Thursday, December 29, 2016

चाचा भतीजे का सियासी दंगल






समाजवादी पार्टी के कुनबे में लड़ाई की खबरे लंबे अर्से से चल रही थीं लेकिन कुछ महीनों  पहले इन खबरों पर विराम लग गया था  ।  अब एक बार फिर चाचा-भतीजे में पार्टी में  चुनाव पास आते ही  वर्चस्व को लेकर नया  दंगल  शुरू हो गया  है। शिवपाल यादव और अखिलेश दोनों के बीच की नूराकुश्ती अब इस  लड़ाई को  जहाँ सतह  पर ला  रही है वहीँ ऐसे  हालातों  में नजरें फिर से एक बार नेताजी पर लग गई हैं  । चुनावी बरस से ठीक पहले नेताजी के टिकट बंटवारे के बाद सपा में चाचा भतीजे की लड़ाई एक बार फिर सबके सामने आ गयी है । असल में अखिलेश  और शिवपाल में टिकटों को लेकर बात  बन नहीं रही है । समर्थकों में भी ठन गई  है । सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने  भारी भरकम  उम्मीदवारों की सूची जारी करके यह जाहिर कर दिया कि पार्टी संगठन में अखिलेश की नहीं अध्यक्ष शिवपाल यादव की ही चलेगी  । ऐसा करके नेताजी ने अखिलेश की उन  उम्मीदों  को ध्वस्त कर दिया है जिसके मुताबिक अखिलेश  अपने विकास कार्यो के मुल्लमे के आसरे  यू पी की सियासत में नयी लकीर खींचना चाहते थे  । यही नहीं नेताजी  ने  उम्मीदवारों  की जारी ताजा  लिस्ट में अखिलेश के समर्थकों के पर क़तर  दिए हैं जिससे  अखिलेश  के सामने असहज स्थिति फिर से उत्पन्न  हो गयी  और कल लखनऊ में  अखिलेश ने जिस तर्ज पर अपने  समर्थकों  की नई  लिस्ट जारी की उसने पहली बार  सपा  में वर्चस्व की जंग की मुनादी कर दी  है जिसके बाद तलवारें अब म्यान से बाहर आ गई  हैं । 

  पिछले कुछ महीनों पहले नेताजी ने जहाँ शिवपाल और अखिलेश में सुलह करवाई उसके बाद लगा ऐसा था सपा  में आल इज वेल  हो गया है लेकिन  शिवपाल यादव  ने अपनी सांगठनिक धमक से नए दंगल में अखिलेश यादव को हर दांव  में चित कर दिया है ।  अखिलेश ने शिवपाल के विरोधी को राज्यमंत्री का दर्जा दिया तो शिवपाल ने अखिलेश के करीबियों के टिकट छीन लिए।अखिलेश यादव ने जावेद आब्दी को सिचाईं विभाग में सलाहकार का पद दिया तो ये शिवपाल यादव के खिलाफ गया ।  जावेद आब्दी  को शिवपाल यादव ने रजत जयंती कार्यक्रम में अखिलेश यादव के पक्ष में नारेबाजी करते वक्त धक्का दिया था उसी जावेद आब्दी को अखिलेश यादव ने दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बना दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा डॉन आतिक अहमद  अमरमणि को विधानसभा चुनाव का टिकट दिए जाने साथ ही  मुख्तार अंसारी के भाई को भी चुनाव का टिकट दे दिया । इस फैसले से मुलायम के परिवार में ही कलह शुरू होने की संभावना दिख रही थीजो अब फिट बैठ रही है ।  अतीक अहमद की छवि एक बाहुबली की है  वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्ला अंसारी को शिवपाल ने टिकट थमा दिया है । यही नहीं कौमी एकता दल से सिगबतुल्ला पहले से ही विधायक है  लेकिन अखिलेश के तमाम विरोध के बावजूद  उन्हें पार्टी का टिकट न केवल थमाया गया बल्कि अखिलेश के ना चाहते हुए भी  पार्टी का विलय सपा में कर दिया गया । इधर बहिन जी 200 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट जिस तर्ज पर देनी की सोच रही हैं उसी की काट के तौर पर कौमी एकता दल  का विलय सपा  में किया गया ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ना हो सके ।  यही बात अखिलेश को नागवार गुजरी है क्युकि वह विकास की राजनीती के आसरे यू पी  के महासमर में अपने को ठोकने का ऐलान कर रहे हैं लेकिन  अब नेताजी ने  भी हाल में टिकट बंटवारे में जिस तर्ज पर यह घोषणा  की है उनके दिए गए टिकट को किसी सूरत में वापस नहीं लिया  जायेंगे तो  इसके बाद लगता ऐसा है सपा की अंदरूनी जंग अब  फिर से सतह पर आ चुकी है ।  वैसे  नेताजी ने टिकटों की घोषणा करने से पहले अखिलेश यादव से भी कोई मशविरा भी  नहीं लिया जिससे अखिलेश के समर्थको में नाराजगी साफ़ देखी  जा सकती है ।  अखिलेश  बेदाग़  छवि के लोगों को मैदान में उतारने के पक्षधर थे जिसमे उनकी एक नहीं सुनी गयी जिसके बाद सन्देश यही गया भतीजे पर चाचा भारी पड़  रहे हैं ।  

