Sunday, November 27, 2016

कास्त्रो और क्यूबा

                   


टापू सरीखे  छोटे से देश क्यूबा को शक्तिशाली पूंजीवादी अमेरिका से लोहा लेने वाला बनाने वाले  क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो इस  दुनिया से रुखसत जरूर हो गए लेकिन अपनी ठसक का अहसास पूरी दुनिया को उन्होंने करा दिया  । जैतून के रंग की वर्दी, बेतरतीब दाढ़ी और सिगार पीने के अपने अंदाज के लिए मशहूर फिदेल ने अंतिम दिनों में  स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीति बेशक छोड़ी लेकिन अपने देश में पैदा होने वाले असहमति के सुरों पर शिकंजा बनाए रखा और वाशिंगटन की मर्जी के विपरीत चलकर वैश्विक फलक पर अपनी अलहदा पहचान कायम की ।  तेजतर्रार व्यक्तित्व के धनी और शानदार वक्ता फिदेल कास्त्रो ने अपने शासन में अपनी हत्या की साजिशों, अमेरिका के समर्थन से की गई आक्रमण की कोशिश और कड़े अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों समेत अपने सभी शत्रुओं की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। 

13 अगस्त 1926 को जन्मे फिदेल के पिता एक समृद्ध स्पेनी प्रवासी जमींदार थे और उनकी मां क्यूबा निवासी थी। बचपन से ही कास्त्रो चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते थे और एक बेसबॉल प्रशंसक थे। उनका अमेरिका की बड़ी लीग में खेलने का सुनहरा सपना था लेकिन खेल में भविष्य बनाने का सपना देखने वाले फिदेल ने बाद में राजनीति को अपना सपना बनाया।  फुलगेंसियो बतिस्ता की अमेरिका समर्थित सरकार के विरोध में गुरिल्ला का गठन किया। बतिस्ता ने 1952 के तख्तापलट के बाद सत्ता पर कब्जा किया था। इस विरोध में संलिप्पता के कारण युवा फिदेल को दो साल जेल में रहना पड़ा और इसके बाद वह अंतत: निर्वासन में चले गए और उन्होंने विद्रोह के बीज बोए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ग्रानमा पोत से दक्षिण पूर्वी क्यूबा में कदम रखते ही 2  दिसंबर 1956 को क्रांति की शुरूआत की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हवाना विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए प्राप्त किया और तमाम  चुनौतियों से पार पाते हुए 25 महीनों बाद बतिस्ता को सत्ता से बेदखल किया और  एक क्रांतिकारी के रुप में उन्होंने अमेरिका के द्वारा समर्थन किए जा रहे फुल्गेंकियो बतिस्ता के तानाशाह शासन को अपने बल पर उखाड़ फेंका और  प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे ।

फिदेल ने एक समय निर्विवाद रूप से सत्ता में रहे  और  झुकाव सोवियत संघ की ओर था। अमेरिका के 11 राष्ट्रपति सत्ता में आकर चले गए लेकिन फिदेल सत्ता में बने रहे। इस दौरान अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने 1959 की क्रांति के बाद से उनके शासन पर दशकों तक दबाव बनाने की कोशिश की। इस क्रांति ने 1989 के स्पेनी-अमेरिकी युद्ध के बाद से क्यूबा पर वाशिंगटन के प्रभुत्व के लंबे दौर का अंत कर दिया। कास्त्रो के सोवियत संघ के साथ जुड़ाव के कारण 1962 क्यूबा मिसाइल संकट के समय विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। मास्को ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से मात्र 144 किलोमीटर दूर द्वीप पर परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल स्थापित करने की योजना बनाई थी। प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध के बाद क्यूबाई जमीन से मिसाइल दूर रखने पर मॉस्को के सहमति जताने पर दुनिया परमाणु युद्ध के संकट से बच गई। शासनकर्ता के तौर पर उन्होंने लोगों को साथ लेकर चलने वाली भूमिका निभाई, वर्ष 1965 में वे क्यूबा के कम्युनिष्ट पार्टी के प्रथम सचिव बने और एक दलीय समाजवादी गणतंत्र बनाने में उन्होंने नेतृत्व किया । 

कास्त्रो विश्व के मंच पर ऐसे समय में कम्युनिस्ट नेता बन कर उभरे जब दुनिया शीत युद्ध के चरम पर थी। उन्होंने 1975 में अंगोला में सोवियत के बलों की मदद के लिए 15000 जवान भेजे ।  1976 में राज्य और मंत्रीपरिषद के अध्यक्ष के तौर पर भी चुने गए, इस दौरान उन्होंने क्यूबा के सशस्त्र बलों के कमांडर चीफ का पद अपने ही पास रखा, इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह रही वे हमेशा से एक तानाशह के रुप में ही जाने जाते रहे। कास्त्रो को क्यूबा की राष्ट्रीय एसेम्बली ने 1976 में राष्ट्रपति भी  चुना। कास्त्रो ने अमेरिका की इच्छा के विपरीत काम किया और अमेरिका को कई बार नाराज, शर्मिंदा और सचेत किया। अमेरिका ने क्यूबा में विद्रोह की आस में आर्थिक प्रतिबंध लगाए लेकिन इसके बावजूद फिदेल के सत्ता में बने रहने से उसे हताशा ही हाथ लगी। क्यूबाई राष्ट्रपति ने स्वयं कई बार इस क्यूबा में आर्थिक परेशानियों के लिए प्रतिबंध को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अपने देश के लोगों को बार बार यह याद दिलाया कि अमेरिका ने द्वीप राष्ट्र पर पहले भी हमला किया है और वह किसी भी समय ऐसा दोबारा कर सकता है। 1989 में सोवियत संघ से मदद नहीं मिल पाने के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के बाद फिदेल ने अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया और कुछ आर्थिक सुधार किए।  क्रांतिकारी आइकन के तौर पर मशहूर दुनिया के सर्वाधिक चर्चित व विवादास्पद नेताओं में से एक कास्त्रो अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा उनकी हत्या के कई प्रयासों में बचने में कामयाब रहे। उनके निधन की कई खबरें बीच-बीच में आती रहीं, जो अक्सर उनके वीडियो और कभी सार्वजनिक तौर पर उनके सामने आने के बाद निराधार साबित होती रहीं। 

कास्त्रो के समर्थक उन्हें एक ऐसा शख्स बताते हैं, जिन्होंने क्यूबा को वापस यहां के लोगों के हाथों में सौंप दिया। लेकिन विरोधी उन पर लगातार विपक्ष को बर्बरतापूर्वक कुचलने का आरोप लगाते रहे।कास्त्रो ने अप्रैल में देश की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस को अंतिम दिन संबोधित किया था। उन्होंने माना था कि उनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट अवधारणा आज भी वैध है और क्यूबा के लोग ‘विजयी होंगे। वर्ष 1992 में क्यूबाई शरणार्थियों को लेकर अमेरिका के साथ उनका एक समझौता हुआ।2008 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से स्वेच्छा से क्यूबा के राष्ट्रपति पद का त्याग कर दिया।  फिदेल कास्त्रो का कहना था कि वह राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे लेकिन उन्हें जुलाई 2006 में आपात स्थिति में आंतों का ऑपरेशन कराना पड़ा जिसके कारण उन्होंने सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो के हाथ में सौंप दी। राउल ने अपने भाई के अमेरिका विरोधी रुख के विपरीत काम करते हुए दिसंबर 2014 में संबंधों में सुधार के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हाथ मिलाने की घोषणा करके दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया।

