मोहन की मुस्कान हृदयप्रदेश में भर रही विकास की नई उड़ान

सियासत में बहुत कम ऐसे चेहरे हुए हैं जो अपनी सादगी, सौम्यता, सरलता और मनमोहनी मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। मध्यप्रदेश की राजनीति में आप डॉ.मोहन यादव को एक विनम्रशील, व्यवहारकुशल जननेता के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे दौर में जब राजनीति में जनसेवा करने वालों सेवाभावी लोगों की कमी होती जा रही है, उस समय डॉ. मोहन यादव जैसे नेता समाज के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं।मौजूदा दौर की राजनीती में पारिवारिक पृष्ठभूमि से सियासत में आना बहुत आसान है लेकिन मूल्यों की राजनीति करते हुए जमीन से उठकर अपनी प्रतिभा के दम पर कम समय में देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में अपनी जगह बनाना इतना भी आसान नहीं है। डॉ.मोहन यादव ने अपने संघर्ष और जनता के प्रति समर्पण से मध्यप्रदेश की राजनीती में एक नया मुकाम हासिल किया है जिसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती। सही मायनों में अगर किसी ने मध्यप्रदेश में बीते एक बरस में किसी ने सुशासन की बयार बहाई है तो वो नाम डॉ.मोहन यादव है।

भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप के स्वर्णिम काल का प्रतीक माना जाता है जो उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित करता है। राजा विक्रमादित्य का उद्देश्य हमेशा जनकल्याण रहा। उनके शासनकाल में बुनियादी ढांचे का विकास बेहतरीन ढंग से हुआ। उन्होंने गरीब और असहाय लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जो लोककल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता था। वे अपने राज्य की स्थिति और लोगों की जरूरतों को समझते हुए नीतियाँ बनाते थे। प्रजा के प्रति अनुराग ने उन्हें भारतीय इतिहास का एक महान शासक बना दिया था। सही मायनों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उन्हीं पगचिह्नों लीक पर चलते हुए गौरवशाली मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं।

विनयशीलता, कर्मों में कुशाग्रता,बेहतरीन विजन, सकारात्मकता से ओत प्रोत नजर आने वाली मनमोहनी मुस्कान सहित तमाम नीति निपुणता उनकी कार्यशैली को सुन्दर बनाती है और यही अलहदा पहचान उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। डॉ. मोहन यादव का जन्म उज्जैन में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता पूनमचंद यादव बहुत मेहनती व्यक्ति थे जिन्होंने परिवार के बेहतर पालन-पोषण के लिए मिल में मजदूरी कर कठिन परिश्रम किया। उनकी माता लीलाबाई यादव ने घर को संभाला और अपने बच्चों में समाजसेवा के संस्कारों का बीज बोया। डॉ. मोहन यादव का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था लेकिन अध्ययन के लिए वह कठोर परिश्रम करने से कभी नहीं घबराए जिसके चलते बचपन से उनकी नींव मजबूत बन गई। उज्जैन की गलियों में बचपन में अठखेलियां करते और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से उन्होंने समाजसेवा की अकेली राह चुनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से उनकी सोच पुष्पित और पल्लवित हुई। उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक अभ्युदय ने उनकी सोच को संवेदनशील बनाया। वे अक्सर अपने ओजस्वी भाषणों में उज्जैन के बाबा महाकाल की गौरवशाली परंपराओं का उल्लेख करते नजर आते हैं, जो महाकाल से उनके जीवन के गहरे जुड़ाव को बतलाता है। यही वजह है उज्जैन को मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में वह मजबूती के साथ अपनी कदमताल करते नजर आते हैं।

डॉ. मोहन यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन के स्थानीय स्कूलों से पूर्ण की। इसके बाद उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.) की डिग्री हासिल की। विज्ञान के प्रति उनकी रुचि ने उनकी विश्लेषणात्मक सोच को नया आकर देने का कार्य किया वहीं इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की जिसने उनकी राजनीतिक समझ को गहरा करने का कार्य किया। उन्होंने कला में स्नातकोत्तर राजनीती विज्ञान और प्रबंधन में मास्टर्स (एमबीए) की डिग्री भी ली, जिसने उन्हें नीति निर्माण और प्रबंधन में कुशल बनाया। उनकी शैक्षिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव एमपी की शिवराज सरकार के गवर्नेंस में पीएचडी डिग्री का था, जिसने उन्हें एक गंभीर चिंतक के रूप में स्थापित किया। उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा उन्हें प्रदेश के अन्य नेताओं से अलग करती है। विज्ञान, कानून, प्रबंधन, राजनीती और दर्शन का यह समन्वय उन्हें एक दूरदर्शी और प्रभावी नेता के रूप में स्थापित करता है।

डॉ. मोहन यादव ने काफी संघर्ष के बाद राजनीति में मुकाम हासिल किया है।डॉ. मोहन यादव को एक आदर्श पत्नी के रूप में सीमा यादव मिली जो उनके जीवन की हर परिस्थितियों में मजबूत संबल बनी रही। उनका पारिवारिक जीवन सादगी से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे अपने परिवार के साथ संयम से रहते हैं। आज भी उनका परिवार जहां उज्जैन के सामान्य घर में रहता है वहीं डॉ. यादव खुद मुख्यमंत्री निवास में अकेले रहते हैं लेकिन उनके बच्चे सीएम हाउस में नहीं रहते हैं। उनका एक बेटा भोपाल में पढ़ रहा है। उसने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब एमएस कर रहा है। उनकी बेटी ने भी भोपाल से ही एमबीबीएस की पढ़ाई की। पिता के सीएम होने के बाद भी पुत्र और पुत्री भोपाल के सीएम हाउस समत्व में नहीं रहकर खुद हॉस्टल में रहते हैं। डॉ. यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी जनसेवा और सामाजिक कार्यों में झलकती है।मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद से लगातार नए उदाहरण पेश कर रहे डॉ. मोहन यादव अपनी सादगी की कई मिसाल पेश कर चुके हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव अपने बेटे वैभव के विवाह के लिए राजस्थान के पुष्कर पहुंचे जिस कार्यक्रम को पूरी तरह से निजी रखा गया और दोनों परिवारों के बेहद नजदीकी परिजन ही इस विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए दिन रात प्रदेश के विकास कार्य करते हुए अपने बेटे वैभव की शादी के सभी कार्यक्रमों में भी सहभागिता की और किसी भी दिन अवकाश नहीं लिया।

डॉ. मोहन यादव ने अपने एक साल के कार्यकाल में विकास, सुशासन और जनकल्याण को प्राथमिकता देकर मध्य प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें न केवल भाजपा के एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है बल्कि  आने वाले वर्षों में उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश को नई ऊँचाइयाँ हासिल करने की उम्मीद है। अपने एक बरस से अधिक समय के छोटे से कार्यकाल में डॉ. मोहन यादव ने कई विकास कार्यों को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई जिसमें 54 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, हुकुमचंद मिल मजदूरों के समाधान जैसे कदमों ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने का काम किया है। धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में श्रीराम वन गमन पथ, श्रीकृष्ण पाथेय, विक्रम संवत, वैदिक घड़ी की पुनर्स्थापना जैसे उनके सधे हुए कदमों ने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को नई ऊर्जा दी। मप्र में राजस्व महाअभियान भी चला,डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया गया जिसमें सीएम के निर्देश पर लाखों प्रकरणों का निपटारा हुआ। श्रीराम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे प्रदेश में दीपावली मनाई गई, जो सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बनी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक पहल हुई जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान मजबूत हुई। एक साल से अधिक समय के छोटे से कार्यकाल में मोहन सरकार की बेहतर औद्योगिक नीतियों, बुनियादी सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर न केवल इंडस्ट्री के लिए नई राह खोल दी है बल्कि इसने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। जीआईएस 2025 के सफल आयोजन से डॉ.मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को दुनिया के नक़्शे पर चमका दिया। इस आयोजन ने निवेशकों के लिए कई ऐसे अवसर पैदा किए जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को भविष्य में मजबूत बनाएँगे बल्कि देश के समग्र विकास में भी अहम योगदान देंगे। इस समिट ने हृदयप्रदेश एमपी को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा कर मिशन निवेश को आगे बढ़ाया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान एक निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत हुई। उनकी नीतियों ने औद्योगिकीकरण और शहरी विकास को प्राथमिकता दी, जो भविष्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखेगा।