 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भरोसा कर  पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने उन्हें  प्रदेश की वागडोर सौंपी थी। पांच साल के अपने शासनकाल में  कुछ मुद्दों पर बेबस होते दिखाई देने वाले युवा मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में अपने विकास कार्यों से जैसी  छवि जनता में बनायी उससे एक बार लग ऐसा रहा था अखिलेश  सपा के लिए तुरुप का पत्ता  बन सकते हैं ।  कुछ महीनों पहले चाचा-भतीजा प्रकरण के बाद अखिलेश के प्रति जनता की सहानुभूति जिस तर्ज पर दिखी उसके बाद लग ऐसा रहा था अगर यही सहानुभूति वोट में तब्दील हुई तो सपा यू पी में फिर से सत्ता तक पहुँच सकती है । इस लड़ाई से  जनता में यह मैसेज गया है कि  अखिलेश यादव  साफगोई से काम कर रहे हैं लेकिन नेताजी के परिवार वाले उन्हें सही से काम नहीं करने दे रहे ।  शिवपाल यादव के लाख दबाव के बावजूद अखिलेश ने अपनी सच्चाई सादगी और ईमानदारी से सरकार चलायी लेकिन चुनावो से ठीक पहले जिस तरह अखिलेश के समर्थको को ठिकाने लगाने की  नई मुहिम  सपा मे शुरू हुई है उससे एक बार फिर पार्टी बंटवारे की राह पर खड़ी हुई नजर आ रही है । फिलहाल प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर ही दो गुट दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक जुट चाचा शिवपाल यादव का है  तो दूसरा गुट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का  जिसमें महीने पहले नेताजी की सुलह के बाद पहले पलड़ा दोनों का बराबरी का दिख रहा था और लग ऐसा रहा था सपा सभी को साथ लेकर चुनाव में अपनी चौसर बिछाएगी  लेकिन आज के हालातों में  पलड़ा चाचा का ही भारी दिख रहा है जिस पर नेताजी की भी पूरी रजामंदी है । हाल के बरस में  अखिलेश की छवि प्रदेश में न केवल साफ- सुथरी बनकर न केवल  उभरी है बल्कि एक विकासपरक सोच रखने वाले युवा तुर्क की भी बनी है। वही दूसरी तरफ  शिवपाल यादव की छवि एक ऐसे नेता के रूप में सामने आई है जो प्रदेश में बाहुबल को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं जिसकी तासीर हाल में जारी टिकटों में साफ़ झलकी है । अखिलेश के ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी पसंद को टिकटों के आवंटन में तरजीह दी है ।  विकास के मामले में प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात करें तो  आज यहां  अखिलेश विकास की गंगा बहा चुके  है। प्रदेश को पहली बार  एक ऐसा युवा सोच वाला मुख्यमंत्री मिला है जिसने यू पी को  विकास के मामले में  नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।  मेट्रो ट्रायल से लेकर  रिवर फ्रंट , क्राइम फ्री जोन से लेकर  फ्लाईओवर , जाम में फंसे रहने की किल्लत से लेकर ताजा एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ तक पहुंचाने में पत्थर की लकीर बनाने में उनकी अहम भूमिका रही जिसमे सुखोई विमान उतारकर अखिलेश ने दुनिया का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर खींच  दिया ।  लैपटॉप से लेकर  बड़े-बड़े पार्क ,  फिल्म सिटी से लेकर  आई टी सिटी, हॉस्पिटल्स से लेकर पेंशन स्कीम के जरिये अखिलेश आम युवा तक काफी लोकप्रिय हो गए जिससे शिवपाल के समर्थक असहज हो गए । इस चुनाव में दोनों गुट  अपने अपने समर्थकों को टिकट ज्यादा बांटकर अपना शक्ति प्रदर्शन चुनाव के बाद  करना चाहते थे जिससे मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो सके लेकिन नेताजी के टिकट बंटवारे के बाद अब दोनों के बीच खाई और चौड़ी हो गयी है । 

यह पहला मौका नहीं है जब सपा में विवाद हुआ। इस वर्ष कई बार सपा में कई बार विवाद हो चुका है। जून में मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर अखिलेश राजी नहीं थे। इसके बावजूद शिवपाल ने विलय कराया। सितम्बर में मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रमुख शासन सचिव और शिवपाल के करीबी दीपक सिंद्घल को हटाकर राहुल भटनागर को नियुक्त किया। कुछ महीनो पहले ही अखिलेश यादव ने शिवपाल से पार्टी के अहम विभाग छीन लिए थे। इस पर मुलायम ने अखिलेश को सपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। बाद में शिवपाल के विभाग लौटाने पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गायत्री के प्रजापति को मंत्री पद से हटा दिया जो शिवपाल के ख़ास थे । मगर मुलायम सिंह के कहने पर अखिलेश यादव को गायत्री प्रजापति को फिर से बहाल करना पड़ा। अखिलेश गायत्री को नहीं चाहते थे क्योंकि एक बी पी एल कार्ड धारक से लेकर करोड़ों का साम्राज्य बनाने की उनकी कहानी भी काम दिलचस्प नहीं थी और अखिलेश दागियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे । उन्होंने अपने आखरी मंत्री मण्डल विस्तार में करप्शन करने वालों पर डंडा चलाया लेकिन नेताजी से गलबहियों से अखिलेश का हर दांव उल्टा पड़  गया ।  यही नहीं सीएम अखिलेश यादव ने अमर सिंह पर निशाना साधते हुए उनके करीबी और शिवपाल यादव सहित चार मंत्रियों को अपने मंत्रीमंडल से बर्खास्त कर दिया जिसके बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के पक्ष में उतरने वाले उदयवीर सिंह को पार्टी से बाहर निकाला दिया। जब रामगोपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी और मुलायम सिंह के करीबी लोगों पर खुला निशाना साधा तो उन्हें भी छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया जिसके बाद  मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल यादव को गले मिलवाने की कोशिश की लेकिन गले मिलने के फौरन बाद चाचा भतीजे के बीच मंच पर ही झड़प हो गई। फिर जैसे तैसे नेताजी सामने आये और दोनों कोसाधकार उन्होंने शीत  युद्ध पर विराम लगाया । 