क्यूबा के साथ अमेरिका के रंजिश भरे रिश्तों का इतिहास रहा है जिससे दुनिया वाकिफ है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की क्यूबा यात्रा का महत्व  बढ़ गया । वैश्विक फलक पर इस यात्रा का सन्देश यह गया अमेरिका और क्यूबा दोनों देशों ने दशकों की दुश्मनी भुला कर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा  रहे हैं।  ओबामा ने भी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने एक और ऐतिहासिक पहल अपने नाम कर ली। ओबामा की यह यात्रा इसलिए भी  ऐतिहासिक मानी गई  क्योंकि 88  बरस  बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा पहुंचा । इससे पहले जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कल्विन बूलीज थे, जो 1928  में क्यूबा  पहुंचे थे। अब तक अमेरिका क्यूबा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था लेकिन ओबामा की यात्रा के बाद झटके में  क्यूबा को आतंक फैलाने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया गया । यही नहीं अमेरिकी पर्यटकों के क्यूबा जाने पर लगा प्रतिबंध अमिरिका ने हटा लिया । व्यवसायिक उड़ानें शुरू करने पर रजामंदी हो गई और शोध और नवोन्मेष में सहयोग करने को लेकर रजामंदी हुई । फ्लोरिडा से 90  किलोमीटर दूर क्यूबा में गूगल वाईफाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में मदद करने  सहमति बनी । इस समूचे दौर में अमेरिका के क्यूबा से बेहतर हुए रिश्ते का श्रेय पोप फ्रांसिस को भी जाता है, जिन्होंने क्यूबा के प्रधान पादरी जैम लुकास ओर्टेगा के साथ मिल कर इस मेल-मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। ओबामा हवाना गए तो ओर्टेगा से मिलना और उनका आभार जताना नहीं भूले।   इस यात्रा का प्रभाव यह रहा क्यूबा ने 54  बरस बाद सितंबर  201 5  में अमेरिका में अपना राजदूत नियुक्त किया ।  अगस्त 201 5   में अमेरिका ने क्यूबा की राजधानी हवाना में अपना दूतावास 54  बरस  बाद एक बार फिर खोला था। 

गौरतलब है अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते 1959  में तब खराब हुए थे जब फिदेल कास्त्रो ने क्रांति के जरिए अमेरिका के पक्ष वाली सरकार का तख्ता पलट कर क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन कायम किया था। फिदेल कास्त्रो और उनके भाई राउल कास्त्रो ने इस वर्ष फुल्गेंसियो बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अमेरिका ने शुरू में नई सरकार को मान्यता दी लेकिन 1961  में अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद क्यूबा समर्थन के लिए रूस की ओर चला गया तो अमेरिका ने  1962  में उसके खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। 1991  में सोवियत संघ  के टूटने  के बाद से क्यूबा को खाने पीने की चीजों, तेल और उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में बार-बार कमियों का सामना करना पड़ा। 195 9  की क्यूबा क्रांति के बाद से अमेरिका और क्यूबा के संबंध न केवल तनाव भरे रहे  बल्कि शत्रुतापूर्ण भी हो गए ।

क्यूबा के साथ नए रिश्ते बनाने का फैसला ओबामा ने इसलिए भी किया, क्योंकि क्यूबा नीति के कारण अमेरिका की दुनिया में  किरकिरी हो रही थी। क्यूबा को अलग-थलग रखने की नीति लैतिन अमेरिका के देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में दरार भी पैदा कर रही थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल भारी बहुमत से अमेरिका की क्यूबा नीति की निंदा करती थी। अमेरिका इस छोटे से देश पर जो महज 90  किलोमीटर दूर था पर दबाव बनाए हुए था तो चीन, रूस और ब्राजील के नेता नियमित रूप से हवाना जा रहे थे और लाखों का निवेश कर रहे थे। अमेरिका क्यूबा की हाल के दिनों में नई  दोस्ती दोनों देशों की विदेश नीति में एक नए पाठ की शुरुआत रही । बराक ओबामा के कार्यकाल के अंतिम दिनों को  क्यूबा से अमेरिका के राजनयिक संबंधों की बहाली और मेल-मिलाप को उनके एक बड़े काम के तौर पर रेखांकित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के क्यूबा दौरे पर फिदेल कास्त्रो ने भी  अपनी चुप्पी तोड़ी । उन्होंने ओबामा की यात्रा के विरोध में 1500  शब्दों का एक लेख लिखा जो  सरकारी अखबार ग्रानमा में छपा । फिदेल ने इस लेख में लिखा  कि 'क्यूबा को साम्राज्य' से किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। क्यूबाई पूर्व राष्ट्रपति फिदेल ने पत्र में ओबामा की मेल-मिलाप वाली बातों को 'खुशामदी' बताया है। उन्होंने क्यूबा पर अमेरिकी कारोबारी रोक को हटाने की भी मांग की साथ ही दोहराया यह पाबंदी सिर्फ अमेरिकी संसद के जरिए ही हटाई जा सकती है ।  कास्त्रो का भारत के साथ एक अटूट रिश्ता था ।  भारत भी इसे मानता रहा और खुद फिदेल कास्त्रो भी जिंदगी भर इस रिश्ते का सम्मान करते रहे ।  इंदिरा गांधी को वह अपनी बहन मानते थे और अपनी मुलाकात में जो आत्मीयता दिखाते थे उसकी गवाह दोनों की अतीत की  कई तस्वीरें हैं ।  फिदेल भारत के शुभचिंतकों में भी  शुमार रहे। गुट निरपेक्षता  विकसित करने वाले अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से उनकी निकटता जगजाहिर रही ।

दरअसल फिदेल इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने आधी सदी तक एक देश पर राज किया। वह इसलिए महान थे कि उन्होंने दुनिया को स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने दुनिया को क्यूबा सरीखे टापू युक्त देश के जरिए यह बताया कि कैसे एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाती है। उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि कैसे एक छोटा सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से अपने स्वाभिमान की सफलता और गर्व के साथ रक्षा कर सकता है और  अमरीका सरीखी साम्राज्य वादी ताकतों की नाक में दम कर सकता है ।  फिदेल ने  अमेरिका जैसे सर्वशक्तिशाली देश से आधी सदी तक लोहा लिया। फिर अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर किया और अमरीका और क्यूबा  दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया । फिदेल कास्त्रो आज  हमारे बीच न रहे हों  लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ शान और शौकत के साथ मुकाबला करने वाले कप्तान के तौर पर इतिहास उन्हें हमेशा याद करेगा । इस कड़ी में  चे-गेवारा के साथ फिदेल का नाम भी जुड़ जायेगा जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिया और साम्राज्यवादी ताकतों के जुल्मों के खिलाफ मशाल जलाये रखी ।   

