैं  परन्तु  मिजोरम को अगर छोड़  दें तो  चार राज्यो की 7 2   लोक सभा की सीटें  बहती हवा के रुख का सही से अहसास करा  सकती है ।अगर इसके संकेतो को डिकोड  करें तो माहौल  पूरी तरह कांग्रेस विरोधी दिखायी देता है  जिसके चलते आने वाले लोक सभा चुनावो में पार्टी की  मुश्किलें  बढ़ सकती हैं ।  



आठ  दिसम्बर का लोग बड़ी जोर शोर से इंतजार किए हुए थे । कारण था यह चुनाव 2 01 4  के लोक सभा चुनावो की नब्ज टटोलने का जरिए बनेगा शायद  तभी  मीडिया में जोर शोर से चुनावो की कवरेज दी जा रही थी  और वह  इसे संसद का सेमीफाइनल करार दे रहे थे ।  मसला इतना रोचक बन गया क़ि  देश का दिल कही जाने वाली हमारी"दिल्ली" के बैरोमीटर से सभी दल लोक सभा चुनावो से पहले अपने सियासी सूरते हाल नापने में लगे थे  लेकिन जब ८ दिसम्बर को वोटिंग मशीनो का पिटारा खुला तो राजनीती के अच्छे अच्छे पंडितो के होश उड़ गए  ।  मिजोरम को छोड़ दे तो चुनावो में बीजेपी कांग्रेस पर पूरी  तय तरह भारी  पड़ी । दिल्ली में "आप" सरीखी  एक नई नवेली पार्टी ने एंटी कांग्रेस  माहौल का लाभ लेते हुए 2 8  सीटें  झटकते हुए भाजपा और  कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों को पानी पिला दिया ।

पांच राज्यो का यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक  रहा  ।  चुनावो में "सत्ता विरोधी" लहर की आंधी दिल्ली और राजस्थान को उडा  ले गई तो वहीँ इसका बहुत आंशिक असर मप्र , छत्तीसगढ़ में देखने को मिला । शिवराज और रमन सिंह ने अपने विकास के बूते यह साबित किया अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जनता उसका फल दुबारा वापसी करवाकर देती है ।

 दरअसल इन  राज्यो  के चुनावो में जनता ने स्थानीय समस्याओ , विकास को तरजीह दी...... महंगाई, भ्रष्टाचार का पूरा ठीकरा केंद्र सरकार के सर फूटा ।  केंद्र की यू  पी ए सरकार ने अपने कार्यकाल में जिस तरह महंगाई का बोझ आम आदमी के कंधो पर डाला और जिस तरीके से उसके शासन में घोटालो की बाढ़ आयी उसने पहली बार कांग्रेस की चिंताओ को बढ़ाने का काम किया शायद यही वजह थी चुनाव परिणामो के आने के चन्द  घंटे  बाद राहुल सोनिया  को साथ लेकर कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखायी दिए । बीजेपी , कांग्रेस इन चुनाव परिणामो पर नज़र लगाये थी... जहाँ कांग्रेस को यह आस थी  वह अपने मनमोहन के "मनमोहक"कार्यक्रमों की बदौलत  राज्यों के इक बड़े वोटरों के तबके तो लुभाने में कामयाब होगी वहीँ बीजेपी को अपने शासन वाले राज्यों में जीत आस तो थी , साथ में उसको दिल्ली में इस दफा कमल का फूल खिलने की भी  आस थी लेकिन  कांग्रेस चुनावी बैरोमीटर के दाब को परखने में गलती हो  गई....   मिजोरम  तो बच गया  पर राजस्थान , मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसका सूपड़ा साफ़ हो गया ।


 इन राज्यों के विधान सभा चुनावो के परिणामो को प्रेक्षक अलग अलग नज़र से देख रहे है लेकिन वह भी  इस नतीजे पर पहुंचे हैं यह जनादेश पूरी तरह से कांग्रेस विरोधी रहा है । इस बार के मतदान का रुख पिछले बार से बिल्कुल अलग नज़र आता है।  पिछली बार के चुनावो में यह देखा गया सत्ता विरोधी लहर परिणामो को प्रभावित करती नज़र  आती थी जो सत्तारुद दल का जहाज गंतव्य स्थान तक ले जाने में बड़ा रोड़ा खड़ा करती थी लेकिन इस चुनाव में यह फैक्टर चारों खाने चित  हो गया है.... मप्र  छतीसगढ़ में जीत का सेहरा  शिव , रमन के सर बधा  है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने फिर अपनी छमताओं  को बखूबी साबित कर दिखाया है  जहाँ दो तिहाई बहुमत से भाजपा  की राजस्थान में सरकार बनी है ।


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इस चुनाव के बाद कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग यह प्रचारित करने में लगा है कि वोटरों का विश्वास उसकी नीतियों में बना हुआ है....  लेकिन राज्यों के चुनाव में अब स्थानीय  मुद्दो के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी  जोर पकड़ने लगे है ।  ऐसे में जीत वही हासिल रहा है जो इनको जोर शोर से उठा रहा है ।  कम से कम राज्यों का वोटर अब यह समझ रहा है कौन सरकार अच्छी है? किसको वोट देना चाहिए...दिल्ली में आप का साथ देकर वोटर ने पहली बार एक नयी इबारत लिखने की कोशिश की है जिसकेआने वाले दिनों में गम्भीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं ।  खुदा - ना ख़ास्ता  यह दिल्ली के यह चुनाव परिणाम देश को वैकल्पिक राजनीती कि दिशा में मजबूती का साथ ना ले जाएँ | 

दिल्ली में चौथी  बार शीला जी का जलवा चल नहीं पाया । वह खुद अरविन्द  केजरीवाल के हाथो बुरी तरह पराजित हुई ।  इस हार ने  कांग्रेस का उत्साह ठंडा कर दिया । .बीजेपी को  दिल्ली से इस बार सबसे ज्यादा आस थी  लेकिन कांग्रेस के किले में "आप" ने सबसे बड़ी सेंध लगाकर भाजपा को बहुमत से दूर ले जाने में अहम भूमिका निभायी ।  

शीला जी का जादू  इस दिल्ली में नहीं चल पाया । बेशक शीला ने  बीते पंद्रह बरस से वहां पर विकास कार्यो की जड़ी लगा दी थी लेकिन इन 1 5  वर्षो में अपराधो का बढ़ना , महिलाओ का असुरक्षित  होना, कामनवेल्थ , २जी , कोलगेट  जैसे कई मुद्दे उनके विरोध में गए । दो साल पहले जंतर मंतर पर जनलोकपाल को लेकर जिस तरह प्रदर्शन हुए उसने शीला सरकार कि परेशानियो को बढ़ाने का काम ही  किया । रही सही कसर बिजली और पानी की  बढ़ी हुई कीमतो ने बढ़ा दी जिससे आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान था । अब  शीला  असफलता के लिए लोग क्रेडिट मनमोहन और सोनिया को दे रहे है जो सही नही है ... कांग्रेस को इन चुनावो से सबक लेने की जरुरत है... उसके साथ  एक बड़ी बीमारी यह लगी है वह स्थानीय नेताओ को पनपने नही देती ... बेहतर  होता इस चुनाव में कांग्रेस शीला के बजाए  किसी नए चेहरे पर दाव  लगाती।  वैसे  दिल्ली में सरकार और संगठन में शुरू से तनातनी  ही  रही । शीला  और जय प्रकाश अग्रवाल के बीच छत्तीस  के आंकड़े  ने सरकार  के सामने कई बार परिस्थितिया  असहज ही  बनायी ।  वहीँ  दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी भूल यह हो गई हर्षवर्धन  का नाम उसने सीएम के रूप में डिक्लेयर करने में देरी कर दी  । 

पिछले चुनाव में जहाँ विजय कुमार  मल्होत्रा शीला के आगे कही नही  ठहरे तो वह इस बार डॉ  हर्षवर्धन की साफ़ सुधरी  छवि के साथ भाजपा चुनावो में गयी  जिसमे बहुत हद तक उसको लाभ हुआ लेकिन फिर भी बहुमत से वह दूर ही रही ।