मध्यप्रदेश के गरीब और मध्यमवर्ग के परिवारों ने कभी नहीं सोचा होगा परिवार में कोई सदस्य अगर बीमार पड़ गया तो उसे एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा मिलेगी लेकिन डॉ. मोहन ने अपने कार्यकाल में दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए और जल्द ही इनकी संख्या 50 तक पहुंचने की योजना है। यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार और गुणवत्ता पर जोर दिया गया, जो युवाओं के भविष्य को संवारने में सहायक होगा। सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक रहा। एक लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल किया गया जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है जिसकी कुल लागत 14,440 करोड़ रुपये है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए जिससे मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में देश में अग्रणी बन गया साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ देने की पहल शुरू की गई। प्रदेश में धर्मांतरण या रेप करवाने वालों को सीधे फांसी पर लटकाने के बड़े निर्णय से उन्होंने प्रदेश में एक नई नजीर पेश करने की कोशिश की है।

डॉ. यादव ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कई कड़े फैसले लिए। तेज लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध और खुले में मांस बिक्री पर रोक जैसे कदम पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जनन के लिए अभियान चलाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान अब इसी कड़ी में 30 मार्च गुड़ी पड़वा पर्व से चलना है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी वृहद परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से हरित खेत-खलिहानों की दिशा में मजबूत कदम उठे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने भी जनभागीदारी के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया है।

पूरे प्रदेश में डॉ. मोहन यादव ने विकास और प्रशासनिक दक्षता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके कार्यकाल ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में विशेष पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने अपने गुड गवर्नेंस के मॉडल को सभी के सामने पेश किया है जिसमें जनता के हितों की अनदेखी होनी फिलहाल तो मुश्किल दिखाई दे रही है।शिप्रा नदी को स्वच्छ और प्रवाहमान बनाने की योजना हो या सिंहस्थ 2028 की तैयारी इन प्रयासों से मध्यप्रदेश की प्राचीन विरासत को नई पहचान मिली है। मोहन मॉडल प्रदेश में सबकी जुबान पर चढ़ रहा है। एमपी की जनता भी उनके निर्णयों पर हामी भरती नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष भी उनकी नीतियों और काम करने के अलहदा अंदाज का का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। डॉ.मोहन यादव पार्टी के संकल्प पत्र में किये गए वायदों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और मोदी की हर गारंटी पूरा करने के लिए डॉ. मोहन यादव ने अपनी ऊर्जा लगा दी है।

डॉ. यादव के नेतृत्व में भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की। विशेष रूप से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी विजय प्राप्त करना मौजूदा दौर में उनकी बड़ी राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। यह उपलब्धि उनकी लोकप्रियता और विजनरी नेतृत्व का परिचायक है। डॉ. मोहन यादव का अब तक का कार्यकाल एमपी के सुशासन, प्रगति और विकास का प्रतीक रहा है। उन्होंने चुनौतियों के बावजूद आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया। उनकी नीतियां और निर्णय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। आने वाले समय में डबल इंजन सरकार के माध्यम से प्रदेश में विकास की गाड़ी तेजी से नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। सीएम के रूप में डॉ. यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आते हैं। अपने सुशासन और साहसिक फैसलों से आज मध्यप्रदेश की राजनीति में अपने कद को डॉ. मोहन यादव ने नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। मध्यप्रदेश उनके नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 25 मार्च 2025 को उनके 60वें  जन्मदिन पर उन्हें अशेष शुभकामनाएं। सुदिनं जन्मदिनं तव। भवतु मङ्गलं जन्मदिनम्।।

गौरैया के अस्तित्व पर गहराता संकट

विश्व गौरैया दिवस गौरैया के  महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को मनाया जा रहा है। विकास की अत्याधुनिक चमचमाहट के बीच प्रकृति में गौरैया की  अनदेखी  हो रही है जो बड़ा चिंताजनक संकेत है। कभी हमारे आंगन में गौरैया की चहलकदमी होती थी आज वह सब सूने पड़े हुए हैं। विश्व गौरैया दिवस को मनाने की वजह गौरैया के अस्तित्व को बचाना है। 

विश्व गौरैया दिवस की अवधारणा की कल्पना एक भारतीय पर्यावरणविद् मोहम्मद दिलावर ने की थी। भारत और दुनिया भर में गौरैयों की आबादी में तेजी से गिरावट के बारे में चिंतित दिलावर ने 2005 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की जो घरेलू गौरैया और अन्य सामान्य वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-लाभकारी संगठन है। पहला विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, 2010 को मनाया गया था। गिरती गौरैया की आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस का बहुत महत्व है। यह दिन पर्यावरण के साथ गौरैया के परस्पर जुड़ाव, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह सामुदायिक जुड़ाव, शैक्षिक कार्यक्रमों और नीति की वकालत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है,जिसमें गौरैयों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया जाता है।

घरेलू गौरैया दुनिया में सबसे व्यापक और सामान्य तौर पर देखा जाने वाला जंगली पक्षी है।इसे यूरोपीय लोगों द्वारा दुनिया भर में पहुँचाया गया और अब इसे न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, भारत और यूरोप सहित दुनिया के दो-तिहाई भूभाग पर देखा जा सकता है।यह केवल चीन, इंडो-चीन, जापान एवं साइबेरिया और पूर्वी व उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आदि क्षेत्रों में अनुपस्थित है। दुनियाभर में गौरैया की दर्जनों प्रजातियां हैं लेकिन भारत में हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिउ स्पैरो, रसेट स्पैरो, डेट सी स्पैरो व ट्री स्पैरों मिल जाती हैं जिनमें इनमें सबसे अधिक हाउस स्पैरो बहुतायत हैं। गौरैया एक बहुत छोटा पक्षी है जिसका वजन 25 से 40 ग्राम और लंबाईं 15 से 18 सेमी होती है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है।

गौरैया मादाओं की तुलना में अधिक रंगीन होती हैं जिनके पंखों पर काले, सफेद और भूरे रंग के निशान होते हैं। गौरैया को उनके मधुर गीतों के लिए जाना जाता है, जिनका उपयोग वे साथियों को आकर्षित करने और अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए करते हैं। एक गौरैया का औसत जीवनकाल 2 -3 वर्ष है लेकिन कुछ व्यक्ति 5 वर्ष या उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं। गौरैया अपने पूरे जीवन में केवल एक ही साथी के साथ संभोग करती हैं। वे अक्सर साल दर साल एक ही घोंसले के स्थान पर लौटते हैं। घरेलू गौरैया मादा हर साल 4 से 5 अण्डे देती है जिनमें से 12 से 15 दिन बाद बच्चों का जन्म होता है। इनकी एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है यह आकाश में उड़ने के साथ-साथ पानी के भीतर तैरने की क्षमता भी रखते हैं। गौरैया झुंडों के रूप में जानी जाने वाले घरों में रहती हैं। गौरैया अपने घोंसले का निर्माण खुद से कर लेती हैं। हाउस स्पैरो मानव आवास के साथ आसानी से जुड़ जाती हैं। नर गौरैया की गर्दन पर काली पटटी व पीठ का रंग तम्बाकू जैसा होता है जबकि मादा की पीठ पर पटटी भूरे रंग की होती है। इनका जीवन सरल घर बनाने की जिम्मेदारी नर की व बच्चों की जिम्मेदारी मादा की होती है।

