प्रोजेक्ट चीता की नई उड़ान, कूनो बन रहा है चीतों का नया किंगडम

भारत में विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को वापस लाने की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्यप्रदेश का कूनो नेशनल पार्क की आबोहवा अब चीतों को रास आने लगी है। 1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने के बाद सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो में छोड़कर इस ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की। आज कूनो न केवल आयातित चीतों का आश्रय स्थल है, बल्कि दूसरी पीढ़ी के भारतीय चीतों के जन्म और प्राकृतिक प्रजनन का साक्षी भी बन गया है।

कूनो नेशनल पार्क श्योपुर जिला मध्यप्रदेश लगभग 74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कूनो अभयारण्य श्योपुर जिले के विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें विविध शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और प्रचुर शिकार चितल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि भी उपलब्ध हैं। चीतों के लिए उपयुक्त खुले मैदान और कम मानवीय हस्तक्षेप इसे आदर्श स्थल बनाते हैं। सितम्बर 2022 में दक्षिण अफ्रीका से चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 9 चीते जहाँ एमपी में लाये गए वहीँ फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आये। बोत्सवाना से लाये गए नौ चीतों में 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। कूनो में कई मादा गामिनी, ज्वाला आदि के शावकों को जन्म दिया और अब तक दर्जनों शावक यहाँ पैदा हो चुके हैं। यह ‘प्रोजेक्ट चीता’ के अंतर्गत तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चरण है। इस वर्ष बोत्सवाना से अतिरिक्त चीते आने से अब इनकी आबादी में इजाफे के आसार दिखाई दे रहे हैं। मोहन सरकार की वन्य जीव संरक्षण की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है कूनो की इस परियोजना ने मध्यप्रदेश में तेजी से प्रगति की है जिसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। 

अप्रैल 2026 में कूनो ने वन्य जीव संरक्षण में इतिहास रचा। गामिनी की बेटी केजीपी-2 ने खुले जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। यह पहला मामला है जब भारत में जन्मी चीता ने जंगली परिवेश में संतान दी। इससे पहले शावक मुख्यतः बाड़े वाले क्षेत्रों में पैदा होते थे। इस सफलता के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 57 पहुंच गई है जिनमें से लगभग 37 भारत में जन्मे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि परियोजना अब पुनर्वास से आगे बढ़कर स्थायी प्रजनन की ओर अग्रसर हो रही है। कूनो नेशनल पार्क देश में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है।कूनो में हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअरों की पर्याप्त संख्या चीतों  के लिए अनुकूल साबित हो रही है। यही वजह है कि  चीते  यहां आराम से रह रहे हैं। 

दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया है जिसके चलते मध्यप्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 8वां और प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करना मोहन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। 2008 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बावजूद यह प्रस्ताव दशकों से लटका रहा लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में इसे मंजूरी मिली। इतना ही नहीं पुरातत्वविद् विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इसका नामकरण कर उन्होनें इसे सांस्कृतिक गौरव से भी जोड़ा। मार्च-2025 में माधव टाइगर रिजर्व को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

 चीतों का पुनर्वास घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, शिकार प्रबंधन में मदद करता है और अन्य वन्यजीवों के लिए भी लाभ पैदा करता है। कूनो में चीतों की आमद बढ़ने के साथ ही इसे अब  पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट चीता’ की अपार सफलता के बाद भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी ने यह संदेश दिया है कि यदि सही वैज्ञानिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिबद्धता हो तो विलुप्त प्रजातियों का पुनर्वास संभव है। चीतों को क्वारंटीन एवं अनुकूलन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गांधी सागर एवं नौरादेही जैसे अन्य अभयारण्यों में भी बसाने की भी सरकार ने पूरी तैयारी की जा रही है। अब कूनो को ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को चीतों के दूसरे आवास और नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को तीसरे बड़े चीता लैंडस्केप के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। बीते दिनों श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दो मादा चीतों को कूनो नदी के समीप स्थित साइट से खुले जंगल में मुक्त किया जिसने मध्यप्रदेश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। ये चीते भी अब कूनो के वातावरण में तेजी से घुल-मिल जाएंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले कूनो में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापन को निरंतर सफलता मिल रही हैं और आज प्रदेश ने देशभर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। कूनो में इन चीतों के सफल प्रजनन से भरोसा बढ़ा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोग का उदाहरण अनुपम उदाहरण भी पूरे देश के सामने प्रस्तुत करता है। कूनो में प्रोजेक्ट चीता की सफलता हर नए शावक के जन्म के साथ मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को नई गति देगी।

एकात्म धाम बन रहा है एकात्मता का दिव्य केंद्र

भारत की आध्यात्मिक भूमि पर ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक संकल्प एक साथ जुड़कर मानवता को नई दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक है एकात्म धाम, जो मध्यप्रदेश के पावन ओंकारेश्वर में स्थित है। यह धाम आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन और “एकात्मता” के सार्वभौमिक संदेश को समर्पित है। नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित यह स्थल न केवल एक तीर्थ है, बल्कि सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक जागरण और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक भी बन रहा है।

