Monday, 19 November 2012

कांग्रेस चली राहुल की राह ...................


                               



“जाएँगे तो लड़ते हुए जाएंगे” के जिस नारे के आसरे कांग्रेस इस दौर में आर्थिक सुधारो की फर्राटा भरने वाली मनमोहनी इकोनोमिक्स वाली अपनी लीक पर चल रही है अब उसी की थाप पर कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गाँधी कांग्रेस के लिए आने वाले लोकसभा का चुनाव रास्ता तैयार कर रहे हैं क्युकि सूरजकुंड से निकले अमृत मंथन का सन्देश साफ़ है | राहुल को इस दौर में जहाँ कांग्रेस को खुद के लिए तैयार करना है वहीँ मनमोहन सिंह के पास भी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वायदों को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी है | लेकिन असल चुनौती तो राहुल के सामने है जिनको आगे कर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है | सूरजकुंड में पार्टी के संवाद मंथन में यह तय हो चुका है कि कांग्रेस को राहुल की अगुवाई में ही २०१४ का रास्ता अपने बूते ही तय करना है क्युकि पार्टी ने इसी को ध्यान में रखकर राहुल को राष्ट्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है | पार्टी की चुनाव समन्वय समिति में राहुल के अलावे अहमद पटेल, जनार्दन, मधुसुदन, जयराम रमेश की धमाचौकड़ी को जगह दी गई  है | इसके अलावे तीन उपसमूह भी बनाए गए हैं जो चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनावी घोषणा पत्र से लेकर प्रचार प्रसार तक का काम देखेंगे | गौर करने लायक बात है इस पूरी उपसमिति में भी सोनिया के सलाहकारों की छाप साफ़ देखी जा सकती है क्युकि जहाँ गठबंधन और चुनावी घोषणा पत्र वाला विभाग सोनिया के सबसे भरोसेमंद एंटनी के पास है तो वहीँ प्रचार प्रसार का जिम्मा गाँधी परिवार के सबसे वफादार दिग्गी राजा संभालेंगे | राहुल को आगे करने की अटकले कांग्रेस में लम्बे समय से चल रही थी आखिरकार सूरजकुंड के बाद पार्टी द्वारा लिए गए फैसलों ने एक बात तो साफ़ कर दी है आने वाला लोक सभा चुनाव कांग्रेस मनमोहन के बजाए राहुल गाँधी को प्रोजेक्ट करके लड़ने जा रही है और इस बार की चुनावी बिसात में राहुल गाँधी पार्टी में अहम रोल निभाएंगे क्युकि इस चुनाव में पार्टी के टिकट आवंटन में राहुल गाँधी की ही चलेगी और वही नेता टिकट पाने में कामयाब होगा जो राहुल गाँधी की चुनावी बिसात के खांचे में फिट बैठेगा | ऐसा ना होने की सूरत में कई नेताओ के टिकट कटने का अंदेशा अभी से बनने लगा है |अगले आम चुनाव में कांग्रेस का बड़ा एक चेहरा राहुल ही  होंगे | 
                            
पार्टी में एक बड़ा तबका लम्बे समय से उनको आगे करने की बात कह रहा था | खुद मनमोहन सिंह भी उनसे मंत्रिमंडल में शामिल होने का आग्रह कर चुके थे | हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी उम्मीदें लगाई गई राहुल को सरकार या संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है लेकिन सूरजकुंड में राहुल को बड़ी भूमिका मिलने के बाद अब उन सारी अटकलों पर विराम लग गया है क्युकि राहुल खुद पार्टी को संभालने आगे आये हैं | राहुल गाँधी को कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में उस ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है जो अपनी काबिलियत के बूते देश की युवाओ की एक बड़ी आबादी के वोट का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ सके | सूरजकुंड में सोनिया की सहमति से लिया गया यह फैसला पार्टी कार्यकर्ताओ में नए जोश का संचार भले ही कर जाए लेकिन राहुल गाँधी की राह आने वाले दिनों में इतनी आसान भी नहीं है | २००९ के लोक सभा चुनावो में भले ही वह पार्टी के सेनापति रहे थे लेकिन जीत का सेहरा मनमोहन की मनरेगा आरटीआई, किसान कर्ज माफ़ी जैसी योजनाओ के सर ही बंधा था | वहीँ उस दौर को अगर याद करें तो आम युवा वोटर राहुल गाँधी में एक करिश्माई युवा नेता का अक्स देख रहा था जो भारतीयों के एक बड़े मध्यम वर्ग को लुभा रहा था क्युकि वह नेहरु की तर्ज पर भारत की खोज करने पहली बार निकले  जहाँ वह दलितों के घर आलू पूड़ी खाने जाते थे  वहीँ कलावती सरीखी महिला के दर्द को संसद में परमाणु करार की बहस में उजागर करते थे | लेकिन संयोग देखिये राजनीती एक सौ अस्सी डिग्री के मोड़ पर कैसे मुड़ जाती है यह कांग्रेस को अब पता चल रहा है | अभी मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरी ही है साथ ही आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ के नारों की भी हवा निकली हुई है क्युकि महंगाई चरम पर है | सरकार ने घरेलू गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी है जिससे उसका ग्रामीण मतदाता भी नाखुश है और इन सबके बीच राहुल ने पार्टी के सामने नई जिम्मेदारी ऐसे समय में ली है जब बीते चार बरस में मनमोहन सरकार से देश का आम आदमी नाराज हो चला है | वह भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई , घरेलू गैस की सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे से लेकर तेल की बड़ी कीमतों के साथ ही ऍफ़डीआई के मुद्दे पर सीधे घिर रही है | देश की अर्थव्यवस्था जहाँ इस समय  सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है वहीँ आम आदमी का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार से आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है क्युकि उसका चूल्हा इस दौर में नहीं जल पा रहा है | यह सरकार अपने मनमोहनी इकोनोमिक्स द्वारा आम आदमी के बजाए  कारपोरेट घरानों पर दरियादिली ज्यादा  दिखा रही है |
                        

ऐसे निराशाजनक माहौल के बाद भी कांग्रेस इस मुगालते में है राहुल गाँधी को आगे करने से उसके भ्रष्टाचार के आरोप धुल जायेंगे तो यह बेमानी ही है क्युकि यूपीए २ की इस सरकार के  कार्यकाल में उपलब्धियों के तौर पर कोई बड़ा काम इस दौर में नहीं हुआ है | उल्टा कांग्रेस कामनवेल्थ ,२ जी ,कोलगेट जैसे मसलो पर लगातार घिरती जा रही है जिससे उसका इकबाल कमजोर हुआ है | ऊपर से रामदेव , अन्ना के जनांदोलन के प्रति उसका रुख गैर जिम्मेदराना रहा है जिससे जनता में उसके प्रति नाराजगी का भाव है | देश में  मजबूत विपक्ष के गैप को अब केजरीवाल सरीखे लोग भरते नजर आ रहे हैं जो गडकरी से लेकर खुर्शीद तक को उनके संसदीय इलाके फर्रुखाबाद तक में चुनौती दे चुके हैं | ऐसे निराशाजनक माहौल में कांग्रेस के युवराज के सामने पार्टी को मुश्किलों से निकालने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है क्युकि राहुल को आगे करने से कांग्रेस की चार साल में खोयी हुई  साख वापस नहीं आ सकती | दाग तो दाग हैं वह पार्टी का पीछा नहीं छोड़ सकते | ऊपर से  आम आदमी के लिए आर्थिक सुधार इस दौर में कोई मायने  नहीं रखते क्युकि उसके लिए दो जून की  रोजी रोटी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सरकार का ध्यान विदेशी निवेश में लगा है | वह आम आदमी को हाशिये पर रखकर इस दौर में कारपोरेट के ज्यादा करीब नजर आ रही है क्युकि वही सरकार के लिए चुनावो में बिसात बिछा रहा है | ऐसे खराब माहौल में राहुल को बैटिंग करने में दिक्कतें  पेश आ सकती हैं | साथ ही राहुल के सामने उनका अतीत भी है जो वर्तमान में भी उनका पीछा शायद ही छोड़ेगा |ज्यादा समय नहीं बीता जब २००९ में २००  से ज्यादा सीटें लोक सभा चुनावो में जीतने के बाद कांग्रेस का बिहार ,उत्तर प्रदेश, पंजाब,तमिलनाडु  के विधान सभा चुनावो में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा | उत्तराखंड में लड़खड़ाकर कांग्रेस संभली जरुर लेकिन यहाँ भी भाजपा में  खंडूरी के जलवे के चलते कांग्रेस पूर्ण बहुमत से दूर ही रही | इन जगहों पर राहुल गाँधी ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली थी | संगठन भी अपने बजाय राहुल का औरा लिए करिश्मे की सोच रहा था लेकिन लोगो की भीड़ वोटो में तब्दील नहीं हो पाई और चुनाव निपटने के बाद राहुल गाँधी  ने भी उन इलाको का दौरा नहीं किया जहाँ कांग्रेस कमजोर नजर आई | चुनाव  निपटने के बाद संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गए | ऐसे में दूसरी परीक्षा में पास होने की बड़ी चुनौती राहुल के सामने खड़ी है |  
                
                   
    वैसे एक दशक से ज्यादा समय से राजनीती में राहुल को लेकर कांग्रेसी चाटुकार मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा आशावान हैं | लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में राहुल का चुनावी प्रबंधन पार्टी के काम नहीं आ सका | एमबीए, एमसीए डिग्रियों से लैस उनकी युवा टीम ने जहाँ  इन्टरनेट की दुनिया में राहुल के लिए माहौल  बनाया वहीँ कांग्रेसी चाटुकारों की टोली ने उन्हें विवादित बयान देने और चुनावी सभा में बाहें ही चढ़ाना सिखाया | अगर वह जनता की नब्ज पकड़ना जानते तो शायद उत्तर प्रदेश के अखाड़े में वह उनसे कम उम्र के अखिलेश यादव से नहीं हारते | एक दशक से भारत की राजनीती में सक्रिय राहुल गाँधी जहाँ पुराने चाटुकारों से घिरे इस दौर में नजर  आते हैं वहीँ उनकी सबसे बड़ी कमी यह है की चुनाव  निपटने के बाद वह उन संसदीय इलाको और विधान सभा के इलाको में फटकना तक पसंद नहीं करते जहाँ कांग्रेस लगातार हारती जा रही है | यही उनकी सबसे बड़ी कमी इस दौर में बन चुकी है वहीँ अगर हम अखिलेश तो देखें तो उत्तर  प्रदेश के चुनावो में वह मीडिया की नज़रों से बिलकुल ओझल रहे लेकिन उन्हें अपने काम पर भरोसा था वह जनता से सीधा संवाद स्थापित करने में कामयाब रहे और जनता ने सपा को इस साल मौका दिया वहीँ कांग्रेस को उसी हाल पर छोड़ दिया जहाँ वह बरसो से उत्तर प्रदेश में खड़ी है | अखिलेश की सबसे बड़ी खूबी यह है वह अच्छे संगठनकर्ता हैं ही साथ ही वह एक एक कार्यकर्ता का नाम तक जानते हैं और उनसे  कभी भी सीधा संवाद आसानी से स्थापित कर लेते हैं | वहीँ राहुल गाँधी को अपने चाटुकारों से फुर्सत मिले तब बात बने | राहुल गाँधी को अगर  आने वाले दिनों में  अपने बूते कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता में लाना है तो संगठन की दिशा में मजबूत प्रयास करने होंगे साथ ही कार्यकर्ताओ की भावनाओ का ध्यान रखना होगा क्युकि किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी रीड उसका कार्यकर्ता होता है अगर वह ही हाशिये पर रहे तो पार्टी का कुछ नहीं हो सकता | राहुल को उन कार्यकर्ताओ में नया जोश भरना होगा जिसके बूते वह जनता के बीच  जाकर सरकार की नीतियों के बारे में बात कर सकें | उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी चुनौती राहुल के सामने खड़ी है |
                