मौजूदा दौर में गौरैया की आबादी में गिरावट के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिनमें शहरीकरण और निर्माण में कंक्रीट के बढ़ते उपयोग के कारण हरित स्थानों में उल्लेखनीय कमी आई है जिससे गौरैया को उनके प्राकृतिक आवासों से वंचित कर दिया गया है। वायु और जल प्रदूषण गौरैया के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूषित जल स्रोत और प्रदूषकों से भरी हवा इन पक्षियों में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। कृषि और शहरी क्षेत्रों में कीटनाशकों का उपयोग गौरैयों पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। खेती में मौजूदा दौर में होने वाले रासायनिक उर्वरकों और मोनोकल्चर के उपयोग सहित आधुनिक कृषि पद्धतियाँ गौरैया के लिए खाद्य स्रोतों की उपलब्धता को प्रभावित कर दिया है।

गौरैया विलुप्त होने का मुख्य कारण शहरीकरण, रासायनिक प्रदूषण और रेडिएशन को माना जा रहा है। मोबाइल फोन, टॉवरों से निकलने वाली रेडियेशन भी बड़े पैमाने पर गौरैया की मृत्यु के कारण बन रहा है। लगातार हो रहे शहरीकरण, पेड़ों के कटान और फसलों में रासायनिक का छिड़काव गौरैया की विलुप्ति का कारण बन रहा है। फसलों में पड़ने वाले कीटनाशक खतरनाक होते हैं। गौरैया न सिर्फ हमारे आसपास की खूबसूरती का हिस्सा है, बल्कि पर्यावरण के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करती हैं। हम गौरैया के अनुकूल आवास बनाकर गौरैया के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। इसमें घौंसले स्थापित करना, जल प्रदान करना और देशी पेड़ और झाड़ियाँ लगाने का योगदान दे सकते हैं।

जैविक और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने और शहरी क्षेत्रों में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने से गौरैयों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। गौरैयों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और इनका संरक्षण करने के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान जनसमुदाय द्वारा चलाये जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, हरित स्थानों और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत एक अधिक गौरैया-अनुकूल वातावरण बनाने में योगदान कर सकती है। गौरैया संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से एक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

गौरैया का पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी बड़ा योगदान है। बदलते परिवेश में गौरैया अब ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक देखने को नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इनकी तादात धीरे-धीरे कम हो गई है। पिछले 15 सालों में गौरैया की संख्या में 70 से 80 फीसदी तक की कमी आई है इसलिए जरूरी है इसके संरक्षण के लिए हम सभी अपनी छत पर पर्याप्त दाना-पानी रखें। इसके साथ ही अपने घरों के सास पास अधिक से अधिक पेड़ और पौधे लगाएं। कृत्रिम घोंसलों का निर्माण करें जिससे स्वछंद होकर वे विचरण कर सके। आज जब गौरैया के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तब ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस नन्हीं सी चिड़िया को बचाने में हम अपना अहम योगदान दें।

सावित्रीबाई फुले : देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका

 शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम अपना और राष्ट्र  का विकास कर सकते हैं। वैसे तो पुरातन काल में हमारे देश में पुरुषों को ही शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जाती थी लेकिन सभी पुराने जंजीरों को तोड़ते हुए महिलाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से समाज के सामने देश की सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का विलक्षण व्यक्तित्व सामने आता  है। एक दौर में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था, सावित्रीबाई फुले ने समाज के रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते हुए नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजाया। महज नौ वर्ष की उम्र में विवाह बंधन में बंधी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज सुधार के  अनेक कार्य किए। वह  भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक  थीं, जिन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके प्रयासों से शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक क्रांति की नींव पड़ी।

सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज की एक महान शिक्षिका, समाज सुधारक और महिला अधिकारों की अग्रणी थीं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे के नजदीक नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अपने जीवन का सम्पूर्ण समय समर्पित किया। उन्होंने न केवल महिलाओं के शिक्षा अधिकार की वकालत की, बल्कि समाज के उत्पीड़ित वर्गों के लिए भी कार्य किया। सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हुआ था।  फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई ने अपनी शादी के बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और एक नई दिशा की ओर बढ़ी। 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह उस समय सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। इस पहल का रूढ़िवादी समाज ने घोर विरोध किया। उन्हें अपमान सहना पड़ा, रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए और गालियां दी गईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महिलाओं और दलित समुदाय को शिक्षित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया। धीरे-धीरे फुले दंपति ने पुणे और उसके आसपास के गांवों में 18 स्कूलों की स्थापना की। 

सावित्रीबाई  जब  पढ़ने स्कूल जाती थीं तो लोग उन्हें पत्थर, कूड़ा और कीचड़ फेंकते थे। वह अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा साथ लेकर जाती थीं और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थीं। उन्होंने हिम्मत नहीं और और हर चुनौती का सामना किया। पढ़ने के बाद उन्होंने दूसरी लड़कियों और दलितों के लिए एजुकेशन पर काम करना किया।सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 1848 में उन्होंने भारत में पहली बार महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला। यह स्कूल पुणे के एक उपनगर में स्थित था और यहाँ पर केवल लड़कियाँ ही पढ़ने आती थीं। इस पहल ने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रति महिलाओं के अधिकार को उजागर किया और उनके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए।सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जातिवाद, धर्मवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा केवल एक व्यक्ति की क्षमता का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह समाज को भी एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन देती है।

सावित्रीबाई ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कियाबल्कि उन्होंने समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार की दिशा में कई कदम उठाए। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वे समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की और उ महिलाओं के हक में कई अभियान चलाए। सावित्रीबाई ने 1854 में "सीनियर स्कूल" में दलित बच्चों को भी शिक्षा देने की पहल की थी। इससे यह साबित हुआ कि उनके लिए किसी भी जाति या धर्म के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार समान था। उन्होंने यह भी सिखाया कि समाज में लैंगिक समानता और अधिकारों की स्थिति को लेकर पुरुषों और महिलाओं को एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।

सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया। उनका समाज ने कई बार विरोध किया, ताने मारे और कई बार उन्हें शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया लेकिन उन्होंने इन सभी कष्टों को सहन किया और अपने कार्यों को जारी रखा। वे जीवनभर समाज की जड़ता और पितृसत्तात्मक मानसिकता से संघर्ष करती रहीं। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में महिलाओं और समाज के निचले वर्गों के लिए जो कार्य किए, वह अत्यंत प्रेरणादायक हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया  कि शिक्षा ही समाज के सुधार और जागरूकता का सबसे शक्तिशाली साधन है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे आज भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं। सावित्रीबाई ने औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जिन्हें समाज में कमतर समझा जाता था। उन्होंने जाति-पाति, छुआछूत और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर बात की। सावित्रीबाई ने गरीबों और औरतों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि सब बराबर हैं और किसी को कम नहीं समझना चाहिए। 