Monday, November 14, 2016

जापान दौरे से 'नमो ' की लुक ईस्ट पालिसी को मिली नई धार




 
पी एम मोदी की जापान यात्रा कई मायनों में भारत के लिए कामयाब साबित हुई है । इसमें दोनों देशों के बीच तकरीबन 10 विषयो पर अहम समझौते हुए जिसमें असैन्य परमाणु करार सबसे अहम है । हालांकि भारत ने और कई देशों के साथ भी एटमी ऊर्जा करार कर रखे हैं  लेकिन जापान के साथ इस तरह का समझौते के कई मायने हैं |  जिस तरह मौजूदा दौर में भारत की उर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं उसे देखते हुए जापान के साथ यह करार भारत के लिए फायदे का सौदा बन सकता है | हमारे देश में परमाणु बिजलीघरों के लिए परमाणु समझौते लम्बे समय से अटके पड़े हुए थे । अमरीका के साथ परमाणु करार हो जाने के बाद भी भारत अन्य देशों के साथ परमाणु क़रार को लेकर बीते कई बरस से उत्सुकता दिखा रहा था लेकिन वह पूरी होनी दूर की गोटी लग रही थी । इसका कारण परमाणु अप्रसार की वह संधि थी जिस पर भारत ने साइन नहीं किये हैं जिसके चलते कई देश उसे परमाणु तकनीक की मदद में टालमटोल रवैया अपनाने से बाज नहीं आते थे । मोदी की जापान यात्रा में वैसे तो  सुरक्षा, आतंकवाद, कौशल विकास में सहयोग, अंतरिक्ष और नागरिकों के स्तर पर संपर्क जैसे विषय भी शामिल रहे लेकिन  जापान और भारत के बीच हुआ असैन्य परमाणु करार ही नमो की इस यात्रा की सबसे खास उपलब्धि रही । जापान के साथ हुआ परमाणु करार कई मायनों में ऐतिहासिक है । जापान ने भारत की उर्जा जरूरतों में भागीदार बनने का फैसला किया है और वह भारत को परमाणु उर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा । हालाँकि उसकी तरह से सख्त हिदायत यह भी है भारत ने अगर परमाणु परीक्षण किया तो वह अपना परमाणु करार तोड़ने पर मजबूर हो जायेगा । भारत ऐसा पहला देश है जो एन पी टी पर साइन किये बगैर परमाणु समझौतों की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है | 

मौजूदा दौर में भारत की जरूरत सस्ती बिजली पैदा करना है । लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के प्रभाव को रोकने के लिए अब कोयले के बजाय परमाणु उर्जा उसकी प्राथमिकताओं के केन्द्र में है । ऐसे में जापान के साथ बीते दिनों हुआ यह करार बहुत हद तक उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है । जापान के पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम सहित अन्य परमाणु सामग्री है । शांतिपूर्ण कार्यों के लिए आज परमाणु उर्जा की बड़ी जरूरत भारत को है । जापान के सहयोग से इस मामले में भारत की  जरूरतें अब पूरी हो सकती हैं । जापान किसी ऐसे देश के साथ परमाणु करार  नहीं कर सकता  जिसने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नही किये हों इसलिए एटमी ऊर्जा  पर करार भारत के लिए मुश्किल था । तकरीबन 6 बरस से भारत जापान के बीच बातचीत चल रही थी लेकिन कई पेचीदगियों की वजह से इसको आकार नहीं मिल पाया | 1998 में पोकरण के बाद जापान ने भी तकनीकी और आर्थिक प्रतिबन्ध भारत पर भी थोप दिए थे जिसके बाद परमाणु उर्जा की भारत की जरूरतें औंधे मुह गिर गई | दुनिया के ताकतवर मुल्कों की तर्ज पर जापान ने भी भारत पर प्रतिबन्ध लगाये लेकिन आज भारत की वैश्विक साख और बड़े बाजार की जरूरत को देखते हुए जब दुनिया के सभी देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं तो जापान भी अपनी तकनीक के आसरे भारत के साथ कदमताल करने से पीछे नहीं रहना चाहता और परमाणु उर्जा के जरिये भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है | 

अमेरिका के साथ हुए भारत के एटमी करार को अंतिम रूप देने में भी कई बरस लगे थे। वर्ष 2007 में इंडो यू एस न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर मनमोहन के दौर में जहाँ साइन हुए जिसके बाद एनएसजी समूह की मंजूरी मिली और 6 बरस पहले समझौता अंतिम रूप ले सका ।  जापान के साथ हुए परमाणु करार से एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को एक नया बल मिला है लेकिन चीन की शातिर चालबाजियां अभी भी यहाँ उसकी राह को रोकने का ही काम करेंगी और वह पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पड़े बिना नहीं रह सकता |  मोदी की जापान यात्रा से एशिया प्रशांत संबंधों के मजबूत होते रिश्तों को भी नया बल मिला है । हालाँकि जापान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं लेकिन मोदी की जापान यात्रा से इन रिश्तों को नई ऊँचाई मिलेगी | जापान ने अगले पांच बरसों में तकरीबन 35 अरब डालर निवेश का मन बनाया है जिसमे 12 अरब डालर मेक इन इंडिया के तहत जापानी उद्यमियों को मदद के रूप में दिया जायेगा । मुम्बई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भी जापान मुस्तैदी दिखा रहा है और 2023 तक इसे अमली जामा पहनाया जा सकेगा । जापान एक साथ निर्यात बढाने को भी भारत सरकार की हरी झंडी है । पौने दो फीसदी निर्यात में अब उछाल आने की संभावनाओं से भी हम इनकार नहीं कर सकते ।  मोदी की इस जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें आधारभूत संरचना क्षेत्र, रेलवे और अंतरिक्ष एवं कृषि में सहयोग से जुड़े समझौते भी शामिल हैं ।  रेलवे ,परिवहन सरीखे बुनियादी ढांचे के निर्माण में जापान आज हमारा साझीदार है | खगोलीय खोजों में भारत और जापान की स्पेस एजेंसी के बीच भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जो मील का पत्थर साबित हो सकता है | मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे मसलों पर भी जापान ने भारत में अपनी रूचि दिखाई है और आधारभूत ढांचे के निर्माण में भारत को मदद का पूरा भरोसा दिलाया है  और अब जापान ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर करके  परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों बीच नई इबारत गढ़ने का काम किया है | 

 नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा से यह भी साफ हो गया है कि दोनों देशों के सम्बन्ध अब प्रगाढ़ हो गए हैं। बीते बरस दिसंबर में शिंजो अबे जहाँ भारत आये वही इस साल मोदी का जिस तरह जापान में इस्तकबाल हुआ और जिस तरह वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठकों का नया दौर शुरू हुआ है वह भारत जापान के सबसे बेहतर रिश्तों की तरफ इशारा कर रहा है |  दरअसल भारत और जापान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं लेकिन दोनों सामरिक मोर्चे पर अपने पड़ोसियों से जूझ रहे हैं । जापान जहाँ पूरी तरह विकसित है वहीँ भारत विकासशील देश है । जापान तकनीक के मामले में भारत से कही आगे है और भारत के ढांचागत विकास में साझीदार बन सकता है । इसकी एक बानगी मेट्रो प्रोजेक्ट में देखी जा सकती है जहाँ जापान की मदद से भारत देश भर में मेट्रो का जाल बिछा रहा है वहीँ अब मेट्रो से इतर बुलेट ट्रेन के सपने को भी पूरा करने की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ रहा है | जापान के साथ बुलेट ट्रेन के समझौते को बीते बरस शिंजो अबे की यात्रा के दौरान मंजूरी दी गई । बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और पूरे प्रोजेक्ट का खर्च 98,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है | जापान के पास फिलहाल बुलेट ट्रेन का 2,664 किलोमीटर लंबा ट्रैक है।  आधी शताब्दी पहले ही जापान में बुलेट ट्रेन चलनी शुरु हो गई थी |  1964 में पहली बार जापान में बुलेट ट्रेन चली और अब प्रधानमंत्री मोदी के बुलेट ड्रीम प्रोजेक्ट को जापान के पंख लग रहे हैं । रेलवे , परिवहन ,स्पेस की तकनीक में जापान का कोई सानी नहीं है | मिसाल के तौर पर दिल्ली में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी को ही हम देख लें यह सब आज जापान की ही देन है । कम लागत और कम समय में जापान ने अपने देश में जिस तरह ट्रेनों का बड़ा जाल बिछाया और बुलेट ट्रेन को भी शामिल किया उसने जापान के विकास की रफ़्तार को नयी उड़ान दी है और अब जापान भारत के साथ मिलकर यहाँ भी अमदाबाद से मुम्बई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भागीदार है । 