 दिल्ली में भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा इस दौर में  नहीं है जो विपक्षियो पर भारी पड़ता । साठ  के दशक तो याद करें तो  उस समय दिल्ली में "पंजाबी और वैश्य " बिरादरी का सेंसेक्स सातवे आसमां पर चढ़ा करता था लेकिन आज इसमे ग्लोबल मेल्टडाउन आ चुका है  ।  दिल्ली का हाल आज ऐसा है यहाँ पर बिहारी, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और अन्य राज्यो  के प्रवासियों की संख्या में  भारी इजाफा हो गया है ।  कांग्रेस इसको १९९८ में समझ गई जब उसने उत्तर प्रदेश  मूल की शीला दीक्षित  को  दिल्ली में पटक दिया ... शीला ने कमान लेकर परंपरागत वोट बैंक पर तो मजबूत पकड़ बनायी  साथ में प्रवासियों  की  सारी बिरादरी  को साथ भी ले लिया ... बेचारी बीजेपी  अभी  तक इस बात को नहीं समझ रही है शायद यही वजह है भाजपा में   विजय गोयल,  विजय मल्होत्रा , विजय जौली,  जगदीश मुखी  और अब हर्षवर्धन जैसे  नेताओ के साथ प्रयोग करने का दौर ही चल रहा है ।



 मप्र  तो शिव लहर पर फिर से सवार हो गया .... मध्य प्रदेश में कांग्रेस चारो खाने चित  हो गयी और शिव राज हैट्रिक लगाने में सफल हुए ।  नमो  की तर्ज पर कई विधायको का टिकट काटने का साहस उन्होंने दिखाया... जिसमे शिव पास हो गए..... शिव को उनके नेक कामो और योजनाओ  का मेवा मिला । कांग्रेस की तो  हवा फुस्स हो गई .... । सबसे बड़ी गलती  कांग्रेस की यह हुई उसने केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को प्रदेश का प्रभारी बना कर भेजा । हरीश रावत खुद उत्तराखंड में सियासी गुटबाजी को बढ़ाते आये हैं । मध्य प्रदेश जाकर उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को और हवा देने का काम किया ।  ज्योतिरादित्य, दिग्गी राजा, कमलनाथ, सुरेश पचौरी,अजय सिंह  सबकी गुटबाजी उसे ले डूबी ।  हार के कारणों पर राहुल बाबा पोस्टमार्टम  कब  शुरू  करें यह दूर  की गोटी है लेकिन कांग्रेस अपने घर में ही घिर कर रह गई  .... शिव तो चुनावो की तिथि घोषित होने से पहले से  दो तिहाई मप्र  घूम चुके थे...


जनसंदेश यात्रा के आसरे शिवराज ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया और शिव की सादगी शिवराज के भ्रष्ट  मंत्रियो पर भारी पड़ी । साथ ही शिवराज की योजनाओ और नमो की  रैलियो ने भाजपा के पक्ष में हवा बनायी । 

छत्तीसगढ़ में  चावल वाले " रमनबाबा जी " का जलवा फिर से चल गया .. जोगी की कांग्रेस इस  ज़ंग में हार गई ... नक्सली हमले में कांग्रेस के कई नेता मारे गए पर उस सहानुभूति का लाभ वह नहीं ले सकी । बस्तर में जरुर उसने अपनी सीटो की संख्या में इजाफा किया लेकिन  रमन सिंह ने 4 9  सीटें जितवाकर उसके सपनो को ध्वस्त  ही कर दिया ।  रमन की साफ  सुधरी छवि  का मतदाताओ  पर अच्छा असर हुआ.... कांग्रेस की वहां पर हार होने से अब  अजित जोगी  का वनवास अब तय है । वैसे भी शायद दस जनपथ ने जोगी को इस बार चुनाव प्रचार से दूर ही  रखा ।

वहीँ राजस्थान में अशोक गहलोत  की रियासत नही बच सकी..... गहलोत की हार में बहुत हद तक केन्द्र सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार ने भूमिका निभायी । रही सही कसर  उनकी सरकार की विफलताओ ने पूरी कर दी । चुनावी बेला पास आते देख गहलोत ने राजस्थान में ताबड़तोड़  योजनाओ की शुरुवात  की और इसी दौर में बड़े बड़े लोकार्पण भी शुरू हुए । लेकिन विकास के हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था ने उनके शासन की पोल खोल दी । यही नहीं अपने रिश्तेदारो को जिस तरह उन्होंने खनन के पट्टे  बाटे और यह मामला विधान सभा में भी गूंजा उससे उनकी खासी किरकिरी  हुई । रही सही कसर  भवरी -मदेरणा और बाबूलाल की रास लीलाओ ने पूरी कर दी जिसकी आम जनता में खासी  छीछलेदारी हुई । 


वही मिजोरम में सत्ता विरोधी लहर की आंधी नहीं चल सकी ...कांग्रेस  ने  पूरा दो तिहाई बहुमत फिर से पा लिया । मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता में वापसी की कोशिशे रंग नहीं ला सकी ।  लालथनहावला  के सामने एक बार फिर  बड़ी चुनौती जन आकांशा को पूरा करने की है । देखना होगा प्रदेश के विकास के लिए इस बार वह क्या प्रयास करते दिखाए देंगे ?

बहरहाल पांच राज्यो  के चुनावो के बाद लोकसभा का आंकलन करना बड़ी भारी भूल होगी लेकिन बहती हवा यह अहसास  तो करा ही रही है कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है औरअगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में सौ सीटें  जीत पाना उसके लिए मुश्किल होगा ।  पांच राज्यो के परिणामो  के बाद अब मतदाताओ  की"रिवर्स स्विंग" ने उसको  " बेक फ़ुट ड्राइव" में लाकर खड़ा कर दिया है...अब उसे  नई रणनीति पर काम करना होगा । " नमो " की तर्ज पर उसे किसी चेहरे के साथ लोक सभा चुनाव में आगे जाना ही होगा । वैसे भी चुनाव की उलटी गिनती इस साल के बीतने के साथ शुरू हो जायेगी । ऐसे में किसी ख़ास रणनीति पर दस जनपथ को काम करना ही होगा और गांधी परिवार को अब बदलती परिस्थितियो के अनुकूल अपने को मथना पड़ेगा क्युकि पहली बार गांधी  परिवार  का "औरा " नमो" के आगे फीका पड़ता दिखायी दे रहा है । रही सही कसर मनमोहनी इकोनोमिक्स ने पूरी कर डाली है जहाँ आम आदमी की थाली दिन पर दिन महंगी होती जा रही है और भ्रष्टाचार ने कांग्रेस की मिटटी पलीत कर डाली है । ऐसे में अब कांग्रेस के वार रूम पॉलिटिक्स  के  कर्ता धर्ताओ को कुछ तो करना ही होगा ? 

Friday, December 6, 2013

"साहेबजादे" , "जासूसी" और "सस्पेंस" .................

चुनावी बरस में  राजनीतिक छीटाकशी की कालिख एक दूसरे के खिलाफ पोतने का चलन इन दिनों तेजी से बड़ा हुआ है ।  बीजेपी नेता अरुण जेटली के  कॉल डीटेल  (सीडीआर) निकलवाने में  कई पुलिस वालो  की  संलिप्तता  अभी  उजागर हुई थी कि बीते महीने  भाजपा की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नमो  के खासम-खास अमित शाह पर लगे कथित महिला के जासूसी मामले में कांग्रेस-भाजपा के बीच अब इन दिनों  घमासान मच गया  है। कांग्रेस जहाँ  इसे महिलाओं की  सुरक्षा और अस्मिता और भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट  से जोड़कर "नमो "को कठघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रही है   वहीं भाजपा इसे अपने को बदनाम करने  साजिश करार दे रही है । उसकी मानें तो "नमो ' के पक्ष में पूरे देश में चल रही लहर से इस समय देश की  हर पार्टी न केवल  घबरायी हुई है बल्कि खौफ भी खा रही है  जिसके चलते चुनावी साल में विपक्षी मोदी को "इश्कजादे" बनाकर उनकी छवि  को धूमिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे  हैं ।  