       
एक दशक से ज्यादा समय से भारतीय राजनीती में सक्रियता दिखाने वाले राहुल गाँधी ने शुरुवात में कोई पद ग्रहण नहीं किया | उन्होंने बुंदेलखंड के इलाको के साथ बिहार , उड़ीसा ,विदर्भ के इलाको के दौरे किये और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओ को गौर से सुना | इसी दौरान वह उड़ीसा में  पोस्को और नियमागिरी के इलाको में जाकर वेदांता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं जिन पर पूरे देश का ध्यान गया | यही नहीं भट्टा परसौल, मुंबई की लोकल ट्रेन से लेकर कलावती के दर्द को उन्होंने बीते एक दशक में करीब से महसूस किया है | लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यह रही है वह इन इलाको में एक बार अपनी शक्ल  दिखाने और  मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए जाते जरुर हैं । बाद  में खामोश हो जाते हैं और उन इलाको को उसी हाल पर छोड़ देते हैं जिस हाल पर वह इलाका पहले हुआ  करता था तो उनके  विरोधी भी सवाल उठाने लगते है |

मिसाल के तौर पर विदर्भ के इलाके को लीजिए | बीते एक दशक में साढ़े तीन लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याए कर चुके हैं जिसको राहुल अपनी राजनीति से उठाते है | कलावती के दर्द को संसद के पटल पर परमाणु करार के जरिये उकेरते हैं लेकिन उसके बाद कलावती को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं | २००५ में अपने पति को खो चुकी कलावती का दर्द आज भी कोई नहीं समझ सकता | न जाने लम्बा समय बीतने के बाद वह कहाँ  गुमनामी के अंधेरो में खो गई | राहुल उसकी सुध इस दौर में लेते नहीं दिखाई दिए जबकि आडवानी की रथ यात्रा के  दौरान २०११ में अक्तूबर के महीने में उसकी बेटी सविता ने  ख़ुदकुशी कर ली वहीँ इसी साल २०१२ में कलावती की छोटी बेटी के पति ने खेत में कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी | तब राहुल गाँधी  की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई | जबकि कलावती के जरिये संसद में परमाणु करार पर मनमोहन सरकार ने खूब तालियाँ अपने पहले कार्यकाल में बटोरी थी  जब वाम दलों की घुड़की के आगे हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके | उसके बाद क्या हुआ कलावती अपने देश में बेगानी हो गयी | उत्तर प्रदेश में थकी हुई रीता बहुगुणा जोशी के हाथ कमान दी जो अपने जीवन का एक चुनाव तक नहीं जीत सकी | शुक्र है इस बार के चुनाव में उन्हें हार नहीं मिली |  चुनावो के बाद भीतरघातियो पर कारवाही  तक नहीं हुई और ना ही राहुल  उत्तर प्रदेश के आस पास फटके | यही हाल बिहार में हुआ अकेले चुनाव लड़ने का मन तो बना लिया लेकिन सगठन दुरुस्त नहीं था न कोई चेहरा था जो नीतीश के सामने टक्कर दे सकता था इसी के चलते २०१० के विधान सभा चुनाव में केवल ४ सीट ही हाथ लग सकी | चुनाव निपटने के बाद बिहार को भी वैसा ही छोड़ दिया जैसा उत्तर प्रदेश है | अब ऐसे हालातो में पार्टी का प्रदर्शन कैसे  सुधरेगा यह एक बड़ी पहेली बनता जा रहा है |  राहुल को यह कौन समझाए वोट कोई पेड पर नहीं उगते | उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और कार्यकर्ताओ को साथ लेकर चलना पड़ता है जिसमे संगठन एक बड़ी भूमिका अदा करता है | लेकिन राहुल की सबसे बड़ी मुश्किल यही है चुनाव के दौरान ही वह चुनाव प्रचार करने इलाको में नजर आते हैं चुनाव निपटने के बाद उन इलाको से नदारद पाए जाते है |


        

  यू पी ए २ में राहुल के पास अपने को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है जिस पर वह अभी तक खरा नहीं उतर पाए हैं | मिसाल के तौर पर अन्ना के आन्दोलन को ही देख लीजिए उस दौरान  सोनिया गाँधी बीमार थी | राहुल को कांग्रेस के बड़े नेताओ के साथ  डिसीजन मेकिंग की कमान दी गई थी लेकिन अन्ना के आन्दोलन पर उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई | यही नहीं जनलोकपाल  जैसे अहम  मसलो पर वह उनकी पार्टी का स्टैंड सही से सामने नहीं रख पाए | वह इस पूरे दूसरे कार्यकाल में संसद से नदारद पाए गए है | सदन में कोई बड़ा बयान उनके द्वारा जहाँ नहीं दिया गया वहीँ किसानो की आत्महत्या, महंगाई, ऍफ़डीआई ,गैस सब्सिडी खत्म करने  जैसे मसलो पर उनका कोई बयान मीडिया में नहीं आया  है जो सीधे आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं | यही नहीं भ्रष्टाचार के मसले पर भी वह ख़ामोशी की चादर ओढे बैठे रहे | वाड्रा डीएलएफ  के गठजोड़ पर भी उनकी चुप्पी ने कई सवालों को जन्म तो दिया ही साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में अपनी पार्टी के कोष से नैशनल हेराल्ड को दिए गए ९०००० करोड़ रुपये के चंदे पर भी राहुल ने खामोश रहना मुनासिब समझा | हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे लोगो का कद बढ़ाया गया  जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे | लेकिन राहुल ने उस पर भी कुछ नहीं कहा | राहुल की भूमिका को लेकर सवाल उठने लाजमी ही हैं | अब समय आ गया है जब उनको देश से और आम जनता से जुड़े मुद्दे सामने लाने से नहीं डरना होगा तभी बात बनेगी | नहीं तो अभी के हालत कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नजर नहीं आते | वर्तमान में पार्टी जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे बड़े राज्यों में ढलान पर है वहीँ मध्य प्रदेश , गुजरात  पंजाब, हिमाचल , उत्तराखंड , छत्तीसगढ़ में उसकी हालत बहुत पतली है |  औरंगजेब की बीजापुर और गोलकुंडा विजय ने दक्षिण में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का रास्ता खोला था लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पतली हालत में है | सबसे ज्यादा हालत आन्ध्र में है जहाँ जगन मोहन रेड्डी आने वाले विधान सभा चुनावो में मजबूत खिलाडी बनकर उभरेंगे इसके आसार अभी से नजर आने लगे हैं | देश  की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के हालत भी कांग्रेस  जैसे ही हैं | चोर चोर मौसरे भाई जुगलबंदी दोनों पर सटीक बैठ रही है | गडकरी पर लग रहे भ्रष्टाचार के दाग भाजपा की साख ख़राब कर रहे हैं साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई कमजोर नजर आने लगी है | ऐसे में रास्ता इन दोनों दलों से इतर तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहा है जहाँ पर अपने अपने राज्यों के छत्रप मजबूत स्थिति में जाते दिख रहे है जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों की सत्ता में आने  की सम्भावनाए  धुंधली होती दिखाई दे रही है | ऐसे में राहुल को कांग्रेस के लिए रास्ता तैयार करने में मुश्किलें पेश आ सकती हैं                                       
               


 वैसे असल परीक्षा तो आने वाले दिनों में हो रहे संसद सत्र के दौरान कांग्रेस को उठानी पड़ सकती है जब विपक्ष के भारी विरोध का सामना उसे करना पड़ेगा | ममता कांग्रेस से समर्थन वापस ले चुकी हैं ऐसे में वह यूपीए  के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने  का मन बना रही है | सभी दल अभी इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे है | अगर कांग्रेस की मुश्किल विपक्षी बढ़ाते हैं तो यह भी तय है आम चुनाव जल्दी हो जायेंगे | ऐसे में कांग्रेस जल्द चुनाव का ठीकरा भाजपा  के सर फोड़कर चुनावी लाभ लेना चाहेगी | वैसे इस बात की सम्भावना अभी कम ही नजर आ रही है क्युकि कांग्रेस के भूमि अधिग्रहण कानून और खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजनाये अभी अधर में लटकी है | नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे | देश में निवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्युकि  २ जी  और घोटालो की आंच से कॉर्पोरेट सहमा हुआ है | जाहिर है ऐसे माहौल में कांग्रेस जल्द चुनाव का जुआ नहीं खेलना चाहेगी | उसकी कोशिश मनमोहनी इकोनोमिक्स की छाव तले आम आदमी के हित में कई कदम उठाने की होगी जिसको वह चुनाव में लोगो के बीच जाकर भुना सके और खुद को आम आदमी का हितैषी बता सके | ऐसे में उसका सबसे बड़ा खेवनहार वही गाँधी परिवार बना रहेगा जिसके बूते वह लम्बे समय से भारतीय राजनीती में छाई है और यही राहुल गाँधी का औरा उसे चुनावी मुकाबले में भाजपा के बराबर खड़ा कर सकता है क्युकि सोनिया का स्वास्थ्य सही नहीं है | मनमोहन के आलावे कोई चेहरा पार्टी में ऐसा इस दौर में बचा नहीं है जो भीड़ खींच सके और लोगो की नब्ज पकड़ना जाने | जाहिर है रास्ता ऐसे में उसी गाँधी परिवार पर जा टिकता है  जिसके नाम पर पार्टी इतने वर्षो  से एकजुट नजर आई है और यही औरा गाँधी परिवार की पांचवी पीड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओ को राहुल गाँधी के रूप में नजर आता है जो उसमे  नेहरु से लेकर इंदिरा और राजीव तक का अक्स देखते हैं |  शायद इसके मर्म को सोनिया भी बखूबी  समझ रही हैं तभी कांग्रेस राहुल की राह वाली ढाई चाल चलती इस दौर में दिख रही है |

Saturday, 17 November 2012

पहाड़ो में रचे बसे थे केसी ...............