 मोदी की जापान यात्रा की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी से चीन आग बबूला है । चीन के धुर विरोधी जापान को गले लगाकर मोदी ने लुक ईस्ट पालिसी का जो नया पासा फेंका है वह भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है क्युकि एन एस जी में चीन भारत का पुरजोर विरोधी रहा है। दुनिया के सभी देश जब भारत के समर्थन में खड़े हैं ऐसे में वह भारत के पडोसी पाकिस्तान को गले लगाकर बैठा है और उसका पडोसी जापान  भारत के साथ परमाणु करार कर अपने संबंधों को मजबूत करता जा रहा है । दरअसल चीन इस दोस्ती को नहीं पचा पा रहा है । उसके विदेश मंत्रालय ने मोदी  की जापान यात्रा के बारे में कड़ी आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है । चीन दक्षिण चीन सागर पर भारत और जापान के साथ आने को भी नहीं पचा पा रहा । इशारे इशारे में वह  भारत को यह सन्देश देने से पीछे नही है कि इस मामले से दूर रहे और जापान का मोहरा न बने। चीन को यह समझना होगा कि आज का भारत बदला हुआ है | अब उसकी दुनिया में धाक जैम रही है और वह अपने आर्थिक , सामरिक रिश्ते मजबूत करने के लिए खुद लेने के लिए स्वतन्त्र है और उसकी एक विदेश नीति दुनिया में असर दिखा रही है | भारत कोई कमजोर देश नहीं कि वह  किसी की गोद में बैठकर वह खेले | भारत की विदेश नीति  अब मोदिनोमिक्स की छाँव तले नया आकर ले रही है जहाँ दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है | चीन ने दक्षिण चीन सागर पर जिस तरह का तल्ख़ रुख अपनाया है  अंतरराष्ट्रीय पंचाट तक के फैसले को वह मानने से तैयार नहीं है  उस पर भारत और जापान का साथ आना उसकी चिंता को बढ़ा सकता है | अमरीका भी चीन को इस मसले पर घेर रहा है जहाँ जापान और भारत करीब आकर चीन का खेल खराब कर सकते हैं | चीन एशिया में अपनी दादागिरी दुनिया को दिखा रहा है | पाकिस्तान को साधकर वह  बलूचिस्तान तक बड़ा व्यापारिक कारिडोर बना रहा है | हिन्द ,प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में अपना सिक्का मजबूत करने की रणनीति को अंजाम तक पंहुचा रहा है उससे भारत, जापान का चिंतित होना स्वाभाविक है | ऐसे में वह उसको घेरने की किसी रणनीति पर तो एक छत के नीचे आयेंगे | चीन ने अपनी शातिर चाल से क्यूराइल  द्वीप पर पूरा हक जताकर जापान को अपना दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया है। जापान न चाहते हुए यह सब देख रहा है | चीन को जापान के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए वह अपनी विदेश नीति के जरिये आगे बढ़ रहा है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्ध अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुधार रहा है तो चीन क्यों परेशान है |  

दो एशियाई ताकतों जापान और भारत का साथ आना शायद चीन की असल परेशानी की वजह दिखती है और पी एम मोदी के जापान दौरे के बाद दोनों देशों के बीच दोस्ताना सम्बन्धो को जहाँ मजबूती मिलेगी वहीँ चीन की चिंता बढ़नी तय है | भारत और जापान  दोनों ही चीन की बढ़ती आर्थिक व सैन्य ताकत तथा सतत आर्थिक विकास की साझा रणनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और जापान का साथ आना आज की नई जरूरत बन गई  है | पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति और शिंजो आबे का उसी गर्मजोशी से दिया गया जवाब इस दिशा में व्यावहारिक कदम हैं। लुक  ईस्ट पॉलिसी पूर्व एशियाई क्षेत्र में मजबूती हासिल करने की भारत की सामरिक आर्थिक नीतियों में से एक है जिसके  तहत भारत का प्रयास है इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक , आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके | इस नीति पर चलते हुए भारत ने बीते कुछ बरसों में श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान , दक्षिण कोरिया  सरीखे देशों के साथ अपने सम्बन्ध मधुर किये हैं और अब इस कड़ी में नया नाम जापान का जुड़ गया है जिससे भारत जापान सम्बन्ध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद बंध रही है | 

Wednesday, November 9, 2016

चुनौतियों के पहाड़ पर ट्रंप



किसी ने उन्हें  बड़बोला कहा तो किसी ने  उन्हें सनकी कहा । किसी ने  उन्हें महिलाओं के खिलाफ फब्तियां कसने वाला इंसान बताया तो  किसी ने उन्हें राजनीति  के मैदान का नोविस बताया । किसी ने उन्हें मुसलमानों का विरोधी बताया तो किसी ने उन्हें नस्लवादी के साथ घोर राष्ट्रवादी बताने से भी गुरेज नहीं किया लेकिन अमरीका के 45 वें राष्ट्रपति बनने से डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं रोक पाया और जब यह खबर पूरी दुनिया ने सुनी तो मीडिया से लेकर तमाम  राजनीतिक पंडितों और हस्तियों  के  सारे अनुमान झटके में ध्वस्त  हो गए । अमरीकन मीडिया भी इस चुनाव में हिलेरी को जिस तरह नायक बनाकर  बैठा था उसे भी सहसा यकीन नहीं हुआ आखिर हारी हुई  बाजी ट्रंप ने कैसे जीत ली ?  

डॉनल्ड ट्रंप ने अमरीका के चुनाव में  धमाकेदार  वापसी कर सबको गलत साबित कर दिया और  इतिहास में हिलेरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के अरमानों को भी उन्होंने पानी  में बहा दिया । अमरीका के आम नागरिक का मानना है चुनाव मीडिया के एक्जिट पोल में नहीं लडे जाते । अगर ऐसा होता तो हिलेरी पहले हीं राष्ट्रपति बन जाती  शायद दूसरी बार उनकी दावेदारी के आस पास ट्रंप भी नहीं फटकते  । आज वक्त का तकाजा देखिये  मोनिका लेविस्की के प्रकरण में जिस बिल क्लिंटन को अमरीका  के अख़बारों ने नायक बनाया उनकी  पत्नी हिलेरी के बहुत आगे होने का प्रोपेगेंडा  भी उसी अमरीकी मीडिया में देखने को मिला लेकिन अबकी बार वहां की मीडिया ने  जिस ट्रंप को राष्ट्रपति बनने लायक  तक नही माना आज व्हाइट हाउस के दरवाजे  उसी के  लिए  खुलने जा रहे हैं और वह अगले बरस  20 जनवरी को  शपथ ग्रहण करने जा रहे  है । 