महाराष्ट्र में 1875 से 1877 के बीच बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लोगों को उस दौर में खाने-पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी और सभी बहुत बीमार पड़ रहे थे। सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज नाम के एक समूह का नेतृत्व किया। इस समूह के लोगों ने बहुत सारे बीमार लोगों की मदद की। सत्यशोधक समाज के लोग बिना किसी पंडित या पुजारी के शादियां करवाते थे। उन्हें दहेज लेने-देने का भी विरोध था। 1896 में फिर से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस दौरान सावित्रीबाई को पता चला कि उनके दोस्त पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का बेटा बहुत बीमार है। सावित्रीबाई तुरंत उनके पास गईं और बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास ले गईं। इस दौरान खुद सावित्रीबाई भी बीमार हो गईं। उन्हें प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी। इसी बीमारी की वजह से 10 मार्च, 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया।

सावित्रीबाई ने कन्या हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल भी की थी। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के लिए अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशु के लिए आश्रम तक खोले। जिससे उनकी रक्षा की जा सके। सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन केवल लड़कियों को पढ़ाने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था लेकिन फिर भी बचपन से ही उनका लक्ष्य था कि ‘किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो और हर किसी को बराबरी का हक मिलने का साथ पढ़ने का समान अवसर मिले। उनके विचारों की वजह से वह भारत की पहली महिला शिक्षक, कवियत्री, समाजसेविका बनी जिनका मुख्य मकसद महिलाओं का उत्थान रहा।

सावित्रीबाई फुले की यात्रा यह सिखाती है कि जब तक समाज में समानता और न्याय नहीं आता, तब तक निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं और उत्पीड़ित वर्गों के लिए एक नया रास्ता खोला। उनकी निडर भावना और यथास्थिति को चुनौती देने का दृढ़ संकल्प अविश्वसनीय है। हर तरह के दमन और भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई प्रशंसनीय है। फुले ने महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का जो अमूल्य उपहार दिया उसकी बदौलत वह आज भी याद की जाती हैं । उनके जीवन ने यह साबित किया कि समर्पण, लगन और संघर्ष से समाज की हर बाधा को पार किया जा सकता है। महिला शिक्षा  को लेकर उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।   

जाकिर हुसैन: भारतीय शास्त्रीय संगीत और तबले के आइकन सम्राट

 

जाकिर हुसैन भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान तबला वादक और संगीतकार थे। उन्होंने अपनी शानदार तबला वादन शैली से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। जाकिर हुसैन का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वह भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाले एक अग्रणी कलाकार थे जिन्होंने अपनी कला से संगीत की नई ऊँचाइयों को छुआ।

 

जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। वह प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अली अकबर खान के घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता, उस्ताद अल्लाह रक्खा खान, भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जो पं.रविशंकर के साथ कई संगीत समारोहों में भाग ले चुके थे। जाकिर हुसैन ने बचपन से ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण वे बहुत जल्दी एक शानदार तबला वादक बन गए।

 

जाकिर हुसैन का संगीत का सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपनी शुरुआत भारतीय शास्त्रीय संगीत से की लेकिन समय के साथ-साथ उन्होंने वर्ल्ड म्यूजिक, जाज और अन्य संगीत शैलियों को भी अपनाया। वह संगीत के विविध रूपों को समझते हुए विभिन्न शैलियों में माहिर हो गए। जाकिर हुसैन ने न केवल भारतीय संगीत में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने पश्चिमी संगीतकारों के साथ भी काम किया। उनका संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। उनका नाम ऐसे संगीतकारों के साथ लिया जाता है जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिमी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया।

 

जाकिर हुसैन की वादन शैली अद्वितीय और प्रभावशाली थी। उनके तबला वादन में एक विशेष तरह की ताजगी और नवीनता दिखती थी। वह शास्त्रीय तकनीकों के साथ-साथ संगीत में सुधार करने की कला में भी माहिर रहे। जाकिर हुसैन लय, गति और ताल की जटिलताओं को साधारण रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम थे। उनके तबला वादन की शैली इतनी सहज और सजीव होती थी कि वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी।

 

लगभग छह दशकों के करियर में हुसैन ने पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान जैसे महान भारतीय कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने जॉन मैकलॉघलिन के साथ शक्ति और ग्रेटफुल डेड के मिकी हार्ट के साथ प्लैनेट ड्रम जैसे प्रतिष्ठित फ्यूजन बैंड बनाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई जमीन बनाई जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहुंच का विस्तार किया जिससे यह दुनिया भर के दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। उन्होंने मलयालम फिल्म वनप्रस्थम (1999) के लिए संगीत सलाहकार के रूप में अपने काम के लिए प्रशंसा प्राप्त की जिसका कान फिल्म महोत्सव में प्रीमियर हुआ था। फिल्म को ए.एफ.आई.लॉस एंजिल्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और 2000 में इस्तांबुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे।

 

एक कलाकार के रूप में हुसैन कई फिल्मों में अपने झंडे गाड़ते दिखाई दिए जैसे कि वृत्तचित्र ज़ाकिर एंड हिज फ्रेंड्स (1998) और द स्पीकिंग हैंडः ज़ाकिर हुसैन एंड द आर्ट ऑफ़ द इंडियन ड्रम (2003) जिसका निर्देशन सुमंत्र घोषाल ने किया था। हुसैन ने 1983 की मर्चेंट आइवरी फिल्म हीट एंड डस्ट में इंदर लाल के रूप में अपनी अभिनय प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया जहाँ उन्होंने एक सहयोगी संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। 2018 में फिल्म निर्माता और लेखक नसरीन मुन्नी कबीर ने 'जाकिर हुसैनः ए लाइफ इन म्यूजिक' पुस्तक में हुसैन के जीवन और करियर के बारे में लिखा। यह कार्य 2016 और 2017 में आयोजित 15 साक्षात्कार सत्रों पर आधारित था। हुसैन ने इस्माइल मर्चेंट की इन कस्टडी और द मिस्टिक मैसर जैसी फिल्मों के साउंडट्रैक में भी अपना बेमिसाल योगदान दिया। उनके तबला प्रदर्शन को फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की एपोकैलिप्स नाउ और बर्नार्डो बर्टोलुची की लिटिल बुद्ध में भी जोड़ा गया था। हुसैन तबला बीट साइंस के संस्थापक सदस्य भी थे जो अमेरिकी संगीतकार बिल लासवेल के नेतृत्व में एक विश्व संगीत सुपरग्रुप था। इस ग्रुप नेसमकालीन इलेक्ट्रॉनिक और वैश्विक संगीत शैलियों के साथ पारंपरिक भारतीय लय को मिश्रित किया। 2016 में हुसैन ने व्हाइट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय जैज़ डे ऑल-स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया जिसकी मेजबानी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी।

 

जाकिर हुसैन ने संगीत की कई शैलियों में योगदान दिया और भारतीय संगीत को पश्चिमी दुनिया में फैलाने के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा "पद्मश्री" और 2002 में "पद्मभूषण" जैसे सम्मान प्राप्त हुए। जहाँ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1990) प्रदर्शन कला में उत्कृष्टता के लिए इस राष्ट्रीय मान्यता के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा वहीँ 7 बार के ग्रैमी विजेता, जिसमें 1992 में प्लैनेट ड्रम के लिए उनकी ऐतिहासिक पहली जीत और 2024 में ऐज वी स्पीक, दिस मोमेंट और पश्तो के लिए तीन जीत शामिल रही। हिलेरी क्लिंटन द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कलाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय विरासत अध्येतावृत्ति (1999 ) भी प्राप्त किया। कालिदास सम्मान (2006) कला में असाधारण योगदान के लिए मिला वहीँ क्योटो पुरस्कार (2022) संगीत में वैश्विक उपलब्धि के लिए जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उन्हें 2022 में मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि और 2017 में सैन फ्रांसिस्को जैज़ सेंटर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके अलावा, उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले।