श्रद्धांजलि

“ सन २००० में जब उत्तराखंड बना तब शायद अटल जी और आडवानी जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था लेकिन वे इतने वरिष्ठ और ऊँचे कद के थे कि उन्होंने इसमें रूचि नहीं ली | अच्छा होता अगर वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने होते ”

देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बी सी खंडूरी के द्वारा केसी पन्त को इन शब्दों के साथ दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि के सी के असल कद का एहसास कराने के लिए काफी है | झीलों की नगरी सरोवर नगरी मानी जाने वाले नैनीताल में पले बड़े के सी के निधन से पहाड़ ने एक कर्मठ और सौम्य नेता खो दिया और इसी के साथ भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की राजनीतिक विरासत का भी  अंत हो गया क्युकि के सी के दोनों बेटे चाहकर भी राजनीती में आने से परहेज करते रहे हैं | के सी पन्त के निधन से पूरा उत्तराखंड शोकाकुल है खासतौर से नैनीताल जिला जो उनकी कर्मस्थली एक दौर में रहा और जहाँ पर रहकर उन्होंने अपना बचपन ना केवल गुजारा बल्कि प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की  |  


के सी पन्त का जन्म १९३१ में नैनीताल में हुआ था | प्रारम्भिक शिक्षा नैनीताल के सेंट जोसेफ कालेज से ग्रहण की जिसके बाद एम एस सी करने लखनऊ विश्वविद्यालय चले गए | देश के गृह मंत्री रहे गोविन्द बल्लभ पन्त के पुत्र होने के नाते उन्हें राजनीती की रपटीली राहो में जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी | यह केसी की महानता ही थी जिन्होंने  अपनी राजनीती की बिसात खुद ही बिछाई थी और शायद यही चीज उन्हें अन्य राजनेताओ से अलग और विशिष्ट बनाती थी | भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के विराट कद के आगे के सी का कद कुछ कम जरुर दिखाई देता था लेकिन कुशल राजनेता की लीक पर चलने का साहस उन्होंने खुद ही उठाया और खुद ही राजनीती की बिसात का रास्ता तैयार किया |
                

 १९६२ में ३१ साल की उम्र में वह नैनीताल से कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़े और सांसद निर्वाचित हुए | १९६७,१९७१ में भी उन्होंने यहाँ से धमाकेदार जीत दर्ज कर सबकी नजरें नैनीताल पर उस दौर में केन्द्रित कर दी थी |१९७७ में पूरे देश में चली जनता पार्टी की लहर ने उनका सिंहासन भी खतरे में डाल दिया जिस कारण उनको चुनाव हारना पड़ा लेकिन १९७८ में राज्य सभा के रास्ते संसद के गलियारों तक पहुचने में वह कामयाब रहे | इसके बाद  १९८९ में वह लोक सभा चुनाव जीते | इसी दरमियान उन्होंने राज्य सभा के सभापति की कुर्सी संभाली | अस्सी का यही दशक था जब राजीव गाँधी के विश्वस्त सलाहकारों में उनकी गिनती की जाने लगी थी और शायद इसी निकटता के चलते वह रक्षा मंत्री भी उस दौर में बने |

 राजनीती के मैदान में कांग्रेस के भीतर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में उनकी किसी से प्रतिद्वंदिता थी तो वह बेशक एन डी तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा थे जिनके चलते वह यू पी के सी ऍम उस दौर में नहीं बन पाए | बाद में इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया | तिवारी के साथ सम्बन्ध मधुर नहीं रहे जिसके चलते अपनी पत्नी इला पन्त को भाजपा की सदस्यता  एक दौर में उन्होंने दिला दी | यही नहीं ९० के उस दशक के दौरान वह खुलकर भाजपा  के चुनाव प्रचार में शामिल भी उस दौर में हुए थे | १९९8 का आम चुनाव पूरा देश नहीं भूल सकता | उस समय के सी की पत्नी इला पन्त ने नारायण दत्त तिवारी को सीधे  टक्कर दी जिसके चलते तिवारी को नैनीताल सीट से हाथ धोना पड़ा था | यही नहीं1991 में अगर तिवारी नैनीताल सीट बलराज पासी से जीत जाते तो शायद देश के प्रधान मंत्री होते | कई  बार तिवारी ने इस हार के बारे में लोगो से चर्चा की है जिसकी टीस आज भी बरकरार है | उस दौरान के सी ने बलराज के चुनावी प्रचार में अपना जलवा दिखाया था ।  

१९९८ में पन्त भाजपा में शामिल हो गए | वाजपेयी सरकार में दसवे वित्त आयोग के उपाध्यक्ष २०००-२००४ के दौरान रहे | वित्त आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तराखंड के बजट पर खास ध्यान दिया | पंचवर्षीय योजना में उनके राज्यों के विकास मॉडल की आज उनके विरोधी भी सराहना करते हैं |  विकास को लेकर उनकी सोच बेहद सकारात्मक थी | नैनीताल के लिए उन्होंने झील संरक्षण के लिए करोडो का बजट उस दौर में मंजूर करवाया था | पहाड़ से उनका लगाव था शायद तभी कृषि कार्यो को बदावा देने के लिए पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उनके प्रयासों से हुई | उन्होंने राजनीती को साधन नहीं साध्य माना और उनकी कुशलता और सौम्यता उन्हें महान प्रशासक बनाती थी |
             

 
           पन्त ने बोफोर्स के मसले पर लोक सभा में राजीव गाँधी का जबरदस्त बचाव किया था | अगर आज के दौर में मनमोहन के सबसे बड़े ट्रबलशूटर प्रणव मुखर्जी हुआ करते  तो उस वी पी वाले दौर में राजीव गाँधी के सबसे विश्वासपात्रो में के सी पन्त हुआ करते थे | रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, मालदीव में भारतीय सेना की तैनाती ,दमन दीव में भारत का पहला कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया | पृथक तेलंगाना आन्दोलन उस दौर में उनकी सूझ बूझ और मध्यस्थता के चलते समाप्त हुआ था | प्रथम फ़्लेगशिपएयरक्राफ्ट आई एन एस विराट समेत मिग २९ को सेना में शामिल करने से लेकर पोखरण में देश के पहले परमाणु विस्फोट में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता |  उन्होंने रक्षा के अलावा केंद्र में गृह, वित्त, परमाणु उर्जा, विज्ञान , शिक्षा ,भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी भी  कुशलता से निभायी |

पन्त साफगोई में यकीन करते थे | चाटुकारिता के चलन पर उन्हें यकीन नहीं था | वह अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहने वाले लोगो में से एक थे | यह बहुत कम नेताओ में आज के दौर में देखने को मिलता है | राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओ के चलते ही  उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और भाजपा मे जरुर आये लेकिन पहाड़ और देश की प्रगति के लिये सदा तत्पर रहे | उन्होंने कभी अपने जीवन में समझोता नहीं किया भाजपा में आकर भी अपने स्वाभिमान के खातिर खुद को राजनीती से अलग कर लिया | इतिहास उन्हें ऐसे  नेता और प्रशासक के तौर पर याद रखेगा  जिसने  अपने बूते राजनीतिक जमीन तैयार की और अपनी अलग पहचान बनाई | इतना सब होने के बाद भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने उनके निधन की खबरों से बेरुखी दिखाई | यही नहीं केंद्र सरकार द्वारा उनको राजकीय सम्मान के साथ विदा न किया जाना इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है |    

Friday, 9 November 2012

पहाड़ में पलायन का दर्द .............



                                   

उत्तराखंड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की बेरीनाग तहसील के निकट राईआगर निवासी कमला परेशान है । वह अपनी देली (आँगन ) में बिछौना बिछाये हुए त्योहारों के मौसम में अपने बेटे का इन्तजार कर रही है । इन्तजार इतना लम्बा  हो गया है कि राहगीरों का रास्ता देखते  देखते  अब पूरा दिन बीत जाता है । मगर बेटे को देखिये उसे अब  पहाड़ो के बजाए  महानगरो का  चकाचौंध इस दौर में ज्यादा रास आता है । शादी के बाद बेटा अपने गाँव का नाम तक भूल जाता है ।महानगरीय चकाचौंध की छाव तले अपनी लाइफलाइन खोजने वाली पहाड़ की इस नई  नवेली युवा पीड़ी के पास अब इतनी फुर्सत भी नहीं कि वह अपने बूढ़े माँ -बाप से मिलने एक दिन का  भी समय निकाल सके । वह आज अपनी जड़ो से कट से गए हैं और उन गलियों का दीदार भी नहीं कर पाते जिन गलियों में माँ बाप ने अंगुली  पकड़कर उन्हें चलना फिरना सिखाया और पढ़ा लिखाकर इस काबिल  बनाया कि उसे दो जून की रोजी रोटी मयस्सर हो सके । लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध तले उसे अब पहाड़ का कष्टप्रद जीवन रास नहीं आता । यह कहानी  उत्तराखंड के  एक गाव की नहीं बल्कि आज के दौर में हजारों गावो की सच्ची  कहानी बन  चुकी है जो पलायन के चलते आज धीरे धीरे खाली होने के कगार में खड़े हैं ।
                              
                                  पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती । बचपन में अपने मामा जी के मुह से सुना यह  जुमला आज पहाड़ो में सोलह आने सच साबित हो रहा है । माटी से मेरा लगाव आज भी बना हुआ है । भले ही महानगरीय चकाचौंध तले  हमारे देश का एक बड़ा तबका बड़े शहरों में अपना जीवन ज्यादा सुखी देखता है लेकिन दिल्ली,नोएडा ,गुडगाव सरीखे नगरो से इतर अपनी जन्मस्थली उत्तराखंड मुझे ज्यादा रास आती है ।पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के गाँवों को देखने का अवसर मुझे मिला । इस दौरान वहां पर रहने वाले लोगो से मेरा सीधा संवाद भी हुआ लेकिन यह जानकार मन को बहुत पीड़ा हुई उत्तराखंड की हमारी आज की  नौजवान  पीड़ी  अपने गावो से लगातार कटती जा रही है ।रोजी रोटी की तलाश में घर से  निकला यहाँ का नौजवान  अपने बुजुर्गो की सुध इस दौर में नहीं ले पा रहा है ।यहाँ के गावो में आज बुजुर्गो की अंतिम पीड़ी रह रही है और कई मकान बुजुर्गो के निधन के बाद सूने हो गए हैं ।आज आलम यह है दशहरा , दीपावली ,होली सरीखे त्यौहार भी इन इलाको में उस उत्साह के साथ नहीं मनाये जाते जो उत्साह बरसो पहले  संयुक्त परिवार के साथ देखने को मिलता था । हालात  कितने खराब हो चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है आज पहाड़ो में लोगो ने खेतीबाड़ी जहाँ छोड़ दी है वहीँ पशुपालन भी इस दौर में घाटे का सौदा बन गया है क्युकि वन सम्पदा लगातार  सिकुड़ती जा रही है और माफियाओ,कारपोरेट  और सरकार का काकटेल  पहाड़ो की सुन्दरता पर ग्रहण लगा रहा है ।पहाड़ो में बढ़  रहे इस पलायन पर आज तक राज्य की  किसी  भी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया शायद इसलिए अब लोग दबी जुबान  से इस पहाड़ी राज्य के निर्माण और अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने लगे हैं । 

आज उत्तराखंड बने 12 वर्ष हो गए हैं लेकिन यहाँ जल , जमीन और जंगल का सवाल जस का तस बना हुआ है । स्थाई राजधानी तक इन बारह वर्षो  में तय नहीं हो पाई  है । विकास की किरण देहरादून, हरिद्वार,हल्द्वानी  के इलाको तक सीमित हो गई है । नौकरशाही बेलगाम है तो चारो तरफ भय का वातावरण है । अपराधो का ग्राफ तेजी से  जहाँ बढ़ रहा है  वहीँ बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा प्रश्न  पहाड़ के युवक के सामने  हो गया है  । बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी  समस्याओ से पहाड़ के लोग अभी भी जूझ रहे हैं ।अस्पतालों में दवाई तो दूर डॉक्टर तक आने को तैयार नहीं है । वहीँ जनप्रतिनिधि इन समस्याओ को दुरुस्त करने के बजाए अपने विधान सभा छेत्रो से लगातार दूर होते जा रहे हैं । उन्हें भी अब पहाड़ी इलाको के बजाए मैदानी इलाको की आबोहवा रास आने लगी है और शायद इसी के चलते राज्य  के कई नेता अब मैदानी इलाको में अपनी सियासी जमीन तलाशने लगे हैं ।राज्य में उर्जा प्रदेश, हर्बल स्टेट के सरकारी दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं ।जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी वह अवधारणा खोखली साबित हो रही है और शहीदों  के सपनो का उत्तराखंड अभी कोसो दूर है क्युकि  इस दौर की सारी  कवायद तो इस दौर में अपनी कुर्सी बचाने और दूसरे  को नीचा दिखाने और कारपोरेट के आसरे विकास के चकाचौध की लकीर खींचने पर ही जा टिकी है जहाँ आम आदमी के सरोकारों से इतर  मुनाफा कमाना ही पहली और आखरी प्राथमिकता बन चुका  है । ऐसे में हमारे देश के गाँव विकास की दौड़ में कही पीछे छूटते जा रहे हैं और अपने उत्तराखंड की लकीर भी भला इससे अछूती कैसे रह सकती है जहाँ सरकारे पलायन के दर्द को समझने से भी परहेज इस दौर में करने लगी हैं ।    

Tuesday, 30 October 2012

हिमाचल के अखाड़े में चुनावी संग्राम .............








