'लोकमाता' देवी अहिल्याबाई होल्कर

भारत अपनी  गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए दुनिया में जाना जाता है। यहाँ अनेक ऐसे योद्धा, शासक, शासिकाओं और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिनका नाम  लोककल्याण जैसे  अनेक कार्यों में  आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। इनमें से अहिल्याबाई होल्कर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश में जब भी किसी  महिला का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग , राष्ट्रभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होल्कर  अग्रणी हैं। वे 18वीं शताब्दी की एक ऐसी प्रेरणादायक महिला थी जिनका पूरा जीवन आज समाज के लिए बड़ी  प्रेरणा का स्रोत है। होल्कर राजवंश का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, उतनी ही अहिल्याबाई होल्कर की विरासत लोककल्याण के कार्यों के लिए जानी जाती है।

 कुशल प्रशासन एवं कर्तव्यपरायणता जैसे अपने अनेक  मानवीय गुणों के कारण अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा कराये गए अनेक कार्य देश में आज भी  बड़े गर्व और आदर  के साथ याद किये जाते हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी कहीं कोई समझौता नहीं किया। पूरी कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए  लोककल्याण एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति संकल्पबद्ध होकर हर पल का सदुपयोग  ही किया शायद  यही वजह थी कि समाज के बीच उनकी एक अलग ही विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा थी। भारतीय  संस्कृति एवं लोककल्याण के कार्यों  के प्रति उन उनका सम्मान का भाव उनके द्वारा किए गए अनेकानेक कार्यों में देखा जा सकता था।  हमारी संस्कृति के संरक्षण,  संवर्धन हेतु  जन -जन को प्रेरित व प्रोत्साहित करना उनका  स्वाभाविक गुण था।  सचमुच उनका जीवन आज समाज के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का अविरल स्रोत है। ऐसी  महान धर्म प्रेमी, संस्कृति प्रेमी व मानवता प्रेमी कर्मयोगी  शासिका के जीवन से आज हर किसी को प्रेरणा लेने की  जरूरत है।

अहिल्याबाई होलकर  का जन्म 31 मई, 1725 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के गाँव  छौंदी में एक साधारण  किसान  परिवार में हुआ था।  एक साधारण से किसान परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर छोटी उम्र से ही अपनी संस्कृति पर गर्व करती थी, साथ ही प्रजा में रह रहे आमजनों की  पीड़ा की अनुभूति भी करती थी। इनके पिता  मनकोजी राव शिन्दे  शिवभक्त थे।  पिता के  संस्कार बालिका अहिल्या पर भी पड़े। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था लेकिन एकाएक  किस्मत  ने पलटी खाई और वह 18वीं सदी में मालवा प्रांत की रानी बन गई। अहिल्याबाई होल्कर ने मालवा प्रांत की महारानी बनकर राजमाता के रूप में बड़ी लकीर खींची।  

युवा अहिल्यादेवी का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होल्कर को भी प्रभावित किया। वे पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम करते थे। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खांडे राव से करवा दी। इस तरह अहिल्या बाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होल्कर राजघराने में पहुंची। उनके पति की मौत 1754 में कुंभेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्यादेवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम दिया। शादी के बाद उनका एक पुत्र और एक पुत्री हुई। वहीं कुछ सालों बाद ही अहिल्याबाई के पति का देहांत हो गया। इसके कुछ समय बाद ही 1766 में उनके ससुर मल्हारराव होल्कर की भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उन्होंने सत्ता को संभालने का भार अपने ऊपर ले लिया। शासन संभालने के कुछ दिनों बाद ही साल 1767 में उनके जवान पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई। पति, पुत्र , पुत्री , पुत्रवधू  और पिता समान ससुर को खोने के बाद भी उन्होंने जिस तरह साहस और धैर्य से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो सराहनीय है। इस संकटकाल में एक तपस्विनी की तरह से श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया और परिवार पर भीषण वज्रघात के बाद भी रानी अविचलित रहते हुए अपने कर्तव्यपथ पर हमेशा डटी रही। 

अहिल्याबाई एक विनम्र एवं उदार  वीरांगना थी  जिनके अंदर गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना भरी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मल्हारराव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्यादेवी मालवा की शासक बन गईं। उन्होंने तुकोजी होल्कर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्ध का कुशल नेतृत्व भी  किया। वे एक साहसी योद्धा के साथ ही एक कुशल तीरंदाज भी थी जो  हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गोंड्स से उन्होंने कई बरसों तक अपने राज्य को सुरक्षित भी  रखा। पड़ोसी राजा पेशवा राघोबा ने इन्दौर के दीवान गंगाधर यशवन्त चन्द्रचूड़ से मिलकर अचानक हमला बोल दिया। रानी ने धैर्य न खोते हुए पेशवा को एक मार्मिक पत्र लिखा।

रानी ने लिखा कि यदि युद्ध में आप जीतते हैं, तो एक विधवा को जीतकर आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी और यदि हार गये, तो आपके मुख पर सदा को कालिख पुत जाएगी। मैं मृत्यु या युद्ध से नहीं डरती। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, फिर भी मैं अन्तिम क्षण तक युद्ध करूंगी। इस पत्र को पाकर पेशवा राघोबा चकित रह गया। इसमें जहां एक ओर रानी अहल्याबाई ने उस पर कूटनीतिक चोट की थी, वहीं दूसरी ओर अपनी कठोर संकल्पशक्ति का परिचय भी दिया था। रानी ने देशभक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अंग्रेजों  के षड्यन्त्र से भी सावधान किया था। अतः उसका मस्तक रानी के प्रति श्रद्धा से झुक गया और वह बिना युद्ध किये ही पीछे हट गया। रानी के जीवन का लक्ष्य राज्यभोग नहीं था। वे प्रजा को अपनी सन्तान समझती थी। वे घोड़े पर सवार होकर स्वयं जनता से मिलती थी। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण राज्य और धर्म के उत्थान में लगाया। एक बार गलती करने पर उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को भी हाथी के पैरों से कुचलने का आदेश दे दिया था पर फिर जनता के अनुरोध पर उसे कोड़े मार कर ही छोड़ दिया। 

अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा पर बेहतरीन काम किया किया। अपने जीवन में तमाम परेशानियां झेलने के बाद जिस तरह अहिल्याबाई ने अपनी नारी शक्ति का इस्तेमाल किया था, वो काफी प्रशंसनीय है। आज भी  अपने कार्यों और शासन के लिए  अहिल्याबाई को लोग याद करते हैं । रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर भी ले गई जहाँ पर उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल की नक्काशी हर किसी को प्रभावित करती थी। उस दौर में महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंतफंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे।  

अहिल्याबाई  हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी। उनकी समस्याएं सुनती थी। 1767-1795 के कालखंड में  रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम बड़े गर्व  के साथ लेते हैं। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं बल्कि समृद्धि को चुना। वो एक ऐसी महिला थीं जो 1700 की सदी में भी पढ़-लिखकर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । उन्होंने राजकोष का धन बड़े पैमाने पर  कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों क  बीच जाना पसंद करती थी और मंदिरों को दान भी देती थी। एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में भी मदद की। इंदौर को एक छोटे-से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में उनकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। 

उन्होनें हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कोने-कोने तक  मंदिरों के निर्माण में बड़ा धन खर्च किया साथ ही काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथ पुरी के ख्यात मंदिरों में उन्होंने  अनेक  काम करवाए जो आज भी  बड़ी शान के साथ याद किये जाते हैं । धर्मपरायण  होने के कारण रानी ने अपने राज्य के साथ-साथ देश के अन्य तीर्थों में भी मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई। एक तरफ  काशी का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में उन्होंने ही बनवाया  वहीँ  त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तीर्थयात्रियों के लिए विश्रामगृह बनवाया। अयोध्या और नासिक में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो या उज्जयिनी में चिंतामणि गणपति मंदिर का निर्माण  यह सब अहिल्याबाई  के कार्यों की आज भी जीती जागती मिसाल  हैं।  सोमनाथ के प्रसिद्ध  मंदिर का पुनर्निर्माण भी उन्हीं की बड़ी देन है जिसे 1024 में गजनी ने आक्रमण कर लूट लिया था।  

13 अगस्त, 1795 ई0 को 70 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हुआ। उनका जीवन धैर्य, साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्यपालन का प्रेरक उदाहरण है। उनके राज्य में कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, कृषि आदि सभी क्षेत्रों का भरपूर  विकास हुआ।  सही मायनों में अहिल्याबाई  व्यक्तित्व की  धनी हैं, जिनका जीवन  मानवता की सेवा और मानवीय मूल्यों के संरक्षण को  समर्पित रहा है। किसी भी तरह की मुश्किल में उन्होनें कभी धैर्य नहीं खोया और  जनसेवा और लोककल्याण के काम करना उनके  जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा।  मानवीय मूल्य आधारित संकल्पना को धरातल में उतारना ही उनका हर समय  उद्देश्य रहता था। अहिल्याबाई होल्कर ने अपने जीवन और कार्यों से अनेक प्रेरणादायी शिक्षाएं समाज को प्रदान की हैं जिनसे समाज  के हर व्यक्ति को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अहिल्याबाई होल्कर की जयंती भारतीय इतिहास में नारी शक्ति, सुशासन और धर्म-संरक्षण का अद्वितीय प्रतीक है।

यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ते मोहन सरकार के कदम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को एक नीति  निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह “एक देश, एक कानून” की अवधारणा को मजबूत करता है और लिंग समानता, राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता है।

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हाल ही में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाये हैं। सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय हाईलेवल कमेटी का गठन किया है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को अध्यक्ष, सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघन सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिह को सदस्य बनाया गया है। वहीं अपर सचिव अजय कटेसरिया इस कमेटी के सदस्य सचिव रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली यह समिति विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे कानूनों की समीक्षा करेगी। कमेटी को 60 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपेगी।  

विधि व विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में नागरिकों के बीच समानता, न्याय, सामाजिक समरसता और विधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी के मद्देनजर यह समिति गठित की गई है। समिति को राज्य में लागू विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विधियों का परीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। 

उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडल और प्रक्रियाओं का अध्ययन, मध्यप्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित कानूनी ढांचा सुझाना, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों से सुझाव लना, जनसुनवाई और परामर्श बैठकें आयोजित करना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विचार करना, लिव-इन संबंधों के पंजीयन और उससे जुड़े अधिकारों पर सुझाव देना और प्रस्तावित कानून के विधिक और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा करना शामिल हैं। समिति मध्यप्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगी। यूसीसी के प्रावधानों का अध्ययन करने और संभावित चुनौतियों पर सुझाव देने को भी कहा गया है। मोहन सरकार ने इस प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी बनाने के संकेत दिए हैं। समिति आम लोगों, धार्मिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों से सुझाव लेगी, ताकि प्रस्तावित कानून व्यावहारिक और संतुलित हो सके। इसके लिए प्रदेशभर में परामर्श बैठकों की भी कार्ययोजना  तैयार की जा आ रही है। 

अप्रैल 2026 में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि उत्तराखंड और गुजरात में लागू यूसीसी मॉडल का अध्ययन कर राज्य के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर गृह विभाग ड्राफ्ट बिल तैयार करने में जुट गया है। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली 2026 या वर्ष के अंत तक यूसीसी को लागू कर दिया जाए।

मोहन सरकार यूसीसी को लिंग न्याय, सामाजिक समानता और प्रशासनिक सुव्यवस्था से जोड़ रही है। इसमें बहुविवाह पर रोक, लड़कियों-बेटों को समान उत्तराधिकार, विवाह एवं लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, तलाक की प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाना जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। इससे महिलाओं को व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। सरकार इसे राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का कदम मान रही है। यूसीसी पर मोहन सरकार की सक्रियता से लगता है कि मध्यप्रदेश सबके लिए एक कानून की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है इसलिए कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि यूसीसी आदिवासी रीति-रिवाजों और पहचान पर असर डाल सकता है। सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर विशेष छूट या संतुलित प्रावधान रखने की जरूरत होगी। 

यूसीसी पर मोहन सरकार की बढ़ती सक्रियता निश्चित ही उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्यप्रदेश को यूसीसी लागू करने वाले तीसरे बड़े राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। एमपी की मोहन सरकार के ये कदम यूसीसी को मात्र चुनावी वादे से आगे ले जाकर व्यावहारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। यह कदम न केवल कानूनी समानता सुनिश्चित करेगा, बल्कि सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण को भी नई गति देगा। 

प्रोजेक्ट चीता की नई उड़ान, कूनो बन रहा है चीतों का नया किंगडम

भारत में विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को वापस लाने की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्यप्रदेश का कूनो नेशनल पार्क की आबोहवा अब चीतों को रास आने लगी है। 1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने के बाद सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो में छोड़कर इस ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की। आज कूनो न केवल आयातित चीतों का आश्रय स्थल है, बल्कि दूसरी पीढ़ी के भारतीय चीतों के जन्म और प्राकृतिक प्रजनन का साक्षी भी बन गया है।

