Friday, 21 August 2015

नगरीय निकाय चुनावों ने लौटाई 'शिव' के चेहरे की मुस्कान

 




मुरैना, उज्जैन, हरदा, चक्रघाट ,भैंसदेही, कोटार, सुवासरा और विदिशा के नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की फतह के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री  शिवराज सिंह चौहान का कद राष्ट्रीय  राजनीती में एक बार फिर बढ़ गया है । व्यापम घोटाले पर तीखी आलोचना झेलने के बावजूद मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 10 में से 8 नगरीय निकाय के चुनावों में जीत हासिल की है।  मध्यप्रदेश के हालिया निकाय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से न केवल आठ सीटें छीन ली बल्कि कांग्रेस  महज एक ही सीट बचा पाने में सफल हो पाई। अब राज्य के 16  नगर निगम पर भाजपा का कब्ज़ा हो चला है। व्यापम की आंच के बीच 49 मौतों के बाद यह जीत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी राहत लेकर आई है |  मध्य प्रदेश के इन नगरीय निगमों को जीतने के बाद शिवराज ने अपने को राजनीती के चाणक्य के रूप में  स्थापित किया है बल्कि निगम दर निगम कांग्रेस का सफाया जिस तरीके से हुआ है उसने पहली बार इस बात को साबित किया है प्रदेश में  कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए लम्बा इन्तजार करना पड़  सकता है ।  

विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों के बाद नगरीय निकाय चुनावों में  मिली कांग्रेस की  हार में बड़े सबक छिपे हुए हैं । इसने एक बात को साबित किया है अब अगर आपको चुनाव जीतना है तो खूब पसीना बहाना होगा और  जनता की नब्ज को पकड़ना होगा जिसे शिवराज ने मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों  से बखूबी पकड़ा है । वह इन चुनावो में ना केवल जीत के स्टारप्रचारक थे बल्कि भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने जिस तरीके से शिवराज के साथ बिसात बिछाई वह न केवल उनके बेहतर तालमेल की मिसाल थी बल्कि सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल भी नजर आया । इन निकाय चुनावों के परिणामों ने शिवराज को संजीवनी देने का काम किया है | कहने को यह नगरीय निकाय चुनाव था लेकिन भाजपा शुरू से इन चुनावों को लेकर संजीदा थी शायद यही वजह रही चुनाव की तारीखें घोषित होते ही उसने अपना होम वर्क शुरू कर दिया | भाजपा के नेताओं ने इन चुनावों में नगरीय निकायों में घूमघूम कर न केवल प्रचार किया बल्कि शिव के मंत्रियों ने भी दिन रात एक किया | इस जीत के बाद भाजपा गदगद है वहीँ व्यापम मसले पर शिवराज के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस को भी सांप सूंघ गया है | 

कांग्रेस ने विधानसभा-लोकसभा चुनावों के बाद नगरीय निगम  चुनावों में भी अपने लगातार कमजोर प्रदर्शन को दोहराया है। नगर निगम चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा डगमगा गया है। चुनाव में उनके शीर्ष नेताओं के बीच  भारी गुटबाजी देखने को मिली । गुटबाजी की बीमारी सुरेश पचौरी के दौर से ही कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही है । अरुण यादव के दौर के आने के बाद भी परिस्थितियां कमोवेश वैसी ही हैं जैसी कमोवेश बीते दौर में हुआ करती थी ।

 कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा , ज्योतिरादित्य , अरुण यादव , अजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी,  कांति  लाल भूरिया के चेले चपौटों की अभी भी भारी फ़ौज ही कागजो में है |  कई बरस बाद भी उसके इन  दिग्गज नेताओ  के इलाको में ही  कांग्रेस की माली हालत सुधर नहीं सकी है ।  मिसाल के तौर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री  कमलनाथ का अपने गृह क्षेत्र  में बुरा हाल है | आज अगर वहां कोई चुनाव हो तो वह एक भी सीट अपने दम पर नहीं जिता सकते | छिंदवाड़ा में भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है  जबकि छिंदवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ कमलनाथ का जबरदस्त प्रभाव एक दौर में न केवल था बल्कि उनके अलावे वहां पर किसी का पत्ता तक नहीं खड़कता था | आज हालत यह है भाजपा कमलनाथ के इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिशों में लगी है |  आने वाले दिनों में कमलनाथ को अपना गढ  अगर  मजबूत रखना है तो अभी से उन्हें खासी मेहनत  की जरुरत पड़ेगी नहीं तो शिवराज की आंधी में पूरी कांग्रेस ढह जायेगी । यही हाल राजगढ की सारंगपुर सीट का है जहाँ पर दिग्गी राजा का एकछत्र राज शुरू से कायम रहा है लेकिन अब यहाँ भी कांग्रेस ढलान पर है और दिग्गी राजा के लिए खतरे की घंटी बज रही है |  

कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के लिए भी नगरीय निकाय की हार निश्चित ही  बड़े खतरे की घंटी  है ।  इन चुनावो के बाद उनका सिंहासन भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है ।  कांग्रेस के साथ  मध्य प्रदेश  में एक बड़ी बीमारी गुटबाजी की लग गयी है जो हर चुनाव में उसका खेल ख़राब कर देती है  ।  इस बार भी ऐसा ही हुआ है | कांग्रेस के हर बड़े नेता के इलाकों में भाजपा मजबूती के साथ आगे बढती जा रही है लेकिन कांग्रेस हर चुनाव से सबक सीखने को तैयार ही नहीं दिखती | वहीं भाजपा की जीत में  बूथ मैनेजमेंट  और कार्यकर्ताओ  के समर्पण और शिवराज सिंह चौहान से लेकर संगठन की मजबूत बिसात को हर छोटे बड़े चुनाव में  नजरअंदाज नहीं किया  सकता । भाजपा की हर जीत में  जीत के असल  नायक शिवराज ही रहते हैं ।  मुख्यमंत्री ना केवल हर चुनाव में  कई किलोमीटर के रोड शो  न केवल अपने दम पर करते हैं बल्कि पूरे प्रदेश  में घूम घूम कर अपने प्रत्याशी के लिए अपना तन मन समर्पित करने से कभी पीछे नहीं रहते वहीं कांग्रेस के पास शिवराज सरीखा कोई नेतृत्व नहीं बचा है जो उनको चुनौती देने की स्थिति में खड़ा है |  

नमो के कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना अब मध्य प्रदेश में साकार  होती दिख रही है । शिवराज ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से  बीते कुछ बरस से सबको साथ लेकर अपना मध्य प्रदेश बनाने की ठानी है वह उनकी दूरगामी सोच का परिचायक है । मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से शिवराज ने मध्य प्रदेश में काम किया है और उसे बीमारू राज्य से बाहर निकाला है उससे अब भाजपा का शिवराज मॉडल आने वाले दिनों में भाजपा शासित  राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकता है । नगरीय निकाय चुनाव के  हालिया परिणाम भाजपा के पक्ष में आने से निश्चित ही शिवराज मजबूत होंगे । हाल के दिनों में कैलाश विजयवर्गीय के राष्ट्रीय राजनीती में  चुनावी प्रबंधक के रूप में उभरने से कुछ लोग यह मान रहे थे हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब राज्य में कैलाश विजयवर्गीय  को शिवराज का उत्तराधिकारी माना जा रहा था लेकिन अब कैलाश के राष्ट्रीय महासचिव बनाये जाने के बाद से शिवराज के लिए मध्य प्रदेश की राह निष्कंटक है | मौत के व्यापम ने शिवराज सरकार का अमन चैन छीन लिया था लेकिन  इस जीत के बाद शिवराज जिस तरीके से मजबूत हुए हैं उसने यह साबित किया है फिलहाल जिस अंदाज में वह  मजबूती  कदम बडा  रहे हैं उससे लगता तो यही है उनके कद को चुनौती  दे पाने की स्थिति में फिलहाल कोई नेता दूर दूर तक उनके आस पास भी नहीं फटकता । 

  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  प्रदेश में हुए हर रोड शो में न केवल विकास का तड़का लगाया और अपनी उपलब्धियों के आसरे मतदाताओ का दिल जीतने में कोई कोर कसार नहीं छोडी है । संगठन और सरकार के जबरदस्त तालमेल से भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होता जा रहा है। आने वाले वर्षों में अब मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है लेकिन हाल ही में हुए चुनावों से कांग्रेस को सबक लेने की आवश्यकता  है ताकि वह अपनी खोई प्रतिष्ठा पुन: प्राप्त कर सकें।

नगरीय चुनावो में कमल के खिलाने के बाद शिवराज ने साबित कर दिया है मध्य प्रदेश में उनका राज किसलिए चलता है । इस जीत के बाद केन्द्रीय स्तर पर उनका कद एक बार फिर बढ़  गया है  ।  संभवतया केन्द्रीय नेतृत्व अब  मध्य प्रदेश को लेकर लिए जाने वाले हर निर्णय में उनको फ्री हैण्ड दे । वहीँ  कांग्रेस को चाहिए वह बचे  वर्षो में  मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाए अन्यथा शिवराज अकेले ही सभी पर भारी पड़ जायेंगे ,इससे अब शायद ही कोई इंकार करे ।  कांग्रेस को  चुनावो के बाद अब  इन बातो की दिशा में गंभीरता से विचार करने की जरुरत है ।

Saturday, 15 August 2015

प्रधानसेवक आप तो एकदम बदल गए सरकार

     

आज से ठीक एक बरस पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के नाम संबोधन दिया था तो हर किसी ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की थी | हर कोई उनकी तारीफों के कसीदे न केवल पढ़ रहा था बल्कि उन्हें लीक से अलग हटकर चलने वाला प्रधानमंत्री भी बता रहा था | वैसे भी इससे पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोले वह कमोवेश बिजली , पानी और शिक्षा , गरीबी जैसे मुद्दों पर ही बात करते नजर आये | 

पहली बार मोदी ने नई लीक पर चलने का साहस ना केवल बीते बरस दिखाया बल्कि अपने भाषणों से लोगों में उत्साह और उमंग का संचार किया | मोदी ने ना केवल जोशीले भाषण से सभी का दिल जीतने की कोशिश की बल्कि स्वच्छ भारत , निर्मल भारत और आदर्श ग्राम योजना  और सबका साथ सबका  विकास सरीखे वायदों से राजनीती में आदर्श लकीर खींचने  की कोशिशें तेज की लेकिन  इस बार के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पी एम बदले बदले से नजर आये | इसका एक कारण यह हो सकता है पिछली बार वह दिल्ली के लिए नए थे और उनकी सरकार का हनीमून पीरियड  चल रहा था लेकिन ठीक एक साल के बाद अब सिस्टम के अन्दर काम करने पर उन्हें इस बात का भान हो चला है कथनी और करनी को अमली जामा पहनना इतना आसान नहीं है और वह भी उस देश में जहाँ पर नौकरशाही का दौर हावी हो और हवाई घोषणाओं का पिटारा खुलता आ रहा हो  शायद यही वजह रही प्रधानमंत्री के भाषण में वह तेज गायब था जो पिछली दफा हमें देखने को मिला | ललितगेट ,व्यापम और वसुंधरा प्रकरण ने भाजपा की कैसी किरकिरी हाल के दिनों में कराई है यह किसी से  छुपी नहीं है और खुद प्रधानमंत्री  मोदी भी इससे आहत दिखाई दिए जिस वजह से उन्होंने इन प्रकरणों से अपने को अलग झलकाने की कोशिशें की और खुद की सरकार का बचाव यह कहते हुए किया कि पंद्रह महीने की उनकी सरकार पर किसी तरह का दाग नहीं लगा है |