अमरीका का इस बार का चुनाव कई मायनो में दिलचस्प रहा ।  इस चुनाव में जहाँ डेमोक्रेट पार्टी  के सामने लगातार तीसरी  बार हैट्रिक  जीत दर्ज करने की चुनौती खड़ी थी वही रिपब्लिकन ने  डेमोक्रेट्स को  हराने के लिए अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी  । हिलेरी क्लिंटन की अमेरिकन  पहली महिला राष्ट्रपति मिलने की मजबूत उम्मीदें ट्रंप ने एक झटके में  तोड़ दी । हिलेरी ने इस चुनाव में अपनी सारी उर्जा जहाँ  ट्रंप  घेरने  में खर्च कर दी वहीँ  ट्रंप ने अमरीका के मूल मुद्दों को राष्ट्रवाद तले  जोड़ते हुए एक सधी कैम्पेनिंग की और ओबामा की नाकाम नीतियों को कटघरे में खड़ा करके लोगों के बीच अमरीका हितों  की रक्षा करने का सीधा शिगूफा छोड़ा  | ओबामा के  हिलेरी के पक्ष में झुकाव दिखाने की अपील का भी व्यापक असर इस चुनाव में नजर नहीं आया ।   ट्रंप ने ओबामा की नीतियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि पिछले 4  साल में ओबामा की लोकप्रियता का ग्राफ घटा है और चुनाव से पूर्व उनके  द्वारा किये गए वादे  भी पूरे नहीं हुए हैं लिहाजा अमेरिकी नीतियों के मामले में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है जिसका परिणाम बढती बेरोजगारी के रूप में सबके सामने आया है ।  ट्रंप की  पूरी चुनावी कम्पैनिंग अमेरिकी अर्थव्यवस्था की डगमगाती हालात , बेरोजगारी ,इस्लामी आतंकवाद  के इर्द गिर्द ही घूमी  |  आर्थिक नीतियों की यही दुखती रग थी जो ओबामा की सबसे बड़ी मुश्किल इस दौर में बन गयी थी  है क्युकि चार साल पहले जिन उम्मीदों के साथ अमेरिकी जनता ने उन्हें राष्ट्रपति चुना था वह उम्मीदें बिगड़ी अर्थव्यवस्था के चलते धराशाई  हो गई  | ओबामा के दौर में 200 8  से अब तक जी डी  पी महज 15 प्रतिशत बढ़त पा सका  । मंदी  का दौर खत्म  होने के बाद भी घरेलू आय में उतनी वृद्धि नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी । 

अमेरिकी आर्थिक नीतियां जहाँ इस दौर में पटरी से उतरी दिखी वहीँ संघीय खर्चो पर बीते चार बरस में पहली बार नकेल कसी हुई दिखी  जिसकी सीधी मार विकास दर पर पड़ी | नए रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे थे और रोजगार आउटसोर्स हो रहे थे जिनके चलते अमरीकी लोगों को रोजगार के समान अवसर नहीं मिल पा रहे थे  । युवा रोजगार अमरीका की सबसे बड़ी चुनौती थी जिस पहेली का हल  ओबामा भी अपने दूसरे कार्यकाल में नहीं खोज सके ।   यही नहीं अमेरिका में बेरोजगारी के लगातार बढ रहे आंकड़ो ने भी  हाल के वर्षो में ओबामा के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा किया |  ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टेटिक्स द्वारा बताये गए आंकड़े भी भयावहता की तस्वीर आँखों के सामने पेश कर रहे थे  | ऐसे में ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती  है कि वह कैसे अमरीकी नागरिको को रोजगार दे पाते हैं ।  डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि गैर-अमेरिकियों की नौकरियों पर नियंत्रण करेंगे लेकिन यह कैसे साकार हो पायेगा अब यह मुश्किल चुनौती ट्रंप के सामने हो चली है । अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी अमरीकी चुनाव में इस बार गरमाया ऐसे में ट्रंप  के जीतने के बाद अवैध प्रवासियों का क्या होगा यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अमरीकी अर्थव्यवस्था अप्रवासियों से चल रही है । ट्रंप  मानते भी हैं अवैध अप्रवासियों का अमरीका में बस जाना अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देता है । ऐसे में क्या इन सबको वर्क वीजा मिल पायेगा यह भी देखने लायक बात है क्योंकि इस मुद्दे ने ट्रंप  को अमरीका का नायक बनाया है ।

 अमेरिकियों का वोट पाने के लिए ट्रंप अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरियों की बात तो की है लेकिन  क्या इसको अमली जामा जल्द पहनाया जा सकता है  ? अगर ऐसा होता है तो अमरीकियों की नौकरियां गैर-अमेरिकियों के हाथ में नहीं जायेंगी । आतंकवाद को लेकर  भी ट्रंप  की नीति देखने लायक होगी क्योंकि इस  चुनाव में इस्लामिक आतंकवाद और आई एस आई एस के आतंक को लेकर उन्होंने अमरीकियों के वोट बड़े पैमाने में पाए हैं । ऐसे में आतंक और विदेश नीति के मोर्चे पर भी ट्रंप  की नीति देखने लायक रहेगी । जहां तक हेल्थ केयर की बात है तो ट्रंप  इस स्वास्थ्य नीति को शायद खत्म कर दें क्युकि वह इसे अर्थव्यवस्था के लिए भारी बोझ मानते हैं ।  अमीरों को भी टैक्स में छूट दिए जाने की नीति का भी शायद ट्रंप अमली जाम पहनाएं क्योंकि वह खुद कारोबारी जगत से जुड़े हैं ।  ट्रंप को वैसे तो आउटसाइडर कहा गया था लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि  वह इनसाइडर हिलेरी  से बेहतर हैं  । 

इस चुनाव में 29 राज्यों पर ट्रंप का सिक्का मजबूती के साथ चला । स्विंग स्टेट पर भी उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई । न्यू जर्सी से लेकर ओहायो , फ्लोरिडा से लेकर नार्थ कैरोलीना हर जगह रिपब्लिक गढ़ नजर आया । हिलेरी क्लिंटन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत भरोसे और क्रेडिबिलिटी  की रही । शुरुवाती बहसों में तो उन्होंने  ट्रंप पर बढ़त बना ली लेकिन अंतिम बहस से ठीक पहले  हिलेरी के ईमेल स्कैंडल ने इतना तूल पकड़ा कि डेमोक्रेट इस मसले पर बैकफुट पर आ गए  ।निजी ईमेल सर्वर के इस्तेमालसे जुड़े मामले में जांच फिलहाल शुरू करने की ऍफ़ बी आई प्रमुख की नीति ने अंतिम दौर में ट्रंप को मुकाबले में लाकर खड़ा किया और हिलेरी जाल में फँस गई । श्वेत लोगों और अल्पसंख्यकों, शहरियों और ग्रामीणों, मजदूरों और बड़ी नौकरियां करने वालों के बीच बढ़ती खाई का  ट्रंप ने  भरपूर फायदा उठाया । निजी ईमेल विवाद से लेकर अपने पारिवारिक फाउंडेशन को मिले धन के इस्तेमाल तक लगातार उनके सामने ऐसे विवाद आए जो खुद डेमोक्रैट्स को परेशान करते रहे ।

 ट्रंप  ने डेमोक्रेट के गढ़ में तो सेंध लगाई साथ ही श्वेत मतदाता का बड़ा हिस्सा ट्रंप के पक्ष में लामबंद होता दिखा जिसमे किसानों से कामकाजी वर्ग का बड़ा वोट शामिल रहा जिनकी नब्ज को ट्रंप  ने अपनी रैलियों में भी बखूबी पकड़ा और चुनाव में खूब पसीना बहाया । अमरीकी लोग अर्थव्यवस्था और अमेरिका के विदेशों में प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे ।  ट्रंप ने  इनको बड़ा मुद्दा बनाया और अपनी नाव पार लगा दी ।