 

वे महान तबला वादक साथ ही एक संगीतकार और कुशल एक्टर भी रहे। उन्होंने ‘द परफेक्ट मर्डर’, ‘मिस बीटीज चिल्ड्रन, ‘साज’ और ‘मंटो’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की विशेष छाप छोड़ी। बतौर अभिनेता पहली बार 1983 की फिल्म ‘हीट एंड डस्ट’ में नजर आए। 1998 की फिल्म ‘साज’ में जाकिर हुसैन ने शबाना आजमी के साथ अहम रोल निभाया था, जो अपने कॉन्टेंट की वजह से काफी विवादों में रही थी। शबाना आजमी के प्रेमी के रोल में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। हुसैन ने तबला की भूमिका को बदल दिया और इसे एक सहायक वाद्ययंत्र से शास्त्रीय प्रदर्शन के केंद्र में बढ़ा दिया। उनकी जटिल लय और अभिव्यंजक वादन शैली ने भारत और विदेशों दोनों में व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। जाकिर हुसैन ने अपनी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला से शादी की, जो एक कथक नर्तकी और शिक्षिका थीं, जिन्होंने अपने करियर का प्रबंधन भी किया था।

 

जाकिर हुसैन का नाम भारतीय संगीत के क्षेत्र में हमेशा सम्मान से लिया जाएगा। उन्होंने अपने अद्वितीय वादन शैली और संगीत के प्रति अपने समर्पण से भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। उनका संगीत न केवल शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रेम को बढ़ावा देता है, बल्कि वह एक नई दिशा और सोच को भी प्रस्तुत करता है। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

 

जीआईएस का दिखने लगा असर, मोहन के नेतृत्व में एमपी बन रहा है निवेश का नया गढ़

मोहन सरकार की इंवेस्टर्स समिट रंग जमाने लगी है। एक साल के छोटे से कार्यकाल में मोहन सरकार की बेहतर औद्योगिक नीतियों, बुनियादी सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर न केवल इंडस्ट्री के लिए नई राह खोल दी है बल्कि इसने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की संभावनाओं को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। जीआईएस 2025 के सफल आयोजन से मध्यप्रदेश का नाम निवेश के मामले में तेजी से सुर्खियों में है। राज्य ने निवेशकों के लिए कई ऐसे अवसर पैदा किए हैं जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि देश के समग्र विकास में भी अहम योगदान दे रहे हैं। इस समिट ने राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश के विभिन्न संभागों में रीजनल इंवेस्टर्स आयोजित की जिससे पिछले एक वर्ष में प्रदेश के भीतर निवेश के अनुकूल बेहतरीन माहौल मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी देशी और विदेशी निवेशकों का बेहतरीन प्रतिसाद मिला है। इस समिट में पीएम ने 18 औद्योगिक नीतियों को लागू किया। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना रहा। प्रदेश सरकार ने इस नीति के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, सुविधाएं और समर्थन दिया है जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक समूहों ने निवेश में रूचि दिखाई है।मोहन सरकार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नीति का असर एक साल में ही दिखने लगा है और निवेशकों का रुझान मध्यप्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए लागू की गई नीतियों और व्यवस्थाओं के प्रति उद्योगपति और निवेशक विश्वास जता रहे हैं। तमाम औद्योगिक समूहों और निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश सरकार की रीजनल इंवेस्टर्स समिट की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मोहन सरकार की नीति राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई जिसके एक साल में ही बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं।ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक ऐसा मंच रहा जहां दुनिया भर के निवेशक और उद्योगपति एकत्रित हुए। इस समिट के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिए राज्य में उपलब्ध संसाधनों, अवसरों और नीतियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे व्यापारिक सुगमता, भूमि अधिग्रहण में आसानी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। मध्यप्रदेश ने कृषि, ऊर्जा, खनन,जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक अवसर प्रदान किए हैं। इसके अलावा,राज्य में हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के क्षेत्रों में भी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में मध्यप्रदेश की जनता को कई बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली और पानी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह समस्याएँ राज्य की विकास प्रक्रिया में बड़ी बाधाएँ बनकर उभरी जिसने जनता की जीवनशैली पर प्रतिकूल असर डाला और निवेशकों ने भी एमपी से मुँह मोड़ लिया। प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद राज्य में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से सुधार हुआ और वर्तमान में बेहतरीन बुनियादी ढांचे के होने से एमपी में निवेशक रूचि लेने लगे। इसी का असर है कि आज मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा , जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में निवेश नयी ऊंचाइयों को छू रहा है।

जीआईएस 2025 से ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में 8 लाख 94 हजार 301 करोड़ निवेश के 441 प्रस्ताव, इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख 37 हजार 329 करोड़ रुपये निवेश के 870 प्रस्ताव, खनन और खनिज क्षेत्र में 3 लाख 25 हजार 321 करोड़ रुपये के 378 निवेश के प्रस्ताव, रक्षा-विमानन और एयरोस्पेस में 3 लाख 01 हजार 681 करोड़ के 8 प्रस्ताव और पेट्रोकेमिकल्स-रसायन-प्लास्टिक व संबद्ध क्षेत्र में 1 लाख 4 हजार 158 करोड़ रुपये के निवेश के 237 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 78 हजार 314 करोड़ रुपये के, इसी प्रकार आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में 78 हजार 314 करोड़ रुपये के 193 प्रस्ताव, पर्यटन तथा हॉस्पिटेलिटी में 68 हजार 824 करोड़ रुपये के 303 प्रस्ताव, कृषि और खाद्य प्र-संस्करण में 63 हजार 383 करोड़ रुपये के 957 प्रस्ताव, शिक्षा में 52 हजार 294 करोड़ रुपये के 191 प्रस्ताव, हेल्थ केयर, फार्मा और चिकित्सा उपकरण के लिए 41 हजार 986 करोड़ रुपये के 345 प्रस्ताव, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 41 हजार 590 करोड़ रुपये के 349 प्रस्ताव, इंजीनियरिंग क्षेत्र के 26 हजार 277 करोड़ रुपये के 203 प्रस्ताव, कपड़ा-टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में 21 हजार 833 करोड़ रुपये के 171 प्रस्ताव, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाऊसिंग से संबंधित 9 हजार 112 करोड़ रुपये के 67 प्रस्ताव, पैकेजिंग क्षेत्र में 1 हजार 697 करोड़ रुपये के 51 प्रस्ताव तथा अन्य क्षेत्रों में 83 हजार 720 करोड़ रुपये के 1 हजार 96 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक तरफ नये निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है वहीँ उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन देते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जीआईएस 2025 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी कार्ययोजना बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं ऑनलाइन इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद राज्य में निवेशकों की रुचि में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए भी एक आदर्श वातावरण तैयार किया गया है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के भविष्य में नए अवसर मिलेंगे। निवेश आने के साथ ही राज्य में रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि होगी। राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी योगदान मिल रहा है। मध्यप्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य बदलने के साथ ही अब प्रदेश से विदेशी निर्यात की अपार संभावनाएं बन रही हैं। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली यहाँ बेहतर ढंग से काम कर रही है। मोहन सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। आज यहाँ पर छोटे और मध्यम उद्यम, किसान उत्पादक संगठनों, कलाकारों के हस्तशिल्प प्रोडक्ट और उद्यमियों के स्टार्टअप को सहयोग दिया जा रहा है।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने मध्यप्रदेश को एक नई दिशा दी है जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है, बल्कि पूरे भारत में मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है और मध्यप्रदेश भी पीएम मोदी के विजन के अनुरूप तेजी से औद्योगिक निवेश के माध्यम से सतत विकास और औद्योगिक विकास के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जीआईएस बनेगी एमपी के लिए वरदान, रोजगार सृजन के साथ अर्थव्यवस्था को मिलेगी 'बूस्टर डोज'