कूनो नेशनल पार्क श्योपुर जिला मध्यप्रदेश लगभग 74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कूनो अभयारण्य श्योपुर जिले के विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें विविध शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और प्रचुर शिकार चितल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि भी उपलब्ध हैं। चीतों के लिए उपयुक्त खुले मैदान और कम मानवीय हस्तक्षेप इसे आदर्श स्थल बनाते हैं। सितम्बर 2022 में दक्षिण अफ्रीका से चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 9 चीते जहाँ एमपी में लाये गए वहीँ फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आये। बोत्सवाना से लाये गए नौ चीतों में 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। कूनो में कई मादा गामिनी, ज्वाला आदि के शावकों को जन्म दिया और अब तक दर्जनों शावक यहाँ पैदा हो चुके हैं। यह ‘प्रोजेक्ट चीता’ के अंतर्गत तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चरण है। इस वर्ष बोत्सवाना से अतिरिक्त चीते आने से अब इनकी आबादी में इजाफे के आसार दिखाई दे रहे हैं। मोहन सरकार की वन्य जीव संरक्षण की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है कूनो की इस परियोजना ने मध्यप्रदेश में तेजी से प्रगति की है जिसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। 

अप्रैल 2026 में कूनो ने वन्य जीव संरक्षण में इतिहास रचा। गामिनी की बेटी केजीपी-2 ने खुले जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। यह पहला मामला है जब भारत में जन्मी चीता ने जंगली परिवेश में संतान दी। इससे पहले शावक मुख्यतः बाड़े वाले क्षेत्रों में पैदा होते थे। इस सफलता के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 57 पहुंच गई है जिनमें से लगभग 37 भारत में जन्मे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि परियोजना अब पुनर्वास से आगे बढ़कर स्थायी प्रजनन की ओर अग्रसर हो रही है। कूनो नेशनल पार्क देश में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है।कूनो में हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअरों की पर्याप्त संख्या चीतों  के लिए अनुकूल साबित हो रही है। यही वजह है कि  चीते  यहां आराम से रह रहे हैं। 

दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया है जिसके चलते मध्यप्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 8वां और प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करना मोहन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। 2008 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बावजूद यह प्रस्ताव दशकों से लटका रहा लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में इसे मंजूरी मिली। इतना ही नहीं पुरातत्वविद् विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इसका नामकरण कर उन्होनें इसे सांस्कृतिक गौरव से भी जोड़ा। मार्च-2025 में माधव टाइगर रिजर्व को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

 चीतों का पुनर्वास घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, शिकार प्रबंधन में मदद करता है और अन्य वन्यजीवों के लिए भी लाभ पैदा करता है। कूनो में चीतों की आमद बढ़ने के साथ ही इसे अब  पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट चीता’ की अपार सफलता के बाद भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी ने यह संदेश दिया है कि यदि सही वैज्ञानिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिबद्धता हो तो विलुप्त प्रजातियों का पुनर्वास संभव है। चीतों को क्वारंटीन एवं अनुकूलन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गांधी सागर एवं नौरादेही जैसे अन्य अभयारण्यों में भी बसाने की भी सरकार ने पूरी तैयारी की जा रही है। अब कूनो को ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को चीतों के दूसरे आवास और नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को तीसरे बड़े चीता लैंडस्केप के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। बीते दिनों श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने दो मादा चीतों को कूनो नदी के समीप स्थित साइट से खुले जंगल में मुक्त किया जिसने मध्यप्रदेश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। ये चीते भी अब कूनो के वातावरण में तेजी से घुल-मिल जाएंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले कूनो में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापन को निरंतर सफलता मिल रही हैं और आज प्रदेश ने देशभर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। कूनो में इन चीतों के सफल प्रजनन से भरोसा बढ़ा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोग का उदाहरण अनुपम उदाहरण भी पूरे देश के सामने प्रस्तुत करता है। कूनो में प्रोजेक्ट चीता की सफलता हर नए शावक के जन्म के साथ मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को नई गति देगी।

एकात्म धाम बन रहा है एकात्मता का दिव्य केंद्र

भारत की आध्यात्मिक भूमि पर ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक संकल्प एक साथ जुड़कर मानवता को नई दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक है एकात्म धाम, जो मध्यप्रदेश के पावन ओंकारेश्वर में स्थित है। यह धाम आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन और “एकात्मता” के सार्वभौमिक संदेश को समर्पित है। नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित यह स्थल न केवल एक तीर्थ है, बल्कि सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक जागरण और वैश्विक सद्भाव का प्रतीक भी बन रहा है।

12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह ओमआकार का द्वीप प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। किंवदंती है कि विन्ध्य पर्वत ने यहां शिव की आराधना की और शिव स्वयं ओमकारेश्वर रूप में प्रकट हुए। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का जीवन से इस स्थल का गहरा संबंध है। यहीं गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा पाने के साथ ही उन्होंने अद्वैत दर्शन की गहराई प्राप्त की। शंकराचार्य ने पूरे भारत में चार मठों की स्थापना कर सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया और “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” जैसे महान सिद्धांत दिए। एकात्म धाम इसी योगदान को याद दिलाता है और इन दिनों उनके दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के तहत एकात्म धाम का इन दिनों विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अद्वैत वेदांत को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और मानवता में एकत्व का भाव जगाना है।

आचार्य शंकर ने भारतवर्ष का भ्रमण कर सम्पूर्ण राष्ट्र को सार्वभौमिक एकात्मता से आलोकित किया। आचार्य शंकर की एकात्मता की प्रतिमा 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बहुधातु से निर्मित है। यह आदि शंकराचार्य को समर्पित है और एकात्मता का सन्देश दे रही है। 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण हुआ था। नर्मदा नदी और मांधाता पर्वत के सुरम्य वातावरण में यह प्रतिमा दूर से ही दर्शन देती है। यहाँ स्थित अद्वैत लोक एक आधुनिक संग्रहालय है, जिसमें आचार्य शंकर के जीवन, उनके दर्शन, शास्त्रार्थ और सनातन धर्म की विभिन्न वीथिकाएं, लेजर-लाइट शो, फिल्म और प्रदर्शनियां होंगी। यहां सृष्टि की एकता को समझाने वाले केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान में वेदांत दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला पर शोध केंद्र, शंकर कलाग्राम, नर्मदा विहार,ध्यान केंद्र, ग्रंथालय, गुरुकुल और विस्तार केंद्र शामिल हैं। मोहन सरकार द्वारा इसे महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। 2028 तक मुख्य निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है।

एकात्मधाम के अंतर्गत दूसरे चरण में 2195 करोड़ रूपये की लागत से आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर केंद्रित अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आचार्य शंकर के जीवन, उनके भाष्यों, पांडुलिपियों, दर्शन एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रदर्शित करना है। परियोजना में संग्रहालय, शोध-केंद्र, शैक्षिक सुविधाएँ तथा तीर्थ और सांस्कृतिक पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल करने की रूपरेखा रखी गयी है जिससे न केवल आध्यात्मिक-अध्ययन को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक  यहां पांच दिवसीय अनुष्ठान का बड़ा आयोजन हो रहा है जहां 700 से अधिक शंकर दूत के रूप में दीक्षा लेकर एकात्मता के संदेश को रेखांकित कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में भारत की दिव्य संन्यास परंपरा के अनेक शीर्ष संत, आर्ष चिंतक और विशिष्टजन की विशेष सहभागिता हो रही है। 

मौजूदा दौर में जब पूरी दुनिया में भेदभाव, संघर्ष और अलगाव बढ़ रहा है ऐसे में एकात्म धाम यह बताता है कि आत्मा की एकता से ही समाज, राष्ट्र और विश्व की एकता संभव है। मोहन सरकार एकात्म धाम के माध्यम से आचार्य शंकर के दर्शन को वैश्विक फलक पर स्थापित करने के प्रयासों में जुटी हुई है। एकात्म धाम के माध्यम से एमपी सरकार संतों, विद्वानों और आमजन को एक मंच पर लाने का अनुपम कार्य कर रही है जहां युवाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता हो रही है। एमपी की मोहन सरकार के प्रयासों से यह धाम जल्द ही सनातन धर्म की अमर विरासत को संजोते हुए वैश्विक एकता का बड़ा केन्द्र बनेगा।

मोहन के विजन से अब एमपी-यूपी सहयोग को मिलेगी बूस्टर डोज

 एमपी यूपी महासम्मेलन ने लिखी विकास की नई इबारत 

डॉ. मोहन यादव के विजन से एमपी-यूपी के बीच औद्योगिक, पर्यटन और ऊर्जा सहयोग को नई रफ्तार मिल रही है। 2026 को वाराणसी में आयोजित ‘एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026’ ने अंतरराज्यीय साझेदारी को विकास, निवेश, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। यह सम्मेलन मात्र दो राज्यों के साझा संकल्प नहीं बल्कि ‘विकसित भारत’ का जीवंत प्रतीक बना है।