 पिछली बार मोदी 64 मिनट बोले थे इस बार मोदी 86 मिनट बोले | आज़ादी के दौर को याद करें तो उस दौर में नेहरु ने 72 मिनट का भाषण दिया था | इस तरह से मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया  अब तक का यह सबसे लम्बा  भाषण रहा  | सवा सौ करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 38 दफा इस बार  नए शब्द टीम इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया | 125 करोड़ देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जताने से भी परहेज नहीं किया कि उनकी नीतियों में आदिवासी से लेकर गरीब और शोषित वंचित तबके तक शामिल हैं |

 गांधी और अम्बेडकर को साधकर उन्होने एक तीर से कई निशाने खेलने की कोशिश की |  उन्होंने कहा सवा सौ करोड़ देशवासी जब एकजुट होकर खेलते हैं तो राष्ट्र का विकास बुलंदियों तक पहुच सकता है |  यह अलग बात है मोदी अपने भाषणों में सभी को साथ लेकर चलने की बात जरुर कहते रहे हैं लेकिन यह तथ्य शायद ही किसी से छुपा हो भाजपा में अब  आगे आगे मोदी हैं तो पीछे पीछे शाह है जिनके इशारों पर न केवल पूरी भाजपा इस दौर में चल रही है बल्कि वह नेता किनारे हैं जिनकी अतीत में निकटता कभी आडवानी और कभी डॉ जोशी वाले कैम्प के साथ रही है |  

इस दौर में मोदी सरकार के आने के बाद भले ही भाजपा के अपने नेताओं पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप लगाये जाते रहे हों लेकिन प्रधान मंत्री  मोदी ने अपने शुरुवाती  भाषण में इस बार जातिवाद और साम्प्रदायिकता को ही निशाने पर लिया | यह ऐसे मसले हैं जिन पर पी एम की चुप्पी देश को खलती रही है | ओबामा के भारत दौरे के समय भी यह मसला जोर शोर से उठा था कि हमारे देश में अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते और उस दौर को याद करें तो हरामजादे से लेकर लव जेहाद और धर्म परिवर्तन  जैसे मसले खूब चर्चा के केंद्र में रहे  | यही नहीं चर्च पर लगातार हमले होते रहे लेकिन पी एम मोदी ने मौन व्रत ही धारण किया |  अगर इस बार 

प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे देश का सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इसे किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचनी चाहिए तो इसे यक़ीनन राजनीती के नए संकेतों के तौर पर लिया जाना चाहिए | बिहार और यू पी की पूरी चुनावी बिसात बिछाने में शायद पी एम को इससे मदद मिले | मझे हुए राजनेता के तौर पर मोदी  आज यह कहने से भी नहीं चूके  जब तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों और नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा तब तक यह देश प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता | संभवतः यह कहने के पीछे मोदी की मंशा बिहार और यू पी के आने वाले चुनाव हैं जहाँ की पूरी राजनीति जातीय गठजोड़ पर टिकी हुई है |

 अपने भाषणों में जातिवाद को जहर बताकर और विकास के मोदी मंत्र से गरीबी मिटाने की घोषणा कर संभवतः मोदी भाजपा का रास्ता बंगाल बिहार और यू पी सरीखे बड़े राज्यों में साफ़ कर रहे हों | बीते बरस लोक सभा चुनावों के दौरान  मोदी सरकार पर कॉरपरेट की गोद में बैठे रहने के आरोप लगाये जाते रहे लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए अपने दूसरे भाषण में मोदी ने गरीबो और वंचितों के प्रतिनिधित्व की बात कही और इसे जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश की | पहली बार उनके भाषण में कॉरपरेट शब्द गायब दिखा | 

मोदी ने अपने इस भाषण में अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों का पिटारा ही खोला  |  मोदी ने 17 करोड़ लोगों का जिक्र इस भाषण में किया जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खुलवाए | साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर अपनी पीठ खुद थपथपाई और इस बार 9 सेलेब्रिटियो से इतर बच्चो को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया | मोदी ने पिछली बार स्कूलों में शौचालय बनाने की बात की थी इस बार भी उन्होंने सवा चार लाख शौचालय बनाने का काम पूरा होने की बात कही | 

श्रमेव जयते के जिस नारे से मोदी सरकार वाहवाही बटोरने की बात कर रही थी लाल किले की प्राचीर से मोदी ने श्रम कानूनों को चार अध्याय में समेटने की कोशिश की | यह अलग बात है देश के हर कोने में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तो दूर शोषण बदस्तूर जारी है | इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले | भ्रष्टाचार को देश के लिए कलंक बताते हुए उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का चिटठा जनता के सामने रखा और डायरेक्ट बेनिफिट और कोयला की नीलामी से पाए गए राजस्व की चर्चा की जिससे दलालों और कालाबाजारी पर रोक लगी | 

उन्होंने कोयले की नीलामी से तीन लाख करोड़ रुपये कमाने और ऍफ़ एम की नीलामी से एक हजार करोड़ रुपये खजाने में आने की घटना का जिक्र अपने भाषण में कर भ्रष्टाचार को रोकने की प्रतिबद्धता जताई | मोदी ने काले धन को लाने के लिए कठोर क़ानून उनकी सरकार द्वारा लाने की  भी चर्चा की | यह अलग बात है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह काले धन को चुनावी जुमला बता चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा काले धन पर कठोर कानून लाये जाने के बाद अब देश से बाहर धन जा पाना इतना आसान नहीं है | मोदी ने युवाओं को टारगेट ऑडियंस बनाते हुए यह भी कहा छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू बंद किये जाने चाहिए | 

वन रैंक वैन पेंशन पर सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों को पी एम से थी जिस पर मोदी ने सैधान्तिक सहमति तो जताई लेकिन इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी जिससे पूर्व सैनिकों में सरकार के रुख से साफ़ नाराजगी देखी जा सकती है और यह सभी जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हैं लेकिन सरकार का रुख इस मसले पर अभी भी साफ़ नहीं है | किसान मोदी से ज्यादा उम्मीदें लगाये बैठे थे लेकिन मोदी ने किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने से लेकर 18000 गाँवों में एक हजार दिनों में 24 घंटे बिजली पहुचाने का वादा किया |  इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय  अब कृषि और किसान मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा यह घोषणा उन्होंने की | 

पी एम भूमि अधिग्रहण सरीखे जरुरी मसले पर कुछ नहीं बोले जबकि पिछले कुछ समय से सरकार इस मामले पर बुरी तरह घिरी हुई है | बार बार अध्यादेशों के जरिये इस पर सरकार को बेशक मुह की खानी पड़ी और संसद में भी सरकार की सांसें इस बिल ने अटकाई हुई हैं | पी एम मोदी चाहते तो इस पर कुछ बात जरुर कर सकते थे और किसानों को यह दिलासा दिला भी सकते थे कि उनकी जमीनें औने पाने दामो पर नहीं ली जाएँगी और अगर ली भी जाएगी तो उचित मुआवजा मिलने के साथ ही  तयशुदा   समयसीमा  के भीतर उसमे काम होगा | 

मोदी अपने भाषण में यह भरोसा नहीं जगा सके |  दूसरी बार लाल किले से दिए अपने भाषण में मोदी ने स्टार्ट अप एंड स्टैंड अप का नारा दिया जिसके तहत बैंक दलित वंचित  और आदिवासियों को उद्योग  लगाने के लिए मदद करेंगे जिससे देश का विकास संभव हो पायेगा | मोदी के इस बार के भाषण में पडोसी पाकिस्तान भी  गायब था | पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से लगातार फायरिंग के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न बोलकर मोदी सरकार ने विपक्ष को एक और मुद्दा थमा दिया | 

बीते दिनों भारतीय सीमा में एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह पाक का कच्चा चिट्ठा खुला उसने पाक को आतंक की नर्सरी के रूप में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया | मोदी चाहते तो अपने भाषण में पाक का जिक्र कर उसे आतंक का मार्ग छोड़ने की नसीहत और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में रखकर उसे मात दे सकते थे लेकिन मोदी पाक के मसले पर कुछ नहीं बोले | यही नहीं प्रधानमंत्री के आज के भाषण में विदेश नीति भी गायब रही | जबकि मोदी को ऐसा प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है जिसने विदेश नीति की नई लीक पर देश को आगे ले जाने का काम किया है जिससे दुनिया में भारत का मस्तक ऊँचा हुआ है | खुद पी एम मोदी अब तक के अपने पहले साल के कार्यकाल में ही कई ताकतवर मुल्कों की यात्रा कर अब मध्य पूर्व में अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं |

 पी एम मोदी अगर चाहते तो आज के भाषण में वैदेशिक संबंधो पर खुलकर बात कर सकते थे लेकिन इस विषय को आज उन्होंने नहीं छुआ | इसी तरह योग सरीखे मसले पर प्रधानमंत्री का लाल किले से कुछ न कहना देशवासियों के दिल को तोड़ गया | पी एम मोदी ने यू एन ओ में  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिस तरह से सैकड़ों  देशों को राजी किया और पहली बार देश में योग को लेकर एक नई  सुबह का आगाज हुआ उससे मोदी सरकार कि बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है  |  भारत की इस योग की  ताकत का लोहा पूरी दुनिया बीते 21 जून को मना चुकी है जिसे मोदी सरकार के खाते में जोड़ा जाना उचित होगा लेकिन अपने भाषण में मोदी इन मुद्दों को नहीं छू सके शायद इसका बड़ा कारण सुषमा ललित गेट , मौत का व्यापम और वसुंधरा का प्रकरण रहा जिसने ऐसे प्रधानमंत्री को पिछले कुछ दिनों से अन्दर से ऐसा हिला दिया जिसके चलते वह कई महीनों से इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सके | 

आज भी चुप्पी तो नहीं टूटी लेकिन भ्रष्टाचार पर  गोल मोल बातों से पी एम मोदी ने खुद अपनी छवि को बचाने की भरपूर कोशिश तो कि इससे आप और हम इनकार तो नहीं कर सकते | वैसे प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत ईमानदारी और प्रशासनिक योग्यताओ और बेहतर कप्तान की योग्यताओं  पर शायद ही किसी को संदेह हो क्युकि मोदी एक मंझे  हुए राजनेता हैं और जनता के मूड को बखूबी पढने वाले राजनेता भी जो ऑडियंस देखकर भाषण देते हैं लेकिन आज का पूरा भाषण उन्होने न केवल बीच बीच में पर्ची देखकर  पढ़ा बल्कि बीच बीच में वह रुमाल पोछकर और पानी पीकर धाराप्रवाह बोलते रहे शायद इसकी बड़ी वजह कुछ समय से भाजपा शासित राज्यों में चल रही नूराकुश्ती है जिसने पी एम को अन्दर से  इस कदर हिलाकर रख दिया है कि अब  मनोचिकित्सकों को  भी उनकी बदली हुई बाडी लैंग्वेज आसानी से नजर आने लगी है | 