 "नमो "के दाहिने हाथ माने जाने वाले अमित शाह पर आरोप है कि वर्ष  2 0 0 9  में निगरानी के दौरान एक युवती (माधुरी) काल्पनिक नाम  के उन्होंने ना केवल  फ़ोन टेप करवाये बल्कि पूरी सरकारी ख़ुफ़िया  मशीनरी उस महिला के पीछे लगाकर उसकी जासूसी भी  करवायी ।  आलम यह था कि यह महिला अगर मॉल में जाती थी तो  एटीएस, क्राइम  ब्रांच  उसका पीछा करती थी । यही नहीं जहाज में बैठने से लेकर अपने घर माँ  से  मिलने  तक , उसकी पल पल की खबर ली जाती थी ।    यह महिला खुद आर्किटेक्ट थी जो गुजरात में पुनर्निर्माण के काम के सिलसिले में मोदी से मिली । मोदी के साथ उसकी मुलाकात उस   दौर में हुई जब गुजरात में भुज के भूकम्प के बाद पुनर्निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा था । कहा तो यहाँ तक जा  रहा है इस महिला के पिता ने मोदी से खुद  सुरक्षा प्रदान करने  की मांग की थी  जिसके चलते राज्य सरकार ने उसके पीछे अपनी मशीनरी लगायी । पिता का तो यहाँ तक कहना है बेंगलुरु से अहमदाबाद तक उनकी  बेटी आती जाती रहती थी इसलिए मोदी से उसका ख़याल सही से रखने का निवेदन उनके द्वारा किया गया था परन्तु  इस मामले में किसी  भी तरह के   लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं ।  इस  मामले का खुलासा  बीते दिनों जीएल सिंघल और अमित शाह के बीच हुई बातचीत के ऑडियो टेप से हुआ है ।  इन टेपो को सुनें तो पता चलता है  अगर   वह महिला विमान में सवार हो रही थी तो अमित शाह अपने अधिकारियो से यह पूछते पाये गए हैं कि उस महिला के साथ विमान में कोई और  तो सवार नहीं है ?  'कोबरा पोस्ट' और 'गुलेल' के अनुसार  यह पूरी  रिकॉर्डिंग गुजरात एटीएस के तत्कालीन एसपी जीएल सिंघल ने की । बताया जाता है नमो के खासमखास अमित   शाह ने यह सब किसी 'साहेब' के इशारे पर करवाया है और एक तरह से  शाह ने गुजरात का गृह राज्य मंत्री रहते हुए अपने पद का  पूरी तरह गलत इस्तेमाल किया। 



दरअसल इस पूरे सियासी बवाल के पीछे खोजी वेबसाइट कोबरा पोस्ट और गुलेल का वह  खुलासा है जिसमें दावा किया था कि नरेंद्र मोदी के खासमखास अमित शाह ने किसी साहेब के कहने पर एक लड़की की निगरानी करवाई थी। इस दावे के पक्ष में उन ऑडियो टेप का हवाला दिया गया जिसमें कथित तौर पर अमित शाह आईपीएस अफसर जी एल सिंघला से मामले को लेकर जानकारी ले रहे हैं। अमित शाह और आईपीएस सिंघला के बीच 4 अगस्त 2009 से 6 सितंबर 2009 के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग पेश की गई जिसमे   अमित शाह, सिंघला को  लड़की की पल-पल की खबर लेने का निर्देश दे रहे हैं। अमित शाह ने किसी 'साहेब' के कहने  पर ऐसा करने का आदेश देने के साथ ही भावनगर के तत्कालीन निगमायुक्त प्रदीप शर्मा की निगरानी करने का भी आदेश दिया था।

सिंघल ने शाह से अपनी नजदीकी के बावजूद उनसे हुई बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखी थीं। इसी साल जून में सिंघल ने इस बातचीत की 267 रिकॉर्डिंग्स सीबीआई को सौंपी जिसमे  जासूसी मामले की पूरी जानकारी है। गौरतलब है कि आईपीएस अफसर सिंघला, इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं। वे जेल में थे और उन्हें हाल ही में बेल मिली है। उन्होंने अमित शाह के साथ हुई बातचीत की ये रिकॉर्डिंग खुद की थी। ऐसी 267 रिकॉर्डिंग हैं जो उन्होंने 9 जुलाई 2013 को सीबीआई को सौंपी । 

राजनीतिक गलियारो में ऐसी घटना होना नई  बात नहीं है  क्युकि कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने नफा नुकसान और सियासी  फायदे के अनुकूल सियासी  बिसात बिछाते आये हैं । राजनीतिक पार्टियो के नेताओ के फोन टेप करवाने की घटना ने एक दौर में सियासी घमासान मचा दिया था । उस दौर को याद करें तो मुलायम से लेकर अमर सिंह , माया से लेकर जयललिता , प्रकाश करात  से लेकर करूणानिधि तक ने फोन टेप किये जाने के मसले को पुरजोर ढंग से उठाया ।   नमो  के गुजरात में भी  मोदी की सरकार पर अक्सर अपने विरोधियों का फोन टैप करने के आरोप लगते रहे हैं। गुजरात के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक आर श्रीकुमार ने नानावती आयोग के सामने  हलफनामा में कहा था कि राज्य सरकार के गृह मंत्री ने उन्हें सरकार के ही एक दूसरे मंत्री और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बाघेला का फोन टैप करने के लिए कहा था।वहीँ  गुजरात के ही एक अन्य मंत्री हरेन पांड्या ने भी अपनी हत्या से पहले फोन टैप करने की बात को न केवल उठाया  बल्कि  गुजरात में हंगामा मचा दिया था । अभी भी फोन  टेपिंग की महाभारत हमारे देश में थमने का नाम नहीं ले रही है । कुछ  दिन पहले उत्तराखंड में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय  भटट ने राज्य की विजय बहुगुणा सरकार पर उनके  फोन टेप किये जाने के आरोप लगाकर एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है । 


 'कोबरा पोस्ट' और 'गुलेल'  के गुजरात  को लेकर हुए हालिया   खुलासे ने राजनीतिक दलो में एक ओर जहाँ फिर से तहलका मचा दिया है   वहीं दूसरी तरफ  प्राइवेसी के अधिकार  की बहस को एक नया आयाम दे दिया है । टेलीग्राफ एक्ट के तहत सीबीआई, रॉ, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस विभाग समेत कुछ दूसरी एजेंसियों को गृह विभाग के साथ मिलकर  फोन कॉल टैप करने की इजाजत है। मगर यह तभी हो सकता है   जब इन जांच  एजेंसियों के पास कोई पुख्ता आधार हो,यदि बिना किसी   आधार के कोई भी  फोन टैप करता है तो कानून के मुताबिक ये मानवाधिकार का हनन माना जाएगा जिसके  साबित होने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना शामिल  है। इसके अलावा इस केस में पीछा करने का मामला भी बन सकता है जिसमें भारतीय अपराध अधिनियम में हुए हालिया बदलाव के तहत गंभीर सजा का प्रावधान है।  बताते चलें कि  निजता संविधान में दिया हुआ कोई मौलिक अधिकार नहीं है और  ना ही इसे  किसी तरह का कानूनी अधिकार  माना गया है । संविधान में किसी भी अनुच्छेद में सीधे तौर पर निजता की व्याख्या नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मुकदमों में  इसे जीवन का अभिन्न अंग माना है और इसे कानूनी जामा पहनाने  की बहस को नया आयाम प्रदान किया है । अब इस पूरे मामले में गुजरात सरकार अपनी खुद की जांच करवाने का बहाना ढूंढकर अपनी नाक बचाने की  कोशिश कर रही है ।   आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई  नई लकीर खिंची जायेगी यह तो  समय ही बतायेगा लेकिन जो भी हो "साहेबजादे" , "जासूसी "और "सस्पेंस" की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है "जासूसी" से पिंड छुड़ा पाना किसी के लिए इतना आसान नहीं है वह भी  तब जब चुनावी  डुगडुगी  बजने वाली है । 

Monday, December 2, 2013

नैनीताल से ताल ठोक सकती हैं मेनका .....