हिमाचल  प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण छाई  सर्द हवाओ ने भले ही मौसम ठंडा कर दिया हो लेकिन  राजनेताओ के  ताबडतोड़ चुनावी प्रचार पर इसका कोई असर नहीं है | राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू मनाली और चंबा सरीखे इलाकों  तक विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद  ठण्ड में भी प्रत्याशियों का चुनावी पारा सातवे आसमान पर है | टिकटों का घमासान थमने और नाम वापसी की तारीखों के ख़त्म होने के बाद अब सभी विधान सभाओ में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार  पर केन्द्रित कर दी है | जैसे जैसे मतदान की तिथि चार नवम्बर पास आती जा रही है वैसे वैसे हिमाचल की शांत वादियों में चुनावी सरगर्मियां  तेज होती जा रही हैं |

 राज्य में दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार भी मुख्य जंग  है लेकिन बड़े पैमाने पर इन दोनों दलों के बागी प्रत्याशियों के मैदान में होने से हिमाचल लोक हित पार्टी जैसे छोटे दलों की पौ बारह होती दिखाई दे रही है जिसमे कई अन्य दल शामिल होकर तीसरे मोर्चे का विकल्प राज्य में पेश करने का एक प्रयास करते देखे जा सकते है | राज्य में मुकाबले में यूँ  तो भाजपा और कांग्रेस मुकाबले में बराबरी पर बने हैं लेकिन जिस  तरीके से इस दौर में दोनों दलों  में टिकट के लिए नूराकुश्ती देखने को मिली उसने राज्य के आम वोटर को भी पहली बार परेशान किया हुआ है और पहली बार इस ख़ामोशी के मायने किसी को समझ नहीं आ रहे है जिससे आलाकमान के सामने बड़ी मुश्किलें आ रही है | सभी दलों के नेता अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में स्टार प्रचारकों के आसरे हिमाचल को फतह करने के मंसूबे पालने लगे हैं | जहाँ यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने २२ अक्टूबर को कांगड़ा और मंडी में बड़ी रैली कर भाजपा  की धूमल सरकार को ललकारा  तो वहीँ राज्य के मुख्यमंत्री धूमल  तो तीन महीने पहले से ही अपने "मिशन रिपीट " में पूरी शिद्दत के साथ जुटे  हुए हैं |  "कहो दिल से धूमल फिर से " यही वह नारा है जिसके बूते भाजपा अपने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार को स्टार प्रचारकों के बूते कैश कराना चाहती है | अन्य दल भी अपने चुनाव प्रचार में पीछे नहीं हैं लिहाजा माया से लेकर ममता अगर हिमाचल के अखाड़े में अपने लिए सम्भावनाये तलाश रहे हैं तो इस चुनाव के मायने समझे जा सकते हैं | आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर इनकी कई बड़ी सभाए भी होनी हैं |

                  हिमाचल में सत्तारूढ़ भाजपा किसी भी कीमत पर अपने हाथ से सत्ता को फिसलते हुए नहीं  देखना चाहती है | इसके लिए वह पिछले कुछ समय से एड़ी चोटी का जोर लगाये हुए है | मुख्यमंत्री धूमल देर रात तक प्रदेश में अपनी सभाए कर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं | हाल ही में सोलन की एक सभा में धूमल ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब केन्द्र सरकार ने कबाड़ खाना भी शुरू कर दिया है |उनका इशारा साफ तौर पर इस्पात मंत्रालय  की तरफ था  जिसकी कमान अभी कुछ समय पहले तक वीरभद्र सिंह के हाथो में  थी | भले ही इस सभा में उन्होंने वीरभद्र का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया लेकिन इशारो इशारो में उन्होंने वीरभद्र पर अपने तीर छोड़ ही दिए | वहीँ वीरभद्र कहा चुप बैठते उन्होंने खुद के पाक साफ़ होने का सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया | बिझनी की एक  चुनावी सभा में उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पैसे लेकर उनके खिलाफ साजिश रचने के आरोप मढ़ दिया तो कुल्लू में मीडिया कर्मियों के साथ अपने किये पर शर्मिंदगी व्यक्त की और माफ़ी मांगी | गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के मसले पर पत्रकारों के साथ उनकी सीधी झड़प हुई थी जिसके बाद एक चैनल के पत्रकार के सवाल पर वह झल्ला  उठे थे और आपा खोकर यह कहते हुए पाए गए थे कि वह उसका कैमरा फोड़ देंगे | ऊपर का यह वाकया  ये बताने के लिए काफी है कि इस बार हिमाचल के चुनाव में आम आदमी के  सामने सत्तारूढ़ भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा चिंता केन्द्र सरकार के द्वारा बढाई गई परेशानियाँ ज्यादा हैं | 

मसलन राज्य का वोटर केन्द्र सरकार की महंगाई ,भ्रष्टाचार ,घरेलू  गैस की सब्सिडी खत्म करने , ऍफ़  डी आई जैसे मुद्दों से ज्यादा परेशान दिख रहा है जिसने एक तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है  | वहीँ राज्य की कांग्रेस सरकार में जारी भारी  गुटबाजी और भ्रष्टाचार पर वीरभद्र के  विरोध के चलते भाजपा जरुर बमबम है | लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बारे में हाल में हुए भ्रष्टाचार के खुलासो से उसकी लड़ाई भी कही न कही कमजोर नजर आ रही है | फिर भी बीते समय में धूमल सरकार ने हिमाचल में विकास की जो नई बयार बहाई है वह  आम जनता में एक सकारात्मक सन्देश देने में कामयाब भी  हुई है |किसानो के लिए शुरू की गई  दीनदयाल किसान योजना , अटल स्वास्थ्य योजना , अटल बचत योजना , अटल स्कूल यूनिफार्म योजना और  कर्मचारियों के एक बड़े वोट बैंक को ध्यान में रखकर शुरू की गई करोडो की दर्जन भर से ज्यादा योजनाये  धूमल के पिटारे में है जिसे वह जनता के बीच विकास की एक नई बयार के रूप में पेश करते नजर आ रहे हैं और यही लकीर है जिसके आसरे वह कांग्रेस के सामने एक नई नजीर पेश करते नजर आ सकते हैं |

 भाजपा ने राज्य में ६८ में से तकरीबन ४५ सीटो पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान सबसे पहले कर कांग्रेस से मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त  तो ले ही ली है  लेकिन हिमाचल में बगावत के फच्चर ने ऐसा पेंच भाजपा के सामने फसाया है जिससे पार पाने की बड़ी चुनौती  अब धूमल के सामने खड़ी हो गई है | ऊपर से शांता कुमार के साथ उनके छत्तीस  के आंकड़े ने भाजपा की रातो की नीद उड़ाई हुई है |

                                     

 हर बार के  चुनाव की तरह इस बार भी अब राज्य में कांगड़ा का इलाका सबके लिए महत्वपूर्ण हो चला है क्युकि यहाँ की तकरीबन २० सीटें प्रत्याशियों के जीत हार के गणित को सीधे प्रभावित करने का माद्दा रखती हैं | यह पूरा इलाका भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का गृह जनपद रहा है लेकिन इस बार टिकट आवंटन में धूमल कैम्प और शांता कैम्प में टशन देखने को मिली |यह कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों कद्दावर नेता आमने सामने आ गए | अतीत के पन्ने टटोलें तो दोनों के बीच यह तकरार नब्बे के दशक से उनका पीछा नहीं छोड़ रही है | मुख्यमंत्री  बनाये जाने को लेकर दोनों में  उसी दौर से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ देखी जा सकती है लेकिन  ज्वालामुखी से निकला लावा आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है | मौजूदा दौर में भी धूमल और शांता के बीच विवाद की बड़ी  जड़ कांगड़ा ही बना हुआ है | 

दरअसल ज्वालामुखी के इलाके में शांता के समर्थक रमेश धवाला के चुनावी  इलाके में परिसीमन का फच्चर ऐसा फसा कि उनकी विधान सभा के कई इलाके देहरा सीट का हिस्सा हो गए जबकि धूमल के बेहद करीबी रविन्द्र  रवि के  इलाके का अस्तित्व पूरी तरह लगभग समाप्त हो गया |थुरल का बड़ा हिस्सा देहरा में चले जाने के कारण इस दौर में टिकट आवंटन से पूर्व रवि टिकटों के जोड़ तोड़  में ही उलझे रह गए तो धवाला ज्वालामुखी से ही टिकट की मांग करने लगे | बाद में गडकरी की अदालत में फैसला आने के बाद रवि को देहरा से और धवाला को ज्वालामुखी से ही टिकट मिला | लेकिन इस मसले ने दिखा दिया कि धूमल कैम्प और शांता कैम्प किस तरह इस चुनाव में एक दुसरे को नीचा दिखाने की कोशिशे की  | भाजपा ने इस चुनाव में जहाँ रूप सिंह ठाकुर का पत्ता पूरी तरह काट दिया वहीँ डाक्टर राजन सुशांत की पत्नी सुधा को भी भाव नहीं दिया |इस बार के चुनावो में सत्ता के गलियारों में यह चर्चा आम है कि कांगड़ा में टिकट आवंटन में भाजपा आलाकमान ने  शांता कुमार को पूरी तरह से फ्री हैण्ड दिया जिसके चलते वह धूमल कैम्प को पटखनी देने में पूरी तरह कामयाब नजर आये हैं |

 शांता के भारी  दबाव का असर धूमल के चेहरे पर इस बार साफ़ झलक  रहा था जब वह अपने खासमखास राकेश पठानिया को टिकट नहीं दिलवा सके जो निर्दलीय ही अब मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं |ज्वालामुखी के इलाके से प्रदेश भाजपा के औद्योगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय गुलेरिया का टिकट शांता  कुमार ने इसलिए काट दिया क्युकि उनकी गिनती धूमल के सिपहसालारो में की जाने लगी थी |हालाँकि शांता पहले उनके लिए टिकट सर के बल लाने का दावा कर रहे थे |नूरपुर से कद्दावर नेता और राज्य के पर्यटन मंत्री रहे राकेश  पठानिया का भी इस चुनाव में पत्ता साफ़ शांता ने कर दिया | उन्हें भी टिकट न मिलने से उनके समर्थको के हाथ निराशा लगी है | गंगथ में भी शांता ने मनोहर धीमान को टिकट  देने का वादा पहले किया था लेकिन ऐन मौके पर रीता धीमान को प्रत्याशी बनाकर शांता ने दिखा दिया है कि धूमल पार्टी से बड़े नहीं हैं | दोनों के बीच यह तकरार कही भाजपा का पूरा खेल ही इस चुनाव में ना बिगाड़ दे |

 आज भाजपा को बागियों से कई सीटो पर तगड़ी चुनौती  मिल रही है | शान्ता कुमार के मन में अभी भी मुख्यमंत्री बनने के सपने हैं शायद इसलिए वह टिकट देने में अपने चहेतों का ध्यान रख रहे थे और समय समय पर धूमल सरकार को डेमेज करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे थे | बताया जाता है उन्होंने पहले पार्टी आलाकमान  के सामने हिमाचल  में चुनाव प्रचार में  नहीं भेजे जाने को लेकर गुहार लगाई बाद में वह कांगड़ा में अपने प्रत्याशियों के लिए जोर लगाने में लग गए |

 इस बार मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने पार्टी छोड़े जाने तक की धमकी दे डाली लेकिन आलाकमान के दखल के चलते वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सके जिससे भाजपा के लिए राज्य में मुश्किलें खड़ी हो जाए | शांता कुमार और धूमल की टशन देखकर उत्तराखंड की याद आती है | उत्तराखंड में शांता की भूमिका में जहाँ भगत  सिंह कोशियारी  एक दौर में खड़े थे वहीँ धूमल की भूमिका में खड़े थे  बी सी खंडूरी  | दोनों के बीच टशन से राज्य में भाजपा सरकार  अस्थिर हो गई थी | बाद में दोनों की लड़ाई का फायदा निशंक को मिला था जिसके बाद भ्रष्टाचार के मामलो ने निशंक  की  बलि ले ली थी  और इसका नतीजा यह हुआ  उत्तराखंड में  7 माह  पूर्व  हुए चुनावो में भाजपा खंडूरी के नेतृत्व में अच्छा परफार्म  कर गई लेकिन सत्ता में नहीं आ पायी |

 तो क्या माना जाए  हिमाचल भी शान्ता और धूमल की बगावत के चलते उसी लीक पर जाता दिख रहा है | राजनीती में कुछ भी सम्भव है और हिमाचल  और उत्तराखंड की परिस्थितियां  भी कमोवेश एक जैसी ही है लिहाजा इस सम्भावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता अगर यही कलह जारी रहती है तो भाजपा को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा | 

                   
      
 वहीँ कांग्रेस के सामने भी भाजपा जैसी मुश्किलें इस दौर में राज्य के भीतर हैं | मंडी में डी डी ठाकुर को उम्मीदवार  बनाये जाने से कांग्रेस के कई नेता नाराज बताये जा रहे है |ऊपर से वीरभद्र  पर  भ्रष्टाचार के नए नए मामले कार्यकर्ताओ का जोश ठंडा कर रहे है | वैसे भी  केन्द्र की  यू पी ए सरकार के मंत्री इस मसले पर सरकार की हर रोज छिछालेदारी करने में लगे हुए हैं | वीरभद्र सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की फुलझड़ी जलाए जाने से कार्यकर्ता हताश और निराश हो गए है | इसका असर यह है कि तकरीबन  आधी  विधान सभा की सीटो पर कांग्रेस को बागियों से कड़ी चुनौती  मिलने का अंदेशा बना है |

कांग्रेस की मुश्किल इसलिए भी असहज हो चली है क्युकि यहाँ इस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा बढ़ गई है | वीरभद्र सिंह का यहाँ पर एक अलग गुट सक्रिय है तो वहीँ नेता प्रतिपक्ष  विद्या  स्टोक्स  , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा की राहें भी जुदा जुदा लगती हैं | मेजर विजय सिंह मनकोटिया  को वीरभद्र सिंह  ने शाहपुर से टिकट तो थमा दिया है लेकिन वह आज भी वीरभद्र सिंह के कैम्प से बाहर ही  बताये जा रहे है | दोनों के बीच रिश्ते पुराने दौर जैसे ही बने हैं | हालाँकि इस बार टिकट आवंटन में वीरभद्र ने अपना सिक्का चलाया है लेकिन भ्रष्टाचार  के आरोप और सी डी  कांड ने पार्टी के कद्दावर  नेताओ की सियासत पर ग्रहण सा लगा दिया है | कौल सिंह ठाकुर खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने के इच्छुक थे लेकिन वीरभद्र ने उनके रास्ते में  खुद रोड़ा अटका दिया है |

 आनंद शर्मा से कभी उनके मधुर सम्बन्ध थे लेकिन उनको  भी अब केन्द्र की राजनीती ज्यादा पसंद आने लगी है लिहाजा राज्य में कांग्रेस की डूबती नैया की  तरफ उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है | भाजपा और कांग्रेस से इतर अब सबकी नजरें इस चुनाव में महेश्वर सिंह और उनकी पार्टी हिमाचल लोक हित पार्टी पर जा टिकी है | हाल ही में उन्होंने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओ को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ा है साथ में श्याम शर्मा और महेंद्र सोफत के साथ आने से उनकी पार्टी को एक तरह से मजबूती मिली है |

महेश्वर की असली ताकत इस चुनाव में कांगड़ा में दिख सकती है जहाँ कांग्रेस और भाजपा को तगड़ी चुनौती  मिलने का अंदेशा है क्युकि यह पूरा इलाका महेंद्र का गढ़ रहा है |साथ ही कुल्लू के इलाकों में भी उनका जादू चल सकता है |इन इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर  है और महेश की शांता कुमार के साथ नजदीकिया भी सबका ध्यान इस चुनाव में खीच  रही  है | अगर महेश का जादू इन इलाकों में चल गया तो धूमल की मुश्किलें बदनी तय है | 
                              

कांग्रेस के लिए भी यह खतरे की घंटी है | हिमाचल का यह ट्रेंड पिछले समय से देखने तो मिला है कि यहाँ बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस सत्ता में आते रहे हैं | १९७७ के बाद सिर्फ एक बार १९८५ में यहाँ पर कांग्रेस की वापसी हुई | कांग्रेस में यहाँ  यशवंत सिंह परमार १९५२ से १९७७ तक सी ऍम रहे तो ठाकुर रामलाल ने १९७७ से १९८२ तक सी ऍम की कमान संभाली| परमार के शासन का सबसे सुनहरा दौर हिमाचल में कांग्रेस के नाम रहा है शायद इसी के चलते आज जब सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की बात की जाती है तो सबकी जुबान पर परमार का ही नाम आता है और लोग यह कहने लगते है उन्हें यशवंत परमार जैसा मुख्यमंत्री चाहिए |

 वीरभद्र १९८३ में सी ऍम बने  | १९९० में शांता कुमार की सरकार आई तो १९९३ में फिर वीरभद्र | इसके बाद १९९८ में धूमल मुख्यमंत्री हुए तो २००३ में वीरभद्र फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे | पिछले विधान सभा चुनावो में भाजपा ने जहाँ ४1  सीटें जीती वही कांग्रेस २३ पर सिमट कर रह गई थी |  उस चुनाव में ३ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीते थे |  लेकिन इस बार के हालत भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलों भरे हैं क्युकि दोनों दल बागियों को मनाने के लिए मान मनोवल करते देखे जा सकते हैं | 

                प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों ने आखिरी दम तक बागी प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश की लेकिन कई सीटों पर बागी उम्मीदवारों ने पार्टी प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ा दी है। भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता रूप सिंह ठाकुर सुंदरनगर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं वहीं कांग्रेस के विधायक योगराज देहरा से आजाद प्रत्याशी के रूप में डटे हैं। रूप सिंह भाजपा के कद्दावर नेता हैं और कई बार विधायक एवं मंत्री भी रहे हैं। सांसद राजन सुशांत की पत्नी सुधा सुशांत फतेहपुर से, जयसिंहपुर से रवि धीमान, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, कांगड़ा से पवन कुमार काजल, धर्मशाला से कमला पटियाल, सोलन से एचएन कश्यप, अर्की से आशा परिहार, बल्ह से महंत राम चौधरी, दून से दर्शन सैनी, कुसुम्पटी से दिनेश्वर दत्त, भटियात से भूपिंद्र सिंह चौहान, जवाली से संजय गुलेरिया, शिमला से तरसेम भारती व इंदौरा से मनोहर लाल धीमान भी डटे हैं।

 कांग्रेस के ऊना से ओपी रत्न, कांगड़ा से डॉ. राजेश शर्मा, कोटकहलूर से होशियार सिंह, कसौली से राम स्वरूप, बिलासपुर से जितेन्द्र चंदेल व केडी लखनपाल, बैजनाथ से ऊधो राम, करसोग से मस्त राम, सिराज से चेतराम, घुमारवीं से कश्मीर सिंह व राकेश चोपड़ा, पांवटा से किरनेश जंग, मनाली से धर्मवीर धामी, आनी से ईश्वर दास, इंदौरा से मलेंद्र राजन, कुल्लू से पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की पत्नी प्रेमलता ठाकुर व भरमौर से महेंद्र ठाकुर भी मैदान में हैं।अब नाम वापसी के बाद यह आलम है कि विधान सभा इलाको में बागियों के असर को कम करने में हिमाचल के अखाड़े में दोनों दल अपना मनेजमेंट करने में सिरे से जुट गए हैं |
                                                              
 वैसे हिमाचल के इस बार के विधान सभा चुनावो में बागियों से पार पाना  भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं दिख रहा | अगर बागी सफल हो जाते हैं तो यह भाजपा और कांग्रेस सरीखे दलों के हाथ सत्ता फिसलने में देरी नहीं लगेगी और ऐसे हालातो में स्थितिया उत्तराखंड जैसे बनने का अंदेशा बना है जहाँ खंडूरी खुद तो चुनाव हार गए लेकिन भाजपा को उन्होंने करारी हार से बचा लिया लेकिन  पार्टी कांग्रेस से एक सीट कम ही ला सकी जिसके बाद निर्दलियो को साथ लेकर कांग्रेस सत्ता की दहलीज पर विजय बहुगुणा के नेतृत्व में पहुची थी | अगर हिमाचल में भी ऐसा ही होता है तो यहाँ भी सत्ता की चाबी इन्ही बागियों के हाथ रहेगी | अब देखना है हिमाचल के इस चुनाव में कहो धूमल का नारा चलता है या यह औंधे मुह गिरता है |  फिलहाल इसके लिए  २० दिसम्बर  का इन्तजार करना होगा  |   


Saturday, 27 October 2012

टूटने लगा बहुगुणा का तिलिस्म ........................



आज से तकरीबन साढ़े सात महीने पहले जब  विजय बहुगुणा ने  उत्तराखंड के मुख्यमन्त्री का कांटो रुपी  ताज पहना था तो लोगो को उम्मीद थी कि वह पर्वत पुत्र माने जाने वाले अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के सच्चे वारिस साबित होंगे लेकिन बहुगुणा के शासन से अब उत्तराखंड के आम जनमानस  का धीरे धीरे  मोहभंग होता जा रहा है | यही नहीं अब बहुगुणा सरकार के मंत्री भी खुलकर अपने समर्थको को लालबत्तियां  देने के लिए नए सिरे से लाबिंग करने में सिरे से लग गए हैं जिसके चलते बहुगुणा के सामने इस दौर में सबसे  बड़ी मुश्किल पेश आ रही है | टिहरी लोक सभा उपचुनाव  में अपने बेटे साकेत की हार से अब राज्य में    बहुगुणा  के खिलाफ विरोध के स्वर मुखरित होने लगे हैं | 
                   

 विजय बहुगुणा ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो ख्वाब प्रदेश वासियों को दिखाए थे वह  राज्य में  अब हवा हवाई ही साबित हो रहे है | प्रदेश में इस समय  अफसरशाही बेलगाम है और कभी न्यायाधीश रहे बहुगुणा इससे जूझ पाने में विफल साबित हो रहे हैं | बहुगुणा का अब तक का ज्यादातर समय दिल्ली की मैराथन दौड़ में ही जहाँ  बीता है वहीँ कांग्रेस के विधायक भी अंदरखाने बहुगुणा को राज्य में मुख्यमन्त्री के रूप में नहीं पचा पा रहे हैं | राज्य में विकास कार्य  इस कलह से सीधे प्रभावित हो रहे हैं और शायद यही कारण है  राजनीती के ककहरे  से अनजान बहुगुणा को  पहली बार सियासी अखाड़े में अपनी पार्टी के लोगो से ही  तगड़ी  चुनौती मिल रही है जहाँ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह दस जनपथ में अपनी बराबर हाजिरी लगाते हुए देखे जा सकते हैं |  राज्य  में कांग्रेस के  एक  बड़े नेता की माने तो बहुगुणा पूरे प्रदेश की जनता को कम समय दे पा रहे हैं जिसके चलते सरकार की योजनाये आम आदमी तक नहीं पहुच पा रही हैं | राज्य  कांग्रेस  में  बने कई गुट भी कांग्रेस की साख को  प्रभावित कर रहे हैं | इस समय राज्य में हरीश रावत, सतपाल महाराज , इंदिरा हृदयेश , यशपाल आर्य का गुट सक्रिय है जिसमे खुद विजय बहुगुणा  भी शामिल हैं  लेकिन बहुगुणा  की सबसे बड़ी दिक्कत यही हो चली है  हर गुट को मनाना उनके लिए संभव नहीं है | साथ में बहुगुणा को बाहर से समर्थन दे  रहे बसपा , यू के डी ( पी ) और  निर्दलियो को खुश करना उनके लिए एक बड़ी पहेली बनता जा रहा है | जिस गुट को भाव ना दो वही आँखें तरेर देता है जिसके बाद बहुगुणा को आप बीती सुनाने आलाकमान के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है  और अपनी सरकार के नेता और कार्यकर्ताओ के विरोध के बीच  बहुगुणा साथियो के विरोध पर  सीधे कुछ  भी कहने से भी बचते रहे हैं |
      

  दरअसल बहुगुणा पर मुख्यमन्त्री बनने के बाद से ऐसी  साढ़े साती की अंतरदशा चल रही है जो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़  पा रही  है |  तमाम विरोध और बगावत के बीच बहुगुणा राज्य के नए मुख्यमन्त्री तो  बनाए गए लेकिन उसी समय से राज्य में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है |  हालाँकि  सितारगंज  विधान सभा चुनाव में करोडो रुपये खर्च कर और पानी की तरह पैसा बहाने के बाद बहुगुणा के हाथ ४०००० से ज्यादा वोटो से उत्तराखंड के विधान सभा चुनावो में अब तक मिली सबसे बड़ी भारी जीत हाथ तो लग गई लेकिन हाल ही में जनता ने उनकी ताजपोशी पर सवाल उठाते हुए उनके बेटे साकेत  को टिहरी लोक सभा उपचुनाव में  करारी हार का ऐसा तमाचा मारा जिसकी टीस बहुगुणा को  सताती रहेगी | आज आलम यह है  टिहरी की हार के सपने बहुगुणा को नींद में भी आ रहे हैं और वह सपने में  भी अपनी मुख्यमन्त्री की कुर्सी सलामत  नहीं देख रहे हैं शायद तभी टिहरी की हार के बाद सोनिया के सलाहकार और दस जनपथ के सबसे बड़े पावर हाउस अहमद पटेल  ने उनको भाव नहीं दिया है और उत्तराखंड  के  मामले को गुजरात और हिमाचल के विधान सभा चुनाव निपटने  तक टाल दिया है | 

                  

बहुगुणा इस कठिन दौर में इस बात के लिए  भाग्यशाली हैं इस समय पार्टी आलाकमान का सारा ध्यान हिमाचल और गुजरात में लगा हुआ है इसी के चलते  वह उत्तराखंड को ज्यादा तवज्जो इस दौर में नहीं दे रहा है लेकिन टिहरी का चुनाव निपटने  के बाद अब बहुगुणा के सामने असली परीक्षा की घडी शुरू हो रही है जब  चुनाव निपटने के बाद प्रदेश के नेताओ और कार्यकर्ताओ ने संगठन में व्यापक फेरबदल के साथ कांग्रेस  मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष  यशपाल आर्य को भी बदलने की मांग की है जिनका कार्यकाल इसी नवम्बर में ख़त्म हो रहा है |  छनकर सूत्रों से आ रही खबरें कह रही हैं विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज यशपाल को दूसरा कार्यकाल देने के मूड में हैं तो वहीँ केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत अपने समर्थको को इस कुर्सी पर बैठाना चाह रहे हैं जिनमे सबसे आगे पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर हैं  तो वहीं अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो रावत अपने चहेते विधायक प्रीतम सिंह , सांसद प्रदीप टम्टा का नाम आगे कर सकते हैं | इन पर मुहर  ना लगने  की सूरत में  तिवारी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेन्द्र सिंह भंडारी और कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र पाल का नाम आगे किया जा सकता है | 

वैसे बताते चलें इनके साथ बैटिंग करने में बहुगुणा अपने को असहज महसूस करते रहे हैं और अगर हरीश रावत के यह समर्थक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में बहुगुणा के सामने मुश्किलें ज्यादा  बढ़ जाएगी शायद इसलिए अब उनकी पूरी कोशिश इस बात को लेकर है किसी भी तरह यशपाल आर्य को राज्य में दूसरा कार्यकाल दिया जाए | वह टिहरी हार का ठीकरा खुद और यशपाल के बजाए अब अन्य नेताओ पर फोड़ने के लिए रजामंद हो गए हैं जिस पर सतपाल महाराज ने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी है | सतपाल हरीश रावत को डेमेज करने के लिए आखरी समय में अपने चेहेते किसी नेता का नाम इस पद के लिए आगे कर सकते हैं | संभव है आने वाले समय में मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा की राय को भी तवज्जो दी जाए | 
                     

                                        लेकिन बहुगुणा का संकट यह नहीं है जो अभी वह टिहरी उपचुनाव में बेटे की हार के बाद  से झेल रहे हैं | उन्हें तो शपथ ग्रहण से ही राज्य के कांग्रेस से जुड़े  विधायको  से तगड़ी चुनौती  मिलनी शुरू हो गई थी जब २० से ज्यादा उनकी पार्टी के विधायक उनके शपथ  ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे | फिर इसके बाद मंत्री पद मनमाफिक  ना मिलने से हरीश रावत के समर्थक विधायक असंतुष्ट हो गए और वह खुलकर बहुगुणा के विरोध में अपना मोर्चा खोलने लगे | उस दौर में कांग्रेस की मुश्किल प्रणव चैम्पियन जैसे विधायको ने बढाई जो अपनी मांगो को लेकर जंतर मंतर हो आये वहीँ वह राज्य के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल को निशाने पर लेते रहे जो ओलंपिक खेलो को देखने लन्दन गए थे | चैम्पियन ने उनको ललकारते हुए कह डाला  अग्रवाल  खेल मंत्री बनने लायक नहीं हैं और उनके लन्दन जाने का प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है | अब ऐसे बयानों पर सी ऍम बहुगुणा कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते थे जिसके चलते बहुगुणा की भद्द पिटती थी | 

यही नहीं इसके बाद अल्मोड़ा के विधायक  मनोज तिवारी ने भी अपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया | उन्होंने अपने विधान सभा इलाके में चिकित्सको  की नियुक्ति  ना होने का मामला उठाया जिसका  बागेश्वर , चम्पावत, पिथौरागढ़ जिलो के विधायको  ने भी समर्थन किया | इसके  बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री सुरेन्द्र नेगी ने मोर्चा संभाला तब कही जाकर यह मामला शांत हो पाया था | वहीँ बहुगुणा के रूठे विधायको की कहानी यहीं नहीं थमी | धारचूला के नए नवेले विधायक हरीश धामी ने  जहाँ काली पट्टी बांधकर विधान सभा में बहुगुणा के खिलाफ अपना विरोध खुले आम बीते कुछ महीनो में  दर्ज किया वहीँ पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर तो सुपर विधायक निकले |  पार्टी आलाकमान के निर्देशों को धता बताते हुए उन्होंने आज तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं किया है | 


 बहुगुणा के विरोध की कहानी यहीं नहीं थमती | कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने जहां दमयंती रावत को तराई बीज निगम का निदेशक बना डाला तो वहीँ शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने उनको रिलीव नहीं किया जिससे दोनों मंत्रियो की तकरार सबके सामने आ गई  | यह विवाद  बहुगुणा के लिए गले की फांस बना रहा लेकिन वह इस पर अपना मुह नहीं खोल पाए |  बहुगुणा की सबसे बड़ी व्यथा यह है कि राज्य में कांग्रेसियों के हर गुट को साधना उनके लिए मुश्किल  हो रहा है  शायद इसलिए उनको अपने साढ़े सात  महीने के छोटे से कार्यकाल में कई विधायको को कैबिनेट सचिव का ओहदा देना पड़ा है | 
               

बहुगुणा के खिलाफ नाराजगी यहीं नहीं थमी है | बहुगुणा ने टिहरी में हरीश रावत के सिपहसालार किशोर उपाध्याय को हरवाने के लिए हालिया  विधान सभा चुनाव में पूरा जोर लगाया था और वहां निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश धने का समर्थन किया था | दिनेश ने टिहरी  विधान सभा चुनाव जीत लिया और बहुगुणा को इस शर्त पर समर्थन दिया कि वह उनको कैबिनेट मंत्री बनायेंगे लेकिन बहुगुणा ने काफी माथापच्चीसी  के   बाद उनको  गढ़वाल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया | धने ने तो यह भी कहा था वह बहुगुणा के लिए विधान सभा  उपचुनाव  में सीट खाली करवाएंगे लेकिन दाल ना गलने पर दिनेश ने विधायकी से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया जिसके बाद बहुगुणा के लिए तराई के दबंग नेता तिलक राज बेहड़ ने मिशन सितारगंज चलाकर भाजपा के विधायक रहे किरण मंडल के साथ करोडो की डीलिंग  कर बहुगुणा के  चुनाव लड़ने के लिए सीट खाली कराई |  
                              

बहुगुणा सितारगंज चुनाव तो  जीत गए लेकिन उनके बेटे साकेत  अभी हाल ही में टिहरी से लोक सभा का चुनाव हार गए | हार की बड़ी वजह यह थी टिहरी की  जंग  पारिवारिक लड़ाई में तब्दील हो  गई जिसे केवल बहुगुणा का परिवार ही लड़ रहा था |हरीश रावत सरीखे खांटी  कांग्रेसी समर्थको  को इस उपचुनाव में एक बार फिर हाशिये पर रखा गया था जिसका नुकसान पूरी कांग्रेस को झेलना पड़ा  | आलम यह था जब नतीजे आये तो देहरादून की सात विधान सभा सीटो में से ६ में कांग्रेस को करारी हार का मुह देखना पड़ा  जो इस बात को बताने के लिए काफी था कि देहरादून  नगर का पढ़ा  लिखा वोटर बहुगुणा की नीतियों से खासा नाराज हो चला था शायद इसी के चलते उसने कांग्रेस के मुह पर यहाँ तमाचा मार कर इस बात का अहसास जरुर करवाया समय रहते बहुगुणा को अपनी कार्यशैली  में  बदलाव लाना होगा नहीं तो राज्य में २०१४ के लोक सभा चुनावो में उसकी मिटटी पलीत हो जाएगी  |
                      
प्रदेश के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के अलावा सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी इस चुनाव में बहुगुणा ने  नजरअंदाज किया जिसका परिणाम यह हुआ  टिहरी संसदीय सीट बहुगुणा परिवार के हाथ से खिसक कर फिर से राजपरिवार की झोली में आ गई। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को हार का सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं  | परिवार के अलावा कांग्रेस के एक-दो नेताओं को ही साकेत बहुगुणा ने अपनी टीम में जगह इस उपचुनाव में  दी । चुनाव के दौरान क्षेत्र एवं प्रदेश के कुछ दिग्गज नेताओं को हाशिए पर रखा गया |  हालत यह थी कि टिहरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्व कांग्रेसी विधायक को भी नजरअंदाज किया गया। । भाजपा के हाथों मिली शिकस्त के बाद हाशिए पर रखे गए ये नेता अब चुनाव प्रबंधन पर निशाना साधने लगे हैं शायद तभी  पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने चुनाव निपटने के बाद बहुगुणा को इशारो इशारो में जो सन्देश दिया उस  पर सभी का ध्यान गया | 

सजवाण ने कहा  हम पार्टी के समर्पित नेता हैं पार्टी की हार से दुख होता है। हार का मुख्य कारण पार्टी नेताओं में आपसी विश्वास की कमी रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 'हम पार्टी के साथ मजबूती से खडे़ रहे हैं लेकिन जब हम पर शक किया जाता है जासूसी कराई जाती  है तो मन को  चोट पहुंचती है। शूरवीर सिंह सजवाण के अलावा टिहरी के पूर्व कांग्रेस विधायक किशोर उपाध्याय की भी चुनाव में उपेक्षा की गई। पिछले चुनाव में भी वह कुछ ही वोट से हारे थे इसके बावजूद पार्टी ने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने भी बहुगुणा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा 'यह हार पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पूरे चुनाव में एक बार भी हमसे सहयोग नहीं लिया गया। हमने स्वयं पार्टी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखे थे मगर उन लोगों ने हमारा भरोसा नहीं किया।'


 दरअसल टिहरी की  इस हार का बड़ा कारण  विजय बहुगुणा का अहंकार भी था  जो हरीश रावत सरीखे खांटी कांगेसी नेता और उनके समर्थको की उपेक्षा करने में लगे  थे और अपने को सुपर सी ऍम समझने की भारी  भूल कर बैठे जबकि बहुगुणा का उत्तराखंड के जनसरोकारो से सीधा कोई वास्ता भी नहीं रहा है | वह तो अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के  नाम  परिवारवाद  और कॉरपोरेट के आसरे उत्तराखंड के सी ऍम की कुर्सी पा गए और सितारगंज में धन बल के जरिये अपना चुनाव जीत भी गए |जबकि बहुगुणा के जनसरोकारो का असली चेहरा यह रहा है कि वह पहाड़ के जनसरोकारो से ज्यादा कॉरपोरेट कंपनियों के ज्यादा करीब रहे हैं और इसी कॉरपोरेट ने उनके लिए दस जनपथ में मुख्यमंत्री बनाने की बिसात  इस बार बिछाई थी | यह सच भी शायद ही किसी से छुपा है कि बहुगुणा   इंडिया बुल्स जैसी विवादास्पद कम्पनी के वकील और ट्रस्टी एक दौर में रहे है जब उत्तराखंड भी नहीं बना था | उसी दौर में यह बहुगुणा अगर रईसजादो के महंगे गोल्फ जैसे खेलो से जुड़ उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ने का ढोंग करते हुए इस दौर में पाए जाते हैं तो यह कुछ हास्यास्पद सा मालूम पड़ता है क्युकि बहुगुणा  राजनीति को निजी व्यवसाय समझते हैं  शायद तभी उन्होंने साकेत के लिए टिहरी लोक सभा चुनाव में टिकट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया | 


सबसे  नाइंसाफी अगर इस दौर में उत्तराखंड में किसी के साथ हुई है तो वह केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से उत्तराखंड में कांग्रेस को ना केवल अपनी सांगठनिक छमताओ से  सींचा वरन राज्य  में कांग्रेस  का बड़ा जनाधार भी बनाया | वह उत्तराखंड के पहले चुनाव में कांग्रेस को अपने बूते सत्ता में भी लाये लेकिन पार्टी ने उनको दरकिनार कर एन डी तिवारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और इस बार भी हरीश रावत के साथ कांग्रेस ने नाइंसाफी कर उत्तराखंड की कमान विजय बहुगुणा के हाथ दे दी जिनका उत्तराखंड में कोई जनाधार ही नहीं है | लेकिन अब टिहरी में कांग्रेस की करारी हार के बाद बहुगुणा के सामने असली संकट लाल बत्ती देने का खड़ा हो गया है जिसमे बड़े पैमाने पर हरीश रावत के समर्थको के साथ उन्हें कांग्रेस के अन्य गुटों में भी संतुलन बनाना है | देखना होगा वह आने वाले दिनों में कैसे सरकार चलाते हैं  | 
        

             बहुगुणा को राज्य में शुरुवात से हर मसले पर विरोध का सामना करना पड़ा | बिजली परियोजनाए शुरू करने के मसले पर हरीश रावत  के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आ गए | हरीश रावत को संतो के साथ खड़े होकर एक समय बहुगुणा को डेमेज करने में लगे थे जब उन्होंने गंगा की  अविरलता बनाये रखने के लिए गंगा के किनारे भजन कीर्तन करने की बात कही थी | बहुगुणा की किरकिरी उस वक्त भी हुई थी जब उन्होंने रातो रात कैबिनेट की बैठक में पल भर में राज्य में चार प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया था | तब भी हरीश  रावत ने उनके इस निर्णय पर खुले आम सवाल उठये थे | यही नहीं जब आपदा आई तो उनके कई कैबनेट मंत्री लन्दन में ओलंपिक देखने चले गए और बहुगुणा आपदा प्रभावितों के बीच जाकर यह कहने लगे आपदा आई है तो भजन कीर्तन करो ऐसे बयानों से भी उनकी छवि  खूब ख़राब हुई | 

 कई रोज पूर्व सिडकुल फेज 2  के सितारगंज में उद्घाटन को लेकर भी बहुगुणा की सरकार में मत भिन्नता देखने को मिली  | उत्तराखंड से कांग्रेस के कद्दावर नेता और केन्द्रीय मत्री हरीश रावत ने बहुगुणा की इस निवेश योजना पर सवाल उठाकर भाजपा के सुर में सुर कृषि भूमि कम होने पर चिंता जताते हुए  मिलाया है |विपक्षी  भाजपा भी इस कार्ययोजना के औचित्य पर सवाल उठाते हुए सेज पर  स्पेशल एग्रीकल्चर ज़ोन को तरजीह देने की पैरवी कर रही है | वहीँ राज्य में इस समय  पेयजल, बिजली जैसी समस्याओ का संकट  खड़ा है तो राजधानी दून में दिन दहाड़े अपराध बढ रहे हैं पर क़ानून  व्यवस्था लचर की लचर ही बनी है | अधिवक्ता की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या पर कई वकील घंटाघर में बहुगुणा के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं तो बीते दिनों कानून व्यवस्था की लचर स्थिति पर दून बंद भी हो चुका है  यह स्थिति तब है जब उत्तराखंड में सी ऍम की कमान एक हाई कोर्ट के जज के हाथो में है | एडवोकेट की पत्नी रही पुष्पा सकलानी मर्डर केस के आधे अधूरे खुलासे को लेकर दून पुलिस की किरकिरी हो ही रही थी की अपराधियों ने बीते दिनों एक और बड़ी वारदात  को अंजाम दे दिया | क्लेमेंट टाउन  थाना एरिया के कश्मीरी मोहल्ले के रहने वाले सोनू नाम के युवक का सहसपुर में मर्डर कर दिया गया |  ऐसे में समझा जा सकता है राज्य में बहुगुणा सरकार का शासन कैसा चल  रहा है ? 

बहरहाल जो भी हो टिहरी चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अगर बहुगुणा ने  अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो इतना तय है कि उन पर मुख्यमंत्री का  सिंहासन खाली करने का भारी दबाव   पड़  सकता है और राज्य में उनको समर्थन दे रहे बसपा , यू  के डी (पी ) जैसे दल भी उनसे किनारा कर किसी नए चेहरे को सी ऍम बनाने की मांग कर सकते है | ऐसे में संभावनाए हैं कि हरीश रावत के सितारे बुलंदियों पर  जा सकते हैं क्युकि उनके समर्थक विधायको और कार्यकर्ताओ की बड़ी संख्या उनको  सी ऍम  बनाने के लिए एक बार फिर से  9, तीन मूर्ति लेन जैसे  सियासी गलियारों के अखाड़े में उतर सकती है जिसके बाद कांग्रेस आलकमान को  इस बार उत्तराखंड में डेमेज कंट्रोल के लिए उसी हरीश रावत को मैदान में आगे करना पड़ सकता है जिसे उत्तराखंड की जमीनी हकीकत की  गहरी समझ  है | जो भी हो अगर ऐसा होता है तो इस छोटे से राज्य उत्तराखंड में रोचक सत्ता का संघर्ष देखने को मिल सकता है | देखना होगा आने वाले दिनों में ऊट किस करवट यहाँ बैठता है ?  

Wednesday, 24 October 2012

मलाला के जज्बे को सलाम ..................






" मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और ड्रेस पहनने  वाली थी कि मुझे याद आया कि प्रधानाचार्य ने हमसे स्कूल की ड्रेस नहीं पहनने के लिए कहा है | इसलिए मैंने अपनी पसंदीदा गुलाबी रंग की पोशाक पहनी |  स्कूल की बाकी लड़कियां भी रंग बिरंगी पोशाको में थी  | सुबह असेम्बली में हमसे कहा गया कि हम रंग बिरंगे परिधान न पहने क्युकि तालिबान को इस पर आपत्ति होगी " 

पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहने वाली १४ वर्षीय मलाला युसुफजई की "गुल मकई " नाम से २००९ में बीबीसी उर्दू के लिए खास तौर पर  लिखी गई यह डायरी उसके इरादों को बताने के लिए काफी है | बीते ९ अक्टूबर को दोपहर १२.४५ पर मिंगोरा में चंद नकाबपोश आतंकियों ने एक स्कूल वैन को रोका जिसमे तीन छात्राए घर वापस लौट रही थी | आतंकियों ने पूरी बस को घेर लिया और पूछा कौन है मलाला ? वहां पर मौजूद तीनो सहेलियां मलाला को पहचानने से साफ इनकार कर देती हैं | ए के ४७ की पिस्टल उनकी कनपटी पर तनी रहती है लेकिन जान की परवाह किये बिना वह अपना मुह नहीं खोलती हैं |   मलाला के जज्बे को देखिये वह सहेलियों को बचाने के लिए खुद को आगे आने से नहीं रोकती है और अपना परिचय नकाबपोशो को खुद देती है | तब नकाबपोशो के हाथ एक बड़ी कामयाबी उस समय हाथ लगती है जब मलाला को गोली लगती है | उस पल  वहां के माहौल को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं | वातावरण गोलियों की थर्राहट से काँप उठता है | गोली मलाला के सर और गर्दन में लगती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है | इससे अंदाजा लगाया जा सकता है मलाला पर हुआ आतंकी हमला कितना भीषण रहा होगा | आज वह गंभीर स्थिति में है और जिन्दगी  और मौत से जूझ  रही है | पेशावर के एक अस्पताल में कोमा में चले जाने के बाद अब उसको लन्दन के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज के लिए भेजा गया है जहाँ   मलाला यूसुफजई कोमा से बाहर आ गई है । लन्दन के क्वीन  एलिजाबेथ अस्पताल के डेव रोजर ने यह जानकारी दी। 'द न्यूज' ने रोजर के हवाले से बताया कि मलाला  कोमा से बाहर आ गई है  और उसने अपने विचारों को पहली बार  लिखकर व्यक्त किया। रोजर के अनुसार मलाला बोल नहीं पा रही हैं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बोलने लगेगी। उसे वेंटीलेटर से हटा दिया गया है।घायल होने के बाद मलाला पहली बार सहारे के साथ खड़ी भी हुई है । पूरे विश्व में लोग आज  उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं | खुदा करे वह लन्दन से ठीक होकर फिर से अपने देश वापस लौटे और महिलाओ को  शिक्षित करने के अपने मिशन में फिर से लग जाए |
                       