कुलमिलाकर स्वतंत्रता दिवस के अपने दूसरे भाषण में पी एम मोदी का पिछले बरस वाला जोश गायब दिखा | गुजराती दहाड़ भाषण से गायब ही रही शायद पी एम अपनी कैबिनेट इंडिया की फिरकी में उलझकर रह गए जिस कारण कई अहं मसलों पर न कुछ उगलते बन रहा था और ना ही कुछ निगलते |    



Tuesday, 28 July 2015

डॉ कलाम को आखरी सलाम



सपने वो नहीं होते जो आपको रात में  नींद में आएं लेकिन सपने वे होते हैं जो रात में सोने ना दें । ऐसी बुलंद सोच और अग्नि सरीखी ऊँची उड़ान रखने  वाले  मिसाइलमैन कलाम ही थे जिन्हें पीपुल्स प्रेसीडेन्ट यूँ  ही नहीं कहा जाता था । अपने राष्ट्रपति  पद  के 5 बरस के कार्यकाल   में कलाम ने अन्य  राष्ट्रपति   के  कार्यकालों के  मुकाबले   न केवल अमिट  छाप छोड़ी बल्कि ऐसी मिसाल भारतीय राजनीती में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती । कलाम ने राष्ट्रपति पद के दरवाजे ना केवल आम आदमी के लिए ही नहीं खोले बल्कि समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की ।  अपनी सादगी से उन्होंने पूरे देश की जनता का दिल जीता शायद यही वजह रही शिलॉंग में देर शाम जब उनकी मौत की खबर आई तो  किसी को सहसा यकीन ही नहीं हुआ  कि कलाम साहब इस दुनिया में नहीं रहे और फिर सोशल  मीडिया  में जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ उसने इस बात को बखूबी बताया कि कलाम को चाहने वाले किस तरह उनको अपने दिल  में बसाये हुए थे ।   फेसबुक से लेकर ट्विट्टर हर जगह टॉप टेन में कलाम ही ट्रेंड हो रहे थे । कलाम की शख्सियत ही  यूँ  थी कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था । राष्ट्रपति पद पर रहते हुए  भी वह आम   इंसान की तरह सादगी में रहते थे ।    कलाम देश के वह सम्मानित व्यक्तियों में  से एक थे जिन्होंने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में अपना अतुल्य योगदान देकर देश सेवा की।     राष्ट्रपति पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से कलाम शिलांग, अहमदाबाद और इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थानों तथा देश एवं विदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। डॉ कलाम ने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जन के लिए खोल दिए जहां बच्चे उनके विशेष अतिथि होते थे ।  

15  अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी से स्नातक करने के बाद भौतिकी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और फिर उसके बाद रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से जुड़ गए। उनका  बचपन  भी  बड़ा संघर्ष पूर्ण रहा।प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने श्वार्ट्ज हाईस्कूल, रामनाथपुरम में प्रवेश लिया। वहां की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिन्नापल्ली  में प्रवेश लिया। वहां से उन्होंने भौतिकी और गणित विषयों के साथ बीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीयट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। कलाम की इच्छा थी कि वे वायु सेना में भर्ती हों तथा देश की सेवा करें। यह इच्छा पूरी न हो पाने पर उन्होंने बे-मन से रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद का चुनाव किया। वहां पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केन्द्र  सिविल विमानन  में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्हीं दिनों इसरो में स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से ‘‘उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम’ की शुरुआत हुई। कलाम को इस योजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया जिसे  उन्होंने  भलीभांति अंजाम तक पहुंचाया ।  जुलाई 1980 में ‘‘रोहिणी’ उपग्रह को पृथ्वी  की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को ‘‘अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब’ के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया।

डॉ. कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्यद से रक्षामंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. वीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन  में ‘‘इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम’ की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत ‘‘त्रिशूल’  ‘‘आकाश’, ‘‘नाग’, ‘‘अग्नि’ एवं ‘‘ब्रह्मोस’ मिसाइलें विकसित हुई। डॉ. कलाम ने जुलाई 1992 से दिसम्बर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा डीआरडीओ के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने भारत को ‘‘सुपर पॉवर’ बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की और यह डॉ  रणनीति थी  पोकरण विस्फोटों  की भनक अमरीका तक  को नहीं लगी और परीक्षण  सफल हुआ ।  डॉ. कलाम नवम्बर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे  और फिर 25 जुलाई 2002 को भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे और उनको राष्ट्रपति बनाने में नेताजी ने मास्टर  स्ट्रोक उस  दौर में चला  था जब  वामपंथी  और विपक्ष एनडीए के इस  फैसले के साथ  गया था । 2012 में सबसे पहले नेताजी ने  तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ कलाम  पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात सामने रखी थी लेकिन कांग्रेस की पसंद प्रणव मुखर्जी थे और वह कलाम के साथ नहीं थी । डॉ कलाम को  कार्यकाल की कोई चाह नहीं थी लेकिन करोङों  प्रशंसकों का दिल उन्होेने  नहीं तोड़ा  और अपने दूसरे कार्यकाल के चयन पर सभी दलों की सम्मति को जरूरी बताया लेकिन कांग्रेस शायद उन्हें दूसरा कार्यकाल  न  बना चुकी थी । 

 उनकी जीवनी ‘‘विंग्स ऑ फायर’ भारतीय युवाओं और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनकी लिखी पुस्तकों में ‘‘गाइडिंग सोल्स : डायलॉग्स ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ’ एक गंभीर कृति है। इनके अतिरिक्त उनकी अन्य चर्चित पुस्तकें हैं- ‘‘इग्नाइटेड माइंड्स : अनलीशिंग द पॉवर विदिन इंडिया’ ‘‘एनिवजनिंग अन एमपार्वड नेशन : टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफारमेशन’, ‘‘डेवलपमेंट्स इन फ्ल्यूड मैकेनिक्सि एण्ड स्पेस टेक्नालॉजी’, ‘‘2020: ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम’ सह लेखक- वाईएस राजन, ‘‘इनिवजनिंग ऐन इम्पॉएर्वड नेशन : टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉरमेशन’ सह लेखक- ए सिवाथनु पिल्ललई। डॉ. कलाम ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी  जो अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उनकी कविताओं का एक संग्रह ‘‘द लाइफ ट्री’ के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ है।। डॉ. कलाम की योग्यता के दृष्टिगत सम्मान स्वरूप उन्हें अन्ना यूनिर्वसटिी ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्याणी विविद्यालय, हैदराबाद विविद्यालय, जादवपुर विविद्यालय, बनारस हिन्दू विविद्यालय, मैसूर विविद्यालय, रूड़की विविद्यालय, इलाहाबाद विविद्यालय, दिल्ली विविद्यालय, मद्रास विविद्यालय, आंध्र विविद्यालय, भारतीदासन छत्रपति शाहूजी महाराज विविद्यालय, तेजपुर विविद्यालय, कामराज मदुरै विविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस, सयाजीराव  ऑफ बड़ौदा, मनीपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजुकेशन ने अलग-अलग ‘‘डॉक्टर ऑफ साइंस’ की मानद उपाधियां प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी विवि हैदराबाद ने उन्हें ‘‘पीएचडी’ तथा विश्वभारती शान्ति निकेतन और डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विविद्यालय औरंगाबाद ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधियां प्रदान कीं। इनके साथ वे इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंग्लुरू, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के सम्मानित सदस्य, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स के मानद सदस्य, इजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया के प्रोफेसर तथा इसरो के विशेष प्रोफेसर रहे।   डॉ कलाम को नेशनल डिजाइन अवार्ड-1980 (इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत), डॉ. बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड-1986 (एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया), ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार, राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार-1990 (मध्य प्रदेश सरकार), आर्यभट्ट पुरस्कार-1994, प्रो. वाई नयूडम्मा मेमोरियल गोल्ड मेडल-1996, जीएम मोदी पुरस्कार-1996, एचके फिरोदिया पुरस्कार-1996, वीर सावरकर पुरस्कार-1998 आदि। उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार (1997) भी प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें क्रमश: पद्म भूषण (1981), पद्म विभूषण (1990) एवं ‘‘भारत रत्न’ सम्मान (1997) से भी विभूषित किया गया।

 कलाम ने अपने कार्यकाल में कई राजसी परम्पराओं  तोडा । महामहिम होते भी वह सादा जीवन  थे ।  पूरा  देश मानो उनका परिवार था । चाचा नेहरू के बाद इस जेनरेशन के बच्चों क़े  लिए कलाम ही आईकन थे । बच्चो से बातें करना उनको पढ़ाना बहुत अच्छा  लगता था और संयोग देखिये शिलांग में भी वह प्लेनेट के बारे में व्याख्यान  देने ही गए थे कि अचानक उनको हार्ट अटैक आने  से  उनकी साँसों की डोर थम गई और पूरा देश शोक संतप्त हो उठा । राष्ट्रपति के रूप में कलाम की पहचान अलहदा थी ।   अपनी अनोखी संवाद शैली  के चलते कलाम अपने भाषणों में बच्चों  को हमेशा शामिल करते थे ।  व्याख्यान के बाद वह अक्सर छात्रों से उन्हें पत्र लिखने को कहते थे और प्राप्त होने वाले संदेशों का हमेशा तुरंत  जवाब देते थे । वी आई पी की परम्पराओं को तोड़कर  हर बार मंच से नीचे उतरकर  हाथ मिलाने  थे और फोटो खिंचवाने में भी हमेशा आगे  रहते  थे । अपने कार्यकाल में   लाभ के पद संबंधी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करके यह साबित कर दिया था कि वह एक ‘‘रबर स्टैम्प’  नहीं हैं।   इतना कुछ  होने के बाद भी  बतौर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कई  आलोचना का सामना करना पड़ा ।  डॉ  कलाम ने अपने पांच साल के कार्यकाल में  21  में से  केवल एक दया याचिका पर कार्रवाई की और बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका को नामंजूर कर दिया जिसे बाद में फांसी दी गयी ।  यही नहीं  उन्होंने संसद पर आतंकवादी हमले में दोषी करार दिए जाने के बाद मौत की सजा पाने का इंतजार कर रहे अफजल गुरु की दया याचिका पर फैसला लेने में देरी को लेकर अपने आलोचकों को जवाब दिया और कहा कि उन्हें सरकार की ओर से कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसके चलते  वह  कुछ कदम नहीं  उठा सके । बिहार  में वर्ष 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाने के विदेश से लिए गए अपने विवादास्पद फैसले पर भी  उनको  आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है । 
  