एमपी में आगामी 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 प्रदेश की अर्थव्यस्था के लिए एक मील का पत्थर  साबित  होगी जो राज्य  को विकास की एक नई दिशा प्रदान  करेगी।  इस समिट के जरिए मध्यप्रदेश ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। इसके माध्यम से एमपी की अर्थव्यवस्था को एक ‘बूस्टर डोज’ मिल सकता है। मध्य प्रदेश की वर्तमान जीडीपी 2.9 लाख करोड़ रूपये है। अब मोहन सरकार जीआईएस और अपनी  निवेश नीति में बदलाव कर अगले 5 सालों में इसे बेहतर करने की दिशा में मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाती नजर आ रही है। अगर निवेश सही से परवान चढ़ा तो वर्ष 2030 तक मध्यप्रदेश की जीडीपी लगभग 6 लाख करोड़ रूपये को पार कर सकती है।  

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। यह समिट मध्य प्रदेश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है।निवेश के समुचित अवसरों को देखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में  निवेशकों को आमंत्रित किया है जिसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।  जीआईएस 2025 एमपी के लिए  न केवल निवेश के अवसर प्रदान करने का एक आयोजन है बल्कि यह राज्य को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर उभारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

मध्यप्रदेश सरकार उद्योग के अनुकूल माहौल बनाने के लिये प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मध्यप्रदेश पर्यटन फार्मास्युटिकल्स ऑटोमोबाइल खनन डेयरी और खाद्य प्र-संस्करण जैसे क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रिपेअर्डनेस इंडेक्स में देश के शीर्ष दस राज्यों में मध्यप्रदेश ईज़-ऑफ-डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। यहां व्यापार संचालन और निवेश के लिये माहौल को अत्यधिक अनुकूल बनाया गया है। इसके साथ ही नियामकीय प्रक्रियाओं को अत्यंत सरल किया गया है। इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश में किये गए मुख्य सुधारों में ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अनुमति स्वीकृति जैसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और इन्वेस्ट मध्यप्रदेश विंडो प्रमुख हैं। इन्वेस्ट पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। इससे निवेशकों का एमपी में तेजी से विश्वास बढ़ रहा है। 

मोहन यादव की निवेशक-फ्रेंडली नीतियाँ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके द्वारा शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की पहल से एक साल के भीतर  निवेशकों के लिए एक आकर्षक माहौल तैयार हुआ है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत नीति तैयार की जिसमें स्थिरता और पारदर्शिता की गारंटी दी गई। इसने निवेशकों का  दिल जीता और मोहन के प्रति विश्वास बढ़ाया जिसने  राज्य में निवेश बढ़ाने के रास्ते खोले।निवेशकों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू र पारदर्शी प्रशासन रहता है । सीएम डॉ.मोहन यादव ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी हों, जिससे निवेशकों को कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कई व्यवस्थाओं को डिजिटल किया जिससे प्रशासन में विश्वास बढ़ा और राज्य में निवेश बढ़ा। उनके  द्वारा किए गए सुधारों से राज्य में विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ जिससे राज्य में विदेशी निवेश परवान चढ़ रहा है और  कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में रूचि दिखा रही हैं।

मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की औद्योगिक भूमि-बैंक है। इसमें से 19,011 हेक्टेयर क्षेत्र उद्योगों के लिए विकसित किए जा चुके हैं । राज्य में 76 विकसित 19 विकासाधीन और 13 प्रस्तावित भूमि-बैंक हैं जो 5 ग्रोथ सेंटर्स में फैले 79 भूखंडों में वितरित हैं। टैक्सटाइल नीति के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के लिए गए टर्मलोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान सुविधा 5 वर्षों के लिए अधिकतम, 50 करोड़ रूपये प्रदाय की जाएगी।  अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर 25 प्रतिशत सहायता अधिकतम 50 लाख रूपये वित्तीय सहायता प्रदाय की जाएगी साथ ही 500 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली मेगा श्रेणी की इकाईयां सीसीआईपी अंतर्गत कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए पात्र होंगी।  इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति में विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।  गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रूपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 250 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली मेगा श्रेणी की इकाइयां सीसीआईपी अंतर्गत कस्टामाइज्ड पैकज के लिए पात्र होंगे जाएगी।परिधान, फुटवियर, खिलौने और सहायक उपकरण नीति में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रति कर्मचारी 5 हजार रूपये प्रति माह 5 वर्षों तक नियोक्ता को दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए 13 हजार रूपये प्रति नए कर्मचारी के लिए 5 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार टर्मलोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम 50 करोड़ रूपये दिया जाएगा। विकास शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत देने के साथ स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सहायता में 100 प्रतिशत की छूट दी  जाएगी। विद्युत टैरिफ रियायत के रूप में 1 रूपये प्रति यूनिट, अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस समिट से लाभ मिलेगा। अभी प्रदेश में 12.50 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। इनमें 66 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जीआईएस में देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ विदेशों के भी निवेशक शामिल होंगे। हाल ही में सीएम डॉ मोहन यादव ने जापान की यात्रा की। वहां के निवेशकों ने अपने मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने की बात कही है। इसके पहले सीएम की ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा के दौरान भी वहां की कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई थी। यह तीनों देश जीआइएस में सहभागी रहेंगे।  नवाचार-आधारित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2022 जारी की है। एमएसएमई इकाइयों के विस्तार और राज्य में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। निवेश को आकर्षित करने के लिए, राज्य सरकार ने एमएसएमई विकास नीति और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति प्रारंभ की है।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने वाले निवेशक न केवल राज्य में निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं, बल्कि इस समिट के माध्यम से मध्यप्रदेश के पास औद्योगिक विकास के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। प्रदेश में होने जा रहे निवेश के परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा और नई रोजगार संभावनाएं उत्पन्न होंगी।समिट के आयोजन के बाद नए निवेश से सड़क, परिवहन, ऊर्जा, जल आपूर्ति और संचार क्षेत्र में विकास होगा। इससे राज्य के अंदर और बाहर व्यापार की गति तेज होगी, और इससे राज्य की विकास दर में तेजी से वृद्धि होगी। निवेश के कारण नए उद्योगों के निर्माण से राज्य सरकार को टैक्स और अन्य राजस्व की प्राप्ति होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए विभिन्न विदेशी कंपनियां मध्य प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी। इससे राज्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राज्य का वैश्विक मानचित्र पर स्थान बनेगा। साथ ही यह समिट न सिर्फ उद्योग क्षेत्र में, बल्कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों में भी नए अवसरों का द्वार खोलेगा।इससे राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी निवेश के जरिए समूचे प्रदेश में  नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार रोजगार वृद्धि के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों को भी बढ़ावा देगी, जिससे युवाओं को नए कौशल मिलेंगे। समिट में विशेष रूप से उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा  जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि और पर्यावरण-प्रेरित उद्योग। इससे राज्य को ‘हरित’ और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण लाभ होगा। यह न केवल आर्थिक विकास में योगदान करेगा, बल्कि पर्यावरणीय सुधारों के लिए भी एक मजबूत कदम होगा। एम ने जापान से लौटते ही मध्य प्रदेश में सेमी कंडक्टर को लेकर नई पॉलिसी लाए। यह भारत में उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें निवेश की भी बड़ी संभावनाएं हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए पहले ही कई नीतियाँ बनाई हैं, जैसे निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना, भूमि अधिग्रहण की सरल प्रक्रिया, और विभिन्न कर लाभ। इसके अलावा, सरकार ने निवेशकों को एक स्थिर और पारदर्शी व्यापार वातावरण प्रदान करने का भी वादा किया है। यह निवेशकों के लिए राज्य को आकर्षक बना देगा और समिट के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। इन विभागीय समिट से सरकार मध्यप्रदेश में निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआईएस के इस नए स्वरूप से न केवल उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे पहले सात रीजनल इंडस्ट्री समिट से भी हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। कुछ उद्योगों के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। सीएम मोहन यादव ने 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि देश के हृदयप्रदेश एमपी  अब एक आकर्षक निवेश स्थल बन चुका है जो  निवेशकों के लिए कई  क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान कर रहा  है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्यप्रदेश के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती  है। जीआईएस 2025 न केवल एक आयोजन है, बल्कि यह राज्य के भविष्य को नया आकार देने का एक प्रयास है। इस समिट के जरिए मध्यप्रदेश न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजन करने और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा । राज्य सरकार की बेहतर  योजनाओं और इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के माध्यम से यह समिट एमपी को विकास के नए प्रगतिपथ पर ले जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस समिट में  उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा करेंगे। उनकी प्राथमिकता है कि राज्य में निवेशकों को आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान किए जाएं। यह कदम न केवल राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।