नेताजी के  टिकटों के बंटवारे के बाद अब लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच समझौते की कोशिशें महज दिखावा हैं। तलवारें अंदरखाने तनी हुई हैं। चाचा शिवपाल नेताजी को साधकर अखिलेश को मात देने की हर चाल चल रहे हैं ।   सियासी बिसात पर शह और मात का खेल खेला जा रहा है और अखिलेश भी संघर्ष का रास्ता अपनाने को तैयार खड़े बैठे हैं ।  सपा की इस नयी लड़ाई में अब कार्यकर्ता फँस रहे हैं । अबकी बार लग ऐसा रहा है  कि उत्तर प्रदेश में सपा दो पार्टियों में विभाजित हो जाएगी। सूत्रों की मानें तो अखिलेश यादव ने  एक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के गठन का पूरा मन बना लिया है  और कार्यकर्ताओं को कल  से इसके लिए तैयार रहने के  संकेत भी  दे दिए हैं ।  पहली बार अखिलेश अकेला चलो रे का राग अपनाते दिख रहे हैं  और प्रदेश के अधिकतर लोगों की दृष्टि में अखिलेश ही मौजूद हालातों में सहानुभूति की लहर में सवार होकर यू  पी की बिसात में ढाई चाल चलकर सबका खेल खराब कर सकते हैं और मजबूत युवा राजनेता के रूप में  पहले से ज्यादा निखरकर सामने आ सकते हैं ।  मौजूदा  स्थिति में सबसे असहज स्थिति नेताजी की है। वह  परिवारवाद के जाल में खुद उलझते जा रहे हैं। वह पुत्रमोह में जाएँ या भ्राता  मोह में उलझन  इस बार गहरी हो चुकी है । उन्हें एक रास्ता तो पकड़ना ही होगा ।  जो भी हो इस  प्रकरण से जनता में सपा के प्रति सन्देश  ठीक नहीं जा रहा है । वह भी तब जब यू पी में सियासी बिसात बिछनी  शुरू हो गयी है और आने वाले नए बरस में चुनाव आयोग चुनावी तिथियों की घोषणा करने वाला है । अब सबकी नजरें फिर से नेताजी की तरफ है । 


Saturday, December 10, 2016



शीत युद्ध वह परिस्थिति है जब दो देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है । विश्व इतिहास के पन्नो में झाँकने पर यही परिभाषा हर इतिहास के छात्र को ना केवल पढाई जाती रही है बल्कि विश्व इतिहास की असल धुरी की लकीर इन्ही दो राष्ट्रों अमरीका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच खिंची जाती रही है लेकिन अभी जिस तर्ज परअमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की निकटता बढ़ रही है उसने विश्व राजनीती में पहली बार कई सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है ?

दरअसल पिछले दिनों  जिस तरीके से  इन दोनों विश्व के ताकतवर मुल्कों के बीच निकटता देखने को मिली है  उसके संकेतो को अगर डिकोड किया जाए तो लग ऐसा रहा है मानो शीत युद्ध की दशकों की बर्फ अब पिघलने के कगार पर आ खड़ी  हुई है ।  इन दोनों देशों के रिश्ते कई दशकों  से खराब चल रहे थे लेकिन बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने अमेरिका के साथ दरार पाटने और आतंकवाद से निपटने की कोशिश में सहयोग की आशा जिस तर्ज पर जताई है उससे लग रहा है कि अमेरिका और रूस की नई दोस्ती जनवरी 2017 में  अब परवान चढ़ सकती है । रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने भी सार्वजनिक रूप में इस इच्छा को जाहिर करते हुए कहा है  कि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच दूरी पाटने में  मदद करेंगे।

 वैसे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने के आसार पहली बार अमरीका के इस नए ट्रम्प काल के दौरान नजर आ रहे हैं   जब ट्रंप और पुतिन ने पहली बार फोन पर बात की  । फोन पर दोनों नेताओं ने साझे खतरों , रणनीतिक, आर्थिक मामलों पर लंबी  बातचीत  की । ओबामा के  अब तक के दौर के पन्नों को टटोलें तो हालिया बरसों में दोनों देशों के रिश्तों में  गंभीर तल्खी दिखाई दी । हाल के बरसों में यह भी साफ तौर पर दिखा रूस और अमेरिका उत्तर कोरिया और ईरान जैसे मामलों पर मिलकर काम कर रहे थे लेकिन असल विवाद की जड़ सीरिया ,दक्षिण चीन सागर और यूक्रेन रहा जहाँ  पर दोनों में खुले तौर पर मतभेद पूरी दुनिया के सामने नजर आये । इस बरस भी  दोनों देशों में सीरिया के मामले पर समझौता होने के करीब था लेकिन नहीं हो सका। मौजूदा दौर में रूस अपना ध्यान पूर्वी एशिया की ओर पश्चिम से ठंडे रिश्तों की वजह से नहीं  बल्कि राष्ट्रीय हितों की वजह से कर रहा है ।  राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को मान रहे हैं ।  समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार संघीय सदन को अपने वार्षिक संबोधन में रूस के नेता ने इस बदलाव के पीछे किसी अवसरवादी कारणों से इनकार किया है और दोहराया है कि देश की मौजूदा नीति देश के दीर्घकालिक हितों और वैश्विक झुकाव को लेकर है वहीँ अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मॉस्को के साथ संबंधों को सामान्य बनाना अमेरिका और रूस दोनों के हित में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रूस के साथ संबंधों को सामान्य बनाये जाने के विरोधी नहीं हैं। डोनल्ड ट्रंप ने  रूस के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में ओबामा सरकार पूरी तरह विफल करार दिया वहीँ  रूस के राष्ट्रपति  पुतीन ने भी वाशिंग्टन और मॉस्को के संबंधों को सामान्य बनाये जाने का स्वागत किया जिसके बाद अमरीका और रूस नई इबारत गढ़ने की दिशा में मजबूती के साथ बढ़ते दिख रहे हैं ।

 बात अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप  की करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में सफल होने से पहले चुनाव रैलियों में  हमेशा  रूस के साथ तनाव को कम करने और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में द्विपक्षीय सहकारिता की अपील लोगो से करते दिखाई दिए । वह शुरुवात से ही अमेरिका और रूस के संबंधों में तनाव नहीं चाहते थे । यही नहीं  चुनावी प्रचार के दौरान  ट्रंप ओबामा को कमजोर प्रशासक कहकर पुतिन की तारीफों के कसीदे पढ़ते दिखाई देते थे ।  वहीँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अब अमेरिका के साथ दरार पाटने और आतंकवाद से निपटने की साझा  कोशिश में सहयोग की अपील कर रहे हैं । मास्को में उन्होंने  इस आशा को जाहिर करते हुए कह दिया है अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन के साथ संबंधों को दुरूस्त करने में मदद कर सकते हैं ।