वह  राष्ट्रपति  पद से रिटायर  टायर्ड  नहीं हुए । तकरीबन 300 से भी ज्यादा कालेजों और स्कूल में वह अपना लेक्चर देने गए । उनके जीवन में 2011  में एक मौका ऐसा भी अाया जब अमरीका के   एयरपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति होने के बाद भी सघन  तलाशी  ली गयी जहाँ  उनके कपडे उतारे जाने की घटना से पूरा देश आहत  हुआ था लेकिन डॉ कलाम ने इस पर कुछ भी नहीं कहा । यह उनकी महानता और जीवटता  थी  जो उन्हें महामहिम सरीखे शिखर पर ले गई और हमेशा आम इंसान की तरह  बेरोकटोक अपना काम समर्पित  भाव से  करते रहे ।  बेशक उनके निधन से  देश ने  महान वैज्ञानिक खो दिया है लेकिन इतिहास के पन्नों में वह जनता के राष्ट्रपति के रूप  में हमेशा अमर रहेंगे  । 

Wednesday, 15 July 2015

आईपीएल के तमाशे की कलंक कथा



7 बरस पहले ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्व कप के फाईनल मैच में पाक खिलाडी मिसबाह- उल –हक के शॉट पर श्रीसंत ने कैच पकड़कर न केवल भारत को टी 20 का सरताज बनाया बल्कि 1983  की सुनहरी यादो को भी पीछे छोड़ दिया जब पहली बार कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतने का ककहरा सीखा था |  टी ट्वेंटी  विश्व कप जीतकर पाकिस्तान सरीखे चिर प्रतिद्वंदी को हराने के बाद भारत ने टी ट्वेन्टी में  भी अपनी सफलता के नए झंडे गाड़ दिये जिसके बाद भारत में ट्वेन्टी ट्वेन्टी का बुखार  परवान चढ़ने लगा | कैरी पैकर की तर्ज पर जब सुभाष चंद्रा ने आई सी एल चलाई तो उसकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए ललित मोदी ने आई पी एल का दाव खेला | कॉर्पोरेट , मनोरंजन के तडके ,बी सी सी आई ने जब उसे आई पी एल लीग में तब्दील कर दिया तो क्रिकेट की मंडी में खिलाडियों की बोलियां लगने लगी जिससे क्रिकेटरों की खूब कमाई हुई | क्रिकेटर बाजार में घोड़े की  तरह नीलम होने लगे |  साथ ही चीयर लीडरो के ग्लैमर और रेव पार्टियों ने पहली बार क्रिकेट को उस तमाशे में तब्दील कर मनोरंजन के तडके में परदे पर ऐसे पेश किया कि दर्शकों की भारी भीड़ अपने अपने सितारों को देखने उमड़ने लगी |  लेकिन किसे पता था पाक के साथ खेले गए टी ट्वेन्टी फाईनल मैच में जों श्रीसंत हीरो बन गया वही हीरो एक दिन स्पॉट फिक्सिंग की जद में आ जायेगा और इसके बाद तो अंकित च्वहाण, और  चंदीला को  फिक्सिंग में गिरफ्तार कर लिया गया और आई पी एल के तमाशे की परतें जिस  खुलती चली गई  उसने  मयप्पन से लेकर कुंद्रा पर धोखाधड़ी , जालसाजी के  आरोपों की बौछार  ही कर डाली जिसके बाद आई पी एल की संचालन परिषद ने  दोनों के खिलाफ  3 सदस्यीय कमेटी  गठित की जिसने दोनों को क्लीन चिट दे दी लेकिन दिल्ली पुलिस इस बात पर  अड़ी  रही कि दोनों इसमें शामिल रहे ।   इसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बम्बई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जिसने बी  सी  सी आई की सल्तनत पर सवाल उठाये और जब बोर्ड ने बम्बई  उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की तो  न्यायालय ने श्रीनिवासन से लेकर   बी  सी  सी आई और इंडिया  सीमेंट से लेकर राजस्थान रॉयल्स को अपने रडार पर लेने में देर नहीं लगाई । 201 3  में  अंकित  और श्रीसंत  प्रतिबन्ध लगा दिया गया लेकिन चंदीला पर फैसला सुरक्षित रखा । फिर उच्चतम न्यायालय ने  3  सदस्यीय  कमेटी जस्टिस   मुद्गल के नेतृत्व में गठित की जिसने मयप्पन और कुंद्रा  गलत कामो का भंडाफोड़ कर दिया और संयोग देखिये  सितारों से भरी पड़ी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए  आई पी एल  रास्ता दिखा दिया गया । मयप्पन और  कुंद्रा  पर खेल को बदनाम करने के चलते आजीवन निलंबित कर दिया गया जिसने एक बार फिर मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी को फिर से हवा देने का काम किया है |        


 आई पी एल को लेकर आये हलिया फैसले ने मनोरंजन के नाम पर चल रहे खेल के गोरखधंधे को सबके सामने उजागर कर दिया है | दरअसल इस दौर में सट्टेबाजी कई खेलों में हावी रही है | जयादा समय नहीं बीता जब फीफा के दामन पर भी भ्रष्टाचार की ऐसी कालिख पुती कि विश्व के सबसे बड़े दर्शक वर्ग को खींचने वाले फ़ुटबाल के  खेल प्रेमी तक सन्न  रह गए | वहीँ 2000 के आसपास हेंसी क्रोनिये विवाद के साथ ही कई भारतीय खिलाडियों के नाम आने की खबरों ने इस खेल की साख को गर्त में ले जाने का काम किया | इसके बाद शारजाह तो सटोरियों की पनाहगाह बन गया  और जब से फटाफट क्रिकेट के नए संस्करण टी ट्वेंटी की शुरुवात हुई तब से यह लीग भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही  है जहाँ फ्रेंचाईजी से लेकर बोर्ड के सदस्य करोडो के वारेन्यारे करने में लगे रहे जिसकी शुरुवात तो ललित मोदी के कार्यकाल से ही शुरू हो गई थी जब भ्रष्टाचार की कालिख पुतने के चलते उनको आई पी एल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था  लेकिन  उनके जाने के बाद भी बोर्ड आँखों में पट्टी बांधे अपने खिलाडियों और मालिकों को बचाने में लगा रहा | अब श्रीनिवासन को ही देख लीजिये अपने दामाद मयप्पन को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह कि तिकड़मो का सहारा नहीं लिया | अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स और अपने दामाद को सजा सुनाये जाने के बाद वह ख़ामोशी की चादर ओढे बैठे हैं | ऐसे खेल के भी क्या मायने निकाले जाए जहाँ खिलाडियों की मंडी में बोलियाँ लगती हों और उनके खरीददार कारोबारियों से रिश्ते बनाकर सट्टेबाजी के आसरे इस खेल की साख को तार तार करने में लगे रहे | परत दर परत स्पॉट फिक्सिंग आई पी एल के मैचो में इस कदर हुई  कि सट्टेबाजी के तार अंडरवर्ल्ड  , बालीवुड और राजनेताओ के इर्द गिर्द तक जाते दिखाई दिए | मास्टर माईंड दाउद ने भी अपने भाई अनीश इब्राहीम की छत्रछाया में  कई गुर्गो के साथ मिलकर दुबई और कराची से सट्टेबाजो के जरिये खिलाडियों तक अपनी पहुँच बनाने में सफलता कायम की  |  आई पी एल कोई खेल नहीं रहा क्युकि विभिन्न जांचो में खिलाडियों के लैपटॉप में मिली कई लड़कियों की फोटो और मोबाइल नंबर इस बात की तस्दीक तो करते ही थे  कि किस तरह आई पी एल के नाम पर  स्पॉट फिक्सिंग के अलावा अय्याशी का खुला खेल खेला जा रहा था | स्पॉट फिक्सिंग का यह खुलासा क्रिकेट के नाम पर कलंक तो है ही साथ ही आई पी एल के आयोजन पर भी सवालिया निशान भी लगाता है क्युकि आई पी एल में काले धन का खुला खेल भी बड़े पैमाने पर हुआ  जिसमे खुले तौर पर करोडो के वारे न्यारे किये जा रहे थे |सवाल तो इस दौर में धोनी को लेकर भी है | बेशक वह भारत के सफलतम कप्तान जरुर रहे हैं लेकिन फिक्सिंग के मसले पर धोनी खुद और उनकी टीम को क्यों बचाने में लगे रहे ? वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरुर है लेकिन पिछले कुछ समय से सट्टेबाजी ने इस खेल की  महिमा तार तार कर दी है | आई पी एल मुनाफे के बड़े बाजार , मनोरंजन के अलावे सट्टा बाजार में गोते लगाकर फिक्सिंग के साये में भी घिरते जा रहा है | अगर ऐसी घटनाओ के बाद लोगो का क्रिकेट से भरोसा उठ रहा है तो यह लाजमी ही है क्युकि इस दौर में आई पी एल भारतीय फिक्सिंग लीग का बदनुमा दाग ढो रहा है जहाँ सब पहले से ही तय माना जा रहा था और शायद यही वजह है क्रिकेट खिलाडियों से भी लोगो का भरोसा उठता ही जा रहा था  और लोग यह मान रहे थे  हर बार का आई पी एल भी किन दो टीमों के बीच होगा यह सब फिक्स है |आई पी एल के हर  सीजन में सवा अरब की आबादी के मनोरंजन के नाम पर एक तरह से खिलवाड ही किया जा रहा था क्युकि स्पॉट फिक्सिंग की परतों के खुलने के बाद लोग अब यह सवाल पूछ रहे थे यह खेल नहीं तमाशा  है शायद तभी 2010 में संसद में 60 से ज्यादा सांसदों ने इस तमाशे को लेकर सवाल उठाये और इसे बंद करने की मांग कर डाली थी क्युकि खेल भावना को दरकिनार करते हुए इसमें थप्पड़ बाजी , हवाला , फ्रेंचायजी विवाद , रेव पार्टी और महिलाओ के साथ हो रही अश्लीलता आम बात बन गई थी लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्युकि खेल के मैदान पर भी राजनेताओ की बिसात इस कदर बिछी है कि हर कोई एक दूसरे के लिए इसमें लंगडी मार  अपने अपने खेल संघों के आसरे खेल रहा है |

क्रिकेट में फिक्सिंग का यह पहला कोई मामला सामने नहीं आया है | 2000  में हेन्सी क्रोनिए और गिब्स  वाला दौर भी जेहन में बना है जब अजहर, प्रभाकर, जडेजा, मोगिया का नाम फिक्सिंग के दलदल में सीधे उछला था जिसके बाद इन सभी पर प्रतिबन्ध लगाए गए | शारजाह उस दौर में सटोरियों की शरणस्थली  बन गया था जिसके बाद वहाँ  पर मैच खेलने प्रतिबंधित कर दिये गए |  एक बार  लन्दन में पाक खिलाडियों का नाम भी फिक्सिंग के चलते बदनाम हुआ जिसके बाद उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई लेकिन उसके बाद भी फिक्सिंग का दौर थमा नही | आई पी एल के एक  सीजन में तो  मोहनीश मिश्रा , टी पी ,अमित यादव , शलभ, अभिनव बाली को एक स्टिंग में पकड़ा गया जिसके बाद उन पर आई पीएल में एक साल का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था | उसके बाद बी सी सी आई ने कहा भी था भविष्य में आई पी एल मैचो में अब फिक्सिंग नहीं हो पाएगी क्युकि अब बी सी सी आई ने एंटी करप्शन विंग बना दी है जो यह  सारे मामले पकड़ लेगी लेकिन हैरत की बात तो यह है हर बार होने वाले  आई पी एल  में क इस कमेटी को सांप सूंघ गया ?   खिलाडियों ने तो बकायदा नए नवेले तरीको से स्पॉट फिक्सिंग का ताना बाना बुना क्रिकेट में बुना  जिसमे तोलिये, लाकेट और कलाई की घडी से मुनाफे का भारी खेल चंद ओवेरो में खेला गया  |