पांच राज्यो के विधान सभा चुनावों  के साथ ही  लोकसभा चुनाव का काउन  डाउन भी शुरू हो चुका है जिसके चलते  चुनावी माहौल अभी से गरमाने लगा है। 8  दिसंबर को सभी पांच राज्यो के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दल 2 0 14 की बिसात बिछाने में लग जायेंगे ।  उत्तराखण्ड में भी पांच लोकसभा सीटों के लिए अभी से संभावित उम्मीदवारों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के भीतर नूराकुश्ती और शह-- मात   का खेल शुरू हो चुका  है। राज्य में सत्तारूढ़ विजय  बहुगुणा  सरकार के लचर प्रदर्शन, मंत्रियो की आपसी खींचतान  और देश भर में "नमो " इफेक्ट  के चलते राजनीतिक पण्डित कांग्रेस के पिछले लोकसभा चुनाव प्रदर्शन को असंभव मान रहे हैं।बीते लोक सभा चुनाव में  सभी पांच सीटों पर विजय का परचम लहराने वाली कांग्रेस के लिए इस बार एक भी सीट सुरक्षित नहीं बताई जा रही है। रही सही कसर  विजय बहुगुणा की कार्यशैली  ने पूरी कर दी है । दस जनपथ की कृपा से वह प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अभी तक प्रदेश का आम कांग्रेसी कार्यकर्ता उनकी अगुवाई में कदमताल  करने में अपने को असहज ही पा रहा है ।

 नया साल शुरू होने से पहले  और राज्य में पंचायत चुनावो की पूर्व संध्या  पर  टिहरी से लेकर अल्मोडा  पिथौरागढ़ और पौड़ी से लेकर  हरिद्वार तक कमोवेश कांग्रेस की मुश्किल लगातार बढ़ती ही  जा रही है और इन सबके बीच नैनीताल में लम्बे समय तक अपने मजबूत जनाधार की दुहाई देने वाली कांग्रेस की मुश्किल इस चुनाव में मेनका गांधी बढ़ा सकती हैं क्युकि जिस तरीके से चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले उनके नाम की हवा इलाके में चल रही है उससे यही लग रहा है कहीं इस बार भी नैनीताल में कांग्रेस के  सितारे गर्दिश में ना चले जाएँ ।

 बताया   जाता है कि भाजपा के पी एम  पद के उम्मीदवार  नरेंद्र मोदी इस बार संभल संभल कर खेल रहे हैं  और वह किसी भी सूरत पर जिताऊ उम्मीदवारो  पर  दाँव  लगाना चाह रहे हैं । ऐसे में वह उन सीटो पर खास फोकस कर रहे हैं जहां  भाजपा के प्रत्याशी   उसकी मुख्य विरोधी कांग्रेस पर भारी पड़े । ऐसे में नैनीताल में भाजपा मेनका  को आगे कर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है । मेनका गांधी को मैदान में उतारकर  भाजपा  उन कांग्रेसी दिग्गजों के अरमानो पर पानी फेरने का मन बना रही है जो यहां से इस बार  अपना भाग्य  इस बार आजमाना चाहते हैं।  इतना ही नहीं भाजपा के भीतर भी इसको लेकर सस्पेंस  कायम  है।  मेनका के नाम ने पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष  मंत्री बची सिंह रावत , पूर्व मुख्य मंत्री भगत सिंह कोश्यारी , भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत, नरेश बंसल  आदि वरिष्ठ भाजपा नेताओं की रातों  नींद उड़ाई  हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत के खेमे में भी इसको लेकर 9 , तीन मूर्ति तक  हलचल मची हुई  है। बताया जा रहा है कि हरीश  इस बार हरिद्वार से अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त न होने के चलते नैनीताल से लड़ने की सम्भावनाये तलाश रहे हैं । दस जनपथ से जुड़े सूत्रो की मानें तो पार्टी का एक तबका इस बार उन्हें गाजियाबाद से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारना चाहता है लेकिन यू पी में मुज़फ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगो के बाद बन रहे समीकरणों और "नमो " इफेक्ट के चलते वह यहाँ से लड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते । हालाँकि खांटी कांग्रेसी नेता रहे हरीश रावत अपने को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते रहे हैं । वह भी तब जब उनके मजबूत जनाधार के बावजूद बीते  बरस उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का कांटो भरा ताज विजय बहुगुणा को पहनाया गया था ।

                   भाजपा सूत्रों के अनुसार मेनका गांधी आगामी  लोकसभा चुनाव नैनीताल लोकसभा सीट से लड़ने की संभावनाओ पर अपने सहयोगियो के साथ  मंथन कर रही हैं ।  बीते  बरस  उनकी पुत्रवधु यामिनी रॉय को सितारगंज उपचुनाव में विजय  बहुगुणा के खिलाफ  प्रत्याशी बनाने की योजना इसी रणनीति का एक हिस्सा थी लेकिन किन्ही कारणो के चलते यह योजना परवान नहीं चढ़ पायी थी । यामिनी  बंगाली समुदाय  से जुडी थी इसलिए सितारगंज के करीब पचास  प्रतिशत बंगाली मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए यामिनी को चुनाव में उतारने की तैयारी थी। सितारगंज सीट पर बंगाली मतदाताओं की स्थिति के साथ पूरे नैनीताल और उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर अब पंजाबी  वोट  भी  महत्वपूर्ण है।  इस  बार भाजपा बंगाली और पंजाबी  मतदाताओं  के बलबूते  मेनका गांधी  के जरिये वोट भाजपा  के पक्ष में लाने के सपने भी पाले  है।  मेनका का नाम अगर भाजपा चुनावो से पहले घोषित  कर देती है तो  आगामी लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को अपने  विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में मुश्किलो का सामना करना पड़ सकता है साथ ही नैनीताल संसदीय इलाके में कांग्रेस के समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं । 

                   बताते चलें उत्तराखण्ड की नैनीताल और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट पास  ही है। मेनका गांधी पहले  पीलीभीत का 6  बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है और वर्तमान में उनके बेटे  वरुण गांधी  यहां से सांसद हैं। उत्तराखंड के  गठन से पहले  नैनीताल सीट को नैनीताल-बहेड़ी सीट कहा जाता था और राज्य बनने के बाद बहेड़ी का कुछ हिस्सा पीलीभीत में शामिल  हो गया। भाजपा से जुड़े  सूत्रों का कहना है क़ि गांधी परिवार का औरा ही किसी चुनाव में उसके नाम पर भारी पड़  सकता है और शायद इसी के चलते  इस साल नैनीताल सीट मेनका  गांधी के लिए  सबसे मुफीद भी मानी जा रही है ।  अगर भाजपा नैनीताल सीट मेनका की अगुवाई में फतह कर लेती है तो मुख्यमंत्री  विजय बहुगुणा का सिंहासन सीधे डोलने लगेगा और खुद उनकी भद्द अपने विधान सभा इलाके में पिटेगी ।  

                   मेनका के नैनीताल से चुनाव लड़ने की तैयारी कि खबरो ने  राज्य भाजपा के कुछ बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है ।  यह वही  नेता है जो २०१४ का चुनाव नैनीताल से लड़ने की जुगत में थे । इनमें सबसे पहला नाम बलराज पासी का चल  रहा है। पासी पूर्व में इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने पूर्व में यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को लोकसभा चुनाव हराया था। इसी के साथ भाजपा के पूर्व  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  बची सिंह रावत 'बचदा' की भी यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। यही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी अपने राज्य सभा कार्यकाल की विदाई बेला में नैनीताल से लोक सभा चुनाव लड़ने का सपना पाल रहे थे । साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे प्रकाश पंत भी बीते बरस  विधान सभा चुनाव और सितारगंज में विजय बहुगुणा के खिलाफ उपचुनाव  हारने के बाद से  नैनीताल में टकटकी लगाये बैठे थे । संगठन मंत्री नरेश बंसल भी दिल्ली में संघ और मुरली मनोहर जोशी के आसरे नैनीताल से अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए थे  लेकिन सभी अटकलों को विराम लगाते हुए फिलहाल मेनका गांधी का नाम नैनीताल से पार्टी की लिस्ट में एक झटके में आगे आने से सारे भाजपाई दिग्गज बैक फुट  पर आ गए हैं  । अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा पांच राज्यो के विधान सभा चुनाव निपटने के बाद क्या भाजपा मेनका  गांधी के नाम का बड़ा दाव  नैनीताल में  खेलेगी ?

Friday, November 15, 2013

एक भरोसो- एक आस-एक विश्वास अरविन्द केजरीवाल

जब सारी व्यवस्था ही लूट खसोट की पोषक बन जाए | शासक वर्ग सत्ता की ठसक दिखाते हुए सत्ता के मद में चूर हो जाए और आम आदमी के सरोकार हाशिये पर चले जाए तो ऐसे में रास्ता किस ओर जाए और किया भी क्या जाए "" ?
          