 दरअसल दोनों देशों के बीच संबंध यूक्रेन सीरिया युद्ध और कई अन्य विवादों को लेकर शीत युद्ध के बाद और ज्यादा खराब हुए थे जो दशकों तक खराब दौर में रहे । ट्रंप  के आने से  पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और रूस के बीच खराब होते सम्बन्ध को दुनिया के सामने माना था । इसके बाद उन्होंने जोर देकर  ओबामा की नीतियों की दुनिया के सामने मुखालफत की थी । 2013  में दोनों देशों के बीच सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट किए जाने की योजना का एक बड़ा समझौता हुआ था लेकिन सीरिया में विद्रोही सेना फ्री सीरियन आर्मी के कमांडर जनरल सलीम इदरीस ने यह समझौता ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि उन्हें मॉस्को या दमिश्क में काम कर रहे लोगों पर भरोसा नहीं है। रूस के साथ अमेरिका के संबंध गलत दिशा में उस वक्त चले गए जब पश्चिम के देशों ने सोवियत संघ  के विद्घटन के बाद रूस को एक राष्ट्र के तौर पर सम्मान नहीं दिया। उसे सोवियत संघ  के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया  जो कि पश्चिमी देशों के अविश्वास की मुख्य वजह रही है। रूस  मानता है कि शीत युद्ध के बाद से उसके साथ पश्चिमी मुल्कों ने ज्यादती की ।

हालांकि पुतिन अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर संजीदा थे। 2013 में जब अमेरिका के पूर्व सीआईए एजेंट ने रूस में छिपने के लिए आवेदन किया था तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस और अमेरिका के  संबंध किसी जासूसी कांड से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पुतिन स्नोडेन को चेतावनी दी थी कि उनका कोई भी कार्य जो रूस और अमेरिका संबंधों को क्षति पहुंचाएगा अस्वीकार्य है। अमेरिकी की गोपनीय जानकारी लीक करने के बाद से स्नोडेन वहां अपराध के मामले में वांछित हैं  लेकिन रूस ने उन्हें शरण करने से इनकार कर दिया। स्नोडेन को आखिरकार रूस ने अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए शरण दे दी थी। स्नोडेन को शरण देकर रूस ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक मतभेद का खतरा मोल लिया था ज्सिके बाद अमेरिका ने स्नोडेन को शरण दिए जाने की संभावनाओं को बेहद निराशाजनक  बताया था जिसके एक बरस बाद  अमरीका ने रूस के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए यह धमकी दी थी कि अगर वह यूक्रेन के तनाव को कम करने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन करने में विफल रहता है तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी  जिससे दोनों के रिश्ते  काफी तल्ख हुए थे।

2014 में  ऑस्ट्रेलिया में  सम्पन्न  जी 20 देशो की बैठक में भाग लेने गए रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन बीच बैठक को छोड़कर अपने देश लौट गए जिसने अमरीका से लेकर यूरोप तक हलचल मचाने का काम किया ।  इसी दौर में  रूस ने क्रीमिया में कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद पुतिन के निशाने पर यूक्रेन आ गया  जहाँ पर कब्ज़ा जमाने और पाँव पसारने की बड़ी रणनीति पर रूस ने काम शुरू भी कर दिया था  और  पश्चिमी देशो की एक बड़ी जमात ने रूस को सीधे अपने निशाने पर लेते हुए युक्रेन में अनावश्यक दखल ना देने की मांग के साथ ही उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने की घुड़की देने से भी परहेज नहीं किया जिसका असर यह हुआ पुतिन को बीच में ही यह सम्मेलन छोड़ने को मजबूर होना पड़ा ।

क्रीमिया को लेकर भी 2014 के बरस में रूस की मोर्चेबंदी शुरुवात  से ही जारी रही वहीँ जुलाई 2014  में मलेशिया के एम एच  17 विमान गिराने को लेकर भी पूरी दुनिया की निगाहें रूस पर लगी रही जिसमे उसके शामिल होने और संलिप्तता के खूब चर्चे पश्चिम के देशों में हुए ।  क्रीमिया पर टकटकी लगाये जाने से रूस पूरी दुनिया की निगाहों में भी खटका  और  पश्चिम के कई देशों ने पुतिन पर एक के बाद एक तीखा हमला करना शुरू कर दिया ।  शुरुवात  से सुपर पावर अमेरिका ने  कहा  यूक्रेन में रूस का हस्तक्षेप पूरी दुनिया के लिए खतरा है वहीँ  ब्रिटेन की यह धमकी दी कि अगर रूस ने अपने पड़ोस को अस्थिर करना नहीं छोड़ा तो उस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे।  रही-सही कसर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने पूरी कर दी। हार्पर ने कहा कि वह उनसे हाथ नहीं  मिलाएंगे । इसके ठीक बाद अमरीका ने अपनी सधी चाल से ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री को साधकर एक प्रस्ताव पास किया जिसमे रूस से मलेशियाई विमान के हादसे में मारे गए लोगो को न्याय देने से लेकर क्रीमिया को मुक्त करने से लेकर यूक्रेन के पचड़े में ना फंसने का अनुरोध किया । इसी प्रस्ताव के आने के बाद पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट हो गए । देखते ही देखते रूस के बैंकों रक्षा और ऊर्जा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया।  यह कार्रवाई रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध कठोर करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद की गई। यूक्रेन के बहाने अमेरिका ने जो निशाना साधा  उससे रूस को कई तरह के आर्थिक नुकसान होने के आसार बन गये  क्युकि अमरीकी दवाब में अब पश्चिमी देश  और यूरोपियन यूनियन रूस पर आक्रामक रुख अपनाना  शुरू कर दिया जिसमे अमरीका भी रूस के खिलाफ हो गया ।  वैसे यूक्रेन मसले को सुलगाने  में अमेरिका का भी बड़ा हाथ रहा  | 2009 में  नाटो विस्तार के बाद से ही एशियाई देशों में भी कई तरह की गतिविधियां बढ़ी । फिर भी कई एशियाई देशों का अमेरिका की तरफ झुकाव जारी रहा जिसके कारण रूस अब  पहले से अलग-थलग पड़ गया  जिससे उसकी  अर्थव्यवस्था को  नुकसान  भी पहुंचा ।