दरअसल इस देश में क्रिकेट एक बड़े बजार का रूप ले चुका है | इसे बाजार का रूप देने में मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही है | क्रिकेट खिलाडियों की छवि विज्ञापन जगत में ऐसे ब्रांड का रूप ले चुकी है जिसमे दिखने वाले ग्लैमर के बाद आम आदमी उस प्रोडक्ट की और खिंचा चला आता है | वहीँ इन क्रिकेट के खिलाडियों को क्रिकेट के अलावा विज्ञापनों से और आई पी एल से करोडो की कमाई साल दर साल हो रही है साथ ही अब तो बी सी सी आई ने खिलाडियों के कई ग्रेड भी निर्धारित किये हैं जिनके अनुरूप उनको रिटायरमेंट के बाद भी पैसो की बारिश हो रही है | शायद यही वजह है इस दौर में कॉर्परेट भी अब आई पी एल के तमाशे में अपना भविष्य सुनहरा देख रहा है जहाँ अम्बानी से लेकर नाईट राईडर्स शाहरुख , प्रीती जिंटा से लेकर विजय माल्या  सभी अपने अपने हित साधने में लगे हुए हैं | अकूत धन सम्पदा के चलते क्रिकेट अब सट्टेबाजी के लिए सबसे माकूल है |भारत में तो अब छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरो तक क्रिकेट की आड में बड़े बड़े सट्टे नुक्कड़ चौराहों में खेले  जा रहे हैं लेकिन यह पहला मौका है जब आई  पी एल के उस आयोजन में जिसमे कारपोरेट ने अपना सब दाव पर लगाया है जहाँ  दाऊद   सीधे दुबई और कराची सरीखे शहरों में बैठकर अपना हित  सट्टेबाजो  के आसरे साध रहा है  वहीँ फटाफट क्रिकेट का यह आई पी एल संस्करण ज्यादा दर्शक वर्ग को जहां खीच रहा है वहीँ क्रिकेटर भी यह जान रहा है टीम इंडिया में जगह बनाना इस दौर में कितना मुश्किल है और सेलेक्टर किस तरह अपने अपने राज्यों के खिलाडियों को टीम में जगह देते हैं यह किसी से इस दौर में  छुपा नहीं है | ऐसे में खिलाडी कम समय में आई पी एल के जरिये पैसा कमाना चाहते हैं जहां वह दर्शकों से खिलवाड कर पैसे के तमाशे के नाम पर कुछ भी करने को तैयार खड़े दिखते हैं और आई पी एल की यह गाथा किसी कलंक कथा से कम तो इस समय नजर नहीं आती क्युकि कई सफेदपोश लोगो के नाम से पर्दा हटना अभी बाकी है जिसमे राजनेताओ के साथ कई क्रिकेटरों और हसीनाओ के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं | अब समय आ गया है जब आई पी एल के साथ क्रिकेट की  सफाई के लिए ठोस  पहल शुरू हो |  

 जस्टिस मुद्गल कमिटी और लोढा कमेटी के फैसलों से यह आस तो बंधी ही है अब सट्टेबाजी में शामिल  बड़ी मछलियों के साथ छोटी मछलियाँ भी बाहर आएँगी जिससे निचले स्तर से क्रिकेट में भ्रष्टाचार की गंगा की सफाई की जा सकेगी | यदि सट्टेबाजी के धंधे को जल्द रोका नहीं गया तो आने वाले समय में यही फिक्सिंग क्रिकेट को निगल जाएगी और मयप्पन से लेकर राज कुंद्रा जैसे कई और व्यवसायी इसकी साख को गर्त में मिलाते जायेंगे |  वैसे क्रिकेट में सबसे जयादा पैसा भारतीय बोर्ड के पास है जो सबसे ज्यादा मैच साल भर में आयोजित करवाता है और इसके साथ सबसे अधिक दर्शकों का वर्ग जुडा हुआ है जिसमे बच्चो से लेकर बूढ़े लोग शामिल रहे हैं और स्टेडियम में हर मैच में टिकटों की भारी बिक्री भी इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि इस  खेल  ने समाज के हर वर्ग को ना केवल लुभाया  है बल्कि क्रिकेटरों को विज्ञापनों में करोड़ों के करार को भी दिलाया है जिसने लोगों के बीच उनकी पहचान किसी देवता से कम नहीं बनाई है शायद यही वजह है खेल प्रेमी खिलाडियों को भगवान से कम नहीं समझते हैं और हर मैच से पहले जीत के लिए अनुष्ठान तक हर शहर में आयोजित करते रहते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों को छोड़कर मैच दर मैच टकटकी टेलीविजन स्क्रीन में लगाए रहते हैं | यह क्रिकेट की दीवानगी छोटे कस्बों से लेकर अब हर शहर में महसूस की जाने लगी है | क्रिकेट भले ही भारत के कई खेलों को निगल गया हो लेकिन खुद बी सी सी आई ने इसके नाम पर सबसे धनी महल खड़ा करने में देर नहीं लगाई है और तो और अब यही संस्था आर टी आई के दायरे में आने से ही अपने को इनकार कर दे तो मजबूरियों को समझा जा सकता है | सट्टेबाजी की दस्तक ने क्रिकेट का अंतर राष्ट्रीयकरण कर दिया है जहाँ हवाला के जरिये कई कारोबारी दुबई जैसे कई शहरों से पैसा लगाकर मुनाफा काने में लगे हुए हैं | क्रिकेट आज कई देशो को अपने साथ जोड़ चुका है लिहाजा सटोरियों की घुसपैठ को रोकना मुश्किल हो गया है | अब तो खिलाडियों को भी चाहिए कि वह खेल भावना से खेल खेलें और इस खेल की  पुरानी  गरिमा को वापस लाये |   

Tuesday, 2 June 2015

जातीय गठजोड़ की छाँव तले बिहार



राजनीती में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता |  बिहार में  विधान सभा चुनाव की डुगडुगी बजने से पूर्व  जदयू  और कांग्रेस की जुगलबंदी कमोवेश हर वोटर को अब  यही अहसास बखूबी करवा रही है | दोनों राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह जुगलबंदी होने जा रही है उससे एक बात तो साफ़ है  दोनों दल आगामी विधान सभा का चुनाव  भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता | तो क्या माना जाए बिहार एक बार फिर जातीय गठजोड़ की राजनीति में इस कदर उलझता जा रहा है कि वोटर के मन में राजनेताओ के चाल, चलन और चरित्र को लेकर  फिर से नए सवाल खड़े हो रहे हैं और पहली बार विचारधारा से इतर नेताओ की  राजनीतिक सौदेबाजी  ने उसके सामने एक पशोपेश की स्थिति पैदा कर दी है  जिसके चलते वह  अपने वोट को लेकर आशंकित हो चला है    |

दरअसल बिहार की राजनीती  फिर जातीय आंकड़ो में इस कदर उलझती ही जा रही है कि मौजूदा दौर में हर दल के सामने अपने वजूद को बचाने के लिए अपने  जातीय वोट बैंक को साधना जरुरी हो गया है |  आगामी  विधान सभा चुनावों के लिए भी जदयू  और कांग्रेस  का साथ आना इसी लिहाज से महत्वपूर्ण ही कहा जा सकता है  | बिहार की राजनीती में एक दौर में लम्बे समय तक सवर्णों का राज रहा लेकिन नब्बे के दशक के आते आते परिस्थियाँ मंडल कमंडल ने इस कदर बदल डाली कि बिहार की राजनीती भी जातीय गठजोड़ में उलझ कर रह गयी | कर्पूरी ठाकुर के आते ही बिहार में दलितों को लेकर नई तरह की परिभाषा विकास के आसरे गढने की कोशिशे तेज होती गयी  तो वहीँ नब्बे के दशक के आते ही लालू और नीतीश  कुमार सरीखे  नेता पिछड़े वर्गों के हिमायती बनकर उभरे | इसी दौर में लालू प्रसाद की बिहार की राजनीती  में तूती इस कदर बोली कि उन्हें गरीब गोरबा जनता और पिछड़ी दलित जातियों का मसीहा कहा जाने लगा | इसकी महक को लालू ने अपने कार्यकाल में बखूबी महसूस भी किया और अपने शासन में दलित ,पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को साधकर अपनी सियासी  बिसात को ठसक के साथ  इस कदर मजबूत कर लिया कि बिहार की सियासत में लालू ने अपने ‘माई’ समीकरण से अपना कद काफी ऊँचा कर लिया | लालू ने अपने  कार्यकाल में माई  समीकरणों से नई  इबारत गढ़ने की कोशिश की वहीँ उनके राज में तमाम घोटालो , कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और माफियाओ के वर्चस्व ने  लोगो का लालू से मोहभंग कराने में देर नहीं लगाई  जिसके चलते लोगो ने जंगल राज से मुक्ति की कामना एक दौर में की | सवर्णों में लालू के प्रति  साफ़ नाराजगी उस दौर में देखी जा सकती थी | ऐसे दौर में  गरीबो के नए मसीहा के रूप में नीतीश कुमार का शासन शुरू होता है | 