दिल्ली  के नांगलोई  इलाके से ताल्लुक रखने वाले मंजीत कुमार जब मौजूदा व्यवस्था से थक हार कर आक्रोश में यह जवाब देते हैं तो भारतीय राजनीती के असल स्तर का पता चलता है | कांग्रेस के युवराज के बजाए अब वह राजनीती के नए युवराज अरविन्द  केजरीवाल के झाड़ू को साथ लेकर दिल्ली की सडको पर इन दिनों निकले  हैं | देश के हर राजनीतिक दल से उनका मोहभंग हो गया है । उनकी माने तो सत्ता में आने से पहले हर राजनीतिक दल तरह तरह के जतन  करते हैं लेकिन  सत्ता की मलाई चाटते चाटते सभी आम आदमी को हाशिये पर रख देते हैं । इस  चुनावी बेला में  आम आदमी  पार्टी में उन्हें कुछ खास नजर आ रहा है । वह सिस्टम में घुसकर राजनीतिक दलो की  सियासी जमीन को दरकाने चाहते हैं ।   

दिल्ली में बिजली की बड़ी हुई कीमतें शीला दीक्षित के लिए आगामी चुनावो के मद्देनजर मुश्किलें जहाँ मुश्किलें खड़ी कर रही हैं वहीँ पहली बार भाजपा सरीखे बड़े दलों की बोलती अरविन्द केजरीवाल की राजनीती ने  इस दौर में बंद कर डाली है जिसके चलते भाजपा के दिल्ली में  प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल भी भाजपा की दिल्ली में बिसात बिछाने में असहज महसूस कर रहे हैं । यही नहीं भाजपा के सी एम पद के चेहरे डॉ हर्षवर्धन के साथ उनका छत्तीस का आंकड़ा भी भाजपा की मुश्किलो को इस चुनाव में बढ़ाने का काम कर रहा है साथ में संगठन के बड़े पदो पर जिस तरह विजय गोयल की वैश्य बिरादरी का सीधा कब्ज़ा है उससे पार्टी में अन्य जातियो का प्रतिनिधित्व कम हो चला है जिसके चलते उनकी नाराजगी अभी भी कम नहीं हुई है ।   

  जिस तरीके  से केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली में बिजली और पानी की  बड़ी हुई कीमतों के विरोध  में बड़ी जनता सामने आयी है उसने पहली बार राजनीती को एक सौ अस्सी से ज्यादा के कोण पर झुकने को मजबूर कर दिया है ।    सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने निशाने पर लेने वाले अरविन्द केजरीवाल की इंट्री भारतीय राजनीती में उस “एंग्री यंगमैन “ के तौर पर हो रही है जिसके केंद्र में पहली बार आम आदमी है जो इस दौर में हाशिये पर चला गया है वहीँ अरविन्द आम आदमी के आसरे भारत की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की जड़ो को खदबदाने की कोशिशे कर रहे हैं जिसमे उनको सफलताए भी मिल ही है शायद यही कारण है आम आदमी केजरीवाल में उस करिश्माई युवा तुर्क का अक्स देख रहा है जिसके मन में सिस्टम से लड़ने की चाहत है और वह सिस्टम में घुसकर नेताओ को आइना दिखा रहा है |

दरअसल भारतीय राजनीती इस दौर में सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है | यह पहला मौका है जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की साख मिटटी में मिल गई है | एक के बाद एक घोटाले भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक बनते जा रहे हैं लेकिन सरकार को आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है क्युकि उसकी पूरी जोर आजमाईश विदेशी निवेश बढाने और कारपोरेट के आसरे मनमोहनी इकोनोमिक्स की लकीर खीचने में लगी हुई है | 

उदारीकरण के बाद इस देश में जिस तेजी से कारपोरेट  के लिए सरकारों ने फलक फावड़े बिछाए हैं उसने उसी तेजी के साथ भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है | इस लूट के खिलाफ समय समय देश में आवाजें उठती रही हैं लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पहल इस दौर में नहीं हो पायी है | स्थितिया कितनी बेकाबू हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर मौजूदा दौर में कोई केजरीवाल सरीखा व्यक्ति तत्कालीन कानून मंत्री और वर्तमान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को उनके संसदीय इलाके फर्रुखाबाद में चुनौती देता है तो माननीय मंत्री उसे खून से रंगने और निपटा देने की बात कहते हैं वहीँ दम्भी प्रवक्ता रहे और वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी अन्ना को भगौड़ा एक दौर में घोषित कर देते हैं तो समझा जा सकता है मौजूदा दौर में किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीती के भीतर हो रहा है । 

देश में यह पहला मौका रहा है  जब २०११ मे अन्ना की अगस्त क्रांति , रामदेव के जनान्दोलन ने लोगो को इस भ्रष्टाचार के दानव के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर एकजुट किया और पहली बार राजनेताओ की साख पर सीधे सवाल इसी दौर में ही उठने लगे | दरअसल अपने देश में अब भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन चुका है | प्रायः लोग इसको लाइलाज समझने लगते हैं लेकिन अब समय आ गया है जब इससे निजात पाने का विकल्प  लोगो को देना होगा | देश के युवाओ में इसे लेकर गहरा आक्रोश है और वह पहली बार देश के नेताओ से लेकर नौकरशाहों को निशाने पर लेकर उनकी जमीन को निशाने पर ले रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जा रही हर लड़ाई में अपनी भागीदारी दर्ज कर रहा है | इस लड़ाई में पहली बार युवा  साथ दिख रहे है जो नए देश की पैसठ फीसदी युवा आबादी अब आगामी चुनाव में अपनी बिसात के जरिए सत्ता के हठी तंत्र को भोथरा करने में जुटी है जिसमे अरविन्द केजरीवाल और उनकी टीम के साथी टिमटिमाते दिए में  रोशनी दिखाते नजर आते हैं | अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर भारत में भी लोग तहरीर चौक की तर्ज पर नया भारत बसाने का सपना अब देखने लगे हैं और शायद उसी का परिणाम था पूरे देश में अन्ना आन्दोलन की परिणति ऐसी हुई जिसने पहली बार लोकतंत्र में लोक के हत्व को साबित कर दिखाया | २ जी , आदर्श सोसाईटी , कामनवेल्थ घोटाला ,कर्नाटक की खदान में हुआ घोटाला यह सब ऐसे मुद्दे थे जिसने अन्ना के आन्दोलन को प्लेटफोर्म देने का काम किया | लोगो ने इस जनांदोलन से सीधा जुड़ाव महसूस किया शायद इसी के चलते सभी नए इस पर बढ़ चढकर भागीदारी बीते बरस की | आज अन्ना और अरविन्द की राहें भले ही जुदा हो गई हैं लेकिन दोनों का मुद्दा एक है देश से भ्रष्टाचार का खात्मा और इसी के चलते अब केजरीवाल जहाँ अब सत्ता के मठाधीशो को उनकी माद में घुसकर चुनौती दे रहे हैं वहीँ राजनेताओ को आईना दिखाकर यह भी बतला रहे हैं २०१४ में खुद अकेले ही चलना है और अकेले ही रास्ता भी तैयार करना है मौजूदा माहौल को देखते हुए लगता है  भ्रष्टाचार देश में एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में  बन सकता है | 

 मौजूदा दौर में भारतीय राजनीती के सामने जैसा संकट खड़ा है वैसा पहले कभी खड़ा नहीं था | इस दौर में जहाँ कांग्रेस की  भ्रष्टाचार के मसले पर खासी किरकिरी हो रही है वहीँ कोयले की कालिक के दाग से लेकर पूर्ति के गडबडझाले पर पहली बार उस विपक्षी पार्टी के पूर्व  राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर सवाल उठे हैं जो पार्टी अपने को पार्टी विथ डिफरेंस कहती नहीं थकती है और संयोग देखिये यही पूर्वराष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में ही पिच पर उतरकर प्रभारी बन भाजपा की चुनावी संभावनाओ को टटोल रहे हैं ।  आम जनता में यह सन्देश जा रहा है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में भ्रष्टाचार के मसले पर भी मैच फिक्सिंग है | यह फिक्सिंग राष्ट्रीय स्तर  से लेकर एम सी डी तक में महसूस हो सकती है ।  ऐसे माहौल में केजरीवाल सरीखे लोग अब लोगो को यह विश्वास करा रहे हैं अब भ्रष्टाचारी नेताओ के दिन जल्द ही लदने वाले हैं तो समझा जा सकता है आने वाले दिनों में नई बिसात संसदीय राजनीती में बिछने जा रही है जिसमे जनता के हाथ सत्ता की चाबी सही मायनों में होगी | 