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह ओमआकार का द्वीप प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। किंवदंती है कि विन्ध्य पर्वत ने यहां शिव की आराधना की और शिव स्वयं ओमकारेश्वर रूप में प्रकट हुए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का जीवन से इस स्थल का गहरा संबंध है। यहीं गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा पाने के साथ ही उन्होंने अद्वैत दर्शन की गहराई प्राप्त की। शंकराचार्य ने पूरे भारत में चार मठों की स्थापना कर सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया और “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” जैसे महान सिद्धांत दिए। एकात्म धाम इसी योगदान को याद दिलाता है और इन दिनों उनके दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तहत एकात्म धाम का इन दिनों विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अद्वैत वेदांत को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और मानवता में एकत्व का भाव जगाना है।

आचार्य शंकर ने भारतवर्ष का भ्रमण कर सम्पूर्ण राष्ट्र को सार्वभौमिक एकात्मता से आलोकित किया। आचार्य शंकर की एकात्मता की प्रतिमा 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बहुधातु से निर्मित है। यह आदि शंकराचार्य को समर्पित है और एकात्मता का सन्देश दे रही है। 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण हुआ था। नर्मदा नदी और मांधाता पर्वत के सुरम्य वातावरण में यह प्रतिमा दूर से ही दर्शन देती है। यहाँ स्थित अद्वैत लोक एक आधुनिक संग्रहालय है, जिसमें आचार्य शंकर के जीवन, उनके दर्शन, शास्त्रार्थ और सनातन धर्म की विभिन्न वीथिकाएं, लेजर-लाइट शो, फिल्म और प्रदर्शनियां होंगी। यहां सृष्टि की एकता को समझाने वाले केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान में वेदांत दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला पर शोध केंद्र, शंकर कलाग्राम, नर्मदा विहार,ध्यान केंद्र, ग्रंथालय, गुरुकुल और विस्तार केंद्र शामिल हैं। मोहन सरकार द्वारा इसे महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 2028 तक मुख्य निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है।

एकात्मधाम के अंतर्गत दूसरे चरण में 2195 करोड़ रूपये की लागत से आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर केंद्रित अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आचार्य शंकर के जीवन, उनके भाष्यों, पांडुलिपियों, दर्शन एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रदर्शित करना है। परियोजना में संग्रहालय, शोध-केंद्र, शैक्षिक सुविधाएँ तथा तीर्थ और सांस्कृतिक पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल करने की रूपरेखा रखी गयी है जिससे न केवल आध्यात्मिक-अध्ययन को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक  यहां पांच दिवसीय अनुष्ठान का बड़ा आयोजन हो रहा है जहां 700 से अधिक शंकर दूत के रूप में दीक्षा लेकर एकात्मता के संदेश को रेखांकित कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में भारत की दिव्य संन्यास परंपरा के अनेक शीर्ष संत, आर्ष चिंतक और विशिष्टजन की विशेष सहभागिता हो रही है। 

मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया में भेदभाव, संघर्ष और अलगाव बढ़ रहा है ऐसे में एकात्म धाम यह बताता है कि आत्मा की एकता से ही समाज, राष्ट्र और विश्व की एकता संभव है। मोहन सरकार एकात्म धाम के माध्यम से आचार्य शंकर के दर्शन को वैश्विक फलक पर स्थापित करने के प्रयासों में जुटी हुई है। एकात्म धाम के माध्यम से एमपी सरकार संतों, विद्वानों और आमजन को एक मंच पर लाने का अनुपम कार्य कर रही है जहां युवाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता हो रही है। एमपी की मोहन सरकार के प्रयासों से यह धाम जल्द ही सनातन धर्म की अमर विरासत को संजोते हुए वैश्विक एकता का बड़ा केन्द्र बनेगा।

मोहन के विजन से अब एमपी-यूपी सहयोग को मिलेगी बूस्टर डोज

 एमपी यूपी महासम्मेलन ने लिखी विकास की नई इबारत 

डॉ. मोहन यादव के विजन से एमपी-यूपी के बीच औद्योगिक, पर्यटन और ऊर्जा सहयोग को नई रफ्तार मिल रही है। 2026 को वाराणसी में आयोजित ‘एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026’ ने अंतरराज्यीय साझेदारी को विकास, निवेश, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। यह सम्मेलन मात्र दो राज्यों के साझा संकल्प नहीं बल्कि ‘विकसित भारत’ का जीवंत प्रतीक बना है।

साझा विरासत और सहयोग का मिलेगा  लाभ

मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 में दोनों राज्यों ने विकास, निवेश, लघु उद्योग और धार्मिक पर्यटन को लेकर नई दिशा तय की। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। काशी और उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों राज्यों को जोड़ते हैं।  दोनों राज्यों में  समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं और विशाल श्रम शक्ति मौजूद है। डॉ. मोहन यादव ने इस सम्मेलन में जोर दिया कि दोनों राज्य मिलकर आर्थिक प्रगति के नए मॉडल की गौरवगाथा लिख सकते  हैं। सम्मेलन में काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ, जो धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा।