नीतीश के आने के बाद बिहार में काफी कुछ पटरी पर आ गया | लगातार दूसरी बार भाजपा के साथ सरकार बनाकर 2010 में उन्होंने यह साबित  भी कर दिया बिहार अब जातीय  राजनीती के चंगुल से बाहर आ रहा है और लोग विकास के आधार पर मतदान कर रहे  हैं जिसके चलते भाजपा और जद यू गठबंधन ने बिहार की  राजनीती में लगातार दूसरी बार वापसी की | नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीती में अपनी जडें भाजपा के साथ मिलकर मजबूत कर ली लेकिन सोलहवी लोक सभा चुनाव से ठीक पहले  भाजपा द्वारा नरेन्द्र मोदी को  प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार  बनाये जाने के बाद  जद यू की भाजपा से दूरियां  बढ़ गयी और यही बाद में  बड़ी दुश्मनी  में जाकर तब्दील हो गयी | इससे पहले गठबंधन के दौर में नीतीश कुमार ने मोदी को चुनाव प्रचार और बिहार में रैलियां करने से रोक दिया था |  दरअसल नीतीश कुमार मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार  बनाये जाने के सख्त  खिलाफ थे | इस मसले पर शरद यादव भी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे थे |  उन्होंने 2002 में गोधरा दंगे का मुद्दा  उछालकर एनडीए से अलग होने का एलान कर दिया |सोलहवी लोक सभा से ठीक पहले नीतीश कुमार की नरेन्द्र मोदी के साथ बढ़ी दूरियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया बिहार में अपना वजूद बचाने के लिए दोस्त के दुश्मन बनने में देरी नहीं लगेगी और हुआ भी ऐसा ही | नमो की अगुवाई में भाजपा की पूर्ण बहुमत से केंद्र में प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया आने वाले समय में उसके खिलाफ विरोधियो की एक बड़ी गोलबंदी शुरू हो सकती है जिसकी शुरुवात बिहार से ही वहां होने जा रहे  आगामी  विधान सभा चुनावों  से होने जा रही है | कभी भाजपा की गोद में बैठने वाले नीतीश  कुमार अब नरेन्द्र मोदी  से दो दो हाथ करने को इस कदर बेताब हैं कि उनकी गैर  कांग्रेसवाद की राजनीती अब कहीं पीछे जा चुकी है |वह मोदी के खिलाफ एक बड़े गठजोड़ की तैयारी में जुटे हुए हैं | हालाँकि  लालू  ने मुलायम को साधकर नीतीश को साथ लेकर  6 पार्टियों का महाविलय करने की पूरी कोशिश की लेकिन असल संकट सभी पार्टियों के वजूद और खुद की राजनीती का बन गया  जिसके चलते यह मोर्चे की शक्ल नहीं ले पाया |  पिछली लोकसभा चुनाव में हार के बाद जनता दल यूनाइटेड  नेताओं को लगा था कि भाजपा को सिर्फ सवर्ण वोटों के ध्रुवीकरण  का फायदा ही नहीं मिला बल्कि उसने पिछड़ों और महादलितों के वोट में भी सेंध लगा दी । इसी की काट के तौर पर नीतीश शरद की टीम ने महसूस किया था कि भविष्य में अगर दलितों और महादलितों की वोट बैंक में सेंधमारी रोकनी है तो किसी महादलित को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। मुख्यमंत्री बनते ही जीतनराम मांझी ने जिस तरह से विवादित बयान देना शुरू किया तब से ही उनकी त्योरियां  चढ़नी शुरू हो गईं। नीतीश कुमार मांझी के जरिए दलितों के वोट को साधने चले थे लेकिन मांझी ने उन्हें राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा दिया । लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस और वाम दल भी मांझी भवर में फंस गए । मांझी आज एक बड़े दलित नेता बन चुके हैं। दलितों के बीच उनकी लोकप्रियता  नतीजा है आज  रामविलास पासवान से लेकर पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेता और अमित शाह से लेकर सुशील मोदी  भी उनके प्रसंशक बने फिर रहे हैं।   यह साफ़ है उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर  दलितों के बीच नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा बढ़ा है।

आने  वाले  बिहार के विधान सभा  चुनावों की सीटो पर नीतीश और कांग्रेस की जोड़ी अब  भाजपा को नेस्तनाबूद करने की पुरजोर कोशिश करने में जुट गयी है |  लालू के साथ दाल ना गलने पर  कांग्रेस नीतीश कुमार के कायों का  समर्थन कर रही है वहीँ   सूपड़ा साफ़ कर चुकी कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों के मुकाबले के लिए जद यू से ग्रीन सिग्नल  मिलने के बाद भी अगर फूली नहीं समा रही है तो इस सियासत की मजबूरियों को बखूबी समझा जा सकता है |  | बिहार के आगामी विधान सभा चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू नीतीश कुमार  और कांग्रेस  का एक मंच पर सामने आना है |   बिहार में बीते बरस के  लोक सभा चुनाव में  भाजपा ने जिस तरह  आशातीत सफलता पायी जिसके बाद सारे विपक्षी दल उसके खिलाफ लामबंद दिखाई दे रहे हैं  और जिस तरीके से भाजपा का वोट प्रतिशत और सीटें राज्य में बढ़ी हैं उसने हर किसी के सामने मुश्किलों  का पहाड़ ही  खड़ा कर दिया  जिसके बाद हर राजनीतिक दल की कोशिश भाजपा के जनाधार में सेंध लगाना बन चुकी है जिसकी शुरुवात अब बिहार से होने जा रही है |

राजनीती की सबसे दिलचस्प तस्वीर बिहार में  कांग्रेस और नीतीश के साथ आने बन  रही है और विपक्षी दल होने का तमगा तक खो चुकी कांग्रेस भी अब उनके साथ कदमताल कर रही  है तो   उसकी मजबूरी भी  बखूबी समझी जा सकती है | उसकी मजबूरी अपनी खोयी साख पाना और भाजपा को सांप्रदायिक साबित करना बन गयी है |  कर्पूरी ठाकुर और जे पी की छाँव तले  राजनीती का ककहरा  सीखने वाले लालू प्रसाद  और नीतीश कुमार  कभी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे लेकिन भाजपा में नरेन्द्र मोदी जिस तरह  का  प्रचंड जनादेश लेकर आये उससे इन दोनों राजनेताओ की घिग्गी  इस कदर बंध गयी कि दोनों की मजबूरी अब अपनी पार्टी का भविष्य बचाना बन गयी जिसके बाद दोनों ने भाजपा रोको अभियान की शुरुवात करने को मजबूर होना पड़ा  ।  लालू के समय में बिहार में जंगल राज रहा जिसके खात्मे के लिए नीतीश कुमार आगे आये और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने एक दौर में लालू के पतन की पटकथा  बिहार वासियों  को लालू के जंगल राज से मुक्ति  दिलवाकर ली |  चारा घोटाले में बड़ी सजा पाने के बाद जहाँ यह कयास लगाये जा रहे थे लालू बिहार में अपनी चमक खो चुके हैं वहीँ अब नीतीश कुमार  और कांग्रेस के  साथ आने से यह साबित हो गया है लालू की बिहार में प्रासंगिकता पहले भी थी,  अभी भी है और शायद भविष्य में भी रहे | माई समीकरण के असल झंडाबरदार लालू ही हैं जिन्होंने इन समीकरणों के  आसरे  बिहार में अपना एकछत्र राज इस तरह कायम किया कि  बिहार में एक दौर में यह जुमला गढा  गया  'जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू ' ।   वहीँ वक्त का पहिया भी नीतीश कुमार  के शासन में ऐसा घूमा कि अपने शासन  में हुए विकास कार्यो से उन्होंने  लालू प्रसाद  से इतर अपनी एक अलग तरह की पहचान लगातार दो कार्यकाल मिलने के बाद बनाई  जिस कारण उन्हें ‘सुशासन बाबू’  के रूप में जाना जाने लगा | यह दौर बिहार के अन्दर ऐसा रहा जब लालू ने भी नीतीश से आर पार लड़ने का मन बना लिया और एक दूसरे पर टिप्पणी, कोसने का का शायद ही कोई मौका उन्होंने छोड़ा  | इन सबके बाद भी अगर दोनों अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए साथ आने की कोशिश कर रहे  हैं तो इसके पीछे उनकी मजबूरियों को समझा जा सकता है | 

लोक सभा चुनावो में बिहार में भाजपा को अपने बूते मिली जबरदस्त सफलता और वोट प्रतिशत ने पहली बार  जमीनी नेताओ की सियासी जमीन पर ही इस कदर सेंधमारी कर दी  जिससे उबरने के लिए इनका साथ आना मजबूरी ही बन गया  |लोक सभा चुनाव में बिहार की 40 सीटो में से 31 सीटो पर झंडा न केवल भाजपा ने  गाड़ा बल्कि अपने वोट में 39 प्रतिशत का इजाफा भी कर लिया वहीँ राजद  20, जद यू 16 और कांग्रेस 8  प्रतिशत में ही सिमट कर रह गयी जिसके बाद बिहार की राजनीती में ऐसी खलबली मच गयी कि हर दल की  मजबूरी भाजपा को रोकना बन गयी | भाजपा के वोट प्रतिशत के मुकाबले इन तीन राजनीतिक दलों  का वोट प्रतिशत अगर मिलाकर देखें तो लोक सभा चुनावो में तीनो का वोट भाजपा से पांच प्रतिशत ज्यादा  बैठता है शायद यही वजह और मजबूरी है जो इन्होने   बिहार  के  उपचुनाव में भाजपा को हराने  के लिए अपना पूरा जोर लगवा दिया और अब कांग्रेस  लालू के साथ तालमेल न बनते  नीतीश को अच्छे मुख्य मंत्री  का  तमगा देकर उनके पाले में जाने की पूरी कसरत कर चुकी है ।हालाँकि   नीतीश  की पार्टी जद यू  के भीतर अब कांग्रेस के साथ आने के निर्णय पर  भीतर ही भीतर आक्रोश साफ़ देखा जा सकता है | यहाँ तक की शरद यादव सरीखे खांटी और जमीनी  नेता जो गैर कांग्रेसवाद  की राजनीती दशको से करते आये हैं आने वाले समय  में कांग्रेस के साथ जाने के फैसले पर नीतीश के साथ हैं जिससे उनके समर्थको में भी भारी  नाराजगी  झलक  रही  है | यह नाराजगी उस समय भी देखने  को मिली थी जब बिहार में भाजपा और जद यू का कई बरस पुराना गठबन्धन  टूट गया था |  

जहाँ तक लोक सभा चुनावों की बात थी तो देश में एंटी कांग्रेस लहर को मोदी ने बखूबी कैश किया जिसके चलते पूरे देश में भाजपा की सीटो और वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ लेकिन लोक सभा चुनावो और विधान सभा चुनावो में जमीन आसमान का अंतर होता है | लोक सभा चुनावो में भाजपा को आशातीत  सफलता अगर मिली थी तो इसकी बड़ी वजह मोदी का मैनेजमेंट था और बिहार में कांग्रेस , जद यू  और राजद के अलग अलग लड़ने का लाभ भाजपा ले गयी साथ में  राम विलास पासवान के चुनावो से ठीक पहले भाजपा के साथ आने से दलितों के वोट भाजपा के पाले में  आ गए थे | लेकिन अब परिस्थितियां अलग हैं | लोक सभा में पार्टी की करारी हार के बाद नीतीश ने मूड भांपकर जीतन राम माझी के कंधे पर सवार होकर अपनी सरकार बचाने के लिए हर सियासी तिकड़म का सहारा लिया  जिसमे कांग्रेस  से लेकर लालू प्रसाद तक को साथ लेकर अपना दांव बिहार में खेला है | इधर भाजपा में  मोदी की दीवानगी कार्यकर्ताओ से लेकर स्वयंसेवको तक में जरुर  है लेकिन अच्छे दिनों के वादे  के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार अल्प समय में ऐसा कुछ नहीं कर पायी है जिससे मतदाताओ का दिल जीता जा सके | मोदी सरकार  हनीमून  पीरियड  अब ख़त्म हो  चुका  है । ऐसे  में चुनावी डगर बहुत मुश्किल दिख  रही है |  फिर आज के समय का वोटर यह समझ रहा है किसको कब कहाँ वोट करना है | ऐसे में बदले माहौल में बिहार  के   आगामी चुनाव में भाजपा कैसा प्रदर्शन करती है यह देखने लायक होगा |  वैसे अमित शाह और मोदी की जोड़ी की असल परीक्षा भी अब  बिहार से शुरू होने जा रही है |  देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की  राजनीती किस करवट बैठती है और हार जीत का सेहरा किसके सर बंधता है ?