इस चुनाव में  ट्रंप  ने अपना एजेंडा साफ़ करते हुए कहा है रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी | | जहाँ तक हाल के वर्षो में ओबामा की विदेश नीति का सवाल है तो इस मोर्चे पर पहली बार ओबामा ने नई लीक पर चलने का साहस  दिखाया  | वह ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जिसने मुस्लिम राष्ट्रों का दौरा कर उनके साथ बीते दौर के गिले शिकवे भुलाकर एक नई  पारी की शुरुवात कर जताया  है कि अमरीका सभी देशो के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम करने की अपनी नीति का पक्षधर रहा है | यही नहीं अपने धुर विरोधी चीन, रूस की यात्रा द्वारा ओबामा ने यह जताया है कि वह बदलते दौर  के मद्देनजर खुद को बदलने के लिए बेकरार खड़ा है | दुनिया के सभी देश बदल रहे हैं अतः उसे भी बदलना होगा नहीं तो यूरोप की तरह वह भी अर्श से फर्श पर आ सकता है |  लेकिन  ट्रंप  मुस्लिमो के खिलाफ कई भड़काऊ बयान देते रहे हैं । चीन और मेक्सिको को  वह चुनाव प्रचार  में लताड़ लगा चुके हैं वहीँ ओबामा की ईराक और अफगानिस्तान की नीति पर और पूरी  विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं । 

उन्होंने बराक ओबामा के शासन की विदेश नीति पर जो सवाल उठाए और आइएसआइएस के गुप्त समर्थन तक के आरोप लगाए अब  इस मसले पर ऊँट किस करवट बैठता है यह देखना होगा ? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की जीत पर बधाई देकर एक नई शुरुवात की है । बड़ा सवाल है क्या इस जीत के बाद रूस और अमरीका का शीत युद्ध  थम जाएगा और सीरिया के संकट पर और बगदादी के खात्मे को लेकर कोई रजामंदी हो सकती है ?   ट्रंप  चीन को अमरीका के लिए बड़ा खतरा मानते रहे हैं और मेक्सिको की ड्रैग और तस्करी की दीवार को ध्वस्त करना चाहते हैं  |  

                   इस चुनाव पर पूरी दुनिया के साथ भारत की नजरें भी लगी हुई हैं | अगर ओबामा ने भारत को एशिया  में बड़ा साझीदार माना है तो वहीँ रिपब्लिकन भी इस सच को नहीं झुठला सकते क्युकि बुश के कार्यकाल में ही पहली बार भारत और अमरीका की दोस्ती वाजपेयी के दौर में ही परवान चढ़ी  थी | उस दौर में इंडो यू एस  न्यूक्लियर डील को अंजाम दिया गया था जो आज मोदिनोमिक्स  की  छाँव  तले आर्थिक सुधारो यानी  एफ डी आई तक आगे बढ़ चुकी है जहाँ पूरा  बाजार अमरीकी कंपनियों के हवाले है और भारत अमरीकी सम्बन्ध सबसे बेहतर दौर में हैं । यकीन जानिए आज के दौर में अगर अमेरीका की  सबसे बड़ी जरुरत भारत है क्युकि वह आज वह एशिया की उभरती ताकत है शायद इसी के चलते वहां के दोनों दल आज भारत को उसका एक बड़ा साझीदार मानने से गुरेज नहीं करते |चीन की घेरेबंदी के लिए भी भारत को साधना अमरीका की आज बड़ी जरूरत बन चुकी है ।  जहां तक भारत  अमरीकी संबंधों का सवाल है तो  ट्रंप  ने मोदी की तारीफों के कसीदे पड़कर भारतीय समुदाय का पुरजोर  समर्थन इस चुनाव में पाया है ।  भारतीयों ने खुलकर  ट्रंप को वोट दिया है । ट्रंप भारतीयों की नौकरी अब छीनेंगे या ऍफ़ डी  आई के रास्ते भारत के बाज़ार में  सेंधमारी कर अमरीकी अर्थव्यवस्था में कुलांचे मारेंगे यह देखने  लायक बात रहेगी । 

उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आतंकवादियों के विरुद्ध कड़े रुख को दिखाने की  होगी  जिसमे  इस्लामिक आतंक के खिलाफ उनकी नीति  उनकी भावी प्राथमिकताओं  को तय करेगी ।  पाकिस्तान को वह आतंक का सबसे  बड़ा गढ़ बताते रहे हैं । इस मसले पर वह क्या रुख अपनाएंगे यह भी देखना होगा क्युकि अमरीका की हर बरस दी जाने वाली  इमदाद से ही पाकिस्तान का हुक्का पानी चलता रहा है और रिपब्लिकन कई बार ओबामा प्रशासन को इस मसले पर घेरते रहे हैं ।

 ट्रंप तो कई बार यह भी कह चुके हैं कि पकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं । ऐसे में पाक के प्रति उनके हर रुख पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी । बहरहाल जो भी हो यह सच है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ट्रंप की जीत राष्ट्रवाद की जीत है ।  पुरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप पर हैं क्युकि अगले बरस व्हाइट  हॉउस उनके स्वागत के लिए बेक़रार है । 

Sunday, November 6, 2016

गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली



जिस समय पूरा देश दिवाली के  पटाखों के शोर  शराबे में मशगूल था उसकी अगली सुबह राजधानी दिल्ली धुंध की चादर से सरोबार हो उठी । दिल्ली  के सभी इलाकों में दिवाली बीतने के बाद  लोगों का घरों  से निकलना  मुश्किल हो गया  क्योंकि दिल्ली ने प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड  तोड़ दिए  । जिधर देखो वहां धुंध की चादर दिखाई दे रही है । आँखों से पानी आ रहा है तो खांसी  ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है । लोगों को अपने काम पर जाने में दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है वहीँ यह प्रदूषण  का खतरनाक स्तर  छोटे बच्चों के लिए घातक  है लिहाजा स्कूल बंद करने को मजबूर  होना पड़  रहा  है  । वैज्ञानिको का साफ़ मानना है कि  दिल्ली की आबो हवा में इतना जहर घुल गया है  कि अब यहाँ जीना मुश्किल होता जाएगा और  जहरीले प्रदूषण  की  गिरफ्त  आने वाला हर इंसान सांस , हार्ट की कई बीमारियों का शिकार हो  जायेगा । 