वन-टू-वन बैठकें, अनेक समझौतों से आकर्षित होगा निवेश और रोजगार सृजन 

दोनों राज्यों के स्थानीय शिल्प, जीआई  टैग उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का ढांचा तैयार किया गया। इससे कारीगरों को नई बाजार पहुंच मिलेगी, निर्यात बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उज्जैन में 284 करोड़ रुपये के निवेश से यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई, जो ओ ओडीओपी  उत्पादों का प्रमुख प्रदर्शन केंद्र बनेगा। एमपी यूपी महासम्मेलन में तमाम उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें हुईं। दोनों राज्यों की औद्योगिक क्षमताओं का साझा उपयोग कर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। मुरैना में 2000 मेगावाट की संयुक्त सोलर परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों को सस्ती और हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदलेगी। धार्मिक स्थलों के विकास, पर्यटकों की सुविधा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ध्यप्रदेश में भी चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों सहित पारंपरिक लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।प्रयागराज कुंभ के बाद उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुगम बनाने पर फोकस रहेगा। मध्यप्रदेश में सिंहस्थ के आयोजन के लिए बेहतर प्रबंधन की तैयारियां जोर शोर से  चल रही है। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्थाओं के अध्ययन से अब  सिंहस्थ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

रोजगार और समृद्धि की दिशा में बढे कदम 

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, गरीबों को बेहतर जीवन और उत्पादों को सही मूल्य दिलाने के प्रयासों को आगे बढ़ाना भी है। इसके लिए लघु उद्योगों के बीच समन्वय और साझा रोड शो की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच टकराव का दौर खत्म हो चुका है और अब सहयोग के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।

‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को मिलेगी मजबूती 

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह सम्मेलन अंतरराज्यीय सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है जिससे छोटे उद्यमियों, कारीगरों और किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। इस बार ओडीओपी , जीआई टैग, सोलर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों पर ठोस कार्य होने की बड़ी पहल शुरू हुई है। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि यूपी और एमपी अब  मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, जिसमें निवेश, रोजगार, निर्यात और सांस्कृतिक समृद्धि शामिल हैं। यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में आयोजित  इस सम्मेलन निवेश आकर्षण, निर्यात संवर्धन, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए क्षेत्रीय विकास का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत किया है। “एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026” के माध्यम से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच सहयोग को एक स्थायी, व्यावहारिक और परिणामदायी स्वरूप मिलेगा, जो दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। डॉ. मोहन यादव के विजन के तहत दोनों राज्य अब न केवल सांस्कृतिक रूप से जुड़ेंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे के पूरक बनेंगे। मोहन यादव के नेतृत्व में  दो राज्य, विकसित भारत का संकल्प अब  साकार होता दिख रहा है।  मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यह सहयोग पूरे देश के लिए प्रेरणादायी उदाहरण साबित होगा।

मोहन का मिशन किसान कल्याण, एमपी के किसानों की आय होगी दूनी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित कर उन्होंने न केवल किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए धरातल पर कई ठोस कदम उठाए हैं। डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो रहा है, जहां राज्य सरकार की अनेक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 

‘मोहन ’ ने किसानों का मन मोहा 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान-केंद्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया, जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस की घोषणा हुई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी और पार्क स्थापना से किसानों को मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील-स्तरीय मौसम केंद्र जैसी रोडमैप ने किसानों का मन मोह लिया है। 

किसान परिवारों तक सीधे पहुँच रहा है लाभ 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुँच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। मध्यप्रदेश को देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेश में दूध संग्रहण भी काफी बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की भावांतर राशि की घोषणा से किसानों के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी 

प्रदेश में तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा। उपार्जन प्रक्रिया में पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। इसके बाद मध्यम एवं बड़े किसानों के गेहूं की खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं चरणबद्ध रूप से खरीदा जाएगा। 

मिशन मोड में होगा किसान कल्याण

गेहूं उपार्जन में बारदान की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास  सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, जूट कमिश्नर सहित अन्य बारदान प्रदाय एजेंसियों से बारदान आपूर्ति के लिए राज्य सरकार लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र किसान कल्याण पर जोर दिया है। पशुपालन, मत्स्य विकास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मोहन सरकार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। 

उपार्जन शुरू होने से पहले कराएं तौल केन्द्रों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरल, सहज और सुविधाजनक बनाया जाये। किसानों को उपार्जन केन्द्र तक आने और गेहूं बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई न होने पाये। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने उपार्जन व्यवस्था पर नियमित रूप से निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय एवं कृषि उपज मंडियों में भी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं।

10 अप्रैल से प्रारंभ होगी गेहूं की खरीदी, 3627 उपार्जन केंद्र बने 

मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से एवं अन्य सभी संभागों में 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ होने जा रहा है। जिन संभागों में 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होनी है, उनके लिए 7 अप्रैल से पंजीकृत किसानों की स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो जायेगी। 10 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। 

वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गेहूं उपार्जन के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 उपार्जन केंद्र बनाये गये हैं। बीते उपार्जन वर्ष 2025-26 में 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया था। इस उपार्जन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रूपए प्रति क्विंटल बोनस का लाभ भी इस वर्ष देने जा रही है।

कृषि वर्ष की कार्ययोजना पर होगा अमल

किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषि वर्ष का बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों के वर्तमान ढांचे में क्रमबद्ध सुधार होना जरूरी है। सभी मंडियों को वैश्विक वर्ल्ड क्लास मंडी की तर्ज पर अपग्रेड किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन केंद्रों में आने वाले किसानों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी, बैठक, छाया, प्रसाधन एवं पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाये। किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत या व्यवस्थागत असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी किसानों का सहजता से गेहूं तुल जाये, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। जिन किसानों से गेहूं खरीदा जाये, कम से कम समय में उनके खातों में भुगतान कर देने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह दृष्टिकोण न केवल मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में योगदान देगा। 2026 किसान कल्याण की नई इबारत लिखने वाला साबित होगा।

मोहन के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान से मध्यप्रदेश में जल संरक्षण की नई क्रांति

 

19 मार्च से 30 जून तक चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान का तीसरा चरण

मध्यप्रदेश सरकार का जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान ने न केवल सूखती नदियों को नया जीवन दिया है, बल्कि प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जनसहभागिता की एक अनूठी मिसाल पूरे देश के सामने पेश की है। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का तीसरा चरण गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर 19 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जनभागीदारी से प्रदेश को जल-संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम मोदी के जल संरक्षण के संकल्पों से प्रेरित अभियान

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के संकल्पों से प्रेरित है और प्रदेश में जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है। यह अभियान न केवल जल संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि यह सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जनभागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीति-निर्माण के सामूहिक प्रयासों के साथ जनभागीदारी से मध्यप्रदेश अब जल संसाधनों के संरक्षण में एक नई मिसाल देश के सामने पेश करता जा रहा है।

जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने की दिशा में निर्णायक कदम

जल गंगा संवर्धन अभियान भावी पीढ़ियों के लिए जल, जीवन और प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। इस अभियान का पहला चरण वर्ष 2024 से शुरू हुआ जिसमें कुएं, बावड़ी, तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण किया गया। पहले वर्ष सफलता मिलने के बाद 2025 में अभियान का दूसरा चरण 30 मार्च से 30 जून तक चला, जिसमें यह विशाल जनआंदोलन के रूप में विकसित हुआ।  

यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने पर भी  इसका विशेष फोकस है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नदी, तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार है बल्कि  प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई को गति देने की दिशा में भी यह मजबूती के साथ पिछले दो चरणों में आगे बढ़ चुका है। खास बात यह है कि इसमें सामुदायिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे यह पर्यावरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण का भी प्रेरक उदाहरण बन गया है। पिछले चरणों में हुए कार्यों से जहाँ लाखों जल संरचनाओं का संरक्षण और निर्माण हुआ है, वहीँ कई भू जल स्त्रोतों ,नदियों को पुनर्जीवन मिला है जिससे मध्यप्रदेश को जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है।

उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे तीसरे चरण की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का 19 मार्च 2026 गुड़ी पड़वा, को उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से शुभारंभ किया जाएगा। तीसरा चरण 19 मार्च से 30 जून गंगा दशहरा तक चलेगा।

मुख्यमंत्री  मोहन यादव ने कहा है कि जल प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'जल है तो कल है' का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।तीसरे चरण में भी प्रदेशभर में नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनरुद्धार और निर्माण पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए ग्रामीण-शहरी निकायों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

भू-जल संवर्धन और नदी शुद्धिकरण पर फोकस

राज्य में भू-जल स्तर सुधारने के लिए एक लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण कार्य शुरू किया गया है। साथ ही 57 प्रमुख नदियों और 194 प्रदूषण स्रोतों की पहचान कर उनके शोधन की पहल की गई है। इसके अलावा 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों में हरित विकास के लिए “गंगोत्री हरित योजना” भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है ने कहा कि कुओं, बावड़ियों और नदियों के पुनरुद्धार के इस अभियान को जन-जन से जोड़कर जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जा चुका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 86 हजार से अधिक खेत तालाब और 550 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

पहले चरण में बनीं 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाएं

जल संरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया “जल गंगा संवर्धन अभियान” अब उल्लेखनीय परिणाम दिखाई देने लगे है। 2024 में राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का पहला चरण प्रारंभ किया गया जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य राज्य में किए गए। पहले चरण में कुल 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से तालाब निर्माण एवं पुनर्जीवन, कुएं और बावड़ियों की मरम्मत नहर निर्माण, सूखी नदियों का पुनर्जीवन एवं जल संरक्षण से जुड़ी अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इन कार्यों से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला और किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भी उपलब्ध हुआ है।