दिल्ली में आपदा की विदाई और भाजपा आई

 

दिल्ली की राजनीति में भाजपा की हालिया जीत और आम आदमी पार्टी (आप) की हार ने मौजूदा दौर में कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में जब चुनावी डुगडुगी बजी तो भाजपा और आप दोनों ही दलों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पहले केजरीवाल दिल्ली के चुनावों में हमेशा नरेटिव बनाया करते थे और विपक्ष उसकी काट नहीं ढूंढ पाता था लेकिन इस बार  भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए एक सशक्त प्रचार रणनीति अपनाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में आप-दा ने दिल्ली का पैसा लूट लिया का बेहतर नरेटिव बनाकर भाजपा को प्रचार में आगे किया और केजरीवाल की रेवडी के नहले पर बड़ी रेवड़ी का दहला मारकर  आप-दा पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए और दिल्ली की जनता से यह वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मोदी और अमित शाह का प्रचार अभियान बड़े पैमाने पर था, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर  जनता से जुड़ा हुआ था।

आप पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि उसने पिछले कुछ वर्षों में जिन विकास कार्यों को सबसे बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया था, वे अब जनता के लिए उतने प्रभावी नहीं रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी के मुद्दों पर भले ही आप ने दिल्ली के लोगों को आकर्षित किया हो लेकिन यह महसूस किया गया कि अब कुछ नया नहीं है। लोगों ने यह देखा कि आप की सरकार दिल्ली में कुछ बड़े मुद्दों को सुलझाने में विफल रही जैसे रोजगार, महिला सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण।  इसके साथ ही यमुना की साफ़ सफाई नहीं हो सकी। आप पार्टी में आंतरिक कलह और नेतृत्व की कमी भी हार का एक बड़ा कारण बनकर सामने आई। पार्टी के भीतर लगातार आपसी विवाद और संगठन के भीतर असंतोष ने आम आदमी पार्टी की छवि को प्रभावित किया। रही सही कसर शराब घोटाले और उसकी टॉप लीडरशिप के जेल जाने ने पूरी कर दी।

 अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व इस बार उतना प्रभावी नहीं था, जितना पहले था।दिल्ली में भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत पूर्वांचल समुदाय के लोगों के वोट बैंक के साथ महिला वोट बैंक और कुछ झुग्गियों के वोट बैंक को अपने पाले में खींचने में सफलता हासिल की।  भाजपा ने अपनी रैलियों में स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया और  यह संदेश देने की कोशिश की कि केवल वे ही दिल्ली  के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यह रणनीति काम आई, क्योंकि भाजपा ने हर वर्ग को आकर्षित करने के लिए अपनी विचारधारा को मजबूती से प्रस्तुत किया इसमें कोई संदेह नहीं है कि केजरीवाल को मात देने हेतु भारतीय जनता पार्टी और संघ  ने पूरा दम लगाया। उसने धारणा के स्तर पर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि भंग कर दी थी और माइक्रो मैनेजमेंट किया।

 अरविंद केजरीवाल अन्ना की टोपी पहनकर ईमानदारी की राजनीति करके सत्ता में आए थे। दिल्ली की जनता उनसे संपूर्ण ईमानदारी की उम्मीद कर रहा था।तभी शराब नीति से जुड़े घोटाले में नाम आने और जांच शुरू होने के साथ ही अगर वे इस्तीफा देते तो यह उनका बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता था लेकिन कुर्सी से चिपके रहना उन्होनें पसंद किया। वह जेल में रहकर दिल्ली की सत्ता में बने रहना चाहते थे जिसने लोगों के मन में उनके प्रति धारणा बदली। जेल से छूट गए तो खुद को सीएम के रूप में मतदाताओं के बीच प्रोजेक्ट करने लगे इससे सीएम की बनने की उनकी महत्वाकांक्षाएं फिर से जगी। 

 जेल जाकर सीएम बने रहना उनको भारी पड़ गया और शराब घोटाले में उन  पर गंभीर आरोप लगे जो प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और वह बेल पर हैं। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली पूरी तरह से ठहर सी गई। अरविन्द ने पिछले वर्ष के बजट में महिलाओं को नकद पैसे देने की घोषणा की थी लेकिन इस साल फरवरी के चुनाव तक महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिला। उल्टा ये देखा गया महिलाओं से जो फार्म भरवाए गए वो कूड़े के ढेर में पाए जाने के वीडियो खूब वायरल हो गए। मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के दौर को करीब से देखा था ।तब समाज के हर तबके ने अन्ना  के आंदोलन में प्रतिभाग किया था और अरविन्द की पार्टी आप ने भी समाज के हर तबके को अपनी फ्री की रेवड़ियों के द्वारा आकर्षित किया था लेकिन शराब घोटाले के बाद दिल्ली में हर वर्ग में उनको लेकरअसंतोष बढ़ने लगहै। खासकर उन लोगों को निराशा हुई जो केजरीवाल एक माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी  उम्मीदें लगाए बैठे थे। दो साल पहले एमसीडी में बहुमत के बाद भी  दिल्ली की बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याएं दुरुस्त नहीं  हो पाई। जगह- जगह कूड़े के ढेर, सीवर की समस्याओं और बढ़ते प्रदूषण से लोग त्रस्त हो गए। उनके जेल में होने से पांच महीने तक सारे कामकाज ठप्प रहे। पार्टी ने जिस तरह से लोगों की बुनियादी को नजरअंदाज किया, उससे जनता में आप के खिलाफ बड़ी निराशा फैली।