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के सहयोगी व्लादीमिर ज़िरीनोवोस्की ने इस बार अमरीकी चुनावों के दौरान दावा करते हुए कहा है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ही एक ऐसे व्यक्ति है जो मास्को और वाशिंगटन के बीच बढ़ रहे तनाव को रोक सकते है। ज़िरीनोवोस्की का यह बयान ऐसे समय में आया  जब सीरिया और यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो गई । साथ ही उन्होंने अमेरिका के लोगों के सामने  विकल्प रखते हुए कहा या तो वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप को वोट देकर जिताएं या फिर परमाणु युद्ध का जोखिम उठाएं। इतना ही नहीं रॉयटर्स से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे ट्रंप को वोट देते हैं, तो वे इस दुनिया में शांति कायम रखने का विकल्प चुनेंगे  लेकिन अगर वे हिलरी को वोट देते हैं, तो यह युद्ध का चुनाव होगा। दुनिया में हर जगह हिरोशिमा और नागासाकी दिखाई देंगे जिसके बाद ओबामा की पार्टी ने रूस को अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल ना देने की अपील भी की और उसके खिलाफ आँखें भी तरेरी ।

अब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत से अमेरिका रूस के संबंध सुधारने में मदद मिल सकती है । व्लादिमिर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेता  एक दूसरे की तारीफों में कसीदे भी पढ़ चुके हैं लेकिन अब असल विवाद की जड़ चीन  और पाकिस्तान बन सकता है जिन पर दोनों  का रुख विपरीत है । दक्षिण चीन सागर में रूस इस बरस चीन के साथ  संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर चुका  है। हालांकि यह इलाका दक्षिण चीन सागर के उस विवादित क्षेत्र से दूर है लेकिन रूस का चीन के साथ कदमताल करने का फैसला ट्रम्प की दोस्ती में रोड़ा बन सकता है । अमरीका की तरह  वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान और फिलीपींस पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे का विरोध कर रहे  हैं। फिलीपींस  चीन को दक्षिण चीन सागर के मसले पर  अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल हेग  में घेर चुका है जिसका फैसला भी चीन  के खिलाफ आया फिर भी रूस चीन के साथ खड़ा रहा । चीन के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट 'वन बेल्ट वन रोड' से भी रूस गदगद है, क्योंकि इसका रास्ता रूस के साइबेरिया से भी गुजरेगा और उसे आर्थिक लाभ होंगे। अब ट्रम्प इस चाल की कौन सी काट निकालते हैं यह देखना होगा ? इसी तरह चीन पाक के करीब है तो रूस भी भारत अमरीका के साथ आने से पाकिस्तान में अपने लिए संभावना देख रहा है । वह  पाकिस्तान के साथ भी सैनिक अभ्यास कर चुका है और बीते दिनों अमृतसर में सम्पन्न हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में साफ़ कह चुका है अफगानिस्तान को भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद की लडाई में यूज कर रहा है । यानि रूस चीन और पाक को साधकर एशिया में इस दौर में  नया त्रिकोण बनाना चाहता है । उधर  पाकिस्तान ने निर्यात के लिए सामरिक महत्व के ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए रूस के अनुरोध को मंजूरी दे दी है जबकि अमरीका के  नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प चीन और पाक के खिलाफ चुनाव पूर्व तीखे बयान दे चुके हैं । वह भारत के पी एम मोदी की तारीफों के पुल बाँध चुके हैं तो पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर कठघरे में खड़ा करते नजर आये हैं । अब ऐसे में ट्रम्प और पुतिन की दोस्ती किस करवट बैठती है यह देखने लायक बात होगी ।  यह बहुत हद तक ट्रम्प की भावी विदेश नीति के रुख पर निर्भर करेगा वह अब क्या रुख अपनाते हैं । अगर दाव सही पड़ा तो अमरीका और रूस  के बीच दशकों पुरानी शीत  युद्ध की परत पिघल सकती है ।

Monday, December 5, 2016

बहुत याद आएंगी 'अम्मा '





दक्षिण भारत की राजनीति में अम्मा के नाम से मशहूर  तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का सोमवार रात  निधन हो गया। वो बीते 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थी । वे पूरे 73 दिनों से बीमार थीं लेकिन 13 नवंबर को उनकी सेहत में सुधार और उन्हें अस्पताल  से छुट्टी देने की खबरों के बीच  रविवार शाम अचानक उन्हें  दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें  सीसीयू में रखा गया था। चेन्नंई के अपोलो हॉस्पि‍टल के बाहर उनके समर्थकों की भारी  भीड़ जमा थी जो रोते-बिलखते नजर आये ।  ये पहला मौका नहीं था , जब जयललिता को लेकर दक्षिण  के लोग  इतने भावुक हुए । बीते बरस  उनकी भ्रष्टाचार मामले में  गिरफ्तारी ने भी एक तरह से तमिलनाडु की गति को थाम दिया था और उनके समर्थकों ने आत्महत्या तक  के प्रयास तक किए थे। देखा जाए तो दक्षिण भारत  उसके राजनेताओं के प्रति भावुक और बेहद संवदेनशील रहा  है। बात फिर चाहे द्रविड़ अांदोलन के ईवीरामास्वा मी पेरियार की हो, या एआईएडीएमके के एम.जी. रामचंद्रन की हो या विमान हादसे में दिवंगत हुए वाई  एस  राजशेखर रेड्डी की या  फिर तमिलनाडु के इतिहास की एक और सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता जयललिता जयराम की। जया की मौत से पूरा तमिलनाडु सडकों पर सैलाब बनकर उमड़ आया  जो यह बताता है तमिल राजनीती में जया का प्रभाव कितना व्यापक था और क्यों लोग उन्हें चाहते थे । 