Tuesday, 26 May 2015

महामिलन से पहले तलाक की राह पर जनता परिवार


तुम्हें गैरों से कब फुर्सत
हम कब अपने गम से खाली
चलो बस हो चुका मिलना
ना तुम खाली ना हम खाली


जनता परिवार के महामिलन से पहले यही पंक्तियाँ जेहन में आ रही हैं |  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव के चलते जहाँ अपनी पुरानी एनर्जी को प्राप्त करने के मकसद से जनता परिवार ने  फिर से साथ आने का मन बनाया वहीँ इस महामिलन से पहले तलाक की खबरों ने बिहार में कुछ माह बाद बिछने जा रही राजनीतिक बिसात को उलट दिया है | असल में एक दौर में जहाँ  जनता पार्टी और जनता दल ने केंद्र में साथ साथ कदमताल की वहीँ कांग्रेस से लोहा लेने में भी यह सभी दल कभी अगुवा हुआ करते थे शायद यही वजह रही बिहार चुनाव से ठीक पहले सभी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर ना केवल भाजपा के रणनीतिकारों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी बल्कि बिहार को फिर से जातीय गठजोड़ की छाव तले ले जाने का काम किया लेकिन जनता परिवार के महामिलन का इन्तजार कर रहे लोगों के हाथ अब निराशा लगी है |

असल में जनता दल के महामिलन की सबसे बड़ी परेशानी किसी सर्वमान्य नेता के ना होने से खड़ी हुई है जो ठीक ऐसे समय लाइलाज हो गई है जब बिहार में विधान सभा चुनाव का बिगुल सितम्बर अक्टूबर में बजना तय है | यही नहीं असल परेशानी तो महाविलय को लेकर है क्युकि जो भी दल जनता परिवार में विलय का मन बना रहे थे वह सभी एक दौर में जनता परिवार के भीतर रहकर ना केवल सियासत साध चुके हैं बल्कि जे पी और कर्पूरी ठाकुर सरीखे नेताओ के साथ राजनीती का ककहरा सीखे हैं लेकिन नब्बे के दशक ने राजनीती को छत्रपो  की बिसात में जिस तरीके से बदला है उससे यह सभी नेता अलगअलग सूबों के झंडाबरदार बनकर राजनीती के अखाड़े में कदमताल कर रहे  हैं | भले ही आज के हालातों में पी एम मोदी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं उससे लगता तो यही है आने वाले दिनों में इस गठजोड़ का हिस्सा बनने जा रहे कई नेताओं की राजनीती के अच्छे दिन लद सकते हैं शायद इसी संकट के चलते छह पार्टियों के गठजोड़ ने बिहार चुनाव से पहले महामिलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जिसमें समाजवादी पार्टी , जेडीयू ,राजेडी , जेडीएस , इनेलो और समाजवादी जनता पार्टी ने एकजुट होने पर सहमति जताई लेकिन महामिलन से पहले तलाक ने विलय की सारी  संभावनाओं को अब ख़त्म कर दिया है | 

बीते दिनों दिल्ली में बिहार के सी एम नीतीश कुमार और नेताजी के बीच मुलाक़ात भी नया गुल नहीं खिला सकी है जिसके बाद जनता पार्टी के महामिलन की बातें करना बेमानी सा लग रहा है क्युकि इसमें शामिल हर नेता अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग के साथ कदमताल कर रहा है और यही व्यक्तिगत स्वार्थ महामिलान की बिसात का सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए है | साथ ही साथ इसमें शामिल 6 पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी की चमक ख़त्म होने का भय सता रहा है और कार्यकर्ताओ की राय को अहमियत ना देते हुए अगर यह सभी एक मंच पर आ जाते  हैं तो ऐसे में चुनावी प्रबंधन भी गड़बड़ा सकता है  और तो और सभी को दिल्ली में अपने झंडे दफ्तर और बंगले खोने से महरूम रह सकते हैं और चुनाव आयोग की चाबुक अगर चली तो कई नेताओं को बड़ा नुकसान भविष्य में झेलने को मजबूर होना पड़ सकता है शायद यही वजह है महामिलन वाली यह दोस्ती परवान नहीं चढ़ सकी है | 

 पुराने पन्ने टटोलें  तो नब्बे के दशक में राष्ट्रीय उभार और केंद्र में सत्ता सुख लेने के बावजूद जनता दल अपने क्षेत्रीय नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते कई बार टुकड़ों में बंटता रहा और इससे अलग हुए दल अपनेअपने राज्यों में छत्रप बनकर सिमट से गए । फिर एक हो रहे इन दलों के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी एकता को मजबूत बनाना तथा क्षेत्रीय नेताओं के अहम पर अंकुश थी जिसमे वह अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं क्युकि अहं का टकराव सीटों कीं उलझन से लेकर अपने अस्तित्व को बचाने तकगले की फांस सरीखा बना हुआ है | साथ में सभी अपनी खुद की चमक फींकी होने और महामिलन के बाद अपेक्षित परिणाम ना आने की सूरत में भविष्य की राजनीती को लेकर भी बना है | और बड़ा सवाल इन 6  दलों के एकजुट होने तथा इनकी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता का भी है | भले ही  जातीय गठजोड़ में  हम इन्हें  नजरअंदाज नहीं कर सकते लेकिन  एकता की स्थिरता पर यह शुरुवात से बड़ा प्रश्नचिह्न रहे हैं | तीसरे मोर्चे का राग वाला पुराना दौर भी हम देख चुके हैं और 15 वी लोक सभा से ठीक पहले इस तरह के मोर्चे का विफाल प्रयास इस तरह के मिलन पर कई सवाल खड़े कर देता है | जनता परिवार की मुश्किल और दुखती रग 6 पार्टियों पर हावी  परिवारवाद भी  है। इनकी  नीतियों से लेकर और कार्यशैली तक में परिवारवाद हावी है जिसकी वजह से लोगों के भीतर इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध  है |शरद , नीतीश को अगर  छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी दलों पर एक ख़ास परिवार का वर्चस्व है और यही ख़ास परिवार की धमक नीतियों के क्रियान्वयन से लेकर सरकार चलाने और अपनी पसंद के लोगों को रेवड़ियाँ देने में है | समाजवादी पार्टी से लेकर  राजद और  इनेलो से लेकर कर्नाटक में जनता दल एस हर जगह परिवारवादी सोच मजबूत है |

अक्टूबर 1988  में जनता पार्टी के धड़े लोकदल कांग्रेस एस और जनमोर्चा के आपस में विलय से जनता दल का गठन हुआ और ठीक एक वर्ष बाद हुए चुनाव में जनता दल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी जिसे वामदलों और भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री के तख़्त तक पहुंचे |  नवंबर 1990 में भाजपा के समर्थन वापस लेने से यह सरकार गिर गई और यहीं से जनता दल की टूट का सिलसिला शुरू हुआ।पहली टूट पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में हुई। जनता दल से करीब 60 सांसदों के साथ समाजवादी जनता पार्टी ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई लेकिन यह सरकार कुछ ही महीनों में गिर गई। जिसके बाद  मुलायम सिंह यादव  नेता जी ने अलग होकर सपा का गठन किया। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का नाम आने पर जनता दल नेतृत्व द्वारा उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाने पर यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी राजद बना ली। 1996 में जनता दल को एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने का अवसर मिला। एचडी देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल कुछ समय के लिए बारी बारी से  प्रधानमंत्री भी  बने लेकिन  दोनों बार कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी जिसके बाद  देवेगौड़ा ने 1999 में जनता दल से अलग होकर जनता दल एस का गठन कर लिया। बिहार की राजनीतिक उठापठक के बीच अक्टूबर 2003 में जनता दल और जॉर्ज की समता पार्टी के विलय से जनता दल यू अस्तित्व में आई जिसने भाजपा के साथ मिल कर कई वर्षों तक बिहार में सरकार न केवल चलाई बल्कि सुशासन देकर लोगों के मन में यह भरोसा और विश्वास मजबूत किया कि अब बिहार बदल रहा है | लेकिन  भाजपा द्वारा बीते बरस  नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार  घोषितकिए जाने पर नीतीश कुमार ने भी  उससे नाता तोड़ लिया और  लोक सभा चुनाव में हार के बाद मांझी के कंधे में सवार होकर अपनी सरकार चलाई | यह अलग बात है अब मांझी उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं | जे डी एस भी कभी येदियुरप्पा के साथ कदमताल कर सरकार चला चुकी है लेकिन अब यह येदियुरप्पा से दूरी बनाकर ही चल रही है |

इस विलय के अगुआ के तौर पर लालू सक्रिय रहे हैं और नेताजी को इस नए महामोर्चे का नेता भी घोषित किया जा चुका है |  लोकसभा चुनाव के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव राजद और जदयू दोनों का भविष्य  तय करने जा रहे हैं | लोकसभा में भाजपा से करारी हार मिलने के बाद बीते बरस  विधानसभा के  उपचुनाव में राजद जदयू जब साथ लड़े तो परिणाम आशाजनक रहे क्युकि इनके साथ आने से माई समीकरण को न केवल मजबूती मिली बल्कि भाजपा के वोट बैंक में  गिरावट साफ़ देखीगईशायद इसी के मद्देनजर  लालू  महाविलय की माला जपनी शुरू कर दिए |  बिहार और यूपी के उपचुनावों में मोदी का विजयरथ थम जाने से साफ लगा अगर मोदी के खिलाफ कोई महामोर्चा किसी भी राज्य में बनाया जाए तो भाजपा को पानी पिलाया जा सकता है। शायद इसी के चलते नेताजी को आगे कर लालू ने मोदी से दो दो हाथ करने के लिए बिहार के अखाड़े में महामोर्चा की तैयारियां कर ली जिससे बिहार में भाजपा का कमल मुरझा जाए और बिहार में महामोर्चे के फतह करने की सूरत में केंद्र में मोदी सरकार को घेरा जा सके लेकिन यह सारी कोशिशे अब परवान नहीं चढ़ पाई |