 आम आदमी पार्टी  की दिल्ली में हार, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में उभरी है, जिसने न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि देशभर में इसके असर को महसूस किया जा रहा है। यह हार उस समय हुई जब पार्टी की उम्मीदें और राजनीतिक ताकत अपने उच्चतम बिंदु पर थी और एक मजबूत चुनावी आधार पर खड़ी थी। दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने से उनका कुछ वोट कांग्रेस के पास चला गया जिससे आप को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। केजरीवाल ने अपने पुराने कई साथियों की टिकट  काट दी और दूसरे दलों से आये उम्मीदवारों को  पैसा लेकर जमकर टिकट बांटी  जिसका उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिन 27 नए लोगों को टिकट दी थी उनमें से 20 लोग चुनाव हार गए। शीशमहल विवाद  ने केजरीवाल की छवि को चुनौती दी है। इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन चला रहा था, वह इतनी भव्यता और विलासिता में रहना आखिर सत्ता में आने के बाद कैसे पसंद कर सकता है ?यह कदम एक प्रकार से केजरीवाल की उस छवि के विपरीत है जो उन्होंने खुद को एक फ्लोटर  सैंडल पहने साधारण आदमी नेता के रूप में पेश की थी। इस विवाद ने जनता और उनके कार्यकर्ताओं को एक  मौका दिया है कि वह उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएं और यह आरोप लगाएं कि वे भी सत्ता में आने के बाद वही सब कुछ करने लगे हैं, जिसे वे पहले भ्रष्ट मानते थे। शीशमहल का विवाद न केवल आम लोगों में असंतोष का कारण बना है, बल्कि पार्टी के भीतर भी इस पर  आवाजें चुनावों से पहले आने लगी थी ।

 केजरीवाल ने अपने 10 साल  की सफलता का पैमाना मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त बस मान लिया। उन्होंने दिल्ली के विकास से कोई सरोकार नहीं रखा और आये दिन केंद्र और उप राज्यपाल  को निशाने पर लेते रहे जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने आज से ठीक 5 साल पहले एक जनसभा में कहा था मुझे 5 साल का समय दे दो। अगर 2025 में मैं यमुना साफ न कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। असल में यही दावा केजरीवाल पर भारी पड़ गया। रही सही कसर केजरीवाल के यमुना में जहर को लेकर केजरीवाल के बयान ने पूरी कर दी जब चुनावों से पहले उन्होंने कह डाला हर‍ियाणा से यमुना नदी में जहर मिलाया जा सकता है। इसे पीने से द‍िल्‍ली में नरसंहार हो सकता है। लोगों की मौत हो सकती है।भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना में जाकर पानी पीकर दिखाया  हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है वह तो साफ है लेकिन दिल्ली में यह गंदा कर दिया जाता है वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो सफाई नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे जनसभाओं में उठाया और कहा जिस यमुना जल को मैं 11 साल से पी रहा हूं, उसमें केजरीवाल कहते हैं कि जहर मिला हुआ है।  क्‍या यह हर‍ियाणा के लोगों का अपमान नहीं है? यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी  तक यमुना पर केजरीवाल को चैलेंज देते नजर आए । इसी बीच अर‍विंद केजरीवाल का एक और बयान वायरल होने लगा जिसमें वे कह बैठे लोग यमुना पर वोट नहीं देते। यह सब भी  केजरीवाल के खिलाफ ही गया। हरियाणा की जाट -गुर्जर आबादी और बाहरी दिल्ली के जो लोग द‍िल्‍ली के वोटर हैं, वे इससे खासे नाराज नजर आए और इससे आप के विरुद्ध स्वर मुखरित होने लगे। 

बेशक ‘आप’ चुनाव हारी है, लेकिन उसे 43.57 फीसदी वोट हासिल हुए हैं। सत्तारूढ़ होने वाली भाजपा को 45.56 फीसदी वोट मिले हैं। मात्र 2 फीसदी वोट का फासला रहा लेकिन भाजपा ने 48 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया, जबकि ‘आप’ 62 सीटों से लुढक़ कर 22 सीटों पर आ गई। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल का अहंकार भी समाप्त हुआ है । इसके लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। आम मतदाता ने इस बार उनकी कट्टर ईमानदार की छवि को स्वीकार नहीं कर पाया। 

चुनावी नतीजों में यह निष्कर्ष भी सामने आया है कि दलित, महिला, मध्य वर्ग ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया नतीजतन भाजपा सत्ता तक पहुंच पाई। पिछले चुनाव तक ये समुदाय ‘आप’ के समर्थक और जनाधार माने जाते थे क्योंकि केजरीवाल की नई छवि के साथ इन वर्गों ने उन्हें वैकल्पिक राजनीति का प्रतीक माना था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल सका। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में अपने विकास कार्यों और शिक्षा-संस्था सुधार के मुद्दे को प्रचारित किया था, वह आम लोगों को आकर्षित नहीं कर सका। इसके साथ ही पार्टी को केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध की रणनीति से भी अधिक सफलता नहीं मिली। चुनावी वादे और कार्यों में बुनियादी बदलावों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं का विश्वास कमजोर हुआ। अब सब कुछ बेनकाब हो गया। इस चुनाव ने विपक्ष के ‘इंडिया’ वाले नेरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव के जनादेश की व्याख्या यह की गई थी कि मजबूत हुआ है। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली के चुनाव जीत कर भाजपा-एनडीए ने ‘इंडिया’ को लगभग बिखेर दिया है। इस चुनाव में ‘इंडिया’ के ही घटक दलों ने ‘आप’ का समर्थन किया और कांग्रेस का खुलेआम विरोध किया। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस लगातार तीसरे चुनाव में ‘शून्य’ रही। दिल्ली में 70 में से 68 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है।

 भाजपा ने दिल्ली में अपनी ताकत को पुनः स्थापित किया  और यह साबित किया वह गलतियों से सबक लेती है और कोर्स करेक्शन करना बेहतर जानती है। भाजपा की कड़ी मेहनत, मजबूत प्रचार अभियान, और स्थानीय मुद्दों पर फोकस ने पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले अधिक प्रभावी बना दिया। वहीं कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने में  विफल रही  जिसने आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को कुछ हद तक प्रभावित किया। आम आदमी पार्टी के लिए अब एक बड़ी चुनौती है कि वह अपने समर्थकों के बीच विश्वास को फिर से कैसे बहाल करे। भाजपा ने हमेशा खुद को एक ज़मीन से जुड़ी पार्टी के साथ ही 365 दिन चुनावी माड़ में रहने वाली पार्टी के तौर पर पेश किया है। दिल्ली में भी भाजपा ने स्थानीय मुद्दों पर बात की और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर प्रचार किया और लोगों को पार्टी के पक्ष में गोलबंद किया। इस ज़मीन से जुड़ी रणनीति ने भाजपा को काफी लाभ पहुंचाया। संघ के स्वयंसेवकों ने भी दिन रात दिल्ली एक हर इलाके में अपनी पहुँच से केंद्र सरकार की उपलब्धियों और केजरीवाल की विफलताओं को लोगों के सामने रखा। दिल्ली में स्थानीय मुद्दों ने भी चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव डाला।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी मजबूत प्रचार रणनीति, स्थानीय मुद्दों को उठाने के जरिए जनता को आकर्षित किया। वहीं आप पार्टी अपने विकास कार्यों के बावजूद आंतरिक संघर्ष, नेतृत्व संकट और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देने के कारण हार गई। दिल्ली की राजनीति में यह बदलाव एक संकेत है कि अब सिर्फ फ्री चुनावी रेवड़ी ही निर्णायक नहीं हो सकती बल्कि जनता की व्यापक उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी समझना बेहद ज़रूरी है।