दिल्ली में हाल कितने बुरे हैं इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण  मापने का जो पैमाना बनाया है पी  एम 2.5  का स्तर  प्रतिघन मीटर  10 माइक्रो ग्राम से अधिक नहीं  होना चाहिए लेकिन एम्स से लेकर धौलाकुआँ , सफदरजंग से लेकर ग्रेटर कैलाश तक में यह  355 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर (एमजीसीएम) और एम्स में  पीएम  10 का स्तर 999  एमजीसीएम रिकॉर्ड हुआ जो कहीं न कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है ।उत्तम नगर वेस्ट से लेकर द्वारका और पीतमपुरा से लेकर इंद्रलोक हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात हैं । विजिबिलिटी काम है और सफ़ेद धुंध की चादर ने दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली  में  पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है । कई स्थानों में पीएम 2.5 का स्तर सामान्य से नौ गुना अधिक   तो पीएम 10 का स्तर सामान्य से सात गुना अधिक 743 क्यूबिक प्रति वर्ग मीटर भी पार कर गया है   । दिल्ली  में मौजूदा दौर में  सबसे अधिक प्रदूषित इलाका आनंद विहार बन गया  है  जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर 500 पार कर जा रहा है । दिनों दिन दिल्ली के इलाकों में  प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है । केंद्र सरकार की संस्था  सिस्टम आफ एयर क्वालिटी एंड वेदर  फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दीवाली पर आतिशबाजी के बाद खतरनाक पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 का स्तर 507 तक पहुंच गया, जबकि पीएम 10 का स्तर 550 तक था अगर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर 400 से ज्यादा होता है तो प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक हो जाता है । पी एम 2.5 हवा में किसी भी प्रकार के पदार्थ को जलाने से निकलने वाले धुंए से आता हैं। वाहनों के इंजन में पेट्रोल और डीजल के जलने से धुआं निकलता हैं, और इस धुंए में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जिनमें पी एम 2.5 भी एक होता हैं। लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, केरोसिन तथा कचरा जलाने, फैक्टरी, सिगरेट से निकलने वाला धुंए में पी एम 2.5 की तादात अत्यधिक होती हैं। पी एम 2.5 कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। छींक, खांसी, आंखों, नाक, गले और फेफड़ों में होने वाली जलन का कारण पी एम 2.5 भी हो सकता हैं। लंबे समय तक पी एम 2.5 की अधिकता वाली प्रदूषित हवा मे रहने से अस्थमा, फेफड़ों तथा हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती हैऔर  यही बीमारिया बाद में मौत का कारण बनती है। पी एम 2.5 से होने वाली बीमारी का खतरा बूढ़े और बच्चो में अत्यधिक होती हैं।

भारत में शहरों में रहने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वाहनों, फैक्टरी तथा कचरा जलाने से निकलने वाला धुआँ शहरों में पी एम 2.5 का मुख्य स्रोत होता हैं। आज विश्व के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर आते हैं। देश के ज़्यादातर शहरो मे पी एम 2.5 का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानको से कहीं  अधिक  है।पी एम 2.5 हमारी आस पास की हवा में घुला एक ऐसा अदृश्य जहर हैं, जो प्रति वर्ष विश्व के लगभग 80 लाख लोगो की मौत का कारण बनता हैं। हिंदुस्तान में हर वर्ष लगभग 8 00,000 लोग सिर्फ पी एम 2.5 से होने वाली बीमारियो के कारण मारे जाते हैं। देश मे सबसे ज्यादा मौते सांस और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं, तथा घर के अंदर खाना पकाने के लिए लकडियो, गोबर के उपले, व केरोसिन से निकलने वाले धुंए से उत्पन्न पी एम 2.5 मौत दूसरा सबसे बड़ा  कारण हैं। सिगरेट पीना और खाने मे पोषक तत्वों की कमी देश मे होने वाली मौतों का तीसरा व चौथा सबसे बढ़ा कारण हैं। पाँचवा बढ़ा कारण बाहर की हवा में उपस्थित पी एम 2.5 हैं जो गाड़ियों, फैक्टरी और कचरा जलाने से निकलने वाले धुंए से आता हैं। 

दिल्ली में वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दशकों से यह बात देखने में आ रही है कि दिल्ली की आबोहवा की फ़िक्र सरकारों और नीति नियंताओं को नहीं है । प्रदूषण को लेकर आज एक जनांदोलन की ज़रूरत है जिसकी शुरुवात आम आदमी से होनी चाहिए । दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है । सार्वजनिक परिवहन यहाँ पर दूर की गोटी है । साल दर साल वाहनों की संख्या यहाँ पर बढती जा रही है । एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो सबके अपने अपने वाहन हैं जिससे वो आते जाते हैं । निजी वाहनों की संख्या यहाँ  80  लाख से भी ज्यादा हो चली है जो दिल्ली की साँसों में जहर घोल रही है । कई साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहन  दिल्ली की फिजा में फर्राटा भर रहे हैं जो सबसे अधिक प्रदूषण का कहर बरपा रहे हैं ।  चाइना  और जापान जैसे देशों में पी एम 2. 5 अगर सामान्य स्तर को पार कर जाता है तो वहां की सरकारें जनता के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा हो जाती हैं और कड़े फैसले लेती हैं । चीन में कार्बन उत्सर्जन का मुख्य कारक कोयला रहा इसलिए उसने साल 2017 तक कोयले के इस्तेमाल में 70 प्रतिशत तक कटौती करने का लक्ष्य रखा है और उसने बीते एक साल में ही यह निर्भरता काफी कम कर दी है। चीन में अब ऊर्जा की जरूरतों को बिजली और गैर-जीवाश्म ईंधनों से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। चीन में  हैवी इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा जो कोयले पर आधारित हैं। चीन ने 2020 तक कोयला मुक्त होने का लक्ष्य बनाया है । चीनी सरकार ने  जब यह देखा कि बीजिंग और उसके बाकी बड़े शहरों का दम घुटने लगा है तो उसने ऑनलाइन एयर रिपोर्टिंग की व्यवस्था शुरू की। चीन में अब 1500 साइट्स से पल्यूशन के रियल टाइम आंकड़े हर घंटे जारी किए जाते हैं। चीनी सरकार भी नियमित तौर पर शहरों की एयर क्वॉलिटी की रैंकिंग जारी करती है। साथ ही लोगों को भी समय-समय पर ये डाटा चेक करते रहने की सलाह जारी की जाती है।  2015 में  चीन में पर्यावरण प्रोटेक्शन कानून सख्ती से लागू हैं। चीन में ये कानून अब इतना कड़ा है कि प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर जुर्माने करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। कई बड़ी कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है । गैर-लाभकारी संगठन प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जनहित मुकद्दमे दायर कर सकते हैं। स्थानीय सरकारों पर भी इन कानूनों को सख्ती से लागू कराने का दायित्व है। चीन ने 2017 तक ऐसी सभी गाड़ियों को सड़क से बाहर करने का लक्ष्य रखा है जो साल 2005 तक रजिस्टर्ड हुई हैं। जापान में भी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया गया है । ये सभी देश ट्रैफिक जाम सपोरी तरह मुक्त हैं और क्लोरो फ्लूरो कार्बन का उत्सर्जन काम करने  अपना जोर लगा रहे हैं । क्या हम भारत में एक परिवार एक वाहन का फॉर्मूला नही ला सकते ?

चीन सरकार ने आने वाले 5 सालों में पेइचिंग, शंघाई और बीजिंग जैस शहरों में गाड़ियों की संख्या को निश्चित कर बड़ी कटौती करने की योजना बनाई हुई है लेकिन भारत में क्या होता है यह हम सब जानते हैं । केंद्र और राज्य सरकारें आपसी कलह में उलझी रहती हैं  और अदालती फटकार का इंतजार करती हैं ।   नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल समय-समय पर वायु प्रदूषण की हालत को लेकर बीते कई  बरसों  में चिन्ता प्रकट करता रहता है लेकिन इसके नियंत्रण को लेकर एनजीटी के आदेश को दिल्ली और देश के दूसरे राज्य टाल-मटोल रवैया अपनाते हैं जिससे प्रदूषण की समस्या का समाधान दूर की कौड़ी बनता जा रहा है ।  असल में अंधाधुंध विकास को लेकर हमने बीते कई बरसों में बहुत तेजी दिखाई है । दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाये गए हैं तो मालों का नया कल्चर देखने में आया है । फैक्ट्रिया शहरी आबादी वाले इलाकों में जहर घोलने का काम कर रही हैं । दिल्ली की सीमा में हर राज्य के भारी वाहन और ट्रक सामन ढो रहे हैं जिनसे कई गुना प्रदूषण  बढ़ रहा है ।  गुड़गाँव, फरीदाबाद, नोएडा  सरीखे शहर भी आज सुरक्षित नहीं  हैं । यहाँ पर प्रदूषण का लेवल सबसे अधिक हो चला है क्युकि बीते कई  दशको में यहाँ  विकास ने कुलांचे सबसे अधिक मारे हैं और जमीनों का अधिग्रहण सबसे अधिक यही  हुआ है और चमचमाते  विकास ने यही फर्राटा भरा है । हरियाली ख़तम हो गई  है और कंक्रीट का जंगल यही बना है ।  दिल्ली में तो रियल स्टेट का धंधा ऐसा चला है कि हर सोसायटी में ब्रोकरो  की बाढ़ आ गई और बिल्डर और राजनेताओं के नेक्सस ने ऐसी लूट मचाई कि पर्यावरण की तो मानो धज्जियाँ ही उड़ गई । चार्वाक  दर्शन की तरह महानगर भी अब  खाओ पियो और मौज करो में यकीन रख रहे हैं । रही  सही कसर उन उद्योगों ने पूरी कर दी जिनसे निकलने वाले कचरे ने आम आदमी के सामनेमानो  बीमारियों की बाढ़ लगा दी है । 