न केवल केजरीवाल के साथ बल्कि रामदेव और अन्ना के गैर राजनीतिक आन्दोलन के साथ भी अब जनता खड़ी होती इस दौर में अगर दिख रही है तो इसका बड़ा कारण यह है आम आदमी इस दौर में भ्रष्टाचार से परेशान है | मिसाल के तौर अरविन्द  केजरीवाल को ही लीजिए अन्ना के राजनीतिक विकल्प देने के सवाल पर जब दोनों ने अलग राहें चुनी तो कई लोगो ने सोचा बिना अन्ना के केजरीवाल की राह मुश्किल भरी रहेगी लेकिन जनलोकपाल पर मनमोहन , सोनिया और गडकरी के घेराव , बिजली की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली में विशाल प्रदर्शन द्वारा उन्होंने अपनी असली ताकत का एहसास करा दिया | युवाओ की एक बड़ी टीम उनके साथ हर मसले पर खड़ी रही चाहे वाड्रा का मामला लें या गडकरी का ,हर जगह उनको युवा साथियो का सहयोग इस दौर में मिला है | यही नहीं जब से केजरीवाल ने अम्बानी के साम्राज्य की लूट के खिलाफ मोर्चा खोला  तो मीडिया भी उनको ज्यादा  सुर्खिया देना बंद कर दिया । आप की  लोकप्रियता से आशंकित  पार्टियां उसे घेरने की जुगत में हैं, । पहले कांग्रेस ने उसकी विदेशी फंडिंग का मसला उठाया अब भाजपा भी चुनावो को पास आते  देख आप को बदनाम करने की साजिश रच रही है। आप की विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाकर कांग्रेस और भाजपा दिल्ली चुनावो में केजरीवाल की पार्टी को सीधेनिशाने पर लेने से नहीं चूक रही । 

जबकि असल सच यह है भाजपा और कांग्रेस को बीते दस बरस में साढे चार हजार करोड़ और भाजपा को दो हजार करोड़ से ज्यादे का पैसा मिला है जो अवैध है लेकिन इसके बाद भी यह दल  अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते यह बताने को  तैयार नहीं हैं कि इस अवैध कमाई और चंदे का हिसाब किताब कहाँ है ? आप को बदनाम करने के लिए यह दोनों राजनीतिक दल अन्ना  हजारे के द्वारा उठाये गए सवालो का जवाब अरविन्द की आप से मांग रहे हैं ।  

। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को मिलने वाले चंदों को सार्वजनिक कर पारदर्शिता  बीते एक बरस से  दिखाई है। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अन्ना हजारे रजामंद न हों  पर वह इस बात को तो मानते ही हैं अरविन्द की ईमानदारी में किसी तरह का खोट नहीं है और भ्रष्टाचार के मुकाबले के लिए उनके और अरविन्द के तरीके अलग हो सकते  है । 

आज आलम यह है केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार की आये दिन सैकड़ो शिकायते देश भर से आ रही हैं जिन पर वह अपने साथियो के साथ प्रतिदिन बहस करते हैं और युवा साथियो से लैस केजरीवाल ब्रिगेड उस पर गंभीरता के साथ अध्ययन करती है और अब इस बार के दिल्ली चुनावो में यही यंग ब्रिगेड केजरीवाल के आसरे संसदीय राजनीति को न केवल लोकतंत्र का ककहरा चुनाव जीत जाने और पांच साल शासन कर लेने भर से नहीं पढ़ा  रही बल्कि यह भी बता रही है राजनीति विरासत का खेल नहीं  है । इसमें आम आदमी से जुड़े सरोकार भी मायने रखते हैं तो इसे  हम एक अच्छी शुरुवात तो मान ही सकते हैं ।

 दिल्ली में  दिसंबर  में होने जा रहे चुनाव केजरीवाल की पार्टी के लिये अहम हो चले हैं । अगर दिल्ली में पार्टी अच्छा  करती है तो आगामी लोक सभा चुनाव में भारतीय राजनीती एक नयी करवट लेती दिखाई देगी जिसके केंद्र में आम आदमी होगा  और शायद इसके बाद २०१४ की बिसात नए ढंग से बिछेगी । 

अभी लोगो को उम्मीद है कि केजरीवाल की नई पार्टी अन्य पार्टियों से इतर अलग राह पर चलेगी | शीला के गढ़ में अरविन्द अब बचे दिनों में दिल्ली  के घर घर तक अपनी पकड़ बना रहे हैं । पिछले  दिनों में उनके साथ रेहड़ी मजदूर और कामगारों के साथ ऑटो चलाने वाले लोगो का एक बड़ा तबका साथ  आया है  जो आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण  होने वाला है  क्युकि  इसी वोट बैंक के आसरे केजरीवाल दिल्ली में अपनी बिसात बिछा रहे हैं | हाल के वर्षो में  शीला दीक्षित की मुश्किलें बिजली , पानी की बड़ी कीमतों ने बढ़ाई हुई हैं | ऊपर से सरकार के खिलाफ आम जनमानस में रोष है |   केजरीवाल ने वहां पर आम सभाए कर जनता से  जुड़े मुद्दे उठाये हैं | जनता बिजली, पानी , महंगाई से कराह रही है ऊपर से भ्रष्टाचार से देश का आम आदमी परेशान  इस दौर में हो चुका है | केजरीवाल इन्ही मुद्दो के आसरे जनता में घर घर पैठ बनाने और  शीला को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश कर  रहे हैं ।


कुछ लोग केजरीवाल की राजनीती को ख़ारिज करने में लगे हुए हैं और उनको आये दिन निशाने पर ले रहे हैं | कांग्रेसी जहाँ सत्ता के मद में चूर होकर केजरीवाल को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं वहीँ भाजपा भी उसी के सुर में सुर मिला रही है जबकि हमारे देश के राजनीतिक दल शायद इस बात को भूल रहे हैं कि मौजूदा दौर में हमारे राजनीतिक सिस्टम में गन्दगी भर गई है | अपराधियों और माफिया प्रवृति के लोग राजनीती की बहती गंगा में डुबकी लगा रहे है | हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे संगीन अपराधो में लिप्त लोग लोकतंत्र की शोभा बड़ा रहे है | राजनीती में भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता भरी हुई है और इन सबके बीच अगर केजरीवाल राजनीति का शुद्धिकरण करने अगर आम आदमी पार्टी बनाकर  निकल रहे हैं तो वह कौन सा संगीन अपराध कर रहे हैं जो हमारे देश की बड़ी राजनीतिक जमात उनको ख़ारिज करने पर तुली हुई है | यही नहीं पत्रकारों की एक बड़ी जमात भी अब उनके पार्टी बनाने के फैसले पर साथ नहीं है | हमारे पत्रकारिता जगत के लिए यह शर्म की बात है जो खुलासे केजरीवाल  ने अभी तक किये हैं उन पर किसी भी मीडिया घराने ने कई बरस से ना तो कलम ही चलाई और ना ही अपने चैनल में उन पर खबरें दिखाई  | केजरीवाल के यही खुलासे शायद अब इसी जमात को हजम नहीं हो रहे हैं | वैसे भी केजरीवाल जिस बेबाकी से मीडिया को उत्तर देते हैं उससे पत्रकारों के पसीने प्रेस कांफ्रेंस में छूट जाते हैं |। सभी राजनीतिक दलों के नारों में आम आदमी जरुर है लेकिन नीतियां बनाने से लेकर नियोजन में सब जगह कॉरपरेट हावी है । दिल्ली के चुनावो में कूदकर अब केजरीवाल नए सिरे से राजनीती को परिभाषित करने जा रहे हैं जिसके केंद्र में पहली बार आम आदमी रहेगा | अब तक देश की सभी पार्टियों द्वारा वह आम आदमी छला जाता रहा है | वह इसे बखूबी जानते हैं और इसकी खुशबू उन्होंने अपने सरकारी सेवाकाल के दौरान भी महसूस की  है |   दिसंबर  में दिल्ली का मिजाज राजनीती के बैरोमीटर में केजरीवाल की असल ताकत को बतलायेगा लेकिन फिलहाल  तो  आप की असल ताकत का एहसास हमें  ८ दिसंबर को ही हो पायेगा । तो इन्तजार कीजिये  दिल्ली के विधान सभा  चुनावो के परिणामो का  ...