कभी फिल्मों से राजनीति में दाखिल होने वाली जयललिता ने सोचा भी नहीं होगा  तमिल राजनीति में वह बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने उन्हें सिरमाथे बिठाया। जी रामचंद्रन ने जयललिता को राजनीति के गुर सिखाए। मुख्यमंत्री जयललिता के निधन से तमिलनाडू की राजनीती में जो रिक्तता आई है वह अब आसानी से भरी नहीं जा सकती क्युकि तमिलनाडु की राजनीती लम्बे समय से अम्मा और करूणानिधि के इर्द गिर्द ही घूमती रही है | जया से पहले उनके राजनीतिक गुरू एमजी  एमजीआर का दौर याद करें तो 32 बरस पहले भी उनके चर्चे गली गली में होते थे । संयोग देखिये जी रामचंद्रन भी अस्सी के दसहक में जब बीमार हुए  तो अपोलो  में ही भर्ती हुए । अन्तर सिर्फ इतना रहा जिस अपोलो ने जी रामचंद्रन को नया जीवन दिया कल  उसी अपोलो ने जया के सांसों की धड़कन रोक दी । 1969 में डीएमके पार्टी के करुणानिधि के मुख्यमंत्री बने तो भी तमिल की पूरी राजनीति अन्नाद्रमुक और द्रमुक के इर्द गिर्द ही घूमी | 90 के दशक में में करुणानिधि को पराजित करने के बाद जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थीं। तब से अब तक वे चाहे सत्तासीन रही हों या विपक्ष में बैठी हों तमिलनाडु के राजनीतिक पटल पर अम्मा की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी | उन्होंने एम जी आर की विरासत को ना केवल बखूबी  थामा बल्कि सिल्वर स्क्रीन  की तर्ज पर राजनीती की स्क्रीन पर धूमकेतु की तरह चमककर गरीबों को लाभ देने वाली कई योजनायें लाकर उनके दिलों में राज किया | 22 सितंबर को जया के अस्पताल जाने के दिन से ही उनकी सेहत के बारे में तमाम कयास लगते  रहे लेकिन 5 दिसम्बर की रात साढ़े 11 बजते बजते अम्मा इस दुनिया से विदा हो गई और अपने करोड़ों समर्थकों की आँखें नम कर गई | 


तमिल फिल्मों की लोकप्रिय स्टारजया का जन्म समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था|  उनकी माँ संध्या कैरियर संवारने शाही मैसूर से चेन्नई आ गईं थीं |  जया उन्हीं के रास्ते पर चली और किशोरावस्था में ही उनका रुझान फिल्मों की ओर हो गया | एक्टिंग की शुरुआत के बाद देखते ही देखते वह दक्षिण भारतीय और खासकर तमिल फिल्मों की लोकप्रिय स्टार बन गईं |  नायिका के तौर पर जयललिता का सफर ‘वेन्निरा अदाई’ (द व्हाइट ड्रेस) से शुरू हुआ । जया  ने तमिल फिल्म 'वेन्नीरादई' से डेब्यू किया था, जो श्रीधर के निर्देशन में बनी थी ।  इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी और इस फिल्म के जरिए ही जयललिता ने लोगों के दिलों में अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी । यही छवि उन्होंने 1972 में डीएमके से अलग होने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भी कायम रखी । जया ने साठ के दशक में पहले तो एमजीआर की हीरोईन के रूप में और फिर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में कभी भी एमजीआर को, अपने निर्देशकों को, अपने प्रशंसकोंको निराश नहीं किया शायद यही वजह रही पहले फिल्म स्टार के तौर पर वह लोगों के दिलों में बसी और बाद में एक सशक्त राजनेता के तौर पर तमिल राजनीती में अपनी अलहदा पहचान बनाई जहाँ उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता था |  ऐसा रोजमर्रा के कामकाज में भी दिखता था । जब वह बीमार थी तो उनकी अनुपस्थिति में पूरी कैबिनेट उनकी फोटो सामने रखकर मीटिंग करती थी तो वहीँ  पेनिसेल्लिन भी उनकी फोटो साथ रखकर कामकाज निपटाते थे । 

जयललिता के पास लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतने का शानदार रिकॉर्ड रहा । जया ने राजनीतिक गठबंधन का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं किया । वह अकेले ही राजनीती की राहों पर निष्कंटक होकर चली शायद यही वजह रही उनकी काम करने की शैली भी अलहदा  रही । 1952 में कुमारस्वामी राजा के बाद वह पहली सीएम बनीं जो 1996 में न सिर्फ विधानसभा चुनाव हार गईं बल्कि धरमपुरी जिले की अपनी बरगुर सीट भी नहीं बचा पाईं इसके बावजूद वह राजनीती के रण में डटी रही । 80 के दशक में राजनीती  में आने के बाद औपचारिक तौर पर उनकी शुरुआत तब हुई जब वह अन्नाद्रमुक में शामिल हुईं | 1987 में एम जी रामचंद्रन के निधन के बाद पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और उन्होंने व्यापक राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय दिया | रामचंद्रन ने करिश्माई छवि की अदाकारा-राजनेता को 1984 में राज्यसभा सदस्य बनाया जिनके साथ उन्होंने 28 फिल्में की । 1984 के विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रभार का तब नेतृत्व किया जब अस्वस्थता के कारण प्रचार नहीं कर सके थे। वर्ष 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद राजनीति में वह खुलकर सामने आईं लेकिन अन्नाद्रमुक में फूट पड़ गई. ऐतिहासिक राजाजी हॉल में एमजीआर का शव पड़ा हुआ था और द्रमुक के एक नेता ने उन्हें मंच से हटाने की कोशिश की लेकिन 21 घंटे वह एम जी आर के पार्थिव शरीर के साथ खडी रही |  बाद में अन्नाद्रमुक दल दो धड़े में बंट गया जिसे जयललिता और रामचंद्रन की पत्नी जानकी के नाम पर अन्नाद्रमुक (जे)और अन्नाद्रमुक (जा) कहा गया । एमजीआर कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री आरएम वीरप्पन जैसे नेताओं के खेमे की वजह से अन्नाद्रमुक की निर्विवाद प्रमुख बनने की राह में अड़चन आई और उन्हें भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा ।  जयललिता ने बोदिनायाकन्नूर से 1989 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और सदन में पहली महिला प्रतिपक्ष नेता बनीं। इस दौरान राजनीतिक और निजी जीवन में कुछ बदलाव आया जब जयललिता ने आरोप लगाया कि सत्तारुढ़ द्रमुक ने उनपर हमला किया और उनको परेशान किया गया। रामचंद्रन की मौत के बाद बंट चुकी अन्नाद्रमुक को उन्होंने 1990 में एकजुट कर 1991 में जबरदस्त बहुमत दिलाई ।  पांच साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों, अपने दत्तक पुत्र की शादी में जमकर दिखावा और उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने के चलते उन्हें 1996 में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी द्रमुक के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी । इसके बाद उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति सहित कई मामले दायर किये गए  । अदालती मामलों के बाद उन्हें दो बार पद छोड़ना पड़ा ।  