हाल के समय में दिल्ली की आबोहवा खाराब होने के पीछे कारण यही बताया यही जा रहा है कि यह सब पटाखो के शोर और हरियाणा , राजस्थान  और पंजाब जैसे राज्यों में किसानों के पराली जलाने के चलते हुआ है । दिवाली पर यह सबको पता है कि पटाखों के शोर से वायुमंडल प्रदूषित होता है तो ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे पटाखे कम छुडाये जा सके । साथ ही दिल्ली केपड़ोसी राज्यो को ऐसा कुछ करना था जिससे पराली के जलाने पर सख्ती लग सके । हमारी सबसे बड़ी कमी यही है जब पानी सर से ऊपर बहता है तब हम जागते हैं ।  सडकों पर वाहनों के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ दिन के लिए इवन आड  स्कीम को लागू  किया लेकिन रात में दिल्ली की सीमा में घुसने वाले ट्रको के कारण दिल्ली की आबोहवा विकृत हो जाती थी । दिन में तो मामला ठीक रहता था लेकिन रात में प्रदूषण का स्तर दिन के स्तर से कई गुना ज्यादा हो जाता था इसलिए यह योजना भी उतनी कारगर नहीं रही जितना आम आदमी पार्टी ने इसे प्रचारित कर दुनिया में लोकप्रियता बटोरी । इवन आड  के बजाये  अब सरकार को सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करने पर जोर देना चाहिए । डीजल के वाहनों पर रोक लगनी भी जरूरी है ।साथ ही मेट्रो के फेरे  महानगरों में बढाये जाने की जरूरत है जिससे आम आदमी भी सुरक्षित सफर कर सके । 

यूरोप में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिये मुफ्त सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। भारत को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हैरत की बात यह है कि  प्रदूषण को लेकर सरकारों को कोर्ट ने बीते कई बरसों से आगाह किया है लेकिन इसके बाद भी उनसे हालात नहीं सँभलते ।वायु प्रदूषण से जुडी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे अधिक 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के है जिनमे दिल्ली के साथ इलाहाबाद , पटना ,कानपुर , रायपुर सरीखे शहर भी शामिल है जहाँ हाल के बरसों में चमचमाती अट्टालिकाओं को विकास का अत्याधुनिक पैमाना मान लिया गया है ।  यूनिसेफ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 30  करोड़ बच्चे यानि 7 में एक बच्चा सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त है । अब तक पांच साल से कम उम्र  के तकरीबन 63 करोड़ बच्चो की मौत वायु प्रदूषण  से हो चुकी है जिनमे से अधिकतर मामले उत्तर भारतीयों से जुड़े पाए गये हैं । राजधानी दिल्ली में हुआ हालिया एक सर्वे यह बताता है कि दिल्ली में हर तीसरे व्यक्ति का फेफड़ा खराब हो चुका है ।  

भारत में वायु प्रदूषण आज मौत का बड़ा कारण भी बन गया है । वर्तमान स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक है, भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर 23 सेकंड में एक जान जा रही है। इस दिशा में जागरूकता लाने का काम  गेल इंडिया और गुड़गांव के स्टार्टअप सोशल क्लाउड वेंचर्स ने किया है । उन्होंने 'टाइम बॉम्ब' नाम से वीडियो लांच किया है, जिसमें 2030 का नजारा दिखाया गया है कि यदि हमने अब भी स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना नहीं शुरू किया तो आने वाले समय में दुनिया के लिए वायु प्रदूषण एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।  दरअसल हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं और हमने अभी भी नहीं चेते  तो हमारा भविष्य भयावह होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किये गए आकड़ों के मुताबिक प्रदूषण के कारण भारत में 1.4 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो रही है। यानी हर 23 सेकंड में वायु प्रदूषण के कारण एक जान चली जाती है। जिस ईंधन का प्रयोग आज हम करते हैं, वह भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। 2030 आने तक प्रदूषकों से हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि ऑक्सीजन किट के बिना जीवन मुश्किल होगा। फ़िलहाल प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन प्रदूषण कम करने का एकमात्र विकल्प है। जिन ईंधनों का प्रयोग आज हम करते हैं  वह वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइआॅक्साइड, सल्फर डाइआॅक्साइड, नाइट्रोजन आॅक्साइड  का उत्सर्जन करते हैं जो हवा को बुरी तरह से प्रदूषित करते हैं। हम ईंधनों के प्रयोग को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा इन पर ही चल रहा है लेकिन हम निश्चित तौर पर उनके प्रयोग को बदलकर हम जीवाश्म ईंधन  की दिशा  मजबूती के साथ बढ़  सकते हैं जो काफी  सस्ता  है और फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह नहीं हैं।  यदि प्रदूषण को यहीं पर नहीं रोका गया तो राजधानी दिल्ली की तरह कई शहरों का हाल  बुरा होगा । नासा की हाल में जारी तस्वीरें  दिल्ली में प्रदूषण  की पोल खोल रही है ।  

दिल्ली की हवा में जहर  कैसे कम  हो आज काम इस पर  जरूरत है । आज देश में लाखो  कारें प्रतिमाह बिक रही हैं । हर घर में वाहनों का रेला  देखा जा सकता है । सरकारों को आज  सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त  करने की जरूरत है । दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सरकार को  डीजल से चलने वाली गाड़ियों और ट्रको पर अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ना चाहिए । उद्योगों के साथ बड़ी प्रदूषण  की वजह यही हैं ।  लोगो को अपने वाहनों के सुख के बजाय मेट्रो या फिर  सी एन  जी बसों का प्रयोग करने पर जोर देना  चाहिए । सरकारों को चाहिए राजधानी  की सडको पर वह वाहनों के भारी बोझ को कम करने की दिशा  एक्शन प्लान बनाये । अगर अनियंत्रित वाहनों की रफ़्तार  उसने थाम ली तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जायेगी और प्रदूषण  के खिलाफ यह पहला कदम होगा जिसमे जनभागीदारी की मिसाल देखने को मिलेगी ।  अकेले कोई  सरकार  प्रदूषण पर काबू नही पा सकती  ।  इसके लिये सरकार के साथ-साथ लोगों को भी सामने आगे आना होगा । पर्यावरण को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्युकि मानव जीवन की बुनियाद पर्यावरण पर ही टिकी है । अगर प्रकृति की अनदेखी होती रही तो मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है ।