साझा विरासत और सहयोग का मिलेगा  लाभ

मध्यप्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 में दोनों राज्यों ने विकास, निवेश, लघु उद्योग और धार्मिक पर्यटन को लेकर नई दिशा तय की। मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। काशी और उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र दोनों राज्यों को जोड़ते हैं।  दोनों राज्यों में  समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं और विशाल श्रम शक्ति मौजूद है। डॉ. मोहन यादव ने इस सम्मेलन में जोर दिया कि दोनों राज्य मिलकर आर्थिक प्रगति के नए मॉडल की गौरवगाथा लिख सकते  हैं। सम्मेलन में काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ, जो धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा।

वन-टू-वन बैठकें, अनेक समझौतों से आकर्षित होगा निवेश और रोजगार सृजन 

दोनों राज्यों के स्थानीय शिल्प, जीआई  टैग उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का ढांचा तैयार किया गया। इससे कारीगरों को नई बाजार पहुंच मिलेगी, निर्यात बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उज्जैन में 284 करोड़ रुपये के निवेश से यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई, जो ओ ओडीओपी  उत्पादों का प्रमुख प्रदर्शन केंद्र बनेगा। एमपी यूपी महासम्मेलन में तमाम उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें हुईं। दोनों राज्यों की औद्योगिक क्षमताओं का साझा उपयोग कर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। मुरैना में 2000 मेगावाट की संयुक्त सोलर परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों को सस्ती और हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदलेगी। धार्मिक स्थलों के विकास, पर्यटकों की सुविधा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ध्यप्रदेश में भी चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों सहित पारंपरिक लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।प्रयागराज कुंभ के बाद उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुगम बनाने पर फोकस रहेगा। मध्यप्रदेश में सिंहस्थ के आयोजन के लिए बेहतर प्रबंधन की तैयारियां जोर शोर से  चल रही है। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्थाओं के अध्ययन से अब  सिंहस्थ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

रोजगार और समृद्धि की दिशा में बढे कदम 

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, गरीबों को बेहतर जीवन और उत्पादों को सही मूल्य दिलाने के प्रयासों को आगे बढ़ाना भी है। इसके लिए लघु उद्योगों के बीच समन्वय और साझा रोड शो की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के बीच टकराव का दौर खत्म हो चुका है और अब सहयोग के जरिए विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।

‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को मिलेगी मजबूती 

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह सम्मेलन अंतरराज्यीय सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है जिससे छोटे उद्यमियों, कारीगरों और किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। इस बार ओडीओपी , जीआई टैग, सोलर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों पर ठोस कार्य होने की बड़ी पहल शुरू हुई है। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि यूपी और एमपी अब  मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, जिसमें निवेश, रोजगार, निर्यात और सांस्कृतिक समृद्धि शामिल हैं। यह पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में आयोजित  इस सम्मेलन निवेश आकर्षण, निर्यात संवर्धन, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए क्षेत्रीय विकास का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत किया है। “एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026” के माध्यम से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच सहयोग को एक स्थायी, व्यावहारिक और परिणामदायी स्वरूप मिलेगा, जो दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। डॉ. मोहन यादव के विजन के तहत दोनों राज्य अब न केवल सांस्कृतिक रूप से जुड़ेंगे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे के पूरक बनेंगे। मोहन यादव के नेतृत्व में  दो राज्य, विकसित भारत का संकल्प अब  साकार होता दिख रहा है।  मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यह सहयोग पूरे देश के लिए प्रेरणादायी उदाहरण साबित होगा।

मोहन का मिशन किसान कल्याण, एमपी के किसानों की आय होगी दूनी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित कर उन्होंने न केवल किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए धरातल पर कई ठोस कदम उठाए हैं। डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो रहा है, जहां राज्य सरकार की अनेक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। 

‘मोहन ’ ने किसानों का मन मोहा 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान-केंद्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया, जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस की घोषणा हुई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी और पार्क स्थापना से किसानों को मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील-स्तरीय मौसम केंद्र जैसी रोडमैप ने किसानों का मन मोह लिया है। 