खंडवा जिले नर्मदा नदी की सहायक घोड़ा पछाड़ नदी जो अत्यधिक भूमिगत जल दोहन के कारण सूख गई थी  ‘रिज टू वैली’ सिद्धांत पर आधारित जल संरचनाओं के निर्माण से नदी के 33 किमी क्षेत्र में जल संचयन संभव हुआ है। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और वैज्ञानिक तरीके से किए गए जल प्रबंधन ने इस नदी को फिर से बहने योग्य बना दिया। अब इस क्षेत्र की अन्य नदियों में भी बारहमासी प्रवाह की संभावना बन रही है। ऐसा बदलाव प्रदेश के हर जिले में महसूस किया जा रहा है। गंगा दशहरा जैसे उत्सव, वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने जल संरक्षण अभियानों में अपनी सक्रिय भागीदारी की है। इस अभियान ने जन –जन को जल संरचनाओं के भावनात्मक जुड़ाव से भी जोड़ने का कार्य भी किया है।

दूसरे चरण में प्रगति पर 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य 

2025 में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में भी व्यापक स्तर पर कार्य हुए। इस चरण में प्रदेश में 72 हजार 647 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। इन कार्यों में खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, नहर, कुएं, बावड़ियां तथा अन्य जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल उपलब्धता को स्थायी रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

जनभागीदारी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति : डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका माना जाता है और जल आत्मनिर्भरता से ही प्रदेश समृद्ध बन सकता है। उन्होंने बताया कि इस 100 दिवसीय अभियान में तालाब, कुएं, बावड़ियां और अन्य जल स्रोतों के निर्माण व पुनर्जीवन का काम किया जाएगा साथ ही वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार जनभागीदारी है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहा कि यदि समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे, तो प्रदेश जल समृद्ध राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और संस्थाओं के सहयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और भविष्य की जल सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

मोहन के नेतृत्व में हर क्षेत्र में एमपी लिख रहा है विकास का सुनहरा अध्याय

मध्यप्रदेश के लोकप्रिय सीएम डॉ. मोहन यादव अपने जीवन काल के  61वें  वर्ष में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे डॉ. यादव न केवल एक शिक्षाविद् और राजनेता हैं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता भी हैं  जिनके नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में मध्य प्रदेश ने विकास की नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से उन्होंने “विकास और सेवा” के मंत्र को मध्यप्रदेश में पहनाया है।

निवेश क्रांति में एमपी के सफल मॉडल की ग्लोबल धूम

2025 को “उद्योग वर्ष” घोषित कर डॉ. यादव ने प्रदेश को निवेश का हब बनाया। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए। छह क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और विदेशी रोड शो (यूके, जर्मनी) से 4 लाख करोड़ रु से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना है। इंदौर में एमपी तक ग्रोथ कॉन्क्लेव और स्टार्टअप समिट 2026 ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को नई उड़ान दी है। एआई-आधारित शासन और सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दावोस में भी मध्यप्रदेश की  वैश्विक पटल पर ब्रांडिंग की जिससे एमपी के प्रति निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ता जा रहा है।  

नक्सलवाद को जड़ से मिटाया

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले ही प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है। बालाघाट समेत प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने  सघनता से इस अभियान को सफल बनाया है।  यह उपलब्धि न केवल कानून-व्यवस्था की मजबूती दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और समृद्धि का आधार भी तैयार कर रही है।

किसान कल्याण और कृषि क्रांति पर जोर

मोहन के विजनरी नेतृत्व में आज किसानों को न केवल ऊर्जादाता बनाया जा रहा है बल्कि भावान्तर योजना, दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन, कोदो-कुटकी की खरीदी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के लिए गौ-वंश आहार राशि दोगुनी कर दी गई है जिससे पशुपालन के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना और मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन ने एमपी की  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन के साथ गौपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोहन के कार्यकाल में केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ परियोजनाओं की नींव रखी गई है जिससे बुंदेलखंड समेत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा ख़त्म होगा। वहीँ प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान एवं नई सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से कार्य हो रहा है।

 महिला सशक्तिकरण में आदर्श प्रस्तुत करता एमपी

 डॉ.मोहन यादव का नेतृत्व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक आदर्श बनकर उभरा है। महिलाओं के सशक्तिकरण में लाड़ली बहना योजना और महिला स्वावलंबन मिशन जैसी योजनाएँ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। मोहन के कार्यकाल में लाड़ली बहना योजना में मासिक सहायता 1250 रु से बढ़ाकर 1500 रु हो गई है। सरकारी भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण, लखपति दीदी मिशन ने महिलाओं को आज समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है। डॉ. मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय मॉडल बनाने की ठानी है। उनकी महिला केंद्रित तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। मध्यप्रदेश आज विकास की नई उड़ान भर रहा है। यह उड़ान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं को नए पंख दे रही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का हुआ विस्तार

मोहन युग में आज का मध्यप्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में हर दिन नवाचार हो रहे हैं। राज्य ने बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार ने न केवल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है, बल्कि गाँव-गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचाई है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर आधुनिक शहरी प्रबंधन और स्वच्छता के मॉडल बनकर उभरे हैं वहीं नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं ने सिंचाई और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 

शिक्षा में सांदीपनि विद्यालयों  और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज ने शैक्षिक परिदृश्य को बदल दिया है। इंदौर, भोपाल में मेट्रो शुरू होने से भोपाल-इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी विकसित हो रहा है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख घर बन रहे हैं। अस्पतालों में जन औषधि केंद्र और आयुष आरोग्य मंदिर शुरू होने से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर विस्तार, शिक्षा में नवाचार से मध्यप्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है।

हवाई सेवाओं का हुआ विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हवाई सेवाओं का व्यापक विस्तार शुरू किया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री (पीएमश्री) पर्यटन वायु सेवा और पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ हुआ जो लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है। यह योजना भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो जैसे आठ प्रमुख शहरों को जोड़ती है। यह विस्तार न केवल तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ा रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। मोहन के दौर का मध्यप्रदेश अब 'आकाशमार्ग से तीर्थयात्रा' का नया अध्याय लिख रहा है जो आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम है।

सांस्कृतिक अभ्युदय से निकली नई राह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के तौर पर उभर रहा है। डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक अभ्युदय के संकल्प को मध्यप्रदेश में पूरा करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। प्रदेश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मोहन सरकार राम गमन पथ विकसित कर रही है वहीँ चित्रकूट को भी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। राम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों को विकसित करने के लिये पूरी कार्य-योजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। राम वन पथ गमन के लिये तैयार की गई कार्य-योजना में 23 प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल  हैं जिनमें सतना, पन्ना, कटनी, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया आदि जिलों को भी शामिल किया गया है।

कृष्ण पाथेय दिशा में बढ़े मोहन के कदम

मध्यप्रदेश में भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े अनेक पवित्र स्थल यहां बिखरे हुए हैं जो वैष्णव भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। डॉ. मोहन यादव ने भगवान कृष्ण से जुड़े इन स्थलों को विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है जिसे  'कृष्ण पाथेय' के रूप में जाना जा रहा है। इस योजना के तहत, राज्य में कृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है। अमझेरा में प्राचीन शैव-वैष्णव मंदिर, सीधी जिले का नारायण धाम, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जनजातीय क्षेत्रों में कृष्ण की लोककथाएं प्रचलित हैं जहां गोप-गोपी नृत्य और भजन परंपराएं जीवित हैं। मोहन सरकार इन स्थलों के विकास हेतु वृहत कार्ययोजना पर कार्य कर रही है।

जल गंगा संवर्धन से खींची नई लकीर 

जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भावी पीढ़ियों के लिए जल, जीवन और प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के संकल्पों से प्रेरित है।  इस अभियान का पहला चरण वर्ष 2024 से शुरू हुआ जिसमें कुएं, बावड़ी, तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण किया गया। पहले वर्ष में ही सफलता मिलने के बाद 2025 में अभियान का दूसरा चरण 30 मार्च से 30 जून तक चला जिसमें यह विशाल जनआंदोलन के रूप में विकसित हुआ। जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का 19 मार्च 2026 गुड़ी पड़वा, को उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से शुरू हुआ जो  30 जून गंगा दशहरा तक चलेगा।  यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने पर भी  इसका विशेष फोकस है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नदी, तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार है बल्कि  प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई को गति देने की दिशा में भी यह मजबूती के साथ पिछले दो चरणों में आगे बढ़ चुका है। खास बात यह है कि इसमें सामुदायिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे यह पर्यावरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण का भी प्रेरक उदाहरण बन गया है। पिछले चरणों में हुए कार्यों से जहाँ लाखों जल संरचनाओं का संरक्षण और निर्माण हुआ है, वहीँ कई भू जल स्त्रोतों ,नदियों को पुनर्जीवन मिला है जिससे मध्यप्रदेश को जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी में जुटी मोहन सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंहस्थ कुंभ 2028 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन को देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके लिए 2372 हेक्टेयर भूमि पर 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे 60 से 200 फीट चौड़ी सड़कें, घाट और बैराज शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 और हरिद्वार कुंभ 2021 के मॉडल का अध्ययन कर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। यात्रा सुगम बनाने के लिए हेलीपेड, एयरपोर्ट विस्तार और सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। शिप्रा नदी को साफ़ किया जा रहा है और 29 किलोमीटर लंबा घाट 779 करोड़ से निर्मित हो रहा है जहां श्रद्धालु नौका विहार का भी आनंद ले सकेंगे। साधु-संतों के ठहरने, कथा-भागवत आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था हो रही है।

अपने कार्यकाल के सफल दो वर्ष पूर्ण करने के बाद ही सीएम डॉ. यादव ने अगले तीन वर्ष का रोडमैप बना लिया था। 2026 में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देना, स्वास्थ्य, शिक्षा,  टूरिज्म और नदी जोड़ परियोजनाओं में तेजी लाना,  ड्रग्स पर अंकुश उनकी प्रमुख प्राथमिकता बनी है। डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में संवर रहा है। आने वाले वर्षों में एमपी देश का 'मॉडल स्टेट'  बनेगा और डॉ. यादव का विजनरी संकल्प 'विकसित मध्यप्रदेश से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' को भी मूर्त रूप देगा।

कुश्ती के अखाड़े से सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक… सब पर चला 'मोहन' का जादू !

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 मार्च को अपना 61 वां जन्मदिन भी मना रहे हैं। जन्मदिन का त्यौहार न केवल उनके जीवन की उपलब्धियों को याद करने का अवसर देता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति उनके योगदान को भी उजागर करता है। विद्यार्थी परिषद और संघ के आदर्शों से राजनीति का ककहरा सीखने वाले डॉ.मोहन यादव मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी  संभालने के बाद से लगातार सक्रिय नजर आते हैं और प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। बेहद कम समय में अपने सुशासन और त्वरित फैसलों के माध्यम से डॉ. मोहन यादव ने तेजी से  देश में सफल राजनेताओं में खुद को स्थापित लिया है। उनके कई फैसले और निर्णय अक्सर चर्चा में रहते हैं लेकिन डॉ. मोहन यादव का मुख्यमंत्री पद तक का  सफर हर किसी के लिए प्रेरणादाई रहा है।

संघ के सच्चे स्वयंसेवक मोहन यादव

 

डॉ. मोहन यादव छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी से बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी की डिग्री ली  है।  कॉलेज में रहते  मोहन यादव 1982 में छात्रसंघ के सह सचिव चुने गए थे। उनका आरएसएस  से गहरा राजनीतिक और वैचारिक जुड़ाव माना जाता है। आरएसएस में काम करते हुए ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1984 में की थी। विद्यार्थी परिषद से जुड़कर ही उनकी पहचान सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता की बनी जिसके चलते उन्हें 1986 में ही विद्यार्थी परिषद का प्रमुख बना दिया गया। पार्टी की सभी जिम्मेदारियां उन्होनें बखूबी निभाई और एकाएक वह पार्टी संगठन की नजर में आ गए और देखते  विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री जैसे अहम पदों की जिम्मेदारियां संभालते हुए डॉ. मोहन यादव उज्जैन समेत पूरे मालवा में अपनी अलहदा पहचान बनाने में कामयाब हुए। 

 
2003 में विधायक का टिकट लौटाया

2003 में पूरे सूबे में जब भगवा लहर चरम पर चल रही थी तब भाजपा ने उन्हें उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट से विधायक का टिकट दिया लेकिन जब किसी दूसरे नेता का नाम सामने आया तो उन्होंने तत्काल संगठन की बात को मानकर अपना टिकट लौटा दिया। उनका यह फैसला उनके करियर का बड़ा टर्निंग पाइंट साबित हुआ, जिसके बाद संगठन में उनकी छवि एक ऐसे मजबूत नेता की बनी जिसके लिए पार्टी का हित सबसे पहले है। यह सब होने के बाद भी वह आम कार्यकर्ता बनकर पार्टी की नीतियों को जन -जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहे। 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शहर की विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक विकास की नींव रखी।

2013 में पहली बार विधायक, 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री

डॉ. मोहन यादव को पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी वह हर बार उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे। 2011-13 में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उज्जैन को पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा, यहां भी सीएम मोहन सब पर भारी पड़े और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। 2013 से उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक चुने जाने के बाद, 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बने। यहां उन्होंने शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा को विरासत से जोड़ने का काम किया और नई शिक्षा नीति को सफलता के साथ लागू किया।

2023 में चुनाव जीते और सीएम बने

मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की लेकिन इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया। सीएम पद की कमान किसी नए चेहरे को देनी थी। ऐसे में दमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। खास बात यह रही विधायक दल की बैठक से कुछ मिनट पहले विधायकों के फोटो सेशन में वह दिग्गजों से काफी दूर तीसरी लाइन में बैठे थे लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम का ऐलान हुआ तो एकाएक सब चौंक गए। जब उनके नाम की घोषणा हुए तो पहली बार तो उन्हें यकीन नहीं हुआ फिर दोबारा उनके नाम को दोहराया गया तब मोहन यादव उठकर सीधे  मंच पर पहुंचे। भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से उन्हें 2023 में अपना मुख्यमंत्री चुना जिसके बाद से अब तक का उनका सीएम पद का सफर एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बना रहा है।

डॉ. मोहन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में शिक्षा, विकास और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें हर संभव  दूर करने का प्रयास किया है। उनकी कार्यशैली और  तमाम निर्णयों  में पारदर्शिता और जवाबदेही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