भ्रष्टाचार के मामलों में 68 वर्षीय जयललिता को दो बार पद छोड़ना पड़ा लेकिन दोनों मौके पर वह नाटकीय तौर पर वापसी करने में सफल रहीं | पहली बार 2001 में दूसरी बार 2014 में . उच्चतम न्यायालय द्वारा तांसी मामले में चुनावी अयोग्यता ठहराने से सितंबर 2001 के बाद करीब छह महीने वह पद से दूर रहीं । बेंगलुरू में एक निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद एक बार फिर विधायक से अयोग्य ठहराए जाने पर 29 सितंबर 2014 और 22 मई 2015 के बीच उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा । बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसले को खारिज कर दिया ।  दो बार उन्हें जेल जाना पड़ा। पहली बार तब जब द्रमुक सरकार ने 1996 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और दूसरी बार 2014 में लेकिन जयललिता दोनों मौके पर वापसी करने में सफल रहीं। 

वह पांच बार तमिलनाडु  में मुख्यमंत्री रहीं ।  तीन दशकों बाद इतिहास रचते हुए पार्टी को लगातार जीत दिलाकर वर्ष 2016 में भी उन्होंने सत्ता कायम रखी। जयललिता की लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें अम्मा के नाम से बुलाते थे ।  2014  के लोकसभा चुनावों में जब पूरा देश मोदी लहर के खुमार में था तो अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडु की 39 सीटों में से 37  सीटों पर जीत दर्ज की। इसकी वजह जयललिता की जन कल्याणकारी योजनाएं रहीं। इसने उन्हें आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया। यह जयललिता की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का जरिया कहे या वोट बैंक की पॉलिशी की राज्य के कुल खर्च का 37  फीसदी सब्सिडी पर खर्च होता था । अम्मा ब्रांड के जरिए जयललिता ने लोगों की रसोई तक में अपनी पहुंच बनाई। इस ब्रांड ने बहुत हद तक गरीबों को महंगाई से छुटकारा भी दिलाने की कोशिश की। जयललिता तमिलनाडु की ऐसे नेताओं में शुमार रहीं जिसने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से सत्ता पाई। कई बार उठापटक के बाद भी उन्होंने सत्ता हासिल की। उनकी छवि अन्नाद्रमुक के वन मैन लीडर के रूप में बरकरार रही । लेकिन अपने पहले कार्यकाल में धन और शक्ति का बेजा प्रदर्शन और विरोधियों के प्रति आक्रामक रुख ने उन्हें कद्दावर राजनीतिज्ञ भी बनाया। हालांकि तीसरे कार्यकाल जयललिता ने अपनी छवि कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाली नेता की गढ़ी।

जयललिता की मौत के बाद अब अन्नाद्रमुक के भीतर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं | बेशक पनीरसेल्वम ने सी एम की  कमान अपने हाथ में ले ली है लेकिन अब पार्टी के भविष्य को लेकर असमंजस है | अरसे से पार्टी का बड़ा चेहरा अम्मा  ही रही है और दूसरे किसी नेता को कभी पार्टी ने आगे नहीं किया | ऐसे में सवाल पूरी पार्टी को एकजुट रखने का है | दशकों से तमिल राजनीति में जया का सिक्का मजबूती के साथ चलता रहा और अन्ना द्रमुक का मतलब अम्मा और अम्मा का मतलब अन्नाद्रमुक रहा तो इसका साफ़ कारण जया ही रही । जया ने  शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, लुभावने तोहफे बांटने और अम्मा कैंटीन सरीखी सहित कई  योजनाओं के आसरे तमिल राजनीती में नई लकीर खींच  दी । यही नहीं  गरीबों को सस्ती दरों पर लोकलुभावन उपहार भी उन्होंने अपने  कार्यकाल में दिए जिससे गरीब गोरबा जनता के सामने वह देवी मानी जाने लगी ।  जब वह अपोलो गई तो उनके लाखो समर्थक सडकों पर अपने लोकप्रिय नेता के स्वस्थ होने की कामना करने लगे ।  उत्तर से लेकर दस्क्षण , पूरब से लेकर पश्चिम उनकी सलामती की दुवाएं हर तरफ की जाने लगी जो उनके मॉस लीडर होने की उपयोगिता को साबित कर रहा था । 


जयललिता की मौत के बाद पनीरसेल्वम   मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं लेकिन सबको एकजुट रखने की बड़ी चुनौती अब उनके सामने है । शुरुवात से पनीरसेल्वम को उनका  विश्वासपात्र माना जाता रहा है । पूर्व में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जयललिता के पद से हटने पर पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उन्हें शासन प्रशासन  चलाने का अच्छा अनुभव भी है । आज भी उन्हें ही मंत्रिमंडल के सदस्यों  ने सी एम बनने का मौका दिया है । इस  दुखद घडी में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है । अब तक पार्टी में जया की सहमति  के कोई काम नहीं होता था । ऐसे में अब उनके जाने के बाद पार्टी के सभी निर्णयों में एक राय कायम  करनी मुश्किल हो जायेगी । अन्ना द्रमुक में अब किसी एक चेहरे को संगठनकर्ता की भूमिका में सामने आना होगा । मौजूदा  हालातों में पार्टी में महासचिव की कमान जया  की खास सलाहकार शशिकला संभाल सकती हैं। 