किसान परिवारों तक सीधे पहुँच रहा है लाभ 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुँच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। मध्यप्रदेश को देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेश में दूध संग्रहण भी काफी बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की भावांतर राशि की घोषणा से किसानों के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। 

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी 

प्रदेश में तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा। उपार्जन प्रक्रिया में पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। इसके बाद मध्यम एवं बड़े किसानों के गेहूं की खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग वाले सभी किसानों का गेहूं चरणबद्ध रूप से खरीदा जाएगा। 

मिशन मोड में होगा किसान कल्याण

गेहूं उपार्जन में बारदान की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास  सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, जूट कमिश्नर सहित अन्य बारदान प्रदाय एजेंसियों से बारदान आपूर्ति के लिए राज्य सरकार लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र किसान कल्याण पर जोर दिया है। पशुपालन, मत्स्य विकास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मोहन सरकार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। 

उपार्जन शुरू होने से पहले कराएं तौल केन्द्रों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सरल, सहज और सुविधाजनक बनाया जाये। किसानों को उपार्जन केन्द्र तक आने और गेहूं बेचने में किसी भी तरह की कठिनाई न होने पाये। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने उपार्जन व्यवस्था पर नियमित रूप से निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय एवं कृषि उपज मंडियों में भी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं।

10 अप्रैल से प्रारंभ होगी गेहूं की खरीदी, 3627 उपार्जन केंद्र बने 

मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से एवं अन्य सभी संभागों में 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ होने जा रहा है। जिन संभागों में 10 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होनी है, उनके लिए 7 अप्रैल से पंजीकृत किसानों की स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो जायेगी। 10 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी। 

वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गेहूं उपार्जन के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 उपार्जन केंद्र बनाये गये हैं। बीते उपार्जन वर्ष 2025-26 में 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया था। इस उपार्जन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रूपए प्रति क्विंटल बोनस का लाभ भी इस वर्ष देने जा रही है।

कृषि वर्ष की कार्ययोजना पर होगा अमल

किसानों का जीवन संवारने और इनकी बेहतरी के लिए पूर्ण समर्पित भाव से मिशन मोड में कृषि वर्ष का बेहद प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों के वर्तमान ढांचे में क्रमबद्ध सुधार होना जरूरी है। सभी मंडियों को वैश्विक वर्ल्ड क्लास मंडी की तर्ज पर अपग्रेड किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन केंद्रों में आने वाले किसानों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पीने का पानी, बैठक, छाया, प्रसाधन एवं पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाये। किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत या व्यवस्थागत असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी किसानों का सहजता से गेहूं तुल जाये, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। जिन किसानों से गेहूं खरीदा जाये, कम से कम समय में उनके खातों में भुगतान कर देने की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह दृष्टिकोण न केवल मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में योगदान देगा। 2026 किसान कल्याण की नई इबारत लिखने वाला साबित होगा।

मोहन के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान से मध्यप्रदेश में जल संरक्षण की नई क्रांति

 

19 मार्च से 30 जून तक चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान का तीसरा चरण

मध्यप्रदेश सरकार का जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान ने न केवल सूखती नदियों को नया जीवन दिया है, बल्कि प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जनसहभागिता की एक अनूठी मिसाल पूरे देश के सामने पेश की है। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान का तीसरा चरण गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर 19 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जनभागीदारी से प्रदेश को जल-संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम मोदी के जल संरक्षण के संकल्पों से प्रेरित अभियान

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के संकल्पों से प्रेरित है और प्रदेश में जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखता है। यह अभियान न केवल जल संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि यह सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। जनभागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नीति-निर्माण के सामूहिक प्रयासों के साथ जनभागीदारी से मध्यप्रदेश अब जल संसाधनों के संरक्षण में एक नई मिसाल देश के सामने पेश करता जा रहा है।

जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने की दिशा में निर्णायक कदम

जल गंगा संवर्धन अभियान भावी पीढ़ियों के लिए जल, जीवन और प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प है। इस अभियान का पहला चरण वर्ष 2024 से शुरू हुआ जिसमें कुएं, बावड़ी, तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण किया गया। पहले वर्ष सफलता मिलने के बाद 2025 में अभियान का दूसरा चरण 30 मार्च से 30 जून तक चला, जिसमें यह विशाल जनआंदोलन के रूप में विकसित हुआ।  

यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने पर भी  इसका विशेष फोकस है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल नदी, तालाब, कुएं और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार है बल्कि  प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई को गति देने की दिशा में भी यह मजबूती के साथ पिछले दो चरणों में आगे बढ़ चुका है। खास बात यह है कि इसमें सामुदायिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे यह पर्यावरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण का भी प्रेरक उदाहरण बन गया है। पिछले चरणों में हुए कार्यों से जहाँ लाखों जल संरचनाओं का संरक्षण और निर्माण हुआ है, वहीँ कई भू जल स्त्रोतों ,नदियों को पुनर्जीवन मिला है जिससे मध्यप्रदेश को जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है।

उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे तीसरे चरण की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का 19 मार्च 2026 गुड़ी पड़वा, को उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से शुभारंभ किया जाएगा। तीसरा चरण 19 मार्च से 30 जून गंगा दशहरा तक चलेगा।

मुख्यमंत्री  मोहन यादव ने कहा है कि जल प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'जल है तो कल है' का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।तीसरे चरण में भी प्रदेशभर में नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनरुद्धार और निर्माण पर विशेष फोकस रहेगा। अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए ग्रामीण-शहरी निकायों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

भू-जल संवर्धन और नदी शुद्धिकरण पर फोकस

राज्य में भू-जल स्तर सुधारने के लिए एक लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण कार्य शुरू किया गया है। साथ ही 57 प्रमुख नदियों और 194 प्रदूषण स्रोतों की पहचान कर उनके शोधन की पहल की गई है। इसके अलावा 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों में हरित विकास के लिए “गंगोत्री हरित योजना” भी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है ने कहा कि कुओं, बावड़ियों और नदियों के पुनरुद्धार के इस अभियान को जन-जन से जोड़कर जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जा चुका है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 86 हजार से अधिक खेत तालाब और 550 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं।

पहले चरण में बनीं 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाएं

जल संरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया “जल गंगा संवर्धन अभियान” अब उल्लेखनीय परिणाम दिखाई देने लगे है। 2024 में राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का पहला चरण प्रारंभ किया गया जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य राज्य में किए गए। पहले चरण में कुल 2.79 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से तालाब निर्माण एवं पुनर्जीवन, कुएं और बावड़ियों की मरम्मत नहर निर्माण, सूखी नदियों का पुनर्जीवन एवं जल संरक्षण से जुड़ी अन्य संरचनाएं शामिल हैं। इन कार्यों से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला और किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भी उपलब्ध हुआ है।

खंडवा जिले नर्मदा नदी की सहायक घोड़ा पछाड़ नदी जो अत्यधिक भूमिगत जल दोहन के कारण सूख गई थी  ‘रिज टू वैली’ सिद्धांत पर आधारित जल संरचनाओं के निर्माण से नदी के 33 किमी क्षेत्र में जल संचयन संभव हुआ है। स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और वैज्ञानिक तरीके से किए गए जल प्रबंधन ने इस नदी को फिर से बहने योग्य बना दिया। अब इस क्षेत्र की अन्य नदियों में भी बारहमासी प्रवाह की संभावना बन रही है। ऐसा बदलाव प्रदेश के हर जिले में महसूस किया जा रहा है। गंगा दशहरा जैसे उत्सव, वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने जल संरक्षण अभियानों में अपनी सक्रिय भागीदारी की है। इस अभियान ने जन –जन को जल संरचनाओं के भावनात्मक जुड़ाव से भी जोड़ने का कार्य भी किया है।

दूसरे चरण में प्रगति पर 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य 

2025 में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में भी व्यापक स्तर पर कार्य हुए। इस चरण में प्रदेश में 72 हजार 647 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 64 हजार 395 जल संरचनाओं का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। इन कार्यों में खेत तालाब, चेक डैम, स्टॉप डैम, नहर, कुएं, बावड़ियां तथा अन्य जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल उपलब्धता को स्थायी रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

जनभागीदारी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति : डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका माना जाता है और जल आत्मनिर्भरता से ही प्रदेश समृद्ध बन सकता है। उन्होंने बताया कि इस 100 दिवसीय अभियान में तालाब, कुएं, बावड़ियां और अन्य जल स्रोतों के निर्माण व पुनर्जीवन का काम किया जाएगा साथ ही वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल स्रोतों की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार जनभागीदारी है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण के इस महाअभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहा कि यदि समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे, तो प्रदेश जल समृद्ध राज्य बन सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और संस्थाओं के सहयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और भविष्य की जल सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।