बीते दौर को याद करें तो जनता दल या अन्य दलों के एकता के प्रयासों में नेताजी की भूमिका बड़ी रही थी। 1996  में जब नरसिंहराव सरकार से लोगो का मोहभंग हो गया तो नेताजी ही वह शख्स  थे जिसने समाजवादियो , वामपंथियों, लोहियावादी विचारधारा के लोगो को एक साथ   लाकर उस दौर में शरद पवार के साथ मिलकर एक नई  बिसात केंद्र की राजनीती में चंद्रशेखर को  आगे लाकर बिछाई थी ।  2004 में कांग्रेसभाजपा नीत एनडीए से अलग अन्य राजनीतिक गठबंधन पर मोर्चा बनाने के जितने प्रयास किए उसमे नेताजी मुख्य सूत्रधार थे |  यूपीए1  में सपा , इनेलो , टीडीपी , नेशनल कॉन्फ्रेंस , एजीपी आदि ने मिलकर यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव एलायंस (यूएनपीए) बनाया था उसके झंडाबरदार भीनेताजी ही थे |   न्यूक्लिअर डील के मसले पर भी नेता जी ने कांग्रेस सरकार को न केवल बचाया बल्कि समय आने पर अपना पासा फेंककर यह बताया कि राजनीती में उनकी बिसात को कमजोर ना माना जाए | यही नहीं 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और अन्य  नेताओं के साथ उनकी मोर्चेबंदी ने भी  उन्हें राजनीती का चतुर सुजान साबित कियाऔर अब एक बार फिर जनता पार्टी के महामिलन के बहाने वह 6 पार्टियों को साथ लाने की पुरजोर कोशिश भी किये लेकिन परिणाम सामने नहीं आ पाए |   बिहार में अगर लालू और नीतीश अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा | इधर लालू ने इस मोर्चे में मुसहर जाति के अगुआ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी को साथ लाने की बात कहकर महामोर्चे में नयी बहस को जन्म दे दिया | लालू अगर माझी को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए तो दलितों ,मुस्लिम , यादव और पिछडो का गठजोड़ असरदार साबित हो सकता है | वहीँ नीतीश बिहार में बड़े लोकप्रिय नेता हैं और बेशक वही सी एम पद का चेहरा भी रहेंगे लेकिन बीते दौर को याद करें तो  नीतीश भी अपना वोट बैंक तभी बड़ा सके जब वह भाजपा के साथ गठबंधन कर लालू और कांग्रेस के सामने चुनौती पेश कर पाए  | जीतन राम मांझी को हटाकर उन्होंने पिछडो के साथ अन्याय किया है | स्वाभाविक है आने वाले समय में उनकी पार्टी को मांझीफैक्टर से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है | अब अगर नीतीश लालू की कही बात पर यकीन कर लें और महामोर्चे में मांझी को भी साथ ले आयें तो इससे उनकी साख तो धूमिल होगी ही साथ में जनता के बीच उनकी खासी छीछालेदारी भी होगी | वैसे भी भाजपा से अलग होने के बाद जनता और कार्यकर्ताओं के तबके में उनको लेकर नाराजगी है | मांझी को हटाकर जब सी एम की कुर्सी उन्होंने दुबारा हासिल की तो इस भूल का उन्हें अहसास भी है शायद तभी उन्होंने माफ़ी भी मांगी है | यह चुनावी स्टंट है या वोटर के मन में उतरने की नई छवि यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन जो भी हो बिहार चुनाव के काउन  डाउन से पहले महामोर्चे के बेसुरे राग ने अमित शाह और मोदी के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है क्युकि जनता पार्टी का यह महामोर्चा बिहार के जातीय समीकरणों पर सबसे भारी साबित हो सकता था अब इस मोर्चे के महामिलन न होने से भाजपा को लाभ मिलना तय है |




Sunday, 10 May 2015

ब्रिटेन में फिर से कैमरन सरकार



 

ब्रिटेन के आमचुनाव में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की कंजरवेटिव पार्टी ने एक बार फिर जीत हासिल कर सारे पूर्वानुमानो को ध्वस्त कर डाला । कहा तो यहाँ तक जा रहा था इस बार ब्रिटेन की राजनीती का ऊंट पहाड़ के नीचे बैठने जा रहा है लेकिन सारे राजनीतिक पंडितों के मुह पर ताले ही जड़ गए ।  चुनाव से पहले सभी सर्वेक्षणों में माना जा रहा था कि कंजरवेटिव और लेबर पार्टी के बीच  इस बार कड़े संघर्ष का मुकाबला होने जा रहा है। इन सब के बीच ब्रिटेन में फिर से गठबंधन सरकार बनने की अटकलें लगाई जा रही थीं लेकिन  कैमरन के करिश्माई नेतृत्व पर जनता ने इस बार मुहर लगा दी ।  कंजरवेटिव को 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमंस में 331सीटें मिली हैं। इस तरह से उसने जरूरी बहुमत के आंकड़े 326 को पार कर लिया ।
 
 कैमरन  को मिले बहुमत के  ठीक बाद मिलिबैंड ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन इस चुनाव मेंलेबर पार्टी को 232 सीटों पर जीत मिली हैजबकि स्कॉटिश नेशनल पार्टी  को 56 और डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी तथा लिबरल डेमोकेर्ट्स को आठ-आठ सीटों से ही संतोष करना पड़ा है । जीत के बादकैमरन ने कहा कि चुनाव के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि कंजरवेटिव पार्टी मजबूत स्थिति में है और पार्टी को इसके सकारात्मक प्रचार की बेहतर प्रतिक्रिया मिली है । 

उन्होंने कहा कि कंजरवेटिव ने अपने घोषणापत्र में कामकाजी लोगों को भी स्थान दिया था और उम्मीद भी जताई है कि वह इस नई पारी में दबाव से हटकर नई लकीर खींचकर अपने वादे पूरे करेंगे ।  बकिंघम पैलेस का दौरा करने के बाद 10 डॉउनिंग स्ट्रीट के बाहर कैमरन ने कहा कि वह अखंड राष्ट्र के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगे और ग्रेट ब्रिटेन को और महान बनाएंगे । संकेतों को डिकोड करें तो कैमरन ने  लोगों में यह भरोसा जगाया  है कि सरकार का नेतृत्व वन नेशन के लिए करेंगे शायद यही वजह है जनता ने उनको दिल से लगाया है । अब  यूनाइटेड किंगडम को एकीकृत रखने के लिए कैमरन के सामने असल संकट सभी को साधने का बन गया है द्यपार्टी मुख्यालय में जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं  को संबोधित करते हुए कैमरन ने कहा यह जीत  सभी के लिए सबसे सुखद जीत है।  

साल 2010 के आम चुनाव में खंडित जनादेश आने के बाद कैमरन ने लिबरल डेमोक्रेट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन  इस बार ऐसी नौबत नहीं  आई । हालाँकि  सारे एक्जिट पोल त्रिशंकु सरकार की तस्वीर पेश कर रहे थे लेकिन अंत में कैमरन ने ही काँटों का ताज पहना है  ।  कैमरन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जब यह कहा  हमारी बहुमत की नई सरकार के साथ हम अपने घोषणापत्र को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम रहेगी तो उनके अन्दर का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था । चुनावों से पहले भी वह अपनी जीत को लेकर आशान्वित नजर आ रहे थे शायद इसकी बड़ी वजह उनका सकारात्मक प्रचार रहा । 
 
 इस चुनाव में  हेल्थ पॉलिसी  टैक्स  पॉलिसी पर उनके स्टैंड को अधिकतर लोगों ने अपना समर्थन दिया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने को लेकर जनमत संग्रह करवाने के उनके प्रस्ताव को भी जनता ने गंभीरता से लिया है।लेबर पार्टी इसका विरोध करती रही  इस कारण लोगों ने उसे नकार दिया। जाहिर है प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सामने है क्युकि उन्होंने जो वादा किया था  वादा जो  किया है कि 2017 के अंत तक जनमत संग्रह करवाएंगे। हालांकि वह  ब्रिटेन की यूरोपीय संघ में मौजूदगी के कट्टर विरोधी नहीं हैं। 

उनका कहना है कि वे अपने देश को इस संघ में देखना चाहते हैं लेकिन जनमत संग्रह के बाद। असल में कैमरन सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों में ईयू का दखल कम से कम चाहते हैं क्युकि ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने पर यूरोप का शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाएगा। आखिर ब्रिटेन जी-7 का एक ताकतवर सदस्य है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य  भी है।  बीते बरस स्कॉटलैंड में हुए जनमत में एकीकृत ब्रिटेन के पक्ष में जनमत  रहा था लेकिन वर्तमान चुनाव में स्कॉटलैंड की 59 संसदीय सीटों में से स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 56 सीटों पर विजय हासिल हुई है जो स्कॉटलैंड के लिए अधिक अधिकारों की मांग कर रही है।कम समय में एसएनपी को मिले अपार जन समर्थन पर सबको आश्चर्य हो रहा है। एसएनपी से निपटना कैमरन के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने स्कॉटलैंड और वेल्स को तत्काल शक्ति हस्तांतरण करने का वादा किया है   देखना होगा कैमरन इस संकट में कैसी सूझ बूझ दिखाते हैं ?

अगर जनमत संग्रह हुआ और ब्रिटेन ने ईयू से निकलने का फैसला किया तो स्कॉटलैंड पक्के तौर पर उससे अलग हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कैमरन अंदर-बाहर ब्रिटेन के हितों को किस तरह सुरक्षित रख पाते हैं।प्रधानमंत्री डैविड कैमरन पहले ही वादा कर चुके है कि अगर वह सत्ता में लौटे तो 2017 के अंत तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) के यूरोपीय संघ छोड़ने पर जनमत संग्रह कराएंगे. वह इस वादे से मुकर नहीं सकते हैं ।  स्कॉटलैंड का बहुमत ईयू में रहने के पक्ष में है और ग्रेट ब्रिटेन के ईयू से अलग होने की स्थिति में स्कॉटलैंड निवासी अलग देश बनाकर ईयू का सदस्य बनने के पक्ष में हो सकते हैं। यानी इस सरकार के कार्यकाल में यूरोपीय संघ के भविष्य में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। ग्रेट ब्रिटेन ईयू से अलग होता हैतो यूरोप के कई देशों में ईयू से अलग होने के पक्षधर मजबूत हो जाएंगे।

 कैमरन को इस  पारी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा द्य पूरी दुनिया में भले ही ब्रिटेन की गिनती विकसित देश के रूप में होती आई है लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डावांडोल है ।  सरकारी कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो आर्थिक सुनामी का साया अब भी मडरा रहा है द्य आई एम ऍफ की रिपोर्टो को आधार बनाएं तो आने वाले वर्षो में ब्रिटेन जी 20 में सबसे अधिक  घाटे का देश होने जा रहा है । यह कैमरन के लिए खतरे की घंटी है ।  

ब्रिटेन में मंदी की समस्या के बाद से बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या बन गई है इसलिए नए रोजगार के सृजन के द्वारा कैमरन को इस नयी पारी में युवाओं में उत्साह भरना होगा । कैमरन ने अगर अपने सरकारी खर्चे घटाकर और टेक्स  बढ़ाकर अपना घाटा नियंत्रित करने का खाका सही से पेश नहीं किया तो ब्रिटेन के सामने इस दौर में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं ।  विश्व बाजार में अमरीका की बराबरी में आने के लिए ब्रिटेन के सामने चीन सबसे बड़ी चुनौती बना है ।  ब्रिटेन को कई देशो के साथ अपने आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करने पर जोर देना  होगा द्यमध्य पूर्व में बन रहे नए समीकरण , ईरान , अफगानिस्तान  सीरिया  ई यू संकट ऐसी चुनौती बने हुए हैं जिनसे कैमरन को समझ बूझ के साथ जूझना पड़ेगा ।