कुशल तलवारबाज, योग और कुश्ती के शौकीन डॉ. मोहन यादव

डॉ. मोहन यादव की  पारंपरिक भारतीय युद्ध-कला, खासकर तलवारबाजी में रुचि रही है। तलवारबाजी और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों के प्रति उनका लगाव उन्हें एक अलग पहचान देता है जहां वे आधुनिक राजनीति के साथ-साथ भारतीय परंपराओं को भी जीवित रखने का प्रयास करते हैं। कई सार्वजनिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें तलवार चलाते हुए देखा गया है, जो पारम्परिक परंपराओं से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

वे कुश्ती के भी बड़े शौकीन माने जाते हैं। ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने में उनकी विशेष रुचि दिखाई देती है और वे अक्सर ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेते नजर आते हैं। बाबा महाकाल के भक्त सीएम डॉ. मोहन यादव की गिनती देश के सबसे फिट राजनेताओं में होती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह अपनी सेहत के प्रति हमेशा सजग नजर आते हैं। वह नियमित योग और ध्यान  भी करते हैं। 

 

सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राजनेताओं में शुमार मोहन

 

डॉ.मोहन यादव की मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें प्रशासन और नीतियों को समझने में बड़ी मदद की है। वे उन नेताओं में से एक हैं जिनकी पहचान  वैचारिक रूप से मजबूत राजनेता के रूप में होती है। डॉ. मोहन यादव का पढ़ाई का बैकग्राउंड भारतीय राजनीती में  अकादमिक रूप से बेहद मजबूत है। सीएम डॉ. मोहन यादव की गिनती आज  देश में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राजनेताओं में होती है। उन्होंने  बी.एससी., एल.एल.बी, एम.ए पॉलिटिकल साइंस के अलावा बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए पूर्ण करने के साथ ही  मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के दौर पर अपनी पी.एचडी. भी पूर्ण की है। उनकी पी.एचडी. उन्हें भारतीय राजनीति के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं की गहरी समझ देती है।

बाबा महाकाल के परम भक्त मोहन

उज्जैन की पावन धरा जहां काल का काल स्वयं विराजमान है, वहां की भक्ति की धारा में डॉ. मोहन यादव का  नाम बार-बार गूंजता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि बाबा महाकाल के परम भक्त भी हैं। उनकी भक्ति पूरी तरह बाबा महाकाल को समर्पित है। डॉ. मोहन यादव की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों महाकाल की नगरी से जुड़ी हुई हैं। बचपन से ही वे महाकाल मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं।

सीएम बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि वह पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वह पूरी सजगता के साथ निभाएंगे। आज  मुख्यमंत्री पद की  जिम्मेदारी को वह बड़ी कार्यकुशलता के साथ निभा रहे हैं। सूबे का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उस परंपरा को नहीं तोड़ा, बल्कि उसे और मजबूत किया है। एक बार उन्होंने उज्जैन में रात बिताकर पुरानी अफवाह को भी तोड़ दिया कि कोई राजा या बड़ा नेता यहां रात नहीं गुजार सकता। उन्होंने साफ कहा महाकाल सबके राजा हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। यह बात उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। डॉ. मोहन यादव महाकाल में सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहते। वे महाकाल की नगरी को विश्व स्तर का आध्यात्मिक केंद्र बनाने में जुटे हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर, उज्जैन में उनके कार्यकाल में हो रहे ताबड़तोड़ विकास कार्य, सिंहस्थ 2028 की तैयारियां सब उनके नेतृत्व में तेजी से हो रही हैं।

विक्रमादित्य के पग चिह्नों पर आगे बढ़ते मोहन

विक्रमादित्य का संदर्भ आम तौर पर एक आदर्श, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में लिया जाता है जिन्हें भारतीय परंपरा में सुशासन, धर्म और लोककल्याण का प्रतीक माना जाता है। 

डॉ. मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के ओजस्वी शासन, उनके शौर्य, साहस, पराक्रम एवं न्याय के प्रतिमानों को आत्मसात करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास किया है। उनके कई निर्णयों में विक्रमादित्य की शासन प्रणाली की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विक्रमोत्सव, वीर विक्रमादित्य शोधपीठ सहित वैदिक घड़ी की भी स्थापना, वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप जैसे निर्णय उनकी आदर्श शासन प्रणाली को हिंदू पंचांग को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हैं। अप्रैल 2025 में दिल्ली के लाल किले पर 'विक्रमादित्य महानाट्य' का मंचन कर उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय पटल पर उभारने का कार्य किया।

डॉ. मोहन यादव का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की भावना का प्रतीक रहा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी कार्यकुशलता,परिश्रम और लगन के बल पर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। वे जनता के बीच हर समय नजर जाते हैं जिससे आम जनता के बीच उनकी एक मजबूत पहचान बनी है। 

डॉ.मोहन यादव का व्यक्तित्व युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है। वे यह संदेश देते हैं कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनके विचारों में राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की गहरी जिजीविषा झलकती है। वे अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में आगे भी अपने विकास कार्यों, निर्णयों से समाज, प्रदेश और राष्ट्र को नई दिशा देते रहेंगे।