जयललिता के दौर में सरकार और पार्टी में अगर किसी की ठसक थी तो वह शशिकला  ही रही जिन्हें जया का दाहिना हाथ माना जाता था ।  पनीरसेल्वम को भी  सी एम  की कुर्सी  दो  बार मिली तो उसमे शशिकला की रजामंदी  थी।  अब पनीरसेल्वम के सी एम बनने के बाद शायद पूरी  पार्टी को वह अपने नियंत्रण में लें । चुनाव की फंडिंग से लेकर तमिल की हर चुनावी बिसात वह अपने हिसाब से बिछाएं । हालांकि अभी पनीरसेल्वम सी  एम बनाये  गए हैं लेकिन अभी तमिलनाडु में कोई चुनाव भी नहीं है लिहाजा  पनीरसेल्वम को जया के बेहतर विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की जरूरत है । उनका आने वाला ट्रेक रिकॉर्ड भी अन्ना द्रमुक के भावी भविष्य को तय करेगा । इस बार तमिल चुनावों के दौरान  जया ने जो चुनावी वादे जनता से करे अब उनको जमीनी हकीकत में उतारने की कठिन चुनौती पनीरसेल्वम  के सामने खड़ी है  जहाँ  से उनको एक नई लकीर तमिल राजनीति में खींचने की जरूरत होगी । उनको खुद को अब साबित करना होगा । 


तमिलनाडु की राजनीती भी जातीय दलदल में उलझी है । सभी लोगों का विश्वास  जीतने की बड़ी चुनौती अब पनीरसेल्वम  के सामने है । पनीरसेल्वम भी तेवर जाति से हैं और शशिकला भी लिहाजा आने वाले समय के मद्देनजर उनको फूंक फूंक  कर कदम रखने की जरूरत है । अगर पार्टी के भीतर कोई नेता असंतुष्ट  हो गया तो पार्टी में बिखराव का खतरा उत्पन्न हो सकता है इसलिए सभी को साधना जरूरी हो चला है ।  उधर जया  की मौत के बाद विपक्षी  द्रमुक की भी सियासी उठापठक में दिलचस्पी  बढ़ सकती है । राजनीती में कुछ भी हो सकता है । आने वाले दिनों में अगर पनीरसेल्वम सही शासन दे पाने में विफल होते हैं तो द्रमुक पनीरसेल्वम के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर अन्ना द्रमुक की ताकत के कमजोर भी कर सकती है । 

पनीरसेल्वम अगर तमिलनाडु में अच्छी सरकार दे पाते हैं तो बहुत संभव हो सकता है पनीरसेल्वम पार्टी में खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने  में सफल हो सकते हैं । उनको अब जया के यस मैन की छवि से बाहर आना पड़ेगा तभी कुछ बात बन पायेगी ।  द्रमुक के मुखिया  करूणानिधि  का स्वास्थ्य भी अभी सही नहीं है । स्टालिन को बेशक उन्होंने कमान दी है लेकिन उनकी पार्टी में भी  यह जगजाहिर ही रहा करूणानिधि के करिश्मे को दोहरा पाना मुश्किल है । पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुचाया । यह अलग बात है  टू  जी के भ्रष्टाचार ने उनकी पार्टी की साख मतदाताओं के बीच गिराने का काम किया है । 2014  के लोकसभा चुनाव और इस बरस के विधान सभा चुनावों में द्रमुक की हालात पतली हो गयी । वहां से पार्टी को फिर से उठाना स्टॅलिन के सामने मुश्किल है जब उनके विरोधी भी पार्टी के भीतर बढ़ रहे हैं और हवा द्रमुक के बिलकुल विपरीत दिशा में बह रही है । ऐसे में अन्ना द्रमुक को अगर जनता का विश्वास जीतना है तो जया के अधूरे  काम पूरे करने होंगे । पनीरसेल्वम के पास अभी बहुत समय बचा है । तमिलनाडु  की राजनीती द्रमुक और अन्नाद्रमुक के आगे पीछे ही घूमती रहती है । आने वाले दिनों में भी फिलहाल यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा । जहाँ तक राष्ट्रीय दलों की बात है तो कांग्रेस की तमिलनाडु में वापसी दूऱ  की गोटी है  । भाजपा दक्षिण में बिना चेहरे के जीत नहीं सकती । हालाँकि संघ का प्रभाव तमिलनाडु के कई हिस्सों में जरूर है लेकिन बिना चेहरों के राजनीती में कोई जंग नहीं जीती जाती । तमिलनाडु में बिना कप्तान के भाजपा  पसार नहीं सकती । भाजपा रजनीकांत पर डोरे डालकर अपनी जमीन मजबूर कर सकती है लेकिन वह उसकेपाले में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है । एक दौर में रजनीकांत की जया से निकटता की खबरें आयी थी लेकिन इसे रस बीत गया है । फिर भी राजनीती में कुछ भी संभव है । बड़ा सवाल है क्या रजनीकांत का भाजपा में एक चैनल अगर नहीं खुलता है  क्या  वो जया की पार्टी में अपने लिए संभावना तलाश सकते हैं ? यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है । 

 मौजूदा  दौर ऐसा है जहाँ राष्ट्रीय राजनीती का लोकलाइजेशन हो गया है । अब हर राज्य में छत्रप अपना असर दिखा रहे हैं । विधान सभा में किसी दल की अगर सरकार बन रही है तो यह जरूरी नहीं  महानगर पालिका के चुनावों और केन्द्र के चुनाव में भी वही दल  सत्तासीन हो जाए । ऐसे में अन्नाद्रमुक को जया के अधूरे कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है । जयललिता  की असामयिक मौत के बाद उनके वोटरों में सहानुभूति की लहर भी अन्नाद्रमुक की भावी राह को न केवल आसान कर सकती है बल्कि उसके वोट बैंक को भी नहीं छिटकने  देगी । देखना होगा पनीरसेल्वम जयललिता के जाने के बाद पार्टी को किस तरह संभालते हैं ? फिलहाल इस बारे में कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी ।