Tuesday, 17 July 2012

अन्ना , अनशन और मीडिया ...........





उदारीकरण
 के बाद देश  में जिस तेजी से कारपोरेटी बिसात बिछी है उसने भ्रष्टाचार की गंगा बहाने में कोई  कसर नहीं छोडी है  इस  लूट के खिलाफ  समय समय पर आवाजें उठती रही है लेकिन आज तक कोई सकारात्मक पहल इस दिशा  में नहीं हो पाई है  इसी दौर में आम  आदमी के सरोकार हाशिए पर चले गये है और देश  में भ्रष्टाचार के खिलाफ  बन रहे माहौल के बीच इन सवालों को बल मिल रहा है क्या आज के दौर में कोई ’प्रतीक पुरूष’ है जो इस दिशा में बड़ा प्रयास कर सकता है 


भ्रष्टाचार विरोधी जंग में अहिंसावादी आंदोलन के प्रतीक पुरूष बने अन्ना हजारे ने यही जोखिम उठाकर पिछले साल अगस्त में सरकार के होश  उड़ा दिये  अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 मे  भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई सुबह लेकर आया  अपनी दृढ इच्छाशक्ति और सत्याग्रह के आगे सरकार को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया  स्वतंत्रता के बाद पूरे देश  में हुआ अन्ना का आंदोलन कई मायनों  जनता और राजनेताओं को सबक दे गया  अपने को वीआईपी सरीखा व्यक्ति और शासन की राह आसान समझने वाले राजनेताओं के लिए एक कडी चेतावनी लेकर आया तो वहीं जनता को भी पहली बार इस ताकत का अनुभव हुआ कि जनता की ताकत के आगे ‘तंत्र’ एक ना एक दिन नतमस्तक हो सकता है 


       महाराष्ट्र के रालेगणसिद्धि गांव से निकले अन्ना जिस समय अपनी एक आवाज के साथ पूरे देश  को एक सूत्र में बांधते नजर आते है तो उसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की चमक दिखती है साथ ही पिछले 64 सालों से व्यवस्था से त्रस्त आम आदमी का अक्स भी इसमें देखा जा सकता है  विकास  की आस में खड़े आम आदमी का भरोसा जब भ्रष्ट तंत्र से उठने लगे तो ऐसे में वह अन्ना सरीखे गांधीवादी तंत्र के आगे नतमस्तक हो जाता है और अन्ना को तारणहार के रूप में ताकता नजर आता है  जनलोकपाल के मुद्दे पर अपनी लड़ाई को जनता के बीच ले जाकर अन्ना ने पिछले साल पूरे देश  को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया  जिस तरीके से लोगों का कारवां बढ चढकर अन्ना के काफिले के साथ शहर दर शहर जुड़ा उसने पहली बार राजनेताओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी और लोकतंत्र में लोक के महत्व को बखूबी साबित कर दिखाया 


       दरअसल किसी भी आंदोलन के पीछे  सामाजिकआर्थिकराजनीतिक परिस्थिति जिम्मेदार रहती है  अन्ना के आंदोलन के साथ भी यही देखने को मिला  हमारी आम जिन्दगी में रीतिरिवाजों की तरह शामिल हो चुके भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में आक्रोश  तो पहले से मौजूद था लेकिन लोग इसे व्यक्त कर पाने की जहमत नहीं उठा पा रहे थे  2 जी घोटालाआदर्श  सोसाइटी घोटालाकामनवेल्थ घोटालाकर्नाटक की खदानों में घोटाला कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसने अन्ना के आंदोलन का रास्ता तैयार किया  2010 में अरब  देशों में उठी चिंगारी का असर परोक्ष रूप में भारत मे  भी देखने को मिला  2010 में अफ्रीका  के छोटे से देश  ट्यूनीशिया से उठी चिंगारी ने  पूरे अरब जगत मे सुनामी ला  दी  मधी पूर्व के जिन देशों  मे  लोकतंत्र की बयार बही वहां क्रान्ति का सीधा मतलब सैनिक तख्तापलट रहा  2010 - 11 के साल को उथल पुथल के साल के रूप में हम  देख सकते है  इसी दौर में ट्यूनीशिया के शासक  को जहां देश  छोडना पडा वहीं  मिस्र  में एकछत्र राज कर रहे मुबारक की सत्ता का अंत भी इसी दौर मे  हुआ  वहीं यमनजॉर्डन , अल्जीरिया , सीरिया  , लीबिया भी इसकी  लपटों में  गये  


अरब देशों  के इन जनान्दोलनों में युवाओं ने संगठित होकर भागीदारी की और संचार माध्यमों से अपनी सरकारों की मुश्किलों को बढाने का काम किया  इस माहौल ने कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी प्रेरित  किया और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए  यह अलग बात थी कि भारत में लोगों की लड़ाई जनलोकपाल बिल को लाने की थी ना कि अरब देशों  की तरह तानाशाही के अंत जैसी 


  
अप्रैल  2011 को जंतर मंतर पर अन्ना के धरने की शुरूवात और 4 जून 2011 की रात योगगुरु स्वामी रामदेव  पर दिल्ली पुलिस की कारवाइयों ने आम आदमी को अपना गुस्सा बाहर निकालने का एक मौका आंदोलन  के जरिए दे दिया  अन्ना का आंदोलन ठीक ऐसे समय में हुआ जब लगातार एक  के बाद एक घोटालों से आम आदमी खुद को असुरक्षित और परेशान महसूस कर रहा था  अन्ना ने आम जनता के उबाल को एक तरह से प्लेटफार्म देने का काम किया  इस आंदोलन से अन्ना ने लोगों का दिल जीत लिया  अन्ना लोगों को यह संदेश  दे पाने में कामयाब हुए कि अगर भ्रष्टाचार रूपी रावण का संहार होगा तो घर-घर में खुशहाली आएगी  इसी के चलते समाज के  हर तबके ने ‘अन्ना टोपी’ पहनकर अगर ‘ मी अन्ना आहे ’ के नारे लगाए तो उसके केन्द्र में भ्रष्टाचार का घुन था जो हमें उदारीकरण के बाद से लगातार  खाए  जा रहा था 


       अन्ना के अपनी जनलोकपाल की लडाई को उसी रामलीला मैदान से शुरू किया जहां कभी जेपी ने सत्ता को ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है’ गाकर चुनौती दी थी  इसी मैदान पर देश  की पूर्व प्रधानमंत्री स्वइन्दिरा  गांधी  ने पाक को 1972 में हराने के  जश्न  में रैली की थी  यही नहीं देश  की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने अयोध्या आंदोलन में इसी मैदान से अपनी हुंकार भरी थी  अन्ना ने भी इसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ मशाल जलाकर अतीत की सुनहरी यादों को पिछले साल ताजा कर दिया 



       एक लोकतांत्रिक देश  में विधायिकाकार्यपालिकान्यायपालिका के साथ मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है  उसका कार्य जनता को जागरूक करनाशिक्षित करना ही नहीं वरन महत्वपूर्ण मसलों पर जनमत का निर्माण भी करना है  चूंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली  में रह रहे हैं  अतः यहां भी मीडिया की भूमिका इसी के आसरे चलती है  जब से न्यूज चैनलों की शुरूवात इस देश  में हुई है तब से किसी भी घटना की जीवंत तस्वीरें दुनिया के किसी भी कोने में देखी जा सकती है  टीवी चैनलों के माध्यम का आज तक किसी बड़े जनान्दोलन में उपयोग नहीं हुआ जैसा अन्ना आंदोलन में देखने को मिला  खासतौर  से अगस्त में हुए अन्ना के अनशन के 288 घंटे खबरिया चैनलों ने जिस तरीके से कवर किये उसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती  है  इस दौरान हिन्दी न्यूज चैनलों के साथ ही अंग्रेजी न्यूज चैनलों का वातावरण अन्नामय था  ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों ने अन्ना आंदोलन के जरिए खुद को रामलीला मैदान से सीधे जुड़ा महसूस किया  इसका प्रभाव शहरों से कस्बों तक में दिखाई दिया जिसकी परिणति व्यापक जनसमर्थन से हुई   इसका बड़ा कारण अन्ना की पाकसाफ ईमानदारी छवि भी रही जिसके पीछे हर तबके की जनता साथ खड़ी दिखी 


 न्यूज चैनलों ने भी टीआरपी के  चलते अन्ना की अगस्त क्रान्ति को खूब भुनाया  अन्ना के आंदोलन से पहले जेपी और वीपी के दौर में भी भ्रष्टाचार और महंगाई को केन्द्र बनाया गया था जो आगे चलकर सत्ता परिवर्तन का कारण भी बना  लेकिन जेपीवीपी के दौर में भ्रष्टाचार व्यापक नहीं था और इलेक्ट्रानिक मीडिया जैसी कोई चीज नहीं थी   राजीव गांधी के दौर मे  “बोफोर्स ” का जिन्न कांग्रेस की लुटिया डुबो गया  वीपी ने देश  भर  में रैली निकालकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया जिसके चलते  कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिर फिसल गई  उस  दौर में संचार साधन आज जितने पर्याप्त नहीं थे  आज इंटरनेट की दस्तक ने पूरा परिदृश्य  बदल दिया है  सोशल नेटवर्किंग , बेबलाग की दुनिया आज सभी के लिए खुली है जहां हर किसी को खुलकर अपने विचारों को कहने की आजादी है  अन्ना के आंदोलन की हर बदलती घटना को न्यूज चैनलों ने सीधे कवर किया जिससे  जनता  पल पल की घटनाओ से सीधे रूबरू हुई  पूरे  288 घंटे चैनलों ने अन्ना से जुड़ी हर छोटी खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाने में देरी  नहीं की  रामलीला मैदान में खबरों के नये आयाम जुडते जा रहे थे और चैनल अपनी पूरी उर्जा अन्ना को दिखाने में कवर करते जा रहे थे  जिस चैनल के पास जितना संसाधन था उसने सब रामलीला मैदान में लगा दिया  एंकर रामलीला मैदान में अन्ना के साथ बैठा था तो विशेषज्ञों को  स्टूडियो  में बैठाकर सवालात किये जाते थे  भारतीय टेलीविजन चैनलों के इतिहास में यह नया  ट्रेंड पहली बार देखने को मिला जब सभी समाचार चैनलो  ने अपनी स्क्रीन को 3 से 4 भागों में बांटा और बिना ब्रेक का लाइव  रामलीला मैदान से दिखाना शुरू कर दिया  पिछले साल अगस्त में  चले  अन्ना के आंदोलन  मे सभी समाचार चैनलो ने सकारात्मक  भूमिका  निभाई शायद तभी सरकार को संसद में बहस कराने को मजबूर होना पडा  27 अगस्त 2011 की घटना ने एक बात तो साफ कर दी कि अगर मीडिया चाहे तो किसी भी मुद्दे को बड़ा कैनवास दे सकता है और उसे पब्लिक का ऐजेण्डा बना सकता है 


       अन्ना के आंदोलन में मीडिया की एजेण्डा सेटिंग अवधारणा सटीक बैठती है   यह  अवधारणा कहती है कि मीडिया द्वारा मुद्दों का निर्माण किया जाता है  वह लोगों को बताता है कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है और कौन सा गौण  इसमें मीडिया कुछ मुद्दों को ज्यादा महत्व देकर शेष मुद्दों की उपेक्षा करता है  इससे जनमत प्रभावित होता है और लोगों को मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है कि कौन से मुद्दे प्रमुख है तथा उनका प्राथमिकता क्रम क्या है  अन्ना के आंदोलन से पहले भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन भ्रष्टाचार के आगे महंगाई , आर्थिक मंदीबेरोजगारीनक्सलवाद जैसे कई मुद्दे एकाएक दब गये और केन्द्र में भ्रष्टाचार  गया 


       अन्ना की अगस्त क्रान्ति के बाद कैबिनेट ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 20 दिसम्बर 2011 को पारित किया  विधेयक लोकसभा में 28 दिसम्बर 2011 को पारित किया गया परन्तु विधेयक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि दो तिहाई बहुमत के अभाव में विधेयक को संवैधानिक दर्जा देने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित  हो सका  लोकपाल  लोकायुक्त विधेयक 2011 शीतकालीन सत्र समाप्त होने के कारण राज्यसभा में पारित नहीं हो सका 


       अन्ना के साथ किये गये वादे से केन्द्र सरकार मुकर गई और  इसके खिलाफ अन्ना ने मुम्बई के  आजाद  मैदान में फिर से अनशन शुरू किया लेकिन यह अनशन ज्यादा नहीं चल पाया  अन्ना के रणनीतिकारों ने मुम्बई को अनशन  स्थल के रूप में गलत चुना  साथ ही खराब स्वास्थ कारणों के चलते अन्ना आंदोलन में उतार का दौर  गया  आजाद मैदान में मीडिया से भी अन्ना को सहानुभूति नहीं मिल पाई  इसका एक कारण टीम अन्ना की कोर कमेटी का लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरना भी रहा  


टीम अन्ना की एक अहम सदस्य किरण बेदी  पर  एक चौथाई किराया देकर हवाई यात्रा करने को लेकर बिलों में गडबड़ी के आरोप जहां लगे वहीं शांति  भूषण पर इलाहाबाद से खबर आई कि एक पुराने मकान को अपने नाम कराने में बडे पैमाने पर उन्होंने राजस्व की चोरी की है  वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद  केजरीवाल भी फंस गये  नौकरी के दौरान उन पर 9 लाख रूपये बकाया होने के आरोपो से उनकी  खूब भद्द पिटी  हालांकि उन्होने यह धनराशि  प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लौटा दी लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किले कम नहीं हुई  दिल्ली में पिछले अनशन के दौरान लोगों से ली गई ‘धनराशि को  अरविंद ने अनशन स्थल की व्यवस्था  के बजाए उसे अपनी ‘परिवर्तन’ संस्था के फंड में जमा कर दिया  आंदोलन के दौरान  छुट्टी  लेकर  रामलीला मैदान जाने और पूरा वेतन लेने के  आरोपों के साथ ही कुमार विश्वास  की भी खासी किरकिरी हुई  इसके चलते अन्ना आंदोलन की डगर डगमग लगने लगी 


       मुम्बई में अन्ना के  ‘ फ्लाप शो ’ के बाद मीडिया ने अन्ना आंदोलन के प्रति ‘एन्टी’ रूख अपना लिया  दूसरा पांच राज्यों के चुनावों में अन्ना के  जानेबीमार हो  जाने से यह आंदोलन भटकाव की दिशा  में चला गया  
राज्यों में चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में टीम अन्ना की खासी ना नुकुर हुई जिससे लोगों के बीच अन्ना आंदोलन की साख  वैसी नहीं पाई जैसी अगस्त में दिल्ली के रामलीला मैदान मे थी  5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद अन्ना जब स्वस्थ होकर एक बार फिर जनलोकपाल की मशाल को थामना चाहते हैं तो टीम अन्ना के सदस्य सांसदो को भ्रष्टाचारी होने के मसले पर कोसते है जो मुख्य मुद्दे जनलोकपाल से ध्यान भटका रहा है   इस समय टीम अन्ना की कोशिश  जनता के बीच जनलोकपाल की लडाई ले जाने की होनी चाहिए 


        अगस्त क्रान्ति के बाद टीम अन्ना मीडिया का समर्थन सही से नहीं जुटा पाई  जेपी आंदोलन में जनता बढ चढकर आगे आई  अन्ना को भी चाहिए था वह पूरे देश  में जनलोकपाल की अलख  जगाने खुद निकलें लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाये 1987 में वीपी सिंह ने जब आंदोलन छेडा था तो सारा मीडिया उनका विरोधी था लेकिन कुछ समय बाद सारा मीडिया वीपी की मुट्ठी में  गया क्योंकि वह देश  भर की यात्रा पर निकले और इसमें जनता को उन्होंने साथ लिया  लोहिया कहा करते थे जनता के साथ संवाद की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए  बिना जन के संसद अधूरी है  अन्ना भी अगर ऐसी कोशिश  करते तो शायद अभी जनलोकपाल आंदोलन का उत्साह बना रहता लेकिन ऐसा हो नहीं पाया  आंदोलनों का  कोई शास्त्र नहीं होता  मीडिया कोई  आंदोलन खड़ा भी नहीं करता  यह स्वतः स्फृर्त होते हैं जहां लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है  लेकिन अगर लीडर अपने हिसाब से मुद्दे गढ़ने लगे और टीम के सदस्य अपनी ढपली अपना राग अपनाते रहे तो कोई आंदोलन लम्बा नहीं चल सकता   आंदोलनों को जनता की मांगो पर चलना ही पड़ता है 


 टीम अन्ना साफ मानना है कि वह क्रान्ति नहीं लाना चाहती  साथ ही उसका मकसद सत्ता का हिस्सा बनना भी नहीं हैं अतः ऐसे में उसे समझना होगा कि सिस्टम सुधारने की प्रक्रिया निचले स्तर से होनी चाहिए  सांसदों को निशाना  बनाने से कुछ नहीं होने वाला  सभी जानते है कि लोकतंत्र के हमारे मंदिर में  सांसद कितने दूध से धुले हैं ?  ऐसा करने के बजाय मुख्य विषय  जनलोकपाल  को  लोगों के बीच ले जाने की  सख्त जरूरत है   चूंकि  जनलोकपाल की बिसात में ’जन’ की  बडी भूमिका है और सांसदों के चूने जाने का रास्ता भी इसी ‘जन’ के आगे  से  ही जाता है  लिहाजा अब जनलोकपाल की लडाई को जनता के बीच सीधे मैदान मे  ले जाने की जरूरत है ।अन्ना अब इस बात को  बखूबी समझ रहे हैं  शायद इसलिए उन्होंने रामदेव के साथ इस लड़ाई को बडे़ स्तर पर लड़ने का फैसला कर लिया है 
                                                  
                                       अन्ना ने अगस्त 2011 में उस आम आदमी का साथ पाने में सफलता हासिल की जो हमेशा  शातिर सत्ता की ताकत के आगे इस दौर में छला जाता रहा  है  आम आदमी भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहता था तभी उसने बढ चढकर रामलीला मैदान में अपनी भागीदारी की  वहीं यूपीए 2 की प्रवृति जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के बजाए उसे बचाने की रही उसके चलते लोगों की अन्ना से उम्मीदे दुगनी बढ़ गई  हैं  जेपी ने 1974 में छात्र  आंदोलन की शुरूवात की थी  बिहार में जन्मे इस आंदोलन  ने पूरे देश  में बदलाव का माहौल तैयार कर दिया  


25 जून 1975 की अर्धरात्रि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी  ने देश  में आपातकाल लगाया तो जेपी ने सेना और पुलिस को असंवैधानिक आदेश  ना मानने की बात कह डाली और सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दे डाला था  उस दौर में पूरे उत्तर भारत में आंदोलन अपने  चरम पर था  आपातकाल की घोषणा ने उसमें तड़का लगा दिया  उसके बाद अस्सी और नब्बे के दशक में देश  में मंडलकमंडल का दौर देखने को मिला जिसका प्रभाव भी व्यापक था लेकिन यह आंदोलन कहीं ना कहीं जाति और धर्म से जुड़े रहे अतः इसकी गाडी लम्बी नहीं चल सकी  लेकिन अन्ना के आंदोलन को हम जेपी के  आंदोलन के बाद  सबसे बडा आंदोलन मान सकते है  जनलोकपाल की लड़ाई केवल अन्ना की लड़ाई नहीं है  हर देशवासी अपने दैनिक इस भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहता है  अन्ना ने आम आदमी के दर्द को हवा देने का काम सही मायनों में किया है  अन्ना तो सिर्फ एक प्रतीक है उनका आभामंडल करोड़ों लोगों ने बनाया है जो अन्ना में सिस्टम सुधारने की उम्मीद देखते हैं 
       
अन्ना को रामदेव से पहले कडा ऐतराज था  टीम अन्ना भी बार-बार रामदेव को साथ  लेने की बात दोहराती रहती थी शायद तभी जंतर –मंतर से लेकर आजाद मैदान में रामदेव अन्ना कदमताल नहीं कर पाये  लेकिन अब दोनों के निशाने पर कांग्रेस है  रामदेव ने काले धन की मांग को बडे स्तर पर उठाया है और इसके खिलाफ पूरे देश  में बड़ी कैम्पेन चलाई है तो वहीं अन्ना ने जनलोकपाल के साथ कालेधन को भी अपने प्रमुख ऐजेण्डे में रखा है जिसमे  चुनाव सुधार से लेकर किसानों से जुडे मुद्दे शामिल हैं  अन्ना हजारे के दामन पर किसी प्रकार का दाग नहीं है तो वहीं रामदेव का पंतजलि योगपीठ कांग्रेस निशाने पर है  1100 करोड़ रू का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले रामदेव पर विदेशी  मुद्रा अधीनियम के तहत जहां यूपीए  2 शिकंजा कस रही है वहीं आचार्य बालकृष्ण की नागरिकता संदेह के घेरे में है  ऐसे में रामदेव के सामने खुद को पाक - साफ करने की चुनौती जहां खड़ी है वहीं अरबों  रूपये वापस लाने के काले धन के संकल्प को भी उन्हें  अपने करोड़ो अनुयायियों के जरिए पूरा करना है  रामदेव की सबसे बड़ी  ताकत यही सबसे बड़े भक्त है तो वहीं अन्ना की सबसे बड़ी कमजोरी उनके संगठानिक ढांचे के कमजोर होने की रही है  ऐसे में दोनों की जुगलबंदी अगर 16 वीं लोकसभा में यूपीए को  मटियामेट कर दे तो कोई आश्चर्य  नहीं  घोटालों के सबसे ज्यादा दाग कांग्रेस के दामन पर ही लगेंगे क्योंकि वहीं इस समय   यूपीए - 2 को लीड कर रही है और जहां लीडर गडबड़ हो वहां पार्टी के अर्श  से फर्श  पर आने में देर नहीं लगती 
       

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना की लडाई ने कई मोर्चो  पर सरकार को परेशान किया है  इन सबसे बौखलाई  केन्द्र सरकार टीम अन्ना को भ्रष्ट साबित कर गडे मुर्दे उखाडने  की कोशिश  कर रही है इससे अन्ना और उनके समर्थक विचलित जरूर हुए हैं  लेकिन अन्ना बैखौफ अंदाज में मैदान में अभी भी डटे है  वह भी सादगी भरे अंदाज में   शायद यही  इस फकीर की सबसे बड़ी ताकत है और मैं  भी उनकी इस अदा का कायल हूँ 





Sunday, 1 July 2012

अगाथ आस्था और विश्वास का केंद्र है पूर्णागिरी धाम ............


      

                     

उत्तराखंड वास्तव में दिव्य लोक की अनुभूति कराता है यहाँ की रमणीक वादियों में पहुचकर मन को मानसिक रूप से काफी सुकून मिलता है ..... यहाँ के पर्यटक स्थल , धार्मिक स्थल बरबस ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खीच लेते है .. यहाँ की सैर करने मात्र पर एक नए उत्साह का संचार होता है ....


हिमालय की गोद में बसे इस उत्तराखंड की सैर करने मात्र से ही सारी मनो कामनाओ की पूर्ति हो जाती  है .... देव भूमि के नाम से जानी जाने वाली यहाँ की भूमि पर कभी ऋषि मुनियों ने अपने तप से कई सिद्धिया पायी थी... मनमोहक प्राकृतिक सुषमा से अपना उत्तराखंड भरा पड़ा है ..... यहाँ एक बार आने वाला पर्यटक बार बार यहाँ आने की कामना करता है......

देवभूमि उत्तराखंड के सीमान्त जनपद चम्पावत में टनकपुर नाम का स्थान पड़ता है.... पूर्णागिरी मैया का यह धाम भी  टनकपुर में ही स्थित  है...  अगर आप यहाँ आना चाहते है तो टनकपुर नजदीक का रेलवे स्टेशन है ... यदि आपके यहाँ से टनकपुर के लिए ट्रेन की सुविधा नही है तो चिंता मत कीजिये....बरेली तक ट्रेन से आया जा सकता है .... बरेली से टनकपुर के लिए तमाम बसे उपलब्ध रहती है...|

समुद्र तल से ५००० फीट की ऊँचाई पर स्थित पूर्णागिरी मैया के इस धाम को समस्त दुखो को हरने वाली देवी के रूप में जाना जाता है... यू तो उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी धनी है लेकिन पूर्णागिरी धाम की ख्याति पूरे देश में फैली है... "माँ वैष्णो देवी" जम्मू के दरबार की तरह पूर्णागिरी दरबार में लाखो की संख्या में लोग आते है ..... हर साल यहाँ आने वाले लोगो की तादात बदती ही जा रही है ... मार्च माह में होली खत्म होते ही टनकपुर स्थित पूर्णागिरी दरबार में लगने वाले मेले को लेकर चहल पहल शुरू हो जाती है... मेला अवधि में टनकपुर पूर्णागिरी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग में "प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, सब मिलकर बोलो जय माता दी " के नारे गूंजते रहते है.....ऐसा करने से सभी को काफ़ी सुकून मिलता है .... दर्शनार्थी भक्तो को जहाँ एक ओर शारदा नदी का दृश्य आनंदित करता है वही दूसरी ओर सड़क मार्ग से चारो ओर दिखने वाली ऊँची ऊँची पर्वत मालाएं यात्रा में चार चाँद लगाती है ....| 

पूर्णागिरी माता का यह धाम सारे भारत में अब इतना प्रसिद्द  हो गया है कि यहाँ आकर शीश झुकाने मात्र से भक्तो के सारे बिगडे काम बन जाते है और मन में नई स्फूर्ति का संचार हो जाता है ...

कुमाऊ मंडल की हसीन वादियों में बसे पूर्णागिरी के इस धाम तक पहुचने में भक्तो को अब कुछ ख़ास दिक्कत नही उठानी पड़ती है... टनकपुर टेक्सी स्टैंड से पूर्णागिरी धाम के लिए दिन भर टैक्सी , बसों की सेवा उपलब्ध रहती है.... मार्च की समाप्ति में मेले के दौरान रात भर पूर्णागिरी वाले मार्ग में वाहनों की आवाजाही लगी रहती है... टनकपुर से पूर्णागिरी धाम की दूरी २२ किलोमीटर है .... कुछ वर्ष पहले तक वहां  वाहन ठूलीगाढ़ तक ही जाते थे परन्तु अब करीब भेरव मन्दिर तक सड़क की सुविधा हो जाने से पूर्णागिरी की दूरी बहुत कम हो गई है... फिर भी अभी मेले के समय भेरव मन्दिर से माता के दरबार तक की दूरी ३ किलोमीटर पैदल तय करनी पड़ती है लेकिन यदि आप सच्चे मन से माता के दर्शनों को जा रहे है तो माता के जयकारों के साथ कब यह दूरी आप तय कर लेते है यह पता नही चल पाता है...|

पूर्णागिरी जाने वाले कई भक्तो से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यह कहा निराश और हताश प्राणी जब माता रानी की शरण में पहुचता है तो माता उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाये रखती है...  इस दौरान अगर आपने माता से कुछ मांग लिया तो माता रानी आपकी यह मुराद अवश्य ही पूरी करेगी... माता के बारे में कई गाथाये और किन्दवंतिया प्रचलित है ...

 कुछ लोगो की मान्यता है माता पूर्णागिरी का दरबार विश्व के ५१ शक्ति पीठो में एक है अतः इस दरबार का अपना अलग महत्त्व है तभी यहाँ की जाने वाली मनोती अधूरी नही जाती.... कुछ लोग बताते है पूर्णागिरी का इतिहास जानने से कई रहस्य मय तथ्यों की जानकारी मिलती है... उनकी राय है  प्राचीन काल में हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने अपने दरबार में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जिसमे बड़ी धूम धाम से सभी तपस्वियों, मुनियों , ब्राहमणों , देवताओ, महात्माओ ने शिरकत की ....दक्ष प्रजापति पार्वती के पिता थे...

इस आयोजन में दक्ष ने अपनी बेटी पार्वती के पति शिव शंकर को आने का न्योता नही दिया जिससे पार्वती काफ़ी आहत हुई... माना जाता है तब क्रोध में डूबी पार्वती आयोजन के मध्य में पहुची और अपने पति के अपमान को नही सह सकी ... और अग्नि कुंड में आत्माहुति दे दी ... इसकी भनक जैसे ही शिवजी को लगी तो वह पार्वती के शव को लेकर आकाश में विचरण करने लगे .... शिव के इस विकराल रूप को भापकर आयोजन में आए सभी महानुभावो में गहरा आक्रोश छा गया... तभी भगवान विष्णु उस स्थान में प्रकट हुए जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से पार्वती के शरीर के टुकडे टुकडे कर डाले ...यह टुकडे विश्व भर गिरे... जहाँ जहाँ यह गिरे वहां वहां शक्ति पीठो की स्थापना हो गई ... 

पूर्णागिरी के बारे में कहा जाता है जिस स्थान पर पार्वती की नाभि गिरी वह स्थान अन्नपूर्णा शिखर कहलाता है और यही पर पूर्णागिरी दरबार की स्थापना की गई ... भक्त माता के दरबार में वर्ष भर आते रहते है... होली का त्योहार समाप्त होते ही यहाँ लगने वाला मेला १ महीने से भी ज्यादा समय तक चलता रहता है... फागुन मास की समाप्ति के बाद लगने वाले इस मेले को कराने का जिम्मा जिला पंचायत चम्पावत के पास रहता है ...वह यात्रियों के रहने की व्यवस्था देखती है.... साथ ही यात्रियों की सभी जरूरत का ध्यान उनके द्वारा रखा जाता है...

पूर्णागिरी के मार्ग में बीच बीच में कई स्थल ऐसे है जो मन को काफ़ी सुकून देते है .... फिर चाहे वह झूठे का मन्दिर हो या महादेव का मन्दिर  या माता का शक्ति पीठ आश्रम यह स्थल ऐसे है जो शान्ति जैसा आभास करते है... मार्ग में पड़ने वाले झूठे के मन्दिर का बहुत महत्त्व है... मान्यता है एक बार किसी सज्जन ने पुत्र प्राप्त होने पर माता को सोने का चदावा देने का वायदा किया था परन्तु उसने लालच में सोने की जगह नकली सोने की पोलिश करवा दी और माता पर चदाने की तैयारी कर दी... कहा जाता है जैसे ही उसने ताबे में माता को चदाने के लिए बनाया मन्दिर उठाया तो वह इतना भारी हो गया कि उसको उठाना मुश्किल हो गया ...तभी से यह झूठे का मन्दिर नाम से फेमस हो गया... 

कई भक्तो का मानना है उत्तराखंड की सरकार को पूर्णागिरी को जम्मू के "वैष्णो" देवी की तर्ज पर विकसितकरने पर विचार करना चाहिए...| वैसे ऐसी मांग वर्षो से हो रही है पर अभी तक इस पर विचार नही हो पाया है ...| राज्यसरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है....| पूर्णागिरी की यात्रा तभी सार्थक मानी जाती है जब भक्त जन माता के दर्शन करने के बाद (महेंद्र नगर )नेपाल स्थितब्रहम देव " मंडी में स्थित सिद्ध नाथ बाबा के दर्शन करते है ....पूर्णागिरी के दर्शनों को लालायित लोग आज भीसाइकिल से सवारी करते है ....साइकिल से पूर्णागिरी के दर्शनों का चलन आज भी कम नही हुआ है फिर पैदलचलने वालो की भी कमी नही है ....| मेरे जैसे पग यात्री तो पूरे दिन पैदल सवारी के द्वारा माता के द्वारे जाना पसंद करते है....| आपसे गुजारिस है जब भी उत्तराखंड जाने का मन हो तो पूर्णागिरी दरबार के दर्शन अवश्य ही करे क्युकि यहाँ माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करती है......मार्च  से  जून तक   मेलावधि के दौरान यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है लेकिन जून के बाद कभी भी यहाँ आया जा सकता है.............

Friday, 22 June 2012

सितारगंज उपचुनाव में दो सितारे आमने सामने...............

 
" बंगाल मूल के वाशिंदे वैध्य देवकीनंदन बनर्जी धार्मिक यात्रा के तहत बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए उत्तराखंड आये तो उसी दौरान टिहरी नरेश का पुत्र बीमार पड़ गया...उसे उनके वैध्य ने अपने  उपायों से मौत के मुह से बाहर  निकाल लिया... इससे खुश होकर टिहरी  के नरेश ने उन्हें बहुगुणा की उपाधि से नवाजा और पौड़ी के बुगानी गाव में जमीन आवंटित करवा दी और बसा भी दिया....आगे चलकर उन्ही के वंशज रेवती नंदन  बहुगुणा के पुत्र हेमवती नंदन  बहुगुणा और फिर विजय बहुगुणा  कद्दावर नेता के रूप में उभरे"...
                         
इस पर्चे का मजमून उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक बड़ा दाव है और इसी बंगाली दाव को  आगे कर  राज्य में उसके मुखिया विजय बहुगुणा की मुख्यमंत्री के रूप में वैतरणी पार होने की संभावनाए छिपी हुई है क्युकि उत्तराखंड की जिस  सितारगंज विधान सभा सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा उपचुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बंगाली समुदाय की तादात सबसे ज्यादा है और इसी दाव का इस्तेमाल भाजपा ने उत्तराखंड के २०१२ के विधान सभा चुनाव में १० सालो से एकछत्र  राज करने वाले बसपा के नारायण  पाल को हटाने के लिए किया और भाजपा के टिकट पर किरण चंद मंडल सरीखे नौसिखियो  ने सितारगंज फतह कर सभी को चौंका दिया .....अब कांग्रेस के रणनीतिकार इसी बंगाली दाव के आगे बहुगुणा की जीत देख रहे हैं.....


मार्च  के महीने में उत्तराखंड विधान सभा चुनावो में पूर्ण बहुमत से दूर रही कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाने में तो सफलता प्राप्त कर ली लेकिन उसके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को अपना चुनाव लड़ने के लिए खुद सीट चयन करने में पसीने आ गए...दरअसल राज्य में कोई भी कांग्रेसी विधायक चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए सीट खाली करने के मूड में नही था क्युकि राज्य में केन्द्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के समर्थको और विधायको की बड़ी कतार विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री के रूप में नही देखना चाहती थी और उन्हें दस जनपथ का थोपा हुआ मुख्यमंत्री मान रही थी.... लेकिन विजय बहुगुणा के अपने राजनीतिक कौशल और प्रबंधन  के बूते सितारगंज विधान सभा सीट से भाजपा विधायक किरण चंद मंडल को इस्तीफ़ा दिलवाकर उन्हें ना केवल कांग्रेस के पाले में लाने में सफलता पाई बल्कि मंडल ने अपनी विधायकी से इस्तीफ़ा देकर खुद विजय बहुगुणा के लिए  सितारगंज सीट के रूप में उपचुनाव की नई बिसात बिछाई और कांग्रेस को फौजी तौर पर राहत पहुचाने का काम भी किया...
  
                       अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सितारगंज सीट से ताल ठोकेंगे ... गौरतलब है क़ि विजय बहुगुणा अभी तक टिहरी लोक सभा सीट से सांसद थे...उत्तराखंड विधानसभा के चुनावो के बाद उनको कांग्रेस सरकार के मुखिया की कमान मिलने के बाद उनका ६ महीने के भीतर  राज्य की विधान सभा का सदस्य बनना अनिवार्य है लिहाजा उन्होंने सितारगंज सीट से अपना नामांकन कराया जो किरण मंडल के इस्तीफे के बाद खाली हुई.... सितारगंज में आगामी ८ जुलाई को मतदान होना है जहाँ पर भाजपा ने उनके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पन्त को मैदान में उतारा है ... हालाँकि पहले ऐसे कयास लगाये जा रहे थे क़ि सितारगंज उपचुनाव में सभी पार्टिया फिरोजाबाद लोक सभा उपचुनाव की तरह कांग्रेस के प्रत्याशी विजय बहुगुणा को वाकओवर  देंगी लेकिन  कांग्रेस  प्रत्याशी विजय बहुगुणा, भाजपा के प्रकाश पंत के साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दीवान सिंह बिष्ट, पीस पार्टी के रमेश चंद्र आर्य व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सेक्यूलर के हाजी राव मोहम्मद असगर तथा निर्दलीय मो.असलम, मोबीन अली, सरताज अली, शिवाजी सिंह, परमजीत सिंह, अयोध्या प्रसाद, मजहर अहमद व राजेंद्र ही अब चुनाव मैदान में रह गए हैं।
                    
प्रकाश पन्त के मैदान में आने के बाद सितारगंज उपचुनाव पर मुकाबला दिलचस्प होने के आसार दिखाई दे रहे हैं ..... पन्त के आने से विजय बहुगुणा को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है... हालाँकि इस सीट पर बहुगुणा की जीत के लिए शुरू से कांग्रेस बंगाली दाव खेल रही थी जिसमे बहुगुणा को पार्टी के रणनीतिकार बंगाली के रूप में प्रचारित करने में लगे हुए थे ... किरण मंडल के इस्तीफे के तुरंत बाद  विजय बहुगुणा ने अपनी पूरी ताकत सितारगंज में लगा दी और वहां जाकर अपने तूफानी दौरे करने शुरू कर दिए ... आलम यह था जिस समय शक्तिफार्म में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा "सितारगंज में अब दिन में भी दिखेंगे सितारे" के नारों के साथ घोषणाओ की फुलझड़ी जला रहे थे उसी वक्त सितारगंज विधान सभा के इलाको में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पहाड़ी मूल से बंगाली मूल के होने के पर्चे घर घर में बांटे जा रहे थे ...
     
                  इस पूरे घटनाक्रम की योजना विजय बहुगुणा के रणनीतिकारो ने बनाई जिसमे किरण मंडल को ढाल बनाकर विजय बहुगुणा ने भाजपा के खेमे से एक विधायक अपने पास झटक लिया.... सितारगंज से भाजपा के टिकट पर जीते किरण मंडल अब जनता के बीच जाकर यह प्रचारित कर रहे हैं क़ि उनके इलाके में बंगालियों की स्थिति सबसे ज्यादा ख़राब हो चली है और बंगालियों को भूमिधारी अधिकार नही दिए गए हैं जिसके चलते वह अपनी विधायकी छोड़ रहे हैं...साथ ही मंडल यह भी दोहरा रहे हैं क़ि विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री के रूप में इस विधान सभा में सक्रिय होने से सितारगंज का कायाकल्प हो जाएगा... किरण मंडल का एकाएक कांग्रेसी मोह भी लोगो के गले नही उतर रहा है ... बताया जाता है क़ि किरण से इस्तीफ़ा लेने के एवज में मुख्यमंत्री बहुगुणा और किरण मंडल के बीच १० करोड़ रुपये की कोई बड़ी डील हुई है तभी किरण मंडल अपनी सीट खाली करने को तैयार हुए हैं ... भाजपा इस मुद्दे को राज्य में जोर शोर से उछाल रही है ... इस मामले को लेकर वह नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में राजभवन में मार्च भी निकाल चुकी है और आगामी उपचुनाव में इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी जा रही है.... अगर यह सच है तो यह एक छोटे से राज्य के लिए एक शर्मनाक घटना है जो यह बताती है क़ि उत्तर प्रदेश से निकले इस छोटे से प्रदेश ने भी अब झारखण्ड सरीखी  राह पकड़ ली है जहाँ विधायको की खरीद फरोख्त के लिए साम, दाम ,दंड ,भेद  सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है....


                 वही राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी चुनाव जीतने के लिए अपने को पहाड़ी कहने के बजाए बंगाली कहने से परहेज नही कर रहे...इसकी शुरुवात उन्होंने बीते महीने अपने बंगाल दौरे के दौरान की जब उन्होंने अपने को गर्व से बंगाली कहा ताकि उत्तराखंड के सितारगंज में बंगालियों की सबसे ज्यादा तादात के मद्देनजर वह बंगाली समाज की सहानुभूति पा सके ....इस घटना ने एक बात साफ़ कर दी है भारतीय लोकतंत्र अभी भी परिपक्व नही हुआ है .. आजादी मिलने के कई वर्षो बाद भी आज चुनाव धनबल, बाहुबल, शराब  के साथ साथ जाति के आधार पर  ना केवल लड़े जा रहे हैं बल्कि जीते भी जा रहे हैं.... इसका ताजा उदाहरण हमें हाल ही में  उत्तराखंड के विधान सभा चुनाव में ही  देखने को मिला जब कोटद्वार से भाजपा के पूर्व मुख्यमन्त्री बी सी खंडूरी कांग्रेस के सुरेन्द्र  सिंह नेगी से चुनाव हार गए....यहाँ खंडूरी को हराने में जातिवाद बड़ा फैक्टर तो बना ही साथ ही भाजपा की ओर से निशंक ने उनको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत कोटद्वार में लगा दी....इस बात को बहुगुणा के रणनीतिकार भी समझ रहे थे शायद तभी उन्होंने सोच समझकर सितारगंज का चयन  किया और   मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा के बंगाली मूल के होने को जोर शोर से उछालना शुरू कर दिया है...इसी दाव में कांग्रेस के मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा की कुर्सी सलामत दिख रही है क्युकि राज्य में केन्द्रीय मंत्री हरीश रावत का विरोधी खेमा मुख्यमन्त्री पद पर बहुगुणा की ताजपोशी के बाद से ही उनसे खफा है और  आये दिन उनको अपने निशाने पर लेता रहता है .....
                    
 इसकी बानगी हाल ही में सम्पन्न उत्तराखंड विधान सभा के सत्र में दिखाई दी जब केन्द्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत ने खुलकर बहुगुणा को निशाने पर लिया .... उन्होंने कैबिनेट  की एक बैठक में पल भर में राज्य में चार नई प्राइवेट युनिवर्सिटियो को खोलने को हरी झंडी पल भर में दिला दी....यही नही राज्य में बड़ी और छोटी बिजली परियोजनाओ को शुरू करवाने  को लेकर हरीश और बहुगुणा में खूब खींचतान हुई.... जहाँ बहुगुणा सभी परियोजनाओ को शुरू  करने के हक़ में हैं वहीँ हरीश रावत इस पूरे मसले पर पूरे संत समाज के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जो यह बखूबी साबित करता है क़ि बहुगुणा और हरीश रावत के रिश्तो में अभी खटास बरकरार है.... और तो और बीते दिनों मुख्यमन्त्री बहुगुणा ने सितारगंज उपचुनाव की कमान हरीश रावत के धुर विरोधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य को सौप दी है जिससे हरीश रावत के समर्थक तिलमिलाए हुए है.... खुद रावत ने बीते दिनों बहुगुणा के खिलाफ यह बयान मीडिया में दे दिया अगर मुख्यमत्री विजय बहुगुणा उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सितारगंज बुलाएँगे तो वह वहां चुनाव प्रचार करने जरुर जाएँगे.... यह बातें यह बताने के लिए काफी हैं क़ि  बसपा, यूकेडी और निर्दलियो के बूते उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की बहुगुणा सरकार में अभी सब कुछ ठीक ठाक नही चल रहा है .. अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीती का सच यह है तो आने वाले दिनों में  मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा को सितारगंज उपचुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी  का जोर लगाना पड़ सकता है ..... राज्य में कांग्रेसियों की बड़ी तादात आज भी हरीश रावत को उत्तराखंड के मुख्यमन्त्री के रूप में देखना चाहती है क्युकि उत्तराखंड में कांग्रेस को खड़ा करने में  केन्द्रीय राज्य मंत्री  हरीश रावत की सबसे अहम् भूमिका रही है .... अगर हरीश रावत गुट विजय बहुगुणा के खिलाफ हो गया तो बहुगुणा को सितारगंज में हार का मुह ना देखना पड़ जाए क्युकि जिस उत्तराखंड की ३१ सीटो पर "खंडूरी हैं जरुरी " का नारा काम कर जाता है .... कोटद्वार में खंडूरी को लोग ख़ारिज कर देते हैं और भाजपा के भीतर के लोग उन्हें हरवाने में पूरा जोर लगा देते हैं तो मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा की क्या मजाल जो वह अपने बूते सितारगंज का उपचुनाव फतह कर ही लेंगे.. वैसे भी आज चुनाव समर्थको से ज्यादा कुशल प्रबंधन से जीते जाते  हैं .....


              वैसे विजय बहुगुणा के बंगाली मूल के होने के मसले पर कांग्रेस उनके लिए सितारगंज में जीत की संभावना  खोज रही है...लेकिन राज्य में हरीश रावत के समर्थको की एक बड़ी तादात और जननेता के रूप में हरीश रावत की स्वीकार्यता देखते हुए विजय बहुगुणा के सामने सितारगंज में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने की एक बड़ी चुनौती  है जिसके आसरे वह अपने को उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणाके सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में साबित कर सकते हैं....साथ ही वह सितारगंज में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचा सकते हैं...सितारगंज सीट पर अब उनका भाग्य पूरी तरह से निर्भर हो गया है क्युकि यही रास्ता विजय बहुगुणा के मुख्यमन्त्री रुपी कांटो के ताज को जहाँ बचाए रखेगा वही ७० सदस्यीय राज्य की विधान सभा में उनकी पार्टी के विधायको की संख्या ३२ से बढकर ३३ हो जाएगी और भाजपा को यह सबसे बड़ा करारा जवाब होगा क़ि कांग्रेस में मुख्यमन्त्री के रूप में विजय बहुगुणा सर्वस्वीकार्य हैं ....  सितारगंज उपचुनाव जीतकर विजय बहुगुणा कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले बसपा, यूकेडी , निर्दलियो को आईना भी दिखा सकते हैं...और इसी के जरिये हरीश रावत के समर्थको को चुप भी  बैठा सकते हैं...


सितारगंज की पिच पर विजय बहुगुणा संभल संभल कर बैटिंग करते दिख रहे हैं शायद इसी के चलते इस उपचुनाव में उन्होंने अपने को स्टार प्रचारकों से दूर कर रखा है और वह अपने भरोसेमंदो को साथ लेकर पूर्व मुख्यमन्त्री रहे नारायण दत्त तिवारी के समर्थको को साधकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं... उत्तराखंड कांग्रेस में यह तथ्य किसी से छिपा नही है क़ि राज्य गठन के बाद से ही कांग्रेस में रावत और तिवारी के बीच शुरुवात से जो  गुटबाजी देखने को   मिली वह अब कई खेमो में बट चुकी है .. इसी के चलते इस बार राज्य में विधान सभा  चुनाव का परिणाम सामने आने के कई दिनों बाद तक कांग्रेस में मुख्यमन्त्री पद के लिए किसी एक सर्वमान्य नेता पर सहमति नही बन पाई...और दस जनपथ से अपने घनिष्ठ संबंधो और पूर्व मुख्यमन्त्री तिवारी से निकटता के चलते विजय बहुगुणा उत्तराखंड की राजनीती में नए ध्रुव के रूप में उभरे जिसने हरीश रावत सरीखे खांटी कांग्रेसी को मुख्यमन्त्री पद की लड़ाई में विजय बहुगुणा से  बहुत पीछे कर दिया.... अगर रावत के समर्थको ने  विजय बहुगुणा के खिलाफ अपना बगावती अभियान नही थामा तो उत्तराखंड कांग्रेस में आने वाले दिनों में सरकार और संगठन के बीच की खायी और चौड़ा होने का अंदेशा बना रहेगा.........


 वहीँ  सितारगंज में भाजपा ने अपने पत्ते देर से खोले... मुख्यमन्त्री विजय बहुगुणा द्वारा खुद को बंगाली के रूप में प्रचारित करने के बाद भाजपा भी यहाँ किसी बंगाली को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी... लेकिन बात नही बनी... इस सीट पर विजय बहुगुणा को टक्कर देने के लिए उसने भाजपा ने नेता वरुण गाँधी की पत्नी यामिनी का नाम भी चला लेकिन उनके उत्तराखंड मूल के ना होने के चलते भाजपा पशोपेश में उलझी रह गई...भाजपा के रणनीतिकार यहाँ बसपा के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के सम्पर्क में लम्बे समय से थे लेकिन बात नही बन पाई... महाजन गदरपुर पंतनगर विधान सभा सीट लगातार २ बार जीत चुके  है....लेकिन उत्तराखंड के नए परिसीमन ने इस बार के विधान सभा चुनाव में उनके बंगाली मतदाताओ को रुद्रपुर और गदरपुर में बाँट दिया जिससे मजबूर होकर उत्तराखंड  के इस बार के विधान सभा चुनावो में उन्होंने रुद्रपुर से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार ठकराल के खिलाफ ताल ठोकी  लेकिन उनको हार का मुह देखना पड़ा...बहुगुणा के खिलाफ कद्दावर प्रत्याशी खोजने के लिए भाजपा के गणित को बसपा ने भी गड़बड़ा दिया.... बसपा के टिकट पर सितारगंज में लगातार २  बार जीते नारायण पाल और उनके भाई मोहन पाल को अपने पाले में लाने में भाजपा कामयाब नही हो पाई हालाँकि यह दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीते दिनों बसपा से निष्कासित  कर दिए गए हैं.....भाजपा के प्रबंधको ने मुख्यमन्त्री से टक्कर लेने के लिए अपने कद्दावर नेता प्रकाश पन्त को आगे करना ज्यादा मुनासिब समझा जो राज्य की अंतरिम भाजपा सरकार में २००१ में  राज्य के विधान सभा अध्यक्ष और पिछली भाजपा सरकार में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री रह चुके है........पन्त ने २००२, २००७ का चुनाव पिथौरागढ़  विधान सभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीता लेकिन २०१२ के विधान सभा चुनावो में उन्हें १३००० वोटो से कांग्रेसी  प्रत्याशी मयूख महर के हाथो हार का मुह देखना पड़ा...संभवतया पन्त को आगे कर भाजपा गैर बंगाली वोटो का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कर विजय बहुगुणा के सामने मुश्किलें पैदा करना चाहती है....


               प्रकाश पन्त की छवि उत्तराखंड के आम जनमानस में साफ़ सुधरी रही है ... साथ ही वह मिलनसार भी हैं लेकिन खंडूरी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री होने के चलते वह अपनी विधान सभा पिथौरागढ़ में इस साल कम समय दे पाए जिसके कारण उनकी विधान सभा में हर दिन पानी को लेकर हाहाकार मचा .. साथ ही कई बुनियादी समस्याए जस की तस रही जिसके चलते वह इस बार का चुनाव हार गए...लेकिन सितारगंज में २८ फीसदी बंगालियों के अलावा ७२ फीसदी गैर बंगाली वोट हैं जिस पर भाजपा की नजरें लगी हुई हैं.... दरअसल, ऊधमसिंह नगर जिले के अंतर्गत आने वाली सितारगंज सीट  में लगभग एक लाख मतदाताओं में सर्वाधिक लगभग 28 फीसदी  बंगाली, 20 फीसदी  मुस्लिम और लगभग 12 फीसदी  पर्वतीय वोटर हैं। इसके अलावा सिख लगभग 15 प्रतिशत, थारू 12 प्रतिशत और लगभग 13 प्रतिशत अन्य हैं.... यानी, बंगाली वोटर सितारगंज में सबसे अहम निर्णायक भूमिका में हैं.... हाल में राज्य सरकार ने विधायक किरण मंडल को दिए आश्र्वासनों को जिस तरह पूरा किया  उससे साफ है कि कांग्रेस इस वोट बैंक को पूरी तरह साधने की कोशिश में है। इस स्थिति में एक गैर बंगाली के रूप में प्रकाश पंत को उतारकर भाजपा की रणनीति गैर बंगाली वोटर को अपने पक्ष में करने के साथ ही पर्वतीय वोटरों को अपने पाले में लाने की हो सकती है.... क्युकि पहाड़ी  इलाको से पलायन करने वाले कई लोगो ने अपना आशियाना पहाड़ो के बजाए इन दिनों तराई के इलाको को बनाया है जिन पर प्रकाश  पन्त अपना दावा मजबूती के साथ ठोक सकते हैं .... इन्ही वोटरों के आसरे प्रकाश पन्त मुख्य मंत्री विजय बहुगुणा को चुनोती दे सकते हैं और यही प्रकाश पन्त की खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने का सही समय है ...समझा जा रहा है कि प्रकाश पंत जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है  भाजपा, मुख्यमंत्री को वाकओवर देने के लिए कतई तैयार नहीं है...... अगर वह सितारगंज का उपचुनाव ना भी जीतें तो सितारगंज का बैरोमीटर उनकी भावी राजनीती की दिशा और दिशा को तय करेगा क्युकि राजनीती की नई बिसात महत्वाकान्शाओ  के आसरे ही चल रही है और पन्त अपनी इसी महत्वाकान्शाओ के चलते अगर २०१४ के लोक सभा चुनावो के लिए खुद की  भाजपा से दावेदारी का नया चैनल खोल रहे हैं तो राजनीतिक विश्लेषको को इसमें आश्चर्य कुछ भी नही लगता क्युकि सितारगंज का रास्ता २०१४ में उत्तराखंड से संसदीय राजनीती के लिए खुला अभी से हमें दिखने लगा है.....   

Thursday, 7 June 2012

रायसीना हिल्स की जंग...........................




 

 जिस समय यूपीए सरकार अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने का जश्न एक ओर मना रही थी उसी समय रायसीना हिल्स के लिए कांग्रेस अपने सहयोगियों की नब्ज टटोलने में लगी हुई थी..... ३ साल के इस जश्न में ना माया दिखी, ना ममता, ना करूणानिधि..... इस बार इस पार्टी में अगर किसी की तरफ कैमरे की नजरें गई तो वह मुलायम और लालू प्रसाद थे... कैमरे का फ्लैश इस पार्टी में मुलायम की तरफ सबसे ज्यादा चमक रहा था .... जैसे जैसे पार्टी शुरू हुई मुलायम ने पूरे आयोजन को अपनी उपस्थिति से कैश करवा लिया..... कुछ देर बाद कांग्रेस ने उनका सत्कार इस अंदाज में किया जिसका अनुमान कभी मुलायम ने भी नही लगाया होगा .....मुलायम को सीधे मंच पर बैठाया गया जिसने इन अनुमानों को बल देने का काम जरुर किया कि आने वाले दिनों में यूपीए के नए संकटमोचक मुलायम सिंह यादव बन सकते है......यह अलग बात है इस पार्टी में लालू पर कांग्रेस ने उतनी दरियादिली नही दिखाई जितनी वह उन पर उस दौर में दिखलाया करती थी जब वह रेल मंत्री एक दौर में यू पी ए की सरकार में हुआ करते थे ...........


इस मिजाज को पड़ पाना हर किसी के लिए आसान नही है... लेकिन यही राजनीती की नई बिसात है जिसके आसरे हर दल इस दौर में अपने को पाक साफ़ बताने में जहाँ तुला हुआ है वहीँ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विरोधियो से कोई भी समझौता करने को तैयार खड़ा दिखाई देता है.... यू पी ए में इस समय यही कशमकश चल रही है ... लालू आज के दौर में अगर कांग्रेस के लिए बेगाने हो गए है और मुलायम उसके लिए फायदे का सौदा बन रहे हैं तो समझा जा सकता है यह नया रास्ता इस दौर में किस तरफ जा रहा है ... मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहाँ अपनी सरकार बचे २ साल चलाने को लेकर खड़ी है, वहीँ उसकी नजरे रायसीना हिल्स पर अभी से लगी हुई है क्युकि इस पद की बिसात जिस रूप में बिछ रही है उसमे अकेले कांग्रेस के "यस मैन" आसानी से अपने प्रत्याशी को जिताने की स्थिति में जहाँ खड़े नजर नही आते वहीँ विपक्ष यूपीए प्रत्याशी के नाम सामने आने तक किसी भी रूप में अपने पत्ते फैकने की स्थिति में भी नही है.... ऐसे में सभी की नजरे मुलायम और ममता के दल के साथ लगी है जिस पर अभी मुलायम का रुख सबसे भारी पड़ रहा है शायद तभी मुलायम पर कांग्रेस डोरे डालने से बाज नही आ रही है.......


वैसे भी मुलायम उत्तर प्रदेश फतह करने के बाद से सातवे आसमान पर हैं... नेता जी ने भले ही अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता मार्च के महीने में साफ़ कर दिया लेकिन उनकी असली नजरे अभी भी केंद्र के सिंहासन को पाने में लगी हैं.... खुद सपा के कार्यकर्ता उनकी राष्ट्रीय राजनीती में भूमिका को खोजने में लगे हुए है.... अगर कांग्रेस का साथ मुलायम सिंह देने को आने वाले दिनों में तैयार हो जाते हैं तो उनको केंद्र में मंत्री पद का " लालीपॉप " दिया जा सकता है साथ ही उप राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए कांग्रेस उनके भाई रामगोपाल यादव के नाम को आगे कर सकती है...ऐसे भी कयास हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने एक सहयोगी आरएलडी से किनारा कर अजित सिंह की नागरिक उड्डयन मंत्री पद से विदाई करा सकती है और इसके बेहतरीन विकल्प के रूप में नेता जी को नागरिक उड्डयन मंत्री का ताज दिया जा सकता है......


यह तय है आने वाले दिनों में यूपीए के बड़े संकटमोचक मुलायम बन सकते है ... जिस तरीके से यूपीए सरकार मे महंगाई लगातार बढती जा रही है ... रूपया लगातार गिर रहा है और मनमोहनी इकोनोमिक्स इस दौर में धराशायी हो रही है ... उसके मद्देनजर ममता सरीखे कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस से कभी भी समर्थन वापस ले सकते है .. ऐसे में यू पी ए अभी से मुलायम की शरण में जाकर जहाँ अपने बचे २ साल चैन से काटना चाह रही है वहीँ वह आने वाले दिनों में चुनावो में फिर से अकेला चलो की नीति को अपना सकती है.....


२००५ में मुलायम ने परमाणु करार पर जिस प्रकार यू पी ए की नैया पार लगाई थी इस बार भी वह राष्ट्रपति चुनावो में कांग्रेस की पसंद को विभिन्न दलों के बीच ले जाकर उस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर अगर आएँगे तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य शायद ही होगा क्युकि इसके एवज में वह अपने उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र से बड़ा पैकेज लेने का मौका भी शायद ही छोड़ेंगे ......रायसीना हिल्स की इस बार की जंग दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हो गई है ....पांच राज्यों के चुनाव परिणामो ने जहाँ कांग्रेस और भाजपा सरीखी बड़ी पार्टियों के समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा दिए है वही राष्ट्रपति को लेकर नए नए नामो के कयास लगने शुरू हो गए है.. किसी एक नाम पर शायद सहमति इस बार बन पाये.... ऐसे में छोटे छोटे दलों की भूमिका प्रभावी होने की पूरी सम्भावनाये दिख रही है जहाँ मुलायम "ट्रंप कार्ड " साबित हो सकते है....


कांग्रेस को अपनी पसंद के प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनाने के लिए या तो अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा या फिर सहयोगियों के द्वारा सुझाये गए नाम पर अपनी मुहर लगाने को मजबूर होना पड़ेगा ... वैसे इस बार राष्ट्रपति पद की चाबी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरीखे राज्यों के पास है जिनका संख्याबल यू पी ए और एन डी ए जैसे दलों के गणित पर भारी पड़ सकता है..... कांग्रेस में इस समय यह भी चल रहा है अगर वह अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रहती है तो उपराष्ट्रपति का पद वह अपने सहयोगियों सपा, तृणमूल जैसी पार्टियों को देने में कोई हिचक नही दिखाएगी.... वहीँ भाजपा भी इस पशोपेश में उलझ रही है किसी भी तरह ममता, माया, अम्मा को साथ लेकर यू पी ए को डेमेज किया जाए जिसमे नवीन पटनायक जैसे नेता उसका साथ दें.....


राष्ट्रपति का पद भारत में सम्मानजनक है .....जिसके चुनाव में संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान मंडल के सदस्य भाग लेते हैं देश में इस समय कुल ७७६ सांसदों के वोट की ताकत ५,४९,४०८ है जबकि ४१२० विधायको के वोट की ताकत ५,४९,४७४ है ... इस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास ३,३०,४८५ वोट है जो राष्ट्रपति के लिए पड़ने वाले कुल १०,९८,९९२ वोटो कि तुलना में बहुत कम हैं.....अगर इस बिसात में यू पी ए के अन्य १२ सहयोगियों को भी साध लिया जाए तो यह आंकड़ा ४,५९,४८३ तक पहुचता है जो कुलवोट का महज ४० फीसदी ही है .... जबकि सभी जानते है राष्ट्रपति के लिए आंकड़ा ५० फीसदी से एक अधिक का होना जरुरी है....


कांग्रेस के पास लोक सभा में अपने खुद के बूते और सहयोगियों को लेकर जहाँ बहुमत है वहीँ राज्य सभा में अपने सहयोगियों को साथ लेने के बाद भी उसकी राह इस साल आसान नही दिखती .....यही स्थिति भाजपा की भी है .. उसके विधायको और सांसदों की ताकत इस बार के चुनावो में २,२५,३०१ है ... और एन डी ए के घटक दलों का कुनबा भी अगर उसने साध लिया तो यह आंकड़ा ३,०४,७८५ तक ही पहुचता है.....यानी कुल वोट का तकरीबन ३५ फीसदी.......


अब इस जंग में कोई प्रदेश सबसे ज्यादा अहम् साबित हो सकता है तो वह उत्तर प्रदेश ही हमें दिख रहा है ... जहाँ की चाबी सही मायनों में नेताजी के पास है.... ८० सांसदों वाले इस प्रदेश में सबसे ज्यादा ८३,८२४ वोटो पर सीधा मुलायम का नियंत्रण जहाँ है वही ममता के पास अपनी तृणमूल के ४५,६४० वोट की ताकत है... वहीँ जयललिता भी तमिलनाडु फतह करने के बाद गदगद हैं क्युकि उनके पास भी ३५,३९२ वोटो की बड़ी ताकत है जो यू पी ए के गणित को डगमगा सकती है.... .....सभी राज्यों के तकरीबन ५,४९, ४७४ वोटो में १५ फीसदी वोट अकेले उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हैं जो इस बात को बता रहे है कि इस बार रायसीना की जंग में इन तीन राज्यों की तिकड़ी का ही कमाल अगर हमें देखने को मिले तो किसी को कोई आश्चर्य नही होना चाहिए.....


रायसीना के लिए योग्य प्रत्याशी खोजने में सभी दलों के लिए नई कड़ी का काम अगर कोई कर सकता है तो वह बेशक सोनिया गाँधी हो सकती है ... २००७ में भी उन्होंने चुनाव होने से ठीक पहले प्रतिभा पाटिल का दाव खेलकर सभी को चौंका दिया था....उस समय प्रतिभा ताई का नाम दूर दूर तक इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में नही था.... वह तो राजस्थान में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के एक समारोह में अपना संबोधन कर रही थी.......तभी प्रतिभा ताई के फ़ोन की घंटी बजी और सोनिया ने उनके नाम पर अपनी हामी भर दी.... इस बार भी अगर किसी एक नाम पर सहमति नही बनती तो शायद यही हो सकता है सोनिया जो दाव चलेंगी उस पर किसी को कोई एतराज नही होगा... वैसे भी इस देश में कांग्रेस नेहरु गाँधी परिवार के "ओरा "तले अपने पत्ते फैकती है जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर विधान सभा चुनावो में प्रत्याशी चयन का जिम्मा दस जनपद की चाटुकार टोली संभाला करती है ... अगर इस बार सोनिया कि नही चली तो दस जनपद से कोई नया नाम चुनाव से ठीक पहल्रे सामने लाया जाएगा .. और इन सब के बीच कांग्रेस के ट्रबल शूटर इस मुहिम में यू पी ए के सहयोगियों को साथ लेने के काम को हमेशा की तरह अंजाम देते नजर आ सकते हैं.....


वैसे बताते चलें अभी तक कांग्रेस ने इस पद के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान नही किया है... जो नाम सामने आ रहे है वह सब मीडिया की उपज ही हैं.... इस कड़ी में सबसे पहला नाम कांग्रेस के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी का है जिन्होंने अगला लोक सभा चुनाव ना लड़ने की बात को कुछ समय पहले दोहराया था ......लेकिन कांग्रेस में कई लोग प्रणव दा के लिए समर्थन देंगे इसमें संशय बना है.... खुद मनमोहन भी अपनी सरकार के इस संकटमोचक को रायसीना हिल्स भेजकर अपने लिए संकट खड़ा नही करना चाहते ... क्युकि यह बात किसी से छुपी नही है यह यू पी ए सरकार अपनी दूसरी पारी में अगर किसी के बूते चल रही है तो वह प्रणव मुखर्जी ही हैं जिन्होंने हर संकट पर यू पी ए के सहयोगियों को अपने साथ साधने का काम किया है......सोनिया राष्ट्रपति पद पर मनमोहन जैसे अपने किसी विश्वासपात्र को अगर बैठाना चाह रही है तो इसमें आश्चर्य जैसा कुछ भी नही है.... क्युकि सोनिया की हर बिसात का रास्ता दस जनपद से होकर जाता है और यह सभी को अच्छे से मालूम है आज के दौर में दस जनपथ का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है.... .. ऐसे में वह अपने किसी यस मैन के लिए ही रायसीना का दरवाजा खोलेगी......इस कड़ी में प्रणव मुखर्जी की राह आसान नही है क्युकि सोनिया पूर्व में राजीव के साथ प्रणव के व्यवहार को भली भांति जानती हैं ... साथ ही वह प्रणव की अवसरवादिता से भली भांति वाकिफ भी हैं ........ऐसे में प्रणव के राष्ट्रपति बनाये जाने की राह आसान नही लगती.....


यही स्थिति हामिद अंसारी के साथ भी है... वह एक मुस्लिम हैं और वर्तमान में उप राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से कलाम का नाम एक बार फिर सियासतदानो के बीच इस दौर में उमड़ घुमड़ रहा है इन सबके मद्देनजर हामिद अंसारी का दावा इस पद के लिए नरम पड़ता जा रहा है.....दलित राष्ट्रपति के नामो पर भी कांग्रेस में इस समय मंथन चल रहा है जिसमे सुशील कुमार शिंदे से लेकर मीरा कुमार तक रेस में बने हैं.... वही इस पद के लिए पिछली बार की तरह डॉ कर्ण सिंह का दावा भी मजबूत नजर आ रहा है क्युकि उनकी सोनिया के साथ निकटता किसी से छिपी नही है ... साथ ही वह दस जनपद के सबसे विश्वास पात्रो में से एक हैं......


इसी कड़ी में पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान राज्यपाल शिवराज पाटिल का नाम भी सामने आ रहा है जिनकी साफ़ सुधरी छवि पर कांग्रेस अपने सहयोगियों की मुहर लगा सकती है लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र से होने को लेकर है.... इस बार भी अगर नए राष्ट्रपति के लिए महाराष्ट्र से प्रत्याशी को आगे किया जाता है तो देश में विभिन्न दल इस पर अपना विरोध जताने की स्थिति में है....... पूर्वोत्तर से नया राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अटकले इस समय तेज हैं जिसमे आसाम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नाम हवा में तैर रहा है .... वह हैट्रिक लगाकर लगातार तीसरी बार आसाम के मुख्यमंत्री बने हैं..... लेकिन उनके नाम के साथ जनजातीय राष्ट्रपति की गूँज संगमा ने अपने साथ लगा दी है......... बीते दिनों जयललिता, नवीन पटनायक को अपने साथ साधकर उन्होंने देश में नयी बहस को जन्म देने का काम किया है कि क्या इस बार नया राष्ट्रपति जनजातीय हो और जो पूर्वोतर का प्रतिनिधित्व करे ......? लेकिन संगमा के नाम को लेकर शरद पवार ने अभी तक अपना समर्थन नही किया है वहीँ सोनिया भी संगमा के अतीत को देखते हुए उनके नाम पर शायद ही सहमत होंगी क्युकि ९० के दशक में तारिक अनवर, शरद पवार , संगमा की तिकड़ी ने उनके विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत कर दी थी...... लेकिन संगमा भाजपा से भी अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं .... आडवानी को छोड़कर किसी भाजपा के बड़े नेता ने अभी तक उनके नाम का समर्थन नही किया है और इस समय आडवानी किस तरीके से हाशिये पर खड़े हैं यह सभी अच्छे से जान रहे हैं .... ऐसे में राष्ट्रपति की जंग इस बार रोचक होने के पूरे आसार नजर आ रहे है.......


वैसे इस पद के लिए सबसे ज्यादा काबिल अगर कोई इस समय दिख रहा है तो वह पूर्व राष्ट्रपति कलाम हैं.... कलाम के नाम का दाव अगर मुलायम इस बार फिर चल दें तो देश की सियासत में एक मुस्लिम उम्मीदवार को आगे करने के नेताजी के दाव का जहाँ पूरे देश के मुस्लिम समर्थन करेंगे वहीँ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जयललिता, ममता, शरद पवार , प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग नए राष्ट्रपति के लिए सर्वसम्मति बनाने की दिशा में एक नई लीक पर चलने का साहस जुटा सकते हैं जिसके बाद मजबूर होकर भाजपा और कांग्रेस को उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करना होगा....... लेकिन मौजूदा दौर में नए राष्ट्रपति का रास्ता भी सौदेबाजी के आसरे ही गुजरता नजर आ रहा है जहाँ हर दल २०१४ के लिए अपने लिए नई बिसात बिछा रहा है और अपने दल के लिए केंद्र से मिलने वाले फायदे को ही देख रहा है............. ऐसे में रायसीना हिल्स की यह जंग किस मुकाम पर जाएगी कह पाना मुश्किल ही है.....?

Thursday, 31 May 2012

सूचना की राह .......

                            


२००५ में यूपीए सरकार ने देश को सूचना अधिकार के रूप में एक कारगर अस्त्र  प्रदान किया ... इसको लागू करने के पीछे दो मुख्य उददेश्य थे....  कामकाजी प्रक्रिया को जानने का हक़ देकर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना .. साथ ही सरकारी कामकाज में टालमटोल वाली संस्कृति से उत्पन्न भ्रष्टाचार को कम करना.... सरकार की कोशिश थी कि इस अधिकार के आने के बाद लोगो को सूचनाये आसानी से मिल  जाएगी और यह अधिकार लोकतंत्र के सशक्तीकरण की दिशा मे एक मील का पत्थर साबित होगा.... लेकिन मौजूदा दौर में सूचनाए पाना भी इस देश में आसान नही रहा ....लोगो को समय पर सूचनाए न मिले पाने की घटनाये आये दिन समाचार पत्रों में छाई  हैं  जो यह साबित करने के लिए काफी है  क्या यह देश कानून से  चल  सकता है ? 

स्वीडन ऐसा प्रथम देश था जिसने १७६६ में अपने देश के नागरिको को सबसे पहले संवैधानिक  रूप से यह अधिकार  प्रदान किया ....भारत में प्रथम प्रेस आयोग के गठन के समय से ही सूचना अधिकार की विकास यात्रा १९५२ में शुरू हो गई.... इसके बाद इस अधिकार को लेकर हरी झंडी मिलने से पहले कई बैठकों का लम्बा दौर चला जिसका नतीजा सिफर ही रहा .. सूचना अधिकार को आम जन तक पहुचाने की पहल सार्थक रूप  से  वी पी सिंह के जमाने में शुरू हुई लेकिन इस दौरान बनाये गए प्रावधान इतने लचर थे कि उस दौर में वी पी सिंह को भी इसे ख़ारिज करने पर मजबूर होना पड़ा था... ९० के दशक में संयुक्त मोर्चा की गुजराल सरकार  और फिर बाद मे एनडीए की सरकारों के समय इसमें सकारात्मक पहल नही हो पाई..... यूपीए सरकार के पहले  साल के कार्यकाल में अरुणा राय, अरविन्द केजरीवाल सरीखे सामाजिक कार्यकर्ताओ की मेहनत रंग लाई जिसके चलते सरकार को सूचना का अधिकार लागू करने पर मजबूर होना पड़ा था ... यह अलग बात है मौजूदा सरकार की  अन्ना के जनलोकपाल को लेकर वैसी नीयत नही है जैसी मनरेगा और इस सूचना के  अधिकार को लेकर थी......           
  

सूचना के अधिकार के तहत देश के किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना मांगने का हक़ है....सम्बंधित विभाग को ३० दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करवानी होगी अन्यथा  उस पर प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.... इस अधिकार की धारा में यह प्रावधान स्पष्ट रूप से है कि हर राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय होगा...आवश्यक  सूचना  जिले में ना मिल पाने पर मुख्यसूचना आयुक्त कार्यालय में शिकायत की जा सकेगी.... यह अधिकार लोगो को अधिकार सम्पन्न तो बनाता जरुर है लेकिन मौजूदा कानून में कई सूचनाए गोपनीयता के दायरे में रखी गई है ... ऐसी सूचना जिसका देश की संप्रभुता , अखंडता , सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो उसे इस अधिकार में शामिल नही किया गया है लेकिन  मौजूदा समय में हमारे देश के सरकारी विभागों में  सूचना मांगे जाने के एवज  में  टरकाने वाली कार्यसंस्कृति कम नही हुई है जिसके चलते कई सूचनाओ को देने में कर्मचारी  आनाकानी करते है ........अगर यह कानून सही ढंग से अमल में लाया जाए तो आम  आदमी  के पास इससे सशक्त अधिकार शायद ही कोई होगा.... लेकिन हर विभाग में लालफीताशाही का साम्राज्य   भी कायम था और आज अभी भी  है....      

                     इस अधिकार के लागू होने के कई बरस बाद भी देश की नौकरशाही इस अधिकार का गला घोटने  में तुली हुई है....निश्चित समय में सूचना न दिए जाने पर इस अधिकार के तहत अधिकारियो के विरुद्ध दंड देने का प्रावधान है लेकिन आज भी देश के भीतर  हालत यह है कि अधिकारियो और कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नही हुई है.... कई राज्यों में जहाँ सूचना अधिकारियो का टोटा बना हुआ है वहीँ कई जगह टायर्ड नौकरशाही के आसरे सूचना अधिकार का बाजा बजाया जा रहा है.... जिन अधिकारियो ने अपनी पूरी जिन्दगी रिश्वत लेकर गुजारी है क्या देश का आम आदमी उनसे उम्मीद रख सकता है कि वह लोगो को समय पर सूचनाए दे सकते है.... 

शायद अब समय आ गया है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की जरुरत है कि वह लोगो को सही सूचनाए मुहैया करवाने की दिशा में ध्यान दें.... अभी भी कई लोगो को सूचनाए देश में जहाँ आसानी से नही मिल रही हैं वही केंद्रीय सूचना आयोग में  आवेदनकर्ताओ ने अधिकारियो और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों का अम्बार लगाया हुआ है जिस पर सुनवाई तो दूर कारवाही तक नही हो पा रही है........आज भी देश के भीतर बड़ी आबादी ऐसी है जो गावो का प्रतिनिधित्व करती है ... उसके पास इस अधिकार को लेकर ज्यादा  जानकारी नही है.. ब्लाक स्तर  और ग्राम स्तर पर एक आम नागरिक की फरियाद हमारे सरकारी अधिकारी नही सुनते जिसके चलते वह निराशा में जीता है और हमारे अधिकारी शान और शौकत वाली जिन्दगी का तमगा हासिल कर लेते है.... अभी भी  ग्रामीण स्तर  पर इस अधिकार के बारे में लोगो को जागरूक करने की जरुरत है तभी आने वाले वर्षो में यह अधिकार आम जनता का अधिकार बन सकेगा........
   
   संसद में इस अधिकार को पारित करवाकर सरकार ने यह सन्देश देने की कोशिश जरुर की है कि अब आम आदमी सरकारी तंत्र के आगे नतमस्तक नही है बल्कि जरुरत पड़ने पर इस अमोघ  अस्त्र को शासन  से जवाबदारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है....इसकी बानगी सूचना अधिकार के लागू  होने के कुछ महीनों बाद ही दिखाई देने लगी जब देश के कई लोगो ने कई दुरूह सुचनाये विभागों से हासिल की..... मीडिया ने भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल अपनी खबरों को बनाने में किया .... लेकिन  असल तस्वीर भी ऐसी ही नही है.... इन ७ बरसों में अमित जेठवा जैसे कई सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्टो की हत्या भी इस अधिकार के तहत सूचना मांगे जाने के चलते इस देश में हुई हैं जो यह बताने के लिए काफी है इस दौर में आम आदमी के सरोकार हाशिये  पर चले गए है और उसको सूचना मांगने के एवज में गोली खाने पर भी मजबूर होना पद सकता है... यह इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि  इस दौर में सूचना अधिकार होने के बाद भी सूचना मांगने की राह  इस दौर में कितना मुश्किल हो चली  है..... 



Monday, 7 May 2012

सचिन और रेखा करेंगे राज्यसभा का दीदार.....


     






मराठी मानुस ' और ' आमची मुंबई ' सरीखे नारों के साथ पिछले कई वर्षो से महाराष्ट्र में एकछत्र राज करने वाली शिवसेना की ताकत का सही अंदाजा अगर आपको लगाना है तो मुंबई नगर निगम में १७ वर्षो से उसकी ठसक देखकर लगा सकते हैं..... इसी मुंबई नगर निगम के महापौर सुनील प्रभु ने इस साल क्रिकेट के शहंशाह मास्टर ब्लास्टर सचिन को शतको के महाशतक लगाने पर उनका नागरिक सम्मान करने की योजना बनाई तो क्रिकेट के महानायक ने इसे ठुकरा दिया..... सचिन के महाशतक बनने पर पूरे देश को नाज हुआ....उस दिन यू पी ए सरकार के बजट के बजाए गली मोहल्ले में सचिन के शतक की चर्चा सभी की जुबान पर थी... यह अलग बात रही उस दिन का मैच भारत बंगलादेश सरीखी लचर टीम से हार गया.... सचिन के शतक पर सबसे ज्यादा ख़ुशी अगर किसी को हुई तो बेशक वह मुंबई के लोग थे जिन्हें सचिन ने अपने शतक के माध्यम से झूमने को मजबूर कर दिया था..... लेकिन सचिन ने शिवसेना के नागरिक सम्मान के फैसले पर कुछ नही कहा और ना ही महापौर को कोई जवाब भेजा.... उससे पहले वहां की महापौर रह चुकी श्रद्धा जाधव की भी ख़ुशी का कोई ठिकाना नही रहा जब पिछले साल धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतकर पूरे देश को झूमने को मजबूर कर दिया था ... तब भी श्रद्धा ने सचिन का सम्मान करने का फैसला अपने कार्यकाल में किया लेकिन सचिन इस सम्मान के नाम से कन्नी काटते रहे ....महापौरो के साथ सचिन की इस बेरुखी के कई कारण हो सकते हैं .... संभवतया सचिन अपने को शिवसेना सरीखी पार्टी की नीतियों से दूर पाते होंगे लेकिन २००८ में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आने के बाद जब राज्य के पर्यटन मंत्री छगन भुजबल ने सचिन को महाराष्ट्र का ' ब्रांड एम्बेसडर ' बनाने की ठानी और उन्हें पत्र लिखा तो सचिन ने इस पर आज तक सरकार को कोई जवाब नही दिया .... यह वही सचिन हैं जो मुंबई में आई पी एल खेलते हैं , विज्ञापन करने के एवज में करोडो रुपये लेते हैं और तो और क्रिकेट के नाम पर फरारी कार में सवारी भरने का माद्दा रखते हैं ....

लेकिन संयोग देखिये जब सोनिया गाँधी के आवास १० जनपथ में बीते २६ अप्रैल को सचिन ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ आधे घंटे मुलाक़ात की तो सचिन ने राज्यसभा में भेजे जाने के सोनिया के फैसले पर खुद की हामी भरने में देर नही लगाई..... हालाँकि इस मुलाकात से पहले संसदीय कार्य मंत्री और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से जब पत्रकारों ने १० जनपथ के बाहर यह पूछा कि सचिन के साथ सोनिया की इस मुलाक़ात के मायने क्या हैं तो उन्होंने इसे केवल सामान्य मुलाकात के रूप में प्रचारित करते हुए इतना कहा कि सोनिया सचिन को महाशतक लगने पर बधाई देना चाहती थी लिहाजा दोनों की मुलाक़ात करवाई गई.... लेकिन बड़ा सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि दोनों ने मुलाकात के लिए २६ अप्रैल का दिन ही क्यों चुना ?




दरअसल २४ अप्रैल को सचिन का बर्थडे था और कांग्रेस के नीति नियंता उन्हें राज्य सभा में भेजने का नायब तोहफा ठीक २ दिन बाद देना चाहते थे... सचिन के राज्य सभा में मनोनयन को लेकर बवाल मच गया ... कई लोगो ने सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से सचिन के इस फैसले पर जहाँ कड़ा एतराज जताया तो वहीँ शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने सचिन के मनोनयन को कांग्रेस की डर्टी पिक्चर तक करार दे दिया ... वैसे कई लोगो ने इसे कांग्रेस की लगातार ख़राब होती साख से उबरने के अच्छे अवसर के तौर पर देखने में अपनी हिचक नही दिखाई.....आज के दौर में ग्लैमर में बड़ी ताकत होती है.... यही दम किसी भी पार्टी की साख चुनाव मैदान में बढाने में अहम भूमिका निभाता है .... क्युकि हमारे देश की जनता उस प्रत्याशी के ग्लैमर के आगे नतमस्तक हो जाती है और चुनावो में उसे जिताने में कोई कसर नही छोडती .... यक़ीनन आज के दौर में टी वी में दिखने वाली हर चीज बिकाऊ हो चली है .....चाहे वह फ़िल्मी सितारे हो या खिलाडी.. हर कोई उनके ग्लैमर के आगे नतमस्तक हो जाता है......

भारत में राजनीती की पिच की बात करें तो फ़िल्मी सितारों के साथ क्रिकेटरों ने यहाँ कई नई पारी खेली है.... कीर्ति आजाद, नवजोत सिद्धू , अजहरुद्दीन यह चंद नाम है जिनका कैरियर क्रिकेट से सन्यास के बाद राजनीती के मैदान में ज्यादा रम गया.... आज के दौर में घर घर क्रिकेट की पहुँच ने इसको रातो रात बड़ा स्टार बना दिया और राजनीती की नई पारी इनको खूब रास आने लगी....इसी तरह अगर हम फ़िल्मी सितारों की बात करें तो राजनीती की नई पिच पर उत्तर के बजाए दक्षिण के सितारे ज्यादा भारी पड़े हैं ... चाहे वो एमजीआर , रामचंद्रन , करूणानिधि का दौर रहा हो या जयललिता का .... ८० के दशक की यादें भी जेहन में हैं जब इलाहबाद से हेमवंती नंदन बहुगुणा सरीखे राजनीती के दिग्गज को अमिताभ बच्चन ने धूल चटा दी..... इसके बाद २००० आते आते महाराष्ट्र में जब राम नाईक के खिलाफ गोविंदा को पहली बार उतारा गया तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आये और गोविंदा ने पहली बार संसद के दरवाजे पर अपनी दस्तक दी.... हीरो नम्बर १, कुली नम्बर १, बीवी नम्बर १, जैसी हिट फिल्मे देने वाले इस छोरे के लोग उस समय दीवाने थे और प्रशंसको ने भी उनको नाराज नही किया और उन्हें सांसद बना डाला ..उस दौर में कांग्रेस ने भी गोविंदा को भुनाकर उनकी सांसद की दावेदारी तो पुख्ता कर दी लेकिन पूरे समय गोविंदा संसद से नदारद दिखे और आम वोटरों से उनका कोई सरोकार भी नही रहा ....इसी के चलते पूरे ५ साल गोविंदा के संसदीय इलाके का सारा वोटर उनसे परेशान दिखा.... राजनीती की यह सवारी २००३ में गोविंदा को इतनी भारी पड़ी कि २००८ के लोक सभा चुनावो में उन्होंने राजनीती से तौबा कर ली और फिर कभी चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर डाला....ऐसा ही कुछ भाजपा की स्टार प्रचारक रही हेमामालिनी के पति धर्मेन्द्र के साथ भी हुआ....२००३ में भाजपा के टिकट पर वह बीकानेर से सांसद तो बन गए लेकिन संसद में महत्वपूर्ण विषयो पर बहस के दौरान वह नदारद दिखे जिसके चलते उपस्थिति नगण्य रही.... आम वोटरों के साथ दूरियां बढ़ी जिसके चलते अगले लोक सभा चुनाव में उन्होंने भी चुनाव ना लड़ने का फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा.....

आज इन प्रसंगों का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्युकि बीते दिनों देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने अपनी खराब होती साख के मद्देन जर सचिन तेंदुलकर को राज्य सभा में भेजने का नया दाव खेला और उन्हें मनोनीत भी कर डाला.... तो क्या अब यह मान लिया जाए सचिन कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाएँगे और वह ' बल्ला' थामने के बजाए ' कुर्ता पायजामा ' पहनकर राजनीती की पिच पर कांग्रेस के लिए २०१४ के चुनावो में बिसात बिछाते दिखेंगे जहाँ स्टार प्रचारक की भूमिका में वह कांग्रेस के लिए केनवासिंग करेंगे.... यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है ....लेकिन सचिन ने राज्यसभा में नामित होने के चंद घंटो बाद जो प्रतिक्रिया दी वह सबके सामने आई....पुणे में सचिन ने कहा उनके राज्य सभा में जाने को ऐसे नही देखना चाहिए वह अब क्रिकेट से तौबा कर रहे है और राजनीती की राह पकड़ रहे है.... 

ठीक इसी तरह कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए ५८ साल की मशहूर अदाकारा रेखा को नामित किया.... गुमनामी के घने अंधेरो में कही खो चुकी रेखा के मनोनयन पर खासी गहमागहमी देखने को मिली.... कई लोगो ने सवाल उठाकर पूछ डाला आखिर क्या सोचकर रेखा को कांग्रेस राज्य सभा में ला रही है जबकि समाज सेवा , साहित्य से उनका दूर दूर तक नाता नही रहा है.... रेखा के मनोनयन को कई लोग बिग बी के कांग्रेस के साथ खटास संबंधो के रूप में देख रहे हैं....साथ ही रेखा को कांग्रेस अपने फायदे के लिए सपा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है क्युकि अमिताभ की पत्नी जया इस समय सपा के कोटे से राज्यसभा में गई है.... जया और रेखा के बीच छ्त्तीश का आंकड़ा जगजाहिर रहा है ... रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी भी सभी के जेहन में है जो ७० के दशक में खूब परवान चढ़ी थी.... लिहाजा रेखा को आगे कर कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में दिख रही है.....

वैसे रेखा का बैक ग्राउंड भी किसी से नही छिपा है.... जहाँ एक दौर में अमिताभ के साथ उनकी प्रेम कहानी सभी के जुबान पर थी वही एक दौर में राजबब्बर के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया.... ये अलग बात थी रेखा ने अपने को मुकेश अग्रवाल नाम के व्यवसायी के ज्यादा करीब पाया लेकिन यह जोड़ी भी चल नही पायी....बाद में विनोद मेहरा के साथ उन्होंने सात फेरे लिए लेकिन यह जोड़ी भी ज्यादा नही चल पायी....रूपहले परदे की तरह रेखा की कहानी भी उतार चदाव भरी रही है..... वर्तमान में वह तमाम झंझावात झेलकर टूट चुकी हैं अब उन्हें एकांतवास ज्यादा प्रिय नजर आने लगा है....ऐसे में उनके राज्यसभा में जाने का क्या फायदा कांग्रेस को होगा यह तो वह ही जाने लेकिन इससे उन लोगो को जरुर निराशा हुई होगी जो साहित्य, कला,समाजसेवा में बरसो से पारंगत थे और राज्य सभा में जाने के सपने देखा करते थे.....लेकिन इसे क्या कहेंगे जब संसदीय राजनीती फायदे के सौदे का रूप ले ले और सारी बिसात फायदे और जोड़ तोड़ की राजनीती पर जा निकले तो समझा जा सकता है इस दौर में किसी भी पार्टी का राज्य सभा में भेजने का पैमाना क्या होगा ?

दोनों के मनोनयन पर कांग्रेस यह तर्क देना नही भूलती कि राज्य सभा में १२ सांसदों के नामांकन की चाबी रायसीना हिल्स के पास रहती है .. संविधान के अनुच्छेद ८० में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े लोगो को संसद भेजने की अनुशंसा राष्ट्रपति कर सकता है.... वर्तमान में पांच पद खाली रहे थे जिसमे ३ पद कांग्रेस ने भरे हैं....दरअसल यह भी नही भूलना चाहिए कि इन पदों के नामांकन की अनुशंसा केंद्र सरकार ही राष्ट्रपति को करती है..... यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बारे में गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री में पत्राचार २४ अप्रैल को ही हो गया था जिसमे मनमोहन ने कांग्रेस की पसंद पर हामी भरी जिस पर प्रतिभा ताई ने अपनी मुहर लगा दी .....

सचिन के मामले पर सबसे ज्यादा कोई पार्टी मुखर हुई है तो वह शिवसेना है ... शिवसेना को तो इस बात का भय अभी से सता रहा है कि कांग्रेस सचिन को आगे कर उसे " ट्रंप कार्ड " के तौर पर आगामी चुनावो में इस्तेमाल कर सकती है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी को अगर हो सकता है तो वह शिव सेना है....शिव सेना के साथ सचिन के संबंधो में कड़वाहट किसी से छिपी नही है.....शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे द्वारा एक बार उन्हें मराठी मानुस के रूप में प्रचारित करने पर सचिन खासे नाराज हो गए थे ... तब जवाब में सचिन ने ठाकरे को ललकारते हुए कहा था वह पूरे देश के मानुस हैं.... तब ठाकरे ने उन्हें राजनीती के बजाय खेल पर ध्यान केन्द्रित करने की नसीहत दे डाली थी...वर्तमान में वही बाला साहेब जहाँ सचिन को कांग्रेस की डर्टी पिक्चर करार दे रहे हैं तो सचिन भी शिव सेना की मांद में घुसकर उसी राजनीती में अपनी सम्भावना तलाश रहे है जिसको कुछ समय पहले बाला साहेब ख़ारिज कर चुके है.... ऐसे माहौल में संकेत समझे जा सकते है.... असली जंग तो अब शुरू होगी जब सचिन राज्य सभा का दीदार करते नजर आएँगे और शिवसेना की साख कमजोर होगी.....

वैसे इस देश में अब यह सवाल भी गूंज रहा है क्या सचिन के आगे गावस्कर का जलवा पस्त है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ३४ शतक बनाकर भारत की साख को विदेशो में बुलंदियों पर पहुचाया.....वह भी उस दौर में जब देश में टी वी नाम की कोई क्रांति नही आई थी और क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय भी नही हुआ था.. क्या सचिन के आगे कपिल सरीखे उस महान शख्सियत की १९८३ के वर्ल्ड कप जीतने की यादें भी फीकी पड़ जाती हैं जिसने पहली बार देश को अपने दम पर विश्व कप जिताया और कोर्टनी वाल्श के ४३४ विकेटों के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिखाया .... क्या सचिन के आगे वह दीवार भी इस दौर में ढह जाती है जिसने विदेशो में बरसों से डटकर भारत को विदेशी धरती पर जिताया और भारत तो टेस्ट में नम्बर वन बनाया.... क्या सचिन की प्रतिभा के आगे कुंबले की गुगली भी इस दौर में नही टिक पाती और क्या सचिन के आगे बंगाल का वह टाईगर भी पस्त हो जाता है जिसने पहली बार अपनी अगुवाई में भारतीय टीम को विदेशी धरती पर जीतने का ककहरा सिखाया.... इस देश में हाकी में धनराज पिल्लै जैसे खिलाडी भी हैं जिन्होंने अपनी छाँव तले उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई....इसी देश में बाइचुंग भूटिया जैसे फुटबाल के खिलाडी भी हैं जिन्होंने मैनचेस्टर सरीखे विदेशी क्लबो में खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया....क्या वह भी इसी दौर में सचिन के आगे पानी पीते नजर आते हैं....

क्रिकेट ही क्यों हाकी , फ़ुटबाल जैसे न जाने कई खेल इस देश में हैं जहाँ खिलाडियों की कमी नही है जिन्होंने अपने हुनर से उस खेल में भारत का नाम शान से ऊँचा किया है.... क्या यह सब कांग्रेस को नजर नही आया.... अगर बाबा रामदेव , संजय राउत, गुरुदास गुप्ता जैसे लोग आज कांग्रेस से सचिन के मनोनयन पर इस तरह के सवाल पूछते हैं तो वह चुप्पी साध लेती है ... यहाँ कांग्रेस की राजनीती में एतराज जैसे शब्द दूर दूर तक नजर नही आते क्युकि १० जनपथ का कांग्रेसीकरण हो चुका है और सोनिया के फैसले पर कोई सवाल इस दौर में उठाने की कुव्वत नही रखता..... कांग्रेस की इस बिसात में ऊपर के कोई नाम फिट नही बैठते हैं क्युकि हैवीवेट सचिन इस दौर में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा बनकर उभरते हैं जिन पर राजीव शुक्ला सरीखे लोग डोरे डालकर अपने हित साधते नजर आते हैं.... इसी के जरिये इस दौर में कांग्रेस अपनी राजनीती साध रही है जब चारो ओर उसकी साख पर लगातार सवाल उठते हैं.... ऐसे में वह उसी तेंदुलकर को ताकती नजर आती है..तारणहार के रूप में देखती है जिसके नाम क्रिकेट के अनगिनत रिकार्ड हैं.... कांग्रेस भी उससे राजनीती की पिच पर वैसी ही बैटिंग करने की उम्मीदे पाल बैठती है जैसी वह क्रिकेट के मैदान में करते है ..... वैसे राजनीती की पिच और क्रिकेट की पिच में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन सचिन इसके मर्म को अभी छू भी नही पाये है लेकिन संयोग देखिये कांग्रेस ने उनकी इसी रग पर हाथ रखकर अपने लिए २०१४ की बिसात बिछानी शुरू कर दी है....