इस हमले के बाद तालिबान की प्रतिक्रिया गौर करने लायक थी क्युकि तालिबान के प्रवक्ता ने  कहा अगर  हमले के बाद भी वह जिन्दा बच जाती है तो हम उस पर फिर से हमला कर देंगे | लेकिन मलाला के जज्बे को देखिये उसकी हिम्मत को देखकर तालिबानी लड़ाको के पसीने छूट गए  | पहले भी उसे तालिबान से जान से मारने की कई धमकियाँ मिल चुकी हैं लेकिन इन सबसे बेपरवाह होकर उसने महिला शिक्षा की अपनी आवाज को हमेशा से बुलंद ही रखा | तालिबानी कट्टरपंथियों  के अलावा पाकिस्तान  के कुछ कट्टरपंथियों की धमकियों से बेपरवाह होकर वह स्त्री शिक्षा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखती है वह भी उस देश में जहाँ स्त्री शिक्षा का विरोध शुरू से होता आया है | पाकिस्तान की राजनीती पर पकड़ रखने वाले कई जानकारों का मानना है कि वहां बीते कुछ  समय से तालिबान ने पाक के आवाम में जैसा खौफ पैदा किया है उसके मुकाबले के लिए  अभी कई  और मलाला चाहिए |  इस  घटना के बाद पाकिस्तान में मलाला के समर्थन में एक बड़ा तबका उसके साथ खड़ा दिखता है और एक नयी मोर्चाबंदी की आहट वहां सुनाई देने लगी है जिसमे तालिबान के विरोध  में कई स्वर मुखरित हुए हैं | तो क्या माना जाए मलाला की यह लकीर पाकिस्तान को  पहली  बार उसे एक नई मोर्चाबंदी की तरफ ले जाती दिख रही है जिसमे  पाक के आम जनमानस के साथ धर्म गुरुओ की बड़ी जमात तालिबान को अपने गिरेबान में झाँकने को मजबूर कर रही है जिसमे महिला शिक्षा के बारे  में उसके  गैर मुस्लिम दृष्टिकोण पर सवाल उठाकर  पाक एक नई लीक पर जाने का साहस दिखा रहा है | असल में पूरी तस्वीर ऐसी नहीं है | पाकिस्तान में एक तबका जहाँ मलाला के साथ खुलकर खड़ा है तो वहीँ कट्टरपंथियों  की एक बड़ी जमात तालिबानियों के सुर में सुर मिलते हुए दिखाई दे रही है | तालिबानियों ने मलाला को निशाना बनाकर यह दिखा दिया वह किस तरह आज भी महिलाओ की शिक्षा का कितना बड़ा विरोधी है | साथ ही इसकी हिमाकत करने वाली एक छोटी सी बच्ची को मारने में भी वह देरी नहीं कर सकता | तालिबान के निशाने पर मलाला उस दौर से है जिस दौर में २००९ में तालिबानियों ने स्वात घाटी में अपने झंडे गाड़ लिए थे और अपनी मनमानी द्वारा वहां के सारे स्कूल ,कालेज बंद करा दिए थे | यही नहीं उनके अनुसार महिलाओ की जगह घर की चहारदीवारी में है और उसे वहीँ कैद रहना चाहिए | इसका विरोध करने वाली महिलाओ को मौत के घाट उतारा जाना वहां आम बात हो गई थी | उस समय वहां के बारे में  यह कहा जाने लगा था यहाँ जान भी सस्ती है | उसी दौर में मलाला महिला शिक्षा के लिए खुलकर सामने आती हैं और घर घर जाकर लोगो से महिला शिक्षा की उपयोगिता के बारे में  भाषण देती है तो तबसे वह तालिबान की आँखों में खटकने लगी | मलाला को उसके इस  कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति  पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है  और अब मलाला पर हाल में हुए हमलो ने पूरी दुनिया में उसके  नाम को सबकी जुबान पर ला दिया है | आज विश्व के तमाम देशो में लोग  मलाला की बहादुरी से प्रेरित होकर जहाँ अपनी लडकियों के नाम उसके नाम पर रख रहे है वहीँ अब घर घर में रहने वाली बेटियां मलाला बनने का सपना पालने लगी हैं | 
                                  
                           

                    तालिबान में लम्बे समय से कट्टरपंथियों का शासन रहा है | वह  आधुनिकीकरण के घोर विरोधी रहे है | यहाँ तक की महिलाओ को शिक्षित करने के फैसलों के खिलाफ वह खुलकर फसाद करने से भी बाज नहीं आते | इसी के चलते अपने प्रभाव वाले इलाको पर उसने स्कूल कालेज  लम्बे समय से बंद किये हुए  हैं  और इस फैसलों के विरोध में जाने वाले लोगो को बंदूक के दम पर खौफ दिखाकर ठिकाने लगाया जाता रहा है | लेकिन मलाला को देखिये उसने तालिबानियों की मांद में घुसकर  उन्हें ललकारा है और तालिबान को उसी की भाषा में जबाव महिला शिक्षा का समर्थन  कर दिया है | तालिबानी नेता फजल उल्लाह ने अपने गुर्गो को मलाला को मारने के लिए भेजा जिसमे वह बुरी तरह घायल हो गई | अभी वह जिन्दगी और मौत से जूझ  रही है | लेकिन तालिबान ने अभी भी यह कहा  है कि वह उसे मार कर ही दम लेंगे | तालिबान के कट्टरपंथी पाकिस्तान के कुछ कठमुल्लों के समर्थन  के बूते  महिला  शिक्षा विरोधी  झंडा  थामे हुए हैं लेकिन शायद यह कहते हुए वह यह भूल रहे है इस्लाम में महिला शिक्षा पर किसी तरह के प्रतिबन्ध की बात नहीं कही गई है | पैगम्बर साहब तो खुद महिलाओ को शिक्षित किये जाने पर शुरू से बल देते थे | इस लिहाज से तालिबान के इस कदम की जितनी निंदा की जाये उतनी कम है क्युकि वह महिला शिक्षा को देश की प्रगति में एक बड़ा रोड़ा मानता रहा है |शायद वह यह समझते हुए वह  यह भूल जाता है कि महिलाओ को शिक्षित करने से जहाँ उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठता है वहीँ वह पुरुष की बराबरी पर आकर खड़ी हो जाती हैं | लेकिन तालिबानियों के गले यह बात थोड़ी उतरती है | अगर ऐसा होता तो मलाला पर हमला नहीं होता | तालिबान द्वारा मलाला पर हमले से उसकी खासी किरकिरी हुई है शायद तभी अब वह अपने निशाने पर विदेशी मीडिया को लेने से बाज नहीं आ रहा जिसकी  बेरोकटोक कवरेज से मलाला के पक्ष में ना केवल लहर  चली बल्कि दुनिया के कोने कोने से उसे खासी सहानुभूति भी मिली | आज स्थिति यह है कि प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के निशाने पर तालिबान है | यही नहीं अब तो सोशल मीडिया में भी पूरी दुनिया मलाला के साथ में आकर खड़ी हो गई है |अफगानिस्तान के इलाको में भी मलाला का जादू सर चदकर बोलने लगा है और लोग मलाला के समर्थन में आकर खड़े हुए है | पाकिस्तान में 14 साल की मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई पर हमले के बाद एक और स्कूली लड़की ने तालिबान से धमकी मिलने का दावा किया है। मूलत: स्वात घाटी की रहने वाली हिना खान ने कहा है कि वह तालिबान की हिट लिस्ट में है। हिना मालकंद घाटी में तालिबान के खिलाफ लगातार सार्वजनिक रूप से आवाज उठाती रही है। हिना के हवाले से डॉन अखबार ने लिखा है लड़कियों के स्कूल जाने पर तालिबान की धमकी के बाद हमें स्वात छोड़ना पड़ा, लेकिन अब तालिबान की ताजा धमकी के बाद मुझे लगता है कि मैं इस्लामाबाद में भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हालांकि तालिबान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई  है लेकिन  हिना के पिता रायतुल्ला खान ने अखबार को बताया कि उनकी सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी फरहत को भी इसी साल अगस्त में धमकियां मिलनी शुरू हुईं।  कुछ दिनों पहले जब वह घर से बाहर निकले  तो दरवाजे पर एक लाल क्रॉस देखा। उन्होंने  यह सोचकर इसे मिटा दिया कि यह किसी बच्चे की करतूत होगी लेकिन अगले रोज  उसे दोबारा देख वह  डर गए । इसके अगले दिन उनको  एक फोन आया और किसी  ने कहा कि हिना अगली मलाला होगी। यह घटना ये बताने के लिए काफी है कि मलाला पर घटी आतंकी घटना आज भी वहां के लोगो को अच्छे से याद है और पहली बार लोग उसी तर्ज पर सामने आने से खुलकर बोलने से नहीं कतरा रहे जिस लीक पर चलने का साहस अकेले मलाला सरीखी लडकियों ने दिखाया है  | आज आलम यह है कि हर परिवार के सदस्य अपनी आप बीती मीडिया के सामने लाने से पीछे नहीं हट रहा  है तो इसका बड़ा कारण मलाला का जज्बा है जो लोगो को तालिबान के विरोध में बिगुल बजाने  को मजबूर कर रहा है |
             
               

अरब देशो में भी मलाला ने अपने काम के बूते जागरूकता ला दी है | शायद इसी के चलते अब वहां भी लोग महिलाओ को अच्छी शिक्षा देने की पैरवी अगर खुलकर करने लगे हैं तो समझा जा सकता है मलाला इस दौर में कितना लोकप्रिय हो गई हैं ? यह स्थिति उस अफगानिस्तान की भी है जहाँ कभी तालिबान के शासन  में महिलाओ का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था | लेकिन पाकिस्तान में तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है जहाँ वहां के आवाम का बड़ा  तबका आज भी खुलकर मलाला के साथ आने से परहेज करता हुआ देखा जा सकता है |वैसे भी पाकिस्तान में सेना, सरकार और आई एस आई तीनो की राह अलग अलग चलती रही है | वहां पर आज भी तालिबान को लेकर एक विशेष हमदर्दी देखी जा सकती है | सेना तालिबान के समर्थन  में खड़ी देखी जा सकती है | उसके बिना वहां पत्ता भी नहीं हिला करता  और यही जमात ऐसी है जो आज भी अमेरिका को उसका दुश्मन नम्बर एक मानती है | भले ही हिचखोले खाती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका के सहयोग से चलती है लेकिन पाकिस्तान इस मदद का बेजा इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के इस्तेमाल में करता आया है जिसके चलते आज भी वहां का लोकतंत्र खतरे में है| अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज वहां नहीं बची है | भले ही वहां की  सरकार अमेरिका का गुणगान आर्थिक मदद के चलते करती आई है लेकिन पाक में कट्टरपंथियों  की एक बड़ी जमात आज भी खूनखराबे और आतंक पर ही भरोसा करती है शायद इसलिए वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम मात्र की बची है | अमेरिका आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष पाक को देता है जिसमे तकरीबन १७ करोड़ डॉलर शिक्षा के लिए दिए जाते हैं ताकि वहां की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सके लेकिन इस मदद का बेजा इस्तेमाल वह आतंकी गतिविधियों में करता रहा है जिस पर अमेरिकी सीनेट  में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं | और शायद यही कारण है कि हाल के दिनों में सी आई ए के पूर्व  अधिकारी ब्रूस रीडेल ने "डेली बीस्ट "  के सम्पादकीय में अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति  पद के दोनों उम्मीदवारों से  आखरी बहस में अपना ध्यान पाकिस्तान पर केन्द्रित करने की नसीहत दे डाली है | उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है अगर तालिबान की फिर से सत्ता में वापसी हो जाती है और वहां स्कूल जाने वाली तीस लाख  से  ज्यादा लडकियों के साथ मलाला जैसे बर्ताव होता है तो उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका की क्या नीति है ?  पाकिस्तान अगर सच में महिलाओ का हितेषी होता  होता तो  मलाला पर हमला करने की जुर्रत तालिबान नहीं कर पाता और ना ही पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को उन उलेमाओ को धमकी देनी पड़ती जिन्होंने मलाला पर हमले के विरोध में तालिबानियों की इस कार्यवाही के खिलाफ सवाल उठाये थे और फ़तवा जारी किया था | इसे  आतंकी कट्टरपंथियों के आगे घुटने  टेकना ना कहें  तो और क्या कहें  ?  लेकिन जो भी हो इस पूरे वाकये में मलाला के जज्बे को सलाम करने की जरुरत है |