Friday, November 1, 2013

डोल रहा है मध्य प्रदेश में "शिव का आसन"

   
फायर ब्रांड नेता और साध्वी उमा भारती के भाजपा से निष्कासन और बाबूलाल
गौर के मुख्यमंत्री वाले  दौर के  बाद भाजपा की डगमगाती नैय्या को सही मायनों
में अगर किसी ने मध्य  प्रदेश में पार लगाया है तो बेशक वह शख्स  शिवराज सिंह
चौहान ही हैं ।   सूबे में सबसे ज्यादा समय तक गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने
का तो कीर्तिमान उन्होंने बना ही लिया है और अब तीसरी बार शिवराज हैट्रिक
बनाने की दिशा में एड़ी चोटी का जोर  इन दिनों प्रदेश में लगाये  हुए हैं ।

विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान
के लिए इस बार का चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं है क्युकि विपक्षी खेमे
की   तरफ से  ज्योतिरादित्य सिंधिया  इस समय कांग्रेस के  चुनावी अभियान की
कमान न केवल संभाले हुए हैं बल्कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उनका
दावा भी इस बार  मजबूत है   ।   बीते कुछ बरस   में  शिवराज ने  भाजपा के
अंदरुनी उठापटक को शांत करने के साथ-साथ विकास की नई लकीर भी खिंची जिसकी
परिणति जोरदार बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता वापसी के रूप में हुई लेकिन
मुख्यमंत्री चौहान के चमकते छवि के कई दूसरे  पहलू भी है जिन पर  लोगों की
निगाहें कम जाती हैं। मसलन प्रदेश में गरीबी का बढ़ना, पत्नी साधना सिंह पर
डंपर घोटाले का आरोप और विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के हकूकों को दरकिनार
कर बेतरतीब परियोजनाओं को मंजूरी जिसमे तमाम मानको को  ताक पर रखा गया  । यह
सब ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं
और दिग्विजय सिंह की तरह दस सालों तक मुख्यमंत्री बने रहने के उनके सपने को भी
चकनाचूर कर  सकती हैं । वैसे भी कांग्रेस इस चुनाव में राहुल गाँधी वाली लीक पर
चल रही है जहाँ वही नेता चुनावी टिकट पाने में कामयाब होगा जो राहुल की बिसात
में फिट बैठेगा और पहली बार मध्य प्रदेश में करीबी नेताओ के परिजनों  को टिकट
देने के लिए जूतम पैजार मची हुई है लिहाजा इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों
दलों में टिकटों को लेकर भारी  घमासान मचना  तय है ।

मध्य प्रदेश का राजनीतिक मिजाज और परिदृश्य   अन्य जगहों से थोड़ा अलग सा  है।
यहां की सरकारें विपक्ष से कम और अपनी पार्टियों के नेताओं से ज्यादा परेशान
रही हैं।राजशाही की कोई ख़ास परंपरा यहाँ की राजनीती में नहीं देखी  गयी है ।
थोडा बहुत प्रभाव अगर कहीं दिखता है तो वह सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों  पर
नजर आता है । इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि  यहाँ  पर विपक्ष में जो बैठता
है वह सरकार की नीतियों के खिलाफ अटूट चुप्पी साधे रहता है। इस बार भी ऐसा ही
कुछ हुआ है । कांग्रेस के पास कमलनाथ , ज्योतिरादित्य , दिग्गी राजा , अजय
सिंह, अरुण  यादव , सज्जन सिंह वर्मा  सरीखे हैवीवेट नेता होने के बाद भी मध्य
प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल है । टिकटों के बटवारे में जहाँ गणेश
परिक्रमा किये बिना काम नहीं चलता, वहीं हर चुनाव में भारी गुटबाजी उसका खेल
ख़राब कर देती है । यही कारण है उमा भारती द्वारा मध्य प्रदेश में भाजपा की
वापसी के बाद से कांग्रेस सत्ता सुख मिलने से अब तक वंचित ही रही है ।

एमपी अजब है , सबसे  गजब है  सरीखे नारों और जन आशीर्वाद  सरीखी जिस यात्रा
से  शिवराज सरकार विकास  के चमचमाते सपने लोगो को इस चुनावी बेला  में दिखा
रही है उस एम पी का असल  सच   भले ही कागज पर दिखता  रहा  हो लेकिन जमीनी
हकीकत कुछ और ही  रही है । विकास के चमचमाते सपने के बरक्स  यहाँ पर भू
माफियाओं, खनन माफियाओं आदि को लाभ पहुंचाने का खुला खेल नेताओ और प्रशासन के
कोकटेल के आसरे जहाँ  कई बरस से  चलता रहा वहीँ अधिकारियों ने भी इस दौर में
भ्रष्टाचार की गंगा में भी ऐसी डुबकी  लगाई कि  एमपी में यह जुमला प्रचलित
होने लगा यहाँ चपरासी भी करोडो में  खेलता है और शायद यही वजह रही इस
भ्रष्टाचार में हर किसी ने गोते लगाकर अपनी जेब ही गर्म की । इसकी तस्दीक कैग
 की मध्य प्रदेश को लेकर आई रिपोर्ट है जिसमे 1 4 9 6  करोड़ रुपये से
ज्यादे के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया गया है । यही नहीं शिवराज पर कॉरपोरेट
  घरानों के साथ गलबहियां करने के आरोप भी बीते कई बरस से लगते आये हैं ।

1 8    प्रतिशत कृषि विकास दर का झुनझुना थमाकर  शिवराज  भले ही लोगो के
बीच  अपने उपलब्धियों का बखान करने से नहीं अघाए हों  लेकिन  मध्य प्रदेश में  असमान विकास दर कई
जिलो में साफ़ तौर पर दिखाई देती है । अभी अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश की फसल
बर्बाद हो गयी है लेकिन चुनावी साल में  सरकार किसानो को मुआवजा भी नहीं दे
पायी है जिससे लोगो में शिवराज के प्रति नाराजगी साफ़ देखी  जा सकती है ।  आज
भी आदिवासी इलाको में जहाँ बुनियादी सुविधाएं मयस्सर  नहीं सकी हैं वहीँ
कुपोषण का कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर ऐसा चस्पा है कि राहुल  गाँधी
शहडोल  सरीखीहर चुनावी सभा में शिवराज को कठघरे में खड़ा कर जहाँ
उनकी नीतियों पर सवालउठाने से गुरेज नहीं करते वहीँ वह प्रदेश के  भाजपा  नेताओ  के भ्रष्टाचार पर
हमला करने से बाज नहीं आ रहे तो यह शिवराज के सामने खतरे की घंटी ही है ।
चुनावी साल में शिवराज की मुश्किल उनके दाए हाथ माने जाने वाले बिल्डर दिलीप
सूर्यवंशी ने भी बढाई है । शिवराज से उनकी निकटता  किसी से छुपी नहीं है और  विपक्षी भी इस मसले पर भाजपा को
सीधे निशाने पर लेने से नहीं  चूके हैं  । ऐसे में चुनावी महीना शिवराज के
आसन  के लिए मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है जहाँ उन्हें अन्दर और बाहर अपने बूते
ही विपक्ष और अपनी पार्टी के नेताओ से जूझना है ।

 मध्य प्रदेश  में विकास को मॉडल बना कर  दिग्गी राजा ने १० वर्षों तक राज
किया।  विकास को जनता  तक पहुंचाने में वह भी विफल ही  रहे जिसके  चलते
उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी जिसके बाद प्रदेश में   भाजपा की
सरकार बनी। सरकार बनने के बाद भाजपा अंदरुनी विवादों में उलझ गई। प्रदेश भाजपा
में मची  इस भारी उथल-पुथल को शांत करने के लिए शिवराज चौहान को तुरूप के
इक्के के रूप में आगे कर  सीएम बनाया  गया। वे बेहतर संगठनकर्ता के रूप जाने
थे  भाजपा को  उन्होंने  सफलता भी  दिलाई  । वही लाडली लक्ष्मी योजना ,
चमचमाती बसे , चमचमाते हाई वे से उन्होने "मामा " के रूप में महिलाओ के दिलो
में राज करने लगे तो    भोपाल गैस कांड मामले में भी शिवराज के कड़े रुख, अपना
मध्य प्रदेश अभियान  और चौबीस घंटे प्रदेश में बिजली देने के "अटल ज्योति "
अभियान   ने लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा ही किया है ।
हालांकि शिवराज पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं
मुख्यमंत्री ने बीते चुनावो में  जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया वह भी
संदिग्ध रहा । उनकी पत्नी साधना सिंह द्वारा डंपर की खरीद में गड़बड़ी करने का
मामला सामने आया । उस दौर को याद करें  तो भोपाल के न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार
निरोधक कानून के तहत जांच करने का आदेश दिया । इसका खुलासा बीते दौर में
विपक्ष की नेता स्व जमुना देवी ने  भी किया था जिसके चलते  लोकायुक्त से जांच
की मांग ने  शिवराज चौहान की मुश्किलें बढ़ा दी जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल
पहली बार उठे , लेकिन एक संगठनकर्ता की  मीडिया मैनेजरी  भी कमाल की रही ।
अपने बोल बचन के आसरे शिवराज मीडिया को खुश कर अपना गुणगान कराने में  ही
मशगूल रहे ।

चौहान लाडली लक्ष्मी योजना, मध्यप्रदेश पुलिस में दुर्गावती के नाम पर नई
बटालियन बनाने जैसी योजना को लागू करने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में
गरीबी मिटाने की सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और है। गरीबी
यहां तेजी से पैर पसार रही है। इसके गवाह नौ  जिलों भिंड, मुरैना  ,श्योपुर कलां, शिवपुरी, 
टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, बड़वानी और मंडलाके लोग हैं जिनकी प्रतिदिन
आय मात्र 2 7  रुपये है। । इतना ही नहीं हाल  में बच्चों को स्कूल में  गीता पढ़ने को
जरूरी करने के फैसलेपर मुख्यमंत्रीचौहान भी कठघरे में दिखे। इनका काफी विरोध हुआ लेकिन उसका
 असर उन पर नहीं पड़ाऔर मजबूर होकर देरी में  उन्होंने यह फरमान जारी किया की गीता
 ऐच्छिक  विषय केरूप में पढ़ाई   जाएगी ।  यह अलग बात है बाद में  भोपाल
के इकबाल मैदान  में मुसलमानों के बीच ईद के हर मौके पर टोपी पहन शिवराज ने 
अपने को प्रधानमंत्री की रेस में नमो से न केवल आगे फर्राटा  भर के आगे किया  बल्कि  
इसके आसरेअल्पसंख्यको का दिल भी  लिया । लेकिन अब नमो के प्रधान मंत्री पद का
उम्मीदवार  बनाये जाने के बाद भाजपा के खेमे में मुश्किले बढ़ गई हैं क्युकि
ग्वालियर से लेकर चम्बल  और झाबुआ से लेकर सिवनी अंचल में जहाँ ज्योतिरादित्य
कांग्रेस को बढ़त  दिलाने में लगे हुए हैं वहीँ मुसलमान मतदाता शिवराज के नाम
पर नाक भौहें  सिकोड़ रहा है ।  रही सही कसर नमो ने बीते दिनों यह
 कहकर  पूरी कर  दी आने  दिनों में  प्रदेश में शिवराज के साथ मिलकर
सर्वाधिक चुनावी सभा करेंगे ।


 वहीं दूसरी तरफ  शिवराज इन्वेस्टर मीट  के
सपने  दिखाकर लोगो को सब्जबाग ही  दिखाते रहे हैं ।   कई  उद्योग  की प्रक्रिया
अभी प्रारंभिक दौर में है, उनमें से ज्यादातर वही हैं जिनके एमओयू मध्य प्रदेश
को स्वर्णिम बनाने का दम भर रही शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा पिछले
इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित किए गए थे। इन्हें बड़ी मात्रा में जमीन
उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई। यही नहीं मध्य प्रदेश के
आदिवासी इलाके  मंडला में चुटका परमाणु संयंत्र स्थापित होने के बाद यह सवाल
गहरा गया है क्या  विकास के नाम आदिवासियों की मांगो को सुनने की फिक्र शिवराज
सरकार में नहीं है ?


विरोधियों को चुप्पी के साथ दरकिनार करने और अनर्गल बयानबाजी से बचनेवाले शिवराज
 सिंह चौहान को २००५ में मध्यप्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय संगठन
में भारी उथल-पुथल के साथ गुटबाजी चल रही थी। उमा भारती के जाने के बाद प्रदेश
भाजपा काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके
सामने १३वीं विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल करने की चुनौती थी। इस पर
चौहान खरे उतरे और भाजपा को जीत दिलाई। फिर से सीएम भी बने। १९६२ से लेकर अब
तक सिर्फ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा नेता शिवराज राज चौहान ही ऐसे
मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने पांच वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। मध्यप्रदेश
की जनता के लिए अभिशाप ही रहा कि जो भी शासन में रहा मूल समस्याओं पर किसी ने
ध्यान नहीं दिया और वे आपसी खींचतान में लगे रहे। भाजपा की जीत ने दिग्गी राजा
के कद को एकदम से कम कर दिया। कभी दिग्गी राजा के नाम से लोगों के बीच पहचाने
जानेवाले कांग्रेसी नेता को लगा ही नहीं था कि वे सत्ता से बेदखल हो जायेंगे।


भाजपा ने २००३  में  ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव
लड़ा गया और भाजपा सत्ता में आयी। लोध समुदाय की एक क्षत्रप  नेता और संघ
परिवार से ताल्लुक रखनेवाली उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। लेकिन बगावती तेवर और
भाजपा आलाकमान से दो-दो हाथ करने के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा। इसके बाद
शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली। वैसे तो इनके सामने कई अड़चने थी, जिसे दूर
करते हुए पांच साल पूरे किये।

 अब तीसरी बार सत्ता में  लाना  शिवराज  सिंह चौहान के लिए आसान नहीं है। इनके
सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है सत्ता के मिजाज को परखते हुए
शिवराज सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं । शायद यही वजह है प्रदेश में अब किसी
नेता की उनके सामने नहीं चलती । शिवराज ने बीते कई बरस से अपने विरोधियो को एक
एक करके पार लगाया । उमा भारती से जहाँ उन्होंने अभी तक दूरी बनाई हुई है
वहीँ उनके करीबियों को  धीरे धीरे अपने सत्ता के आगोश में समेटा । संघ के
आशीर्वाद से प्रदेश  अध्यक्ष  बनाए गए प्रभात झा इसका जीता जागता नमूना हैं जब
दूसरी बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो शिवराज ने केन्द्रीय नेताओ
और आलाकमान से मिलकर नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम के लिए लाबिंग  शुरू कर दी ।
यही नहीं  कैलाश विजयवर्गीय की एक जमाने में प्रदेश भर के संगठन में तूती
बोला  करती थी लेकिन आज आलम यह है कैलाश आगामी चुनावो में खुद से ज्यादा अपने
बेटे के लिए चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं । कही ना कही आज प्रदेश का
हर कार्यकर्ता इस बात को मान रहा है शिवराज ने अपनी लोकप्रियता तो प्रदेश में
खूब बनाई हुई है लेकिन उनके हक़ की लड़ाई लड़ने वाले मंत्री और विधायक इस दौर में
या तो छले गए हैं या उनके पर किसी तरह से काटे गए हैं ।

 शिवराज ने अपनी फिलासोफी  में  विकास को मॉडल बनाया है लेकिन उनकी   सरकार के
मंत्रियो ने बीते कई बरस से खुद  उनकी मुश्किलों को ही बढाया है ।  कैबिनेट
मंत्री कैलाश विजय  वर्गीय  पर जहाँ सुगनी देवी मामले पर अभी भी लोकायुक्त
जांच चल  रही है वहीँ तकरीबन  सोलह मंत्रियो पर भ्रष्टाचार के  मामले
लोकायुक्त के पास लंबित पड़े हैं , जिससे  आगामी चुनावो में शिवराज की डगर
मुश्किल  दिख रही है । रही सही कसर पूर्व आदिम जाति  कल्याण मंत्री विजय शाह सरीखे मंत्री 
पूरी कर दिए हैं जिन पर रूसी बालाओं  को नचाने से लेकर जाम छलकाने के कई आरोप
लग चुके हैं और जिसके चलते उनकी कुर्सी भी जा चुकी है । चुनावी बेला में
शिवराज के सामने सिटिंग  विधायको का टिकट काटने की एक बड़ी चुनौती भी  दिख रही
है क्युकि अगर भाजपा में सिटिंग गेटिंग का फार्मूला टिकट आवंटन में लगता है तो
कई मौजूदा विधायको का पत्ता साफ़  लग रहा है । रही सही कसर भाजपा के अंदरूनी
सर्वे ने बढाई हुई है।  अगर इस पर यकीन करें तोमौजूदा समय में सौ  से  ज्यादा  विधायको का 
 टिकट नहीं काटा गया तो प्रदेश में  भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है ।


ऐसे में  लग तो ऐसा भी रहा है कहीं इंडिया शाईनिंग  की तर्ज पर मध्य प्रदेश में
भाजपा  के विकास की हवा फील बैड की तर्ज पर नहीं निकल जाए ।
 फिलहाल तो  जनता  की निगाहें मध्य प्रदेश के सिंहासन की तरफ लगी हैं
जहाँ आगामी 2 5 नवम्बर को मतदान होना है।  अब आनेवाला 8  दिसम्बर  ही
 बतायेगा कि तीसरी बार अजब एम पी में एंटी इनकम्बेंसी के बीच  शिव कितना
सफल